विकासकांसाठी "जीएसटी"चे नवे दरपत्रक

जीएसटी कौन्सिलची मान्यता, ३१ मार्चपर्यंतच्या अपूर्ण घरांसाठी दर लागू

नवी दिल्ली : गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) सुधारणा करून या क्षेत्रासाठी "जीएसटी"मध्ये नवे दर पत्रक लागू करण्यास मंगळवारी जीएसटी कौन्सिलने मंजुरी दिली. राज्य सरकारांशी चर्चा करून महिनाभरात नवे जीएसटी दरपत्रक लागू होईल, असे महसूल विभागाने म्हटले आहे. नव्या जीएसटी दरपत्रकामुळे निर्माणाधीन अवस्थेतील प्रकल्प आणि तयार प्रकल्पांतील घरांसंदर्भातील कर प्रणाली सुटसुटीत होईल. परिणामी शिल्लक घरांच्या विक्रीला चालना मिळण्याची शक्‍यता आहे.

मंदीच्या कचाट्यात सापडलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी २४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या ३३ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत निर्माणाधिन अवस्थेतील घरावरील जीएसटी १२ टक्‍क्‍यांऐवजी ५ टक्के आणि परवडणाऱ्या घरांवरील जीएसटी ७ टक्‍क्‍यांवरून केवळ १ टक्का करण्यात आला होता. आजच्या बैठकीत या नव्या कर प्रणालीला मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार ३१ मार्चपर्यंत अपूर्ण असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी विकसकांना जीएसटी दर पत्रक निवडण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे.

पूर्वीचे जीएसटी दर पत्रक निवडल्यास विकसकाला "इनपुट टॅक्‍स क्रेडीट"चा लाभ मिळेल. विकसकाने "जीएसटी"चे नवे दरपत्रक निवडले तर त्याला "इनपुट टॅक्‍स क्रेडीट"चा लाभ मिळणार नाही, असे महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी सांगितले. नवे दरपत्रक येत्या १५ दिवसांत ते महिनाभरात तयार होईल, असे पांडे यांनी सांगितले. नवे दर पत्रक लागू होण्यापूर्वी विकसकांना पुरेसा वेळ दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे शिल्लक घरांवरील "जीएसटी" आणि "इनपुट टॅक्‍स क्रेडीट"चा संभ्रम दूर होणार असून शिल्लक घरांचा साठा कमी करण्यास फायदेशीर ठरणार असल्याचे पांडे यांनी सांगितले.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat