नांग्या ठेचल्या!

जम्मू-काश्मीर संदर्भाने मोठ्या हालचाली होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. फुटीर नेते, जमात-ए-इस्लामी व जेकेएलएफवरील बंदीचा ‘कलम ३७०’ व ‘३५ ए’च्या निराकरणाशी, पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तानवरील नापाक ताब्याविरोधातील कारवाईशीही असू शकतो. परिणामी भावी काळातील विरोधाची नांगी आताच ठेचण्याची कृती मोदी सरकारने केली असावी.

केंद्र सरकारने नुकतीच जम्मू-काश्मीरचा तुकडा पाडून भारताला छिन्नविछिन्न करण्याच्या इराद्याने कुटिल कारस्थाने रचणार्‍या जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटवर (जेकेएलएफ) बंदी घालण्याची कारवाई केली. ४० पेक्षा अधिक सैनिकांचा जीव घेणार्‍या पुलवामातील भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर मोदी सरकारकडून पाकप्रेमी नापाकांच्या मुसक्या आवळण्याची धडाकेबाज मोहीमच सुरू करण्यात आल्याचे यावरून स्पष्ट होते. सय्यद अली शाह गिलानी, यासिन मलिक, नईम अहमद खान, मौलवी अब्बास अन्सारी, जफर अकबर भट, शाहिद उल इस्लाम यांसारख्या खोर्‍यात राहून इस्लामाबादशी हातमिळवणी करणार्‍या फुटिरांची सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय असो वा जमात-ए-इस्लामी संघटनेवरील बंदी असो, केंद्र सरकारने, आम्ही देशाच्या एकता, अखंडता व सार्वभौमत्त्वापुढे कोणाचाही मुलाहिजा ठेवणार नाही, याचीच ग्वाही दिली. केंद्राने घेतलेल्या निर्णयांविरोधात आतापर्यंतच्या सरकारांनी लाडावून ठेवलेल्या मेहबूबा मुफ्ती वा इतर मोकाटांनी मात्र तत्काळ तोंडसुख घ्यायलाही सुरुवात केली. अर्थात हे अपेक्षितही होते, कारण या सगळ्यांचेच हितसंबंध परस्परांत इतके गुंतलेले आहेत की, ते वेगवेगळे भासत असले तरी त्यांचे उद्दिष्ट एकच! ‘जम्मू-काश्मीरला भारताच्या मुख्य भूभागापासून वेगळे करणे वा भारतात राहूनही जम्मू-काश्मीरला अलगच ठेवणे,’ हे होय. म्हणूनच समविचारी टोळक्यातल्या एकावर बडगा उगारला की, लगेच दुसरा थयथयाट करायला लागतो अन् शेजारच्याला हात लावला की, बाजूच्याच्या डोक्यातला कीडा वळवळतो!

वस्तुतः जेकेएलएफ, जमात-ए-इस्लामी वा हुर्रियत कॉन्फरन्स असो, ही सगळीच मंडळी भारतातील मुस्लिमांची ‘भारतीय’ म्हणून जी काही वैशिष्ट्ये आहेत, ती पुसण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असतात. राजकीय प्रश्न समजल्या जाणार्‍या जम्मू-काश्मीरच्या आझादीच्या नावाने दिली जाणारी बांग, हा त्याचाच एक भाग. खोर्‍याच्या नावावर तरी राज्यातील व उर्वरित भारतातील मुसलमान एक होईल व भारत सरकारविरोधात उभा ठाकेल, असे त्यांना सातत्याने वाटत असते. सीमेपलीकडून या लोकांच्या ‘आकां’कडून मिळणार्‍या आर्थिक रसदीचाही यामध्ये प्रचंड वाटा असतो. काश्मिरातील अंतर्गत प्रश्न निवडणुकीच्या, लोकशाहीच्या मार्गाने सोडवता न येण्यामागचे कारण या संघटना व त्यांचे नापाक लष्कर, आयएसआय, दहशतवादी संघटनांशी असलेले सलोख्याचे संबंध हेच असल्याचे यावरून दिसते. आता मात्र केंद्र सरकारने या सगळ्याच देशविरोधी कळपांना निष्प्रभ करण्याचे ठरवले असावे. म्हणूनच गेल्या काही दिवसांपासून इथेच राहून देशावरच उलटणार्‍यांवर आसूड ओढण्याचे काम जोरदारपणे सुरू करण्यात आले. खरे म्हणजे जमात-ए-इस्लामी संघटनेने राज्यात कित्येक ठिकाणी मदरसे चालू केल्याचे व तिथे जिहादची शिकवण दिल्याचे आरोप आधीपासूनच होत आले. मात्र, त्याविरोधात कधी कठोर भूमिका घेण्यात आली नाही, कारण शांततेच्या, चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सुटेल, चुकीचा मार्ग सोडून ते योग्य मार्गावर परततील, असेच प्रत्येकाला वाटत होते. परंतु, जमात-ए-इस्लामीला ते जमले नाही, परिणामी केंद्राला आक्रमक पावले उचलावी लागली.

दुसरीकडे मीरवाईज उमर फारुख या जमात-ए-इस्लामीच्या म्होरक्याचे देशाबाहेरील लोकांशी ‘अर्थ’पूर्ण संबंध असल्याचेही काही दिवसांपूर्वी समोर आले. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच ‘एनआयए’ने म्हणूनच मीरवाईज फारुखला आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीसंबंधीची नोटीसही पाठवली. तेव्हा ‘हा आमच्या धार्मिक प्रकरणांतील हस्तक्षेप’ असल्याचे म्हणत उमर फारुखसह मेहबूबा मुफ्ती व अन्य २० संघटनांनी एनआयएच्या कारवाईला आक्षेप घेतला होता. यावरूनच दहशतवादी विषवल्लीचा प्रचार, प्रसारही या लोकांच्या दृष्टीने ‘धार्मिक’ बाब ठरते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. उल्लेखनीय म्हणजे मीरवाईज उमर फारुख हे काही केवळ हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या एका गटाचे प्रमुख नाहीत तर ते श्रीनगरच्या जामा मशिदीचे सर्वेसर्वादेखील आहेत. एनआयएने पाठवलेली नोटीस असो वा केंद्राने घातलेल्या बंदीला केल्या गेलेल्या विरोधाकडे या अंगानेही पाहिले पाहिजे. कायदेशीर कारवाईला विरोध करत लोकभावना भडकविण्याचा, खोरे पेटविण्याचा डावही या सगळ्या प्रकारामागे असू शकतो. मीरवाईज उमर फारुख यांच्याबद्दल सांगण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे, १९९० साली त्यांनी याच विखारी, वर्चस्ववादी, फुटीरतावादी विचारांपायी झालेली आपल्या पित्याची म्हणजेच मौलाना मोहम्मद फारूख शाह यांची हत्याही पाहिली. तरीही ते आपल्या विघातक मत-मूल्यांपासून तसूभरही दूर जाताना दिसत नाहीत. वडिलांना गमावूनही पुन्हा त्याच वाटेला जाणारे मीरवाईज म्हणूनच धोकादायक ठरतात, तर केंद्र सरकारची जमात-ए-इस्लामीवरील कारवाई उचित!

जी गत जमात-ए-इस्लामीची तिच जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटची. १९७७ साली एका दहशतवादी संघटनेच्या रूपात स्थापन झालेल्या जेकेएलएफने सातत्याने भारतविरोधी कारवाया केल्या. लंडनमध्ये भारतीय उपउच्चायुक्तांचा खून, भारतीय वायुसेनेच्या चार अधिकार्‍यांची तसेच न्या. नीलकंठ गंजू यांची हत्या यांसह कितीतरी गंभीर आरोप या संघटनेवर आहेत. जेकेएलएफ संघटनेचा सर्वात क्रूर आणि भेसूर चेहरा नव्वद व त्यानंतरच्या वर्षात दिसला. काश्मिरी पंडितांविरोधात अन्याय, अत्याचार, हिंसाचार अन् मृत्यूचे थैमान जेकेएलएफने घातले. परंतु, तत्कालीन सत्ताधार्‍यांच्या तकलादू धोरणांमुळे ही संघटना नंतरही आपले कारनामे करतच राहिली. माजी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या कन्या रुबिया हिच्या अपहरणातही जेकेएलएफचाच हात होता. त्याचवेळी भारताला पाच खतरनाक दहशतवाद्यांना सोडून द्यावे लागले होते. आज मसूद अझहरला वाजपेयी सरकारने सोडून दिल्याच्या नावाने ज्या बोंबा मारल्या जातात, ते लोक यावर मात्र तोंडाला कुलूप लावतात. शिवाय भारताविरोधात गरळ ओकण्याचे कामही जेकेएलएफने नेहमीच केले. आज मात्र दुबई व पाकिस्तानमधून हवालामार्गे पैशांची देवाणघेवाण करणार्‍या जेकेएलएफला केंद्र सरकारने अद्दल शिकवल्याचे दिसते. देशाविरोधात कुकृत्ये करूनही कोणी उजळ माथ्याने फिरत असेल, तर त्याला सोडणार नाही, हाच संदेश यातून केंद्राने दिला. परंतु, केवळ एवढ्यापुरतीच ही कारवाई मर्यादित नाही, तर आगामी काळात जम्मू-काश्मीर संदर्भाने फार मोठ्या हालचाली होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कदाचित फुटीरतावादी नेते, जमात-ए-इस्लामी व जेकेएलएफवरील बंदीचा जम्मू-काश्मिरातील ‘कलम ३७०’ व ‘३५ ए’च्या निराकरणाशी व जोडीने पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तानवरील नापाक ताब्याविरोधातील कारवाईशीही असू शकतो. परिणामी भावी काळातील विरोधाची नांगी आताच ठेचण्याची कृती मोदी सरकारने केली असावी.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat