आनंदाचे ‘रड’गाणे... कसे कसे हसायाचे

हसायाचे आहे मला

हासतच वेड्या जीवा

थोपटीत थोपटीत

फुंकायाचा आहे दिवा

हसायाचे कुठे?

कुठे आणि केव्हा?

कसे आणि कुणापास?

इथे भोळ्या कळ्यांनाही

आसवांचा येतो वास

आरती प्रभू यांच्या गीतांच्या या मनाला विचारप्रवृत्त करणार्‍या ओळी... आज या पंक्तींचे स्मरण करण्याचे कारणही अगदी तसेच. २० मार्च या आंतरराष्ट्रीय आनंद दिनाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्राच्या (युएन) जागतिक आनंद अहवालानुसार, आपणा भारतीयांचा आनंदी आणि सुखी जीवनाच्या या यादीत तब्बल १४०वा क्रमांक लागतो. या यादीत अव्वलस्थान पटकावणारा फिनलंड, तर शेवटच्या १५५व्या क्रमांकावरचा सर्वात दु:खी देश म्हणजे सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक. आश्चर्याची बाब म्हणजे, पाकिस्तान या यादीत चक्क ६७व्या स्थानी, चीन ९३व्या तर बांगलादेश १२५व्या स्थानावर आहे. गेल्या वर्षी याच क्रमवारीत आपण १३३व्या स्थानावर होतो, मात्र २०१९च्या क्रमवारीत आपण १४०व्या स्थानावर फेकलो गेलो. खरं तर सर्वप्रथम हाच प्रश्न पडतो की, खरंच कुठला देश सदासर्वसुखी, समस्यामुक्त असू शकतो का? पण, ‘युएन’तर्फे काही विशिष्ट निकषांवरून या अहवालातील निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने उत्पन्न, स्वातंत्र्य, विश्वास, आरोग्य आणि आयुर्मान, सामाजिक आधार आणि औदार्य या सहा घटकांचा विचार केलेला दिसतो. खरं तर हे केवळ सर्वेक्षण असल्यामुळे त्यामध्ये सर्वच्या सर्व १३० कोटी भारतीयांचा साहजिकच विचार नाही.

संशोधनातील ‘सॅम्पल’ पद्धत आणि उपलब्ध सरकारी अहवालातील आकडेवारी यावर आधारित हा आनंदी, सुखी देशांचा क्रम ठरवला गेला. यामध्ये पहिला निकष आहे तर नागरिकांच्या उत्पन्नाचा आणि साहजिकच उत्पन्नाच्या बाबतीत श्रीमंत अधिक श्रीमंतीकडे, तर मध्यमवर्गीय कसेबसे उपलब्ध संसाधने, कर्ज आणि महागाईशी स्पर्धा करत हातची बचत करताना दिसतात. त्यामुळे असं म्हणायला बर्‍यापैकी वाव आहे की, बहुतांशी भारतीयांना जर त्यांच्या उत्पन्नाविषयी विचारले, तर ते पूर्णपणे समाधानी असल्याचे अभावानेच आढळून येईल. एका सर्वेक्षणातूनही मध्यंतरी ही बाब अधोरेखित झाली होतीच. म्हणून, पहिल्याच कसोटीवर भारत क्लिनबोल्ड झाला असल्यास फारसे नवल नाही. स्वातंत्र्य आणि विश्वास या पुढील दोन निकषांचा विचार करता, एका लोकशाही देशातील आपण नागरिक निश्चितच स्वातंत्र्य पुरेपूर उपभोगतो. खरं तर जरा जास्तच, इतकं की देशाच्या पंतप्रधानांनाही ‘चोर’ म्हणण्यापर्यंत काहींची मजल जाते. त्यामुळे या बाबतीत नापास होणं नापसंतच.

राहिला प्रश्न विश्वासाचा, तर होय, सरकारवरील नागरिकांचा विश्वासही खासकरून मागील पाच वर्षांत वाढलेला दिसत असला तरी अजूनही सरकारला तळागाळात, समाजातील शेवटच्या स्तरापर्यंत, ‘अंत्योदया’चा विचार रुजविण्याची गरज नाकारता येत नाही. यासाठी प्रशासकीय पातळीवर अधिक संवेदनशीलतेने सरकारी नीतिमूल्य प्रतिबिंबित व्हायला हवी. त्याचबरोबर आरोग्य आणि आयुर्मानाच्या प्राथमिक सोयी शहरी, निमशहरी भागांमध्ये समाधानकारक स्तरावर उपलब्ध असल्या तरी ग्रामीण भागातील चित्र अजूनही फारसे आशादायी नाही. मोदींच्या आयुष्मान योजना, इतर मेडिक्लेम, इन्शुरन्स योजनेमुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला असला तरी आरोग्याच्या प्राथमिक सुविधा अजूनही तळागाळात, सीमावर्ती भागांमध्ये ज्या वेगाने विकसित व्हायला हव्या, त्या वेगाने विकसित होताना दिसत नाही. याचा परिणाम साहजिकच आयुर्मानावर दिसून येतो.

सध्या भारतीय सरासरी आयुर्मान हे ६८ वर्षे इतके असून अमेरिकेत ते ७८, तर जपानमध्ये ८३ वर्षे इतके आहे. त्यामुळे सरकारी आरोग्य सोयीसुविधांबरोबरच, शहरातील वाहतुकीसारख्या मूलभूत सुविधा, स्वच्छ पाणी, स्वच्छ परिसर, उत्तम आणि किफायतशीर शिक्षण, महागाईवर नियंत्रण, सुशासन, पोलीस आणि संरक्षण यांसारख्या पोषक नागरी जीवनासाठी आवश्यक घटकांचेही योगदान महत्त्वाचे असते. पण, आरती प्रभू म्हणतात तसं, ‘इथे भोळ्या कळ्यांनाही आसवांचा वास येतो,’ अशी नैराश्याची, दु:खी, असमाधानी वृत्ती जीवनात सुखाच्या पावलांच्या प्रवेशाला अडसरच ठरते. तेव्हा, राग, लोभ, मत्सर यांचे दहन करूया आणि निरोगी, आरोग्यदायी आणि सुखाच्या सप्तरंगांची उधळण करूया...

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat