परराष्ट्र धोरणाची मोदी नीती - राज्यांना महत्त्व

२००१-१४ अशी १३ वर्षं गुजरातचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या नरेंद्र मोदींना राज्यांमधील विदेशी गुंतवणूक आणि विकासात्मक सहकार्याची चांगली जाण होती. राज्य सरकारच्या चांगल्या योजना कशा प्रकारे केंद्रीय मंत्रालयात आडकून पडतात याचाही पुरेपूर अनुभव होता. त्यांच्या काळात परराष्ट्र धोरणात झालेल्या ठळक बदलांपैकी एक म्हणजे राज्यांना दिले गेलेले महत्त्व.

भारत देश हा त्याच्या राज्यांत वसतो. राष्ट्रीयत्वाच्या धाग्याने घट्ट बांधली गेली असली तरी हवामान, राहणीमान, भाषा, धर्म आणि परंपरांच्या बाबतीत राज्याराज्यांमध्ये कमालीचा फरक. काही राज्यं संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची, तर काही पर्यटनाच्या दृष्टीने. काही राज्यं व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाची आहेत, तर काही खनिजसंपत्तीच्या द़ृष्टीने जास्त महत्त्वाची. आकार आणि लोकसंख्येच्या बाबतीत भारतातील अनेक राज्यं युरोपातील महत्त्वाच्या देशांपेक्षा मोठी आहेत. स्वातंत्र्यानंतर केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिकारकक्षांची विभागणी झाली असता परराष्ट्र संबंधांचा विषय केंद्राकडे राहिला. पंडित नेहरूंनी १९६४ साल, म्हणजेच त्यांच्या मृत्यूपर्यंत परराष्ट्र व्यवहार विभाग स्वतःकडेच ठेवला होता. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर परराष्ट्र धोरणात राज्यांचा सहभाग असून नसल्यासारखाच होता. नवी दिल्ली ही भारताची राजधानी असल्यामुळे देशाच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणावर तिची मजबूत पकड आहे.

देशाचा इतिहास लिहितानाही आपण दिल्ली केंद्रित होतो. महाराष्ट्र शासनाने सातवी आणि नववीच्या इतिहासाच्या पुस्तकांतून मुघल इतिहास वगळण्याचा निर्णय घेतला असता त्यावर बरीच टीका झाली, पण भारताच्या पश्चिम आणि पूर्व किनार्‍यावर वसलेल्या आणि एकीकडे आफ्रिकेपासून अरबस्तान तर दुसरीकडे चीन आणि इंडोनेशियापर्यंत व्यापारी आणि सांस्कृतिक संबंध असलेल्या साम्राज्यांबाबत शालेय शिक्षणात फारसे काही शिकवले जात नाही, त्याबद्दल कोणी साधी खंतही व्यक्त करत नाही. भारताच्या किनार्‍यांवर उभे राहून चहूकडे बघितल्यास दिल्लीहून दिसणार्‍या जगापेक्षा एक वेगळे जग दृष्टीस पडते. पारतंत्र्यात असतानाही कोलकाता, चेन्नई आणि मुंबई ही भारताची प्रवेशद्वारं होती. १९११ साली ब्रिटिशांनी देशाची राजधानी कोलकात्याहून हलवून नवी दिल्लीला नेण्याचे ठरवले. त्यानंतर २० वर्षांनी, १९३१ साली ‘लुटियन्स दिल्ली’ची विधिवत प्रतिष्ठापना झाली. तेव्हापासून किनार्‍यांवर वसलेल्या शहरांचे आणि राज्यांचे देशाच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणातील महत्त्व कमी होत गेले व ती केवळ आर्थिक, व्यापारी आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाची केंद्रं ठरली.

स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकं भारताच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण क्षेत्रातील संबंधांवर उत्तर भारतीय, खासकरून पंजाबी विचारधारेचा प्रभाव राहिला. त्यामुळे पाकिस्तानशी संबंध सुरळीत करण्यासाठी अकारण गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व दिले गेले. जागतिकीकरण आणि इंटरनेटच्या या युगात जगात आमूलाग्र बदल झाले. प्रवासी भारतीयांची संख्या, व्यापार, गुंतवणूक, मनोरंजन आणि उच्च शिक्षण या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. देशाच्या आर्थिक विकासात मोठा वाटा उचलणारी तसेच सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक आकृष्ट करणारी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश ही किनार्‍यांवरची राज्यं जगाशी अधिकाधिक जोडली जाऊ लागली.

२००४ ते २०१४ या कालावधीत देशात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते. २००४ सालच्या निवडणुकांत काँग्रेसला १४५ आणि २००९ साली २०६ जागा मिळाल्या असल्याने सरकारमधील महत्त्वाची पदं प्रादेशिक पक्षांकडे होती. या कालावधीत प्रणव मुखर्जींचा काही वर्षांचा अपवाद वगळता चांगले परराष्ट्र व्यवहारमंत्री मिळाले नाहीत. त्यामुळे बदललेल्या जागतिक परिस्थितीचे परावर्तन देशाच्या परराष्ट्र धोरणात होऊ शकले नाही. २००१-१४ अशी १३ वर्षं गुजरातचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या नरेंद्र मोदींना राज्यांमधील विदेशी गुंतवणूक आणि विकासात्मक सहकार्याची चांगली जाण होती. राज्य सरकारच्या चांगल्या योजना कशा प्रकारे केंद्रीय मंत्रालयात आडकून पडतात याचाही पुरेपूर अनुभव होता. त्यांच्या काळात परराष्ट्र धोरणात झालेल्या ठळक बदलांपैकी एक म्हणजे राज्यांना दिले गेलेले महत्त्व.

नरेंद्र मोदींनी आपल्या परदेश दौर्‍यांमध्ये विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना न्यायला सुरूवात केली. मुख्यमंत्र्यांच्या राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक गोष्टींसाठी तसेच शासकीय अधिकार्‍यांना प्रशिक्षणासाठी परदेशात जाण्यासाठी अधिक वाव दिला गेला. महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय नेत्यांना त्यांच्या भारत दौर्‍यात राजधानी दिल्लीबाहेर मुंबई, अहमदाबाद, वाराणसी, हैदराबाद तसेच बंगळुरू अशा महत्त्वाच्या शहरांना भेट देण्यास उद्युक्त करण्यात आले. देशाची आर्थिक, औद्योगिक आणि मनोरंजनाची राजधानी असलेल्या मुंबईत वाणिज्य, पर्यटन, व्यापारी आणि मानद दूतावासांच्या माध्यमातून ११० हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी आहेत. आघाडीच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालयं राज्यात आहेत. त्यांचे खाजगी क्षेत्र तसेच शासनाच्या विविध विभागांसोबत व्यापार, गुंतवणूक, शेती, सुरक्षा, स्मार्ट गावं, शहरं, पाणी आणि पायाभूत सुविधा, विकास इ. क्षेत्रातील प्रकल्पांवर शासकीय तसेच सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर काम चालते. देशातील एक राज्याच्या दुसर्‍या एका देशाशी असलेल्या संबंधांमुळे भारताची सुरक्षा तसेच परराष्ट्र धोरणावर विपरित परिणाम होत नाही ना, हे तपासण्याची जबाबदारी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची असते. पण, अनेकदा साध्या व्यावहारिक गोष्टी परवानगीसाठी ‘साऊथ ब्लॉक’ मधील लाल फितशाहीत अडकून पडतात आणि त्याची किंमत त्या राज्याला चुकवावी लागते.

२७ ऑगस्ट, २०१७ रोजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलात देशातील पहिले विदेश भवन सुरू केले. विदेश भवनात मुंबई आणि ठाण्याचे एकीकृत पासपोर्ट कार्यालय, प्रवासी भारतीय संरक्षक कार्यालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे (आयसीसीआर) प्रादेशिक कार्यालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सचिवालयाचा समावेश आहे. आयसीसीआरकडून परदेशी विद्यार्थ्यांना भारतात शिकण्यासाठी शिष्यवृत्त्या तसेच परदेशांतील कलाकारांना भारतात सांस्कृतिक कार्यक्रमांत सहभागी व्हायला मदत केली जाते, तर प्रवासी भारतीय संरक्षक कार्यालयाकडून परदेशात फसवणूक झालेल्या भारतीयांना मदत केली जाते. पूर्वी हे विभाग मुंबईत स्वतंत्रपणे काम करत असले तरी त्यांच्यात म्हणावा तसा ताळमेळ नव्हता. विदेश भवनामुळे या गोष्टींमध्ये अधिक सुलभता आली आहे. मोदी सरकारने एकाच वेळेस सहकार्यात्मक संघवाद आणि स्पर्धात्मक संघवाद्यांच्या आधारे केंद्र आणि राज्यांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासोबत विकासासाठी राज्याराज्यांमध्ये स्पर्धाही वाढवली.

आपल्या चीन दौर्‍यात नरेंद्र मोदींनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासह राज्य आणि प्रांतातील सहकार्य वाढविण्यासाठी एका परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘व्हायब्रंट गुजरात’ किंवा ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ सारख्या राज्यांनी आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक परिषदांनाही केंद्राकडून मोठे सहकार्य मिळाले. दरवर्षी ‘प्रवासी भारतीय दिना’च्या निमित्ताने देशोदेशी स्थायिक झालेले भारतीय वंशाचे लोक भारतात येतात. यावर्षी कुंभमेळ्याचे निमित्त साधून त्यांना प्रयागराज येथे नेण्यात आले होते. अशा उपक्रमांतून राज्यांतील गुंतवणुकीसोबत पर्यटन वाढण्यासही मदत होते. गेली काही वर्षं मुख्यतः नाताळच्या सुट्टीत अन्य देशांमध्ये सेवा बजावणार्‍या भारतीय राजनैतिक अधिकार्‍यांसाठी प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन करण्यात येते. मोदी सरकारने प्रशिक्षणासाठी आलेल्या अधिकार्‍यांना राजधानी नवी दिल्लीसोबतच विविध राज्यांच्या राजधान्यांत नेऊन तेथील विकासाची मॉडेल, होत असलेली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत माहिती देण्यास सुरुवात केली. अनेकदा आपण अशी टीका ऐकतो की, नरेंद्र मोदींनी सरकारचे केंद्रीकरण केले आहे. परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांच्याऐवजी मोदीच परदेशात जास्त जातात इ. पण, या टीकेमध्ये तथ्य नाही. राज्यांचे महत्त्व ओळखून, त्यांना स्थान दिल्याने परराष्ट्र धोरणाचे विकेंद्रीकरण झाले आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat