त्रिपुराच्या शेतीचे बदलते आयाम

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    23-Mar-2019   
Total Views |


 


त्रिपुराचा बहुतांशी भाग हा तसा डोंगराळ. अशा पर्वतीय भागामुळे शेतीतून उत्पादन घेणे हे तसे एक मोठे आव्हानच. पण, त्रिपुरातील ‘भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदे’च्या माध्यमातून शेती, पशुपालन क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण संशोधनाने, त्रिपुराच्या शेतीला सुगीचे दिवस आले आहेत, असेच म्हणावे लागेल.


शेती, शेतीसंलग्न उद्योगधंदे आणि पशुपालन हाच त्रिपुरावासीयांचा प्राथमिक उदरनिर्वाहाचा मार्ग. त्यातही बऱ्याचशा शेतकऱ्यांची अजूनही स्वत:ची शेतजमीन नाही. वनवासी समाजात, समूहात अजूनही या शेतजमिनी एकत्रितरित्या कसल्या जातात. त्यातही ४० ते ५० टक्के प्रमाण हे एकट्या शेतमजुरांचे. त्यामुळे हातातोंडाशी येणारा घासही शेतजमिनीपेक्षा छोटा. उर्वरित स्वत:च्या मालकीची शेतजमीन असलेलेही९५ टक्के अल्पभूधारक शेतकरी. अशा एकूणच परिस्थितीत, शेती आणि उत्पादनाची अवस्था त्रिपुरात काय असेल, याची थोडीफार कल्पना येते. पण, एक सकारात्मक गोष्ट म्हणजे, कितीही गरिबीत, तुटपुंज्या उत्पन्नात त्रिपुराचे शेतकरी जीवन कंठत असले तरी, महाराष्ट्रासारख्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे या राज्यावर गालबोट नाही की त्यांचे शेतकऱ्यांचे मोर्चे नाही. आपल्या पोटापुरते मिळते, भागते हा प्रामुख्याने आत्मकेंद्रित दृष्टिकोन. परिणामी, त्रिपुरामध्ये बंगाली लोकसंख्या सर्वाधिक असल्याने साहजिकच तांदूळ हे महत्त्वाचे पीक. त्या व्यतिरिक्त मग इतर डाळी, मका, बांबूसारख्या नगदी पिकांचीही लागवड शेतकरी करताना दिसतात. खरं तर आज त्रिपुरामध्ये बहुसंख्येने दिसणारे बंगालीबाबू हे मूळचे त्रिपुराचे रहिवासी नाहीत. पण, जवळपासच्या बंगाली प्रदेशातून खासकरून शेतीसाठी मजूर म्हणून या बंगाली भाषिक कुटुंबांना त्रिपुरामध्ये विशेषत्वानेसंस्थानकडून आणले गेले. चकमा जातीची ५०० कुटुंबेही बांगलादेशातून त्रिपुरात येऊन वसली ती मग कायमचीच. त्याचाच परिणाम आज संपूर्ण त्रिपुराच्या संस्कृतीवर प्रकर्षाने जाणवतो. त्यामुळे त्रिपुरात गेलात की, आपण प. बंगालमध्ये तर नाही ना, इतका भास होईल, असे हे वातावरण. असो, तर बंगाली माणसाच्या प्रवेशाने त्रिपुरातील शेतीचे आयाम अधिकच विस्तारले.

 

 
 

असे हे त्रिपुरा ब्रिटिशांच्या काळातही एक स्वतंत्र संस्थान म्हणून आपली संस्कृती, शान राखून होते. ब्रिटिशांची सत्ता, पाऊलखुणा त्यामुळे त्रिपुरात अभावानेच आढळतात. १८९४ साली ब्रिटिशांनी केलेल्या एका कृषी सर्वेक्षणात या त्रिपुरात ‘झूम’ची शेती होत असल्याचे त्यांना आढळले. ‘झूम’ हे कुठले विशिष्ट पीक नसून, ही त्रिपुराच्या शेतीची एक प्रसिद्ध पद्धत. या प्रकारची शेती ही पठारावर नाही, तर डोंगरउतारावर केली जाते. त्यातही एकदा एका जमिनीतून पीक घेतल्यानंतर, दुसऱ्यांदा पीक नव्हे, तर थेट शेतजमिनीच बदलायची. असे करून ४०-५० वर्षांनंतर परत तीच जमीन पुन्हा लागवडीखाली येते. पण, या प्रकारच्या शेतीमुळे पाणी, शेतातील मातीही अगदी सहजपणे दरीत वाहून जाते आणि शेतजमिनीची धूपही वाढते. त्याचबरोबर एकदा पीक घेतल्यानंतर अख्ख्याच्या अख्ख्या डोंगरालाच आग लावली जाते. अशी ही त्रिपुराच्या शेतीची काहीशी अनोखी, विस्कळीत पद्धत. पण, आज याच पद्धतीला अनुसरून ३८ टक्के शेतीआधारित, तर ४० टक्के जंगलातील संसाधनांच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पन्न घेताना दिसतात. त्याचबरोबर ‘मनरेगा’च्या कामांमुळे मिळणारी दिवसाची कमाई शेतीतील कमाईपेक्षा जास्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे शेतीतून मनच उडाल्याचे अनुभवही कृषी केंद्रातील भेटीदरम्यान ऐकीवात आले. तसेच, त्रिपुरातील शेतकऱ्यांची ‘अपॉर्च्युनीटी कॉस्ट’ही कमालीची घटल्याचे समजते. म्हणजे, २५० रुपये किंमतीचा एक केळीचा घड येथील शेतकरी तब्बल १५ रुपयांनाही विकून मोकळे होतात. त्यामुळे शेतीतील उत्पादन खर्च कमी करून सेंद्रिय पद्धतीने शेतीचा विकास करण्यासाठी त्रिपुराच्या ‘कृषी संशोधन केंद्रा’ने नवनवीन प्रयोग हाती घेतले आहेत.

 

 
 

त्रिपुराचे भौगोलिक क्षेत्र पाहता, पर्वतीय रांगा या हिमालयाप्रमाणे पूर्व-पश्चिम पसरलेल्या नसून त्या उत्तर-दक्षिण विस्तारणाऱ्या. त्या पर्वतरांगांची उंची कमी असली तरी, त्याचा साहजिकच परिणाम शेतीवर जाणवतो. पुरेसा सूर्यप्रकाश पिकांना न मिळाल्यामुळे पिकांची वाढही तुलनेने खुंटते. त्याउलट मात्र त्रिपुराचा पाऊस. १२ महिन्यांपैकी तब्बल सात महिने त्रिपुरामध्ये धो-धो पाऊस बरसतो. त्यामुळे शेतीसाठी पाण्याची टंचाई नसली तरी, जलसंचयाच्या पद्धतींमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी सरकारी पातळीवरही प्रयत्न सुरू आहेत. त्रिपुरा शेती तसेच मासे, अंडी, पशुखाद्य यासाठीही इतर राज्यांवर पूर्णत: अवलंबून आहे. तांदळाचे उत्पादन बऱ्यापैकी होत असले तरी, सर्व डाळी मात्र इतर राज्यांतून, बांगलादेशातून आयात कराव्या लागतात. तीच गत माशांचीही. त्यात त्रिपुरामधील ९५ टक्के लोकसंख्या ही मांसाहारी. म्हणजे, भाजीही खायची तरी त्यात त्यांना छोटे छोटे का होईना, मासे हवेच. असे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे २५०० कि.गॅ्रम मासे बांगलादेशातून, तर २६०० कि.गॅ्रम मासे हे आंध्र प्रदेशातून आयात केले जातात. तसेच डुक्कर, कोंबड्या आणि अंडी यांच्याही प्रत्येकी ८० टक्के टंचाईमुळे मांसाहारी खाद्यपदार्थांचे भाव भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत त्रिपुरात २५०-३०० रुपये जास्तच आढळतात. ‘भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदे’च्या त्रिपुरा केंद्राचे सहसंचालक डॉ. बसंत कांडपाल त्रिपुराची ही नेमकी समस्या अगदी थोडक्यात स्पष्ट करतात. ते म्हणतात की, “तीन ‘झ’ म्हणजेच, झशेश्रिश, झळस, र्झेीश्रीीूं हे एकमेकांशी एकसारख्याच खाद्यपदार्थांसाठी स्पर्धा करताना दिसतात. कारण, मुळात त्रिपुरात पशुखाद्याची असलेली कमतरता. त्यामुळे पशुखाद्याचे उत्पादन कसे अधिकाधिक वाढवता येईल, याकडेही आम्ही कृषी संशोधनाच्या माध्यमातून प्रयत्नशील आहोत.”

 

 
 

दुसरी गोष्ट म्हणजे, त्रिपुराचे भौगोलिक स्थान. कुठलाही वस्तू-माल त्रिपुरात रस्तेमार्गाने आणणे तसेच, त्रिपुराबाहेर पाठवणे हे शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांच्या खिशालाही अगदी न परवडणारेच. कारण, इतक्या जास्त अंतरामुळे (कोलकाता-आगरताळा रस्तेमार्ग अंतर १५०० किमीपेक्षा जास्त, प्रवासाचा कालावधी एक दिवसापेक्षा जास्त) मालवाहतूक करणारेही मोजकेच आणि ते संख्येने कमी म्हणून मग मालवाहतुकीचा खर्चही अव्वाच्या सव्वा. अशा परिस्थितीत त्रिपुरातील शेतकऱ्यांना, येथील भौगोलिक परिस्थितीला केंद्रस्थानी ठेवून ‘कृषी अनुसंधान परिषदे’ने केलेले प्रयोग त्रिपुरातील शेतीचा चेहरामोहरा आगामी काळात बदलू शकतात. त्यापैकी काही प्रयोगांचा धावता उल्लेख इथे प्रकर्षाने करावाच लागेल. यामध्ये लिचीच्या बिया वापरून मत्स्यखाद्य आणि बदकांसाठीची खाद्यनिर्मिती, मोला, पुंटीयास यांसारख्या माशांची घरातील छोट्याशा डबक्यात कृत्रिम पैदास, शेतकऱ्यांचे क्लब्स सुरू करून त्यांना मार्गदर्शन इ. काही महत्त्वपूर्ण प्रयोगांचा समावेश आहे. त्याव्यतिरिक्त ओला कचरा, भाताच्या पिकाचा उरलेला भाग यांचा वापर करून स्पॉन मशरुमची लागवड, ज्याची प्रतिकिलो शेतकऱ्यांना ३००-४०० रुपये किंमत अगदी सहज मिळू शकते, याचीही हमी कृषी संशोधक प्रयोगाअंती देतात. त्याचबरोबर आम्रपाली आंबा, क्वीन पाईनअ‍ॅपल, लिंबू, वेलची, मका, शिसम, सरसों, सिंगनाथ-भोलनाथ हे वांग्याचे दोन प्रकार, ड्रॅगन फ्रूट इ.च्या कलमांवरही प्रयोग यशस्वी झाले असून त्यांचाही त्रिपुरातील शेतकऱ्यांना कसा अधिकाधिक लाभ होईल, म्हणून ‘भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदे’चे त्रिपुरा केंद्र कसोशीने प्रयत्नशील आहे. त्याचबरोबर माली, हेमसार या डुकरांच्या दोन जास्त मांस देणाऱ्या जाती, ‘ब्लॅक बेंगॉल गोट’ ही शेळी, ‘त्रिपुरा ब्लॅक,’ ‘दहालेम रेड,’ ‘कलार्ड ब्रॉईलर’ यांसारख्या कोंबड्यांच्या जातींवरही या केंद्राने यशस्वी प्रयोग करून त्यांची उत्पादकता वाढविण्यावर भर दिला आहे. एकूणच, या केंद्रातून फेरफटका मारताना येथील प्रत्येक संशोधकाची शेतकऱ्यांप्रतिची तळमळ, त्यांच्या शेती, पशुपालनाच्या पारंपरिक पद्धतींची सखोल माहिती याचे कौतुक करावे तेवढे कमीच. त्यामुळे आगामी काळात निश्चितच त्रिपुराचे ‘घेणारे हात’ हे ‘देणारे’ होतील, याबद्दल शंका नाही.

 

अल्पभूधारक शेतीचे ‘त्रिपुरा बॅकयार्ड मॉडेल’

 

 
 

राज्यातील बहुतांशी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडील सर्व संसाधनांचा विचार करून ‘भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदे’च्या त्रिपुरा केंद्राने एक खास ‘त्रिपुरा बॅकयार्ड मॉडेल’ विकसित केले आहे. या मॉडेलनुसार, एकूण ५०० स्क्वेअर मीटर क्षेत्रात शेतजमिनीपैकी, ४०० स्के.मी. क्षेत्र शेतजमिनीला, तर १०० स्के.मी. क्षेत्रात एक डबके तयार केले जाते. या एवढ्याशा शेतजमिनीत एकावेळी कोणीही शेतकरी उडीद डाळ, वांगी, गाजर, टॉमेटो, मुळा, मेथी, सरसों, केळी, पपई, शेंगा, दुधी यांसारख्या भाजीपाल्याचे उत्पादन घेऊ शकतो. डबक्यामध्ये माशांची पैदास करून त्यांचाही वापर आणि विक्री शेतकरी अगदी सहज करू शकतो. ४०० शेतकऱ्यांनी आपल्या घरातल्या आवारातच हा ‘बॅकयार्ड फार्मिंग’चा यशस्वी प्रयोग केला असून, दिवसागणिक या मॉडेलला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढत चालला आहे.

 

‘झूम टू ब्रूम’

 

 
 

तरुण शेतकऱ्यांबरोबरच, महिला, वयोमानपरत्वे थकलेल्या ज्येष्ठांसाठी घरबसल्या झाडू बनविण्याचेही सोपे तंत्र त्रिपुराच्या ‘कृषी अनुसंधान परिषदे’ने विकसित केले आहे. त्यानुसार, बांबू आणि ब्रूम ग्रासपासून (झाडू बनवण्यासाठी वापरले जाणारे विशिष्ट गवत) फुलझाडू तयार करता येतो. बांबूचेही त्रिपुरामध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे बांबूचे शिल्लक, टाकाऊ भागही यासाठी वापरता येतात. अशाप्रकारे एका तासात असे दोन-तीन झाडू सहज तयार होतात. एका झाडूची किंमत ही साधारण ४० रुपये इतकी. या झाडूंच्या विक्रीतून शेतकरी १२ हजार रुपये प्रति महिना इतके उत्पन्न मिळवू शकतो, असा दावा डॉ. कांडपाल करतात. अशा या मॉडेलला त्यांनी म्हणूनच ‘झूम टू ब्रूम’ (झूमची शेती ते झाडूची निर्मिती) असे नाव दिले आहे. कित्येक शेतकऱ्यांना या झाडूविक्रीमुळे खरंच लक्ष्मीदर्शन झाले आहे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@