देशात एंट्री, दरवाजात ‘नो एंट्री’

एकटा पाकिस्तानच नाही, तर भारताचा दुसरा मोठा शेजारी चीनच्याही कुरापती दुर्लक्षित करण्यासारखा नाहीत. २०१७ सालीही डोकलामवरून भारत-चीन एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. पण, अखेरीस ड्रॅगनच्या गुरगुरण्याला सिंह भीकच घालत नाही म्हटल्यावर ड्रॅगननेही शेपूट घातली. त्यावेळीही भारतात चिनी उत्पादनांवर बंदी घालण्याच्या मागणीने एकाएकी जोर धरला होता. पण, तेव्हाही केवळ सोशल मीडियावरील बंदीच्या चर्चांच्या पलीकडे हाती काहीच आले नाही.

खरं तर चीनविरोधातला भारतीय जनमानसातला रोष तसा नवीन नाही. १९६२ सालीही आपण ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ म्हणत असताना चीनने भारताविरोधात युद्ध झेडले. नेहरूनीतीमुळे त्या युद्धात भारताला नामुष्की पत्करून दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. परंतु, आज परिस्थितीही वेगळी आहे आणि नीतीही! आजचा भारत हा मुकाट्याने दबावाला बळी पडणारा नाही, तर तो जशास तसे उत्तर देणारा आहे. याची प्रचिती दोन्ही ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ नंतर पाकिस्तानलाच नाही, तर चीनलाही चांगलीच कळून चुकलीय. पण, तरीही आपल्या दहशतवादी दोस्ताला पाठीशी घालण्यासाठी मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याच्या प्रक्रियेत चीनने संयुक्त राष्ट्रात खोडा घातलाच. यानंतर भारतातही चिनी उत्पादनांवरील बंदी उठविण्याच्या मागणीने पुनश्च डोके वर काढले. चिनी उत्पादने विकत घेऊ नका, अशा आशयाचे संदेशही सोशल मीडियामध्ये व्हायरल झाले. चीनला अद्दल घडविण्यासाठी त्यांच्या उत्पादनांवर बंदीची गणिते मांडली जाऊ लागली. त्याच अनुषंगाने सरकारी चिनी माध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’ने परवा भारताच्या व्यापारक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, भारताची उत्पादन आणि व्यापारी क्षमता अजूनही मर्यादित असल्याचे सांगत ही मागणी कशी फसवी आहे, याची टिमकी वाजवली. शिवाय, भारतीय राजकारण्यांनी आणि व्यापारी संघटनांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठी चिनी उत्पादनांवरील बंदीची मागणी रेटल्याचा आरोपही ‘ग्लोबल टाइम्स’च्या लेखात करण्यात आला आहे. एवढेच काय तर, आपला मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी चक्क राहुल गांधींच्या वक्तव्याचा आधार त्यांनी दिला. त्यामुळे खरंच चिनी उत्पादनांवर भारतात बंदी घालणे शक्य आहे का, याचा ऊहापोह करायला हवा.

सर्वप्रथम एक बाब ध्यानात घेतली पाहिजे की, जागतिक नियमांतर्गत अशाप्रकारे कुठल्याही देशावर पूर्णत: बंदी लादता येत नाही. तत्कालीन वाणिज्य-उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री असताना निर्मला सीतारामनच याविषयी बोलताना म्हणाल्या होत्या की, “आपल्याला एखादा देश आवडत नाही, या एका कारणास्तव आपण त्या देशाकडून आयात रोखू शकत नाही. आपण ‘अ‍ॅन्टी डम्पिंग ड्युटी’ त्यांच्यावर लादू शकतो, पण तीही एका विशिष्ट प्रक्रियेनंतरच. कारण, तो देश अशाप्रकारे आपल्या देशात डम्पिंग करतोय, हे सिद्ध करावे लागते. तसेच, व्यापारी निर्बंधही तेव्हाच लादता येतात, जेव्हा त्या देशाकडून आयात होणार्‍या मालाचा दर्जा खालावला असेल किंवा त्यांनी तो खराब माल आपल्या देशात ‘डम्पिंग’ म्हणून पाठवला असेल. अशाप्रकारे एखाद्या विशिष्ट उत्पादनांवर ‘अ‍ॅन्टी डम्पिंग ड्युटी’ लादता येते, पण सर्व उत्पादनांवर ती सरसकट लादणे शक्य नाही.” सीतारामन यांचे हे विधान चिनी उत्पादनांवर पूर्णत: बंदी लादणे का शक्य नाही, याची कल्पना देण्यासाठी पुरेसे आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारताची चीनकडून आयात सर्वाधिक असून निर्यात मात्र त्या तुलनेत नगण्य म्हणावी लागेल. मग काय करावे? तर, एक भारतीय नागरिक म्हणून चिनी उत्पादने विकत घेणार नाही, असा पण आपण नक्कीच करू शकतो. जे सरकारला नियमांच्या जंजाळात करणे शक्य नाही, ते तुम्ही-मी कोणाचीही परवानगी न घेता अगदी मुक्तपणे करू शकतो. चीनकडून विविध माल आयात करणार्‍या भारतीय व्यापार्‍यांनी यामध्ये पुढाकार घेतल्यास त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसू शकतील. शिवाय, भारतीयांनी चिनी मालापेक्षा चार पैसे अधिक मोजून का होईना, भारतीय उत्पादनांना पसंती द्यावी. ‘मेड इन इंडिया’च्या नावाखाली सर्रास खपवल्या जाणार्‍या चिनी उत्पादनांपासूनही सावध राहावे. रोजच्या वापरातल्या तसेच खासकरून प्लास्टिकच्या वस्तू, मोबाईल फोन व इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे घेताना ‘मेड इन चायना’च्या स्वस्त मालाचा मोह टाळला, तर ही वैयक्तिक बंदीच कित्येक भारतीय व्यापारांसाठी एक संधी ठरू शकेल. त्यामुळे देशात जरी चिनी उत्पादनांना एंट्री मिळाली, तरी आपल्या दरवाजात त्यांना ‘नो एंट्री’चाच बोर्ड लावलेला बरा!

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat