युनोत चीनचा अपेक्षित दगा!

भारताला शह देण्यासाठी प्यादे म्हणून पाकिस्तानचा वापर करण्याची चीनची भूमिका आहे. भारताचे अर्धे सैन्य काश्मीर खोरे-पाक सीमेवर अडकून पडावे, असे चीनला वाटते. त्यामुळे चीन कधीही भारत-पाक यांच्यात सलोखा निर्माण होऊ देणार नाही. भारत आपल्या समस्यांमध्ये अडकून राहावा, असे चीनला वाटत आले आहे. सीमेवर पाकिस्तानचा दहशतवाद आणि सीमेच्या आत नक्षलवाद ही चीनची दुहेरी योजना आहे.

आर्यन ब्रदर! एका आठवड्यापूर्वी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी पाकिस्तानात जाऊन पाकिस्तान हा आमचा 'आर्यन ब्रदर' आहे, असे सांगितल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रात तो मौलाना मसूद अझहरबाबत काय भूमिका घेणार, हे स्पष्ट झाले होते. मौलाना मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या फ्रान्स, ब्रिटन, अमेरिका यांच्या प्रस्तावाला चीनने एकप्रकारे व्हेटो लावला. चौथ्यांदा चीनने मसूद अझहरला वाचविले. पाकिस्तान-चीन संबंध पाहता हे अपेक्षित होते. मौलाना मसूद अझहर, हाफिज सईद व दाऊद इब्राहिम हे तिघेही पाकिस्तानसाठी डोकेदुखी ठरले असून, त्यांची उपयोगिता आता संपली असल्याने, या तिघांचे काय करावयाचे, याचा निर्णय पाकिस्तानी लष्कर येणाऱ्या काळात करील, असे मानले जाते. पाकिस्तान सध्या मौलाना मसूद अझहरच्या पाठिशी असल्याचे दाखवित असला तरी, लवकरच त्याला संपविले जाईल, असे मानले जाते. याचे मुख्य कारण आहे दहशतवादामुळे जगात होत असलेली पाकिस्तानची बदनामी व त्यातून पाकिस्तानची होत असलेली आर्थिक कोंडी.

प्रचंड गुंतवणूक

चीन मात्र पाकिस्तानसोबतच राहणार आहे. प्रारंभी केवळ सामरिक कारणांसाठी तो पाकिस्तानसोबत होता. आता आर्थिक कारणांमुळेही तो पाकिस्तानसोबत राहणार आहे. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. विकासाच्या प्रकल्पांसाठी पुरेसा निधी नाही. यावर उपाय म्हणून चीन-पाकिस्तान यांनी २०१५ मध्ये एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला. सीपेक म्हणजे चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी चीनने ४ लाख, ३५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक चालवली आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य भाग म्हणजे चीनमधील काशगर ते पाकिस्तानचे टोक ग्वादर बंदर यांना जोडणारा एक्स्प्रेस वे व रेल्वेमार्ग बांधला जात आहे. चीनचा सारा माल या मार्गाने ग्वादर बंदरावर पोहोचविला जाईल व तेथून तो जगभरात जाईल. पाकिस्तानातील महत्त्वाचे रस्ते, रेल्वेमार्ग, लष्करी महत्त्वाचा असा काराकोरम महामार्ग, कराची व ग्वादर हे बंदर या कार्यक्रमाअंतर्गत विकसित केले जात असून, त्यावर काम सुरू झाले आहे. काही रस्ते, पूल बांधून तयार झाले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धात युरोपातील अनेक देशांमध्ये विध्वंस झाला. तेथे नवनिर्माण करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात आली होती. जी 'मार्शल प्लॅन' म्हणून ओळखली जाते. पाक-चीन यांच्या सीपेकची तुलना मार्शल प्लॅनशी केली जात आहे, यावरून या योजनेच्या आकाराची कल्पना यावी. चीन एवढी मोठी गुंतवणूक पाकिस्तानात करीत असताना, तो भारतासाठी आपल्या 'आर्यन ब्रदर'ला दगा देईल, असे मानणे चुकीचे होते. २०१५ मध्ये सीपेकच्या कार्यक्रमासाठी चीनचे राष्ट्रपती पाकिस्तानात गेले असताना, त्यांनी आपल्या भाषणात, “मी पाकिस्तानात आलो की, मला आमच्या भावाच्या घरी आल्यासारखे वाटते,” असे उद्गार काढले होते. चीन-पाकिस्तान यांच्यातील लष्करी संबंध बळकट होण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू झाली होती, आता आर्थिक संबंधही बळकट करण्याची प्रक्रिया केली जात आहे. या सीपेक प्रकल्पाने अमेरिकाही चिंतित आहे. ग्वादर बंदरामुळे चीनला आफ्रिका, युरोप, आशियात प्रवेश करणे सोपे जाणार असल्याचे अमेरिकेला वाटत आहे. चीनच्या नौदलासाठी हे बंदर फार मोक्याचे ठरणार आहे.

पाकिस्तान एक प्यादे

भारताला शह देण्यासाठी एक प्यादे म्हणून पाकिस्तानचा वापर करण्याची चीनची भूमिका आहे. भारताचे अर्धे सैन्य काश्मीर खोरे-पाकिस्तान सीमेवर अडकून पडावे असे चीनला वाटते. त्यामुळे चीन कधीही भारत-पाक यांच्यात सलोखा निर्माण होऊ देणार नाही. भारत आपल्या समस्यांंमध्ये अडकून राहावा, असे चीनला वाटत आले आहे. सीमेवर पाकिस्तानचा दहशतवाद आणि सीमेच्या आत नक्षलवाद ही चीनची दुहेरी योजना आहे. चीन आता लष्करी व आर्थिक महासत्ता झाला आहे. हे स्थान भारताला मिळता कामा नये, असा त्याचा प्रयत्न आहे आणि त्यासाठी तो वेळोवेळी पाकिस्तानचा वापर करीत राहणार आहे.

नवा पैलू

१९९१ मध्ये नरसिंह राव सरकार आल्यानंतर, भारत-अमेरिका संबंध अधिक मजबूत होऊ लागले. भारताचा मित्र रशिया भारतापासून दुरावला. त्यावेळी चीन-रशिया यांच्यात सख्य नव्हते. चीन-रशिया सीमावाद कायम होता. मागील काही वर्षांत चीन-रशिया संबंध सुधारले असून, दोन्ही देशांनी संयुक्त लष्करी कवायती सुरू केल्या आहेत. रशिया आणि चीन दोन्ही देशांचे अमेरिकेशी खटके उडत आहेत. अशा स्थितीत, चीन-पाकिस्तानसोबत आहे, हे माहीत असल्याने, रशिया आता पाकिस्तानच्या विरोधात भारताला साथ देण्याची शक्यता कमी आहे. १९७१ च्या युद्धात रशियाने, उघडपणे भारताला पाठिंबा दिला होता. भारताला साथ देणे म्हणजे चीनला नाराज करणे ठरेल, याची कल्पना असल्याने रशिया आता या भानगडीत पडणार नाही, असे मानले जाते. विशेष म्हणजे, मागील काही वर्षात पाकिस्तान-रशिया यांच्याही संयुक्त लष्करी कवायती होत आहेत. म्हणजे चीन-रशिया-पाकिस्तान एकत्र येण्याची स्थिती तयार झाल्यास ते भारतासाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकतो. मात्र, अमेरिकेने भारताला जी साथ द्यावयास हवी होती, ती त्याने दिलेली नाही. अमेरिकेने काही दिवसांपूर्वी भारताला मारक ठरतील, असे आर्थिक निर्णय घेतले आहेत, हे विशेष. फक्त आमची विमाने विकत घ्या व आमच्या कंपन्यांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली करा, एवढेच धोरण अमेरिका राबवित आहे.

सौदी अरेबिया

दहशतवादाच्या मुद्द्यावर एकाकी पडत असलेल्या पाकिस्तानला संजीवनी दिली ती सौदी अरेबियाने. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांचेही संबंध फार मजबूत आहेत. पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख जनरल राहिल शरीफ यांना निवृत्तीनंतर सौदी अरेबियात लष्करी सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. यावरून दोन्ही देशांच्या घनिष्ट संबंधांची कल्पना करता येईल. सौदी अरेबियाने पाकिस्तानात १५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय पुलवामानंतर लगेच घेतला. ओआयसी-ही मुस्लीम राष्ट्रांची संघटना भारताच्या बाजूने वळली आहे, असे वाटत असताना पाकिस्तानने आपले दहशतवादी तंत्र वापरले. या राष्ट्रांच्या बैठकीत भारताच्या प्रतिनिधी म्हणून परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना बोलाविण्यात आले होते. विशेष म्हणजे पाकिस्तानचा विरोध डावलून बोलविण्यात आले होते. पाकिस्तानने त्या बैठकीवर बहिष्कार घातला. हा भारतासाठी विजय ठरला असता. पण, ओआयसीने आपल्या अंतिम मसुद्यात, काश्मीरचा उल्लेख असा काही केला की, पाकिस्तानला पुन्हा स्फुरण चढले. काश्मीर खोऱ्यात भारतीय सुरक्षा दलेे, सामूहिक अत्याचार करीत आहे, असा उल्लेख त्या प्रस्तावात करण्यात आला होता. यातही सौदी अरेबियाने महत्त्वाची भूमिका बजावली, असे समजते. मक्का-मदिनामुळे सौदी अरेबियाला मुस्लीम जगतात महत्त्वाचे स्थान आहे. पाकिस्तान त्याचा उपयोग करीत आला आहे. पाकिस्तान सौदी अरेबिया यांचे नाते रक्ताचे आहे तर भारत-सौदी अरेबिया यांचे नाते तेलाचे म्हणजे फक्त व्यापाराचे आहे. पुलवामानंतर पाकिस्तान एकाकी पडेल, असे भारताला वाटत होते, दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. ते होणारही नाही. तरी भारताने एक मोठी उपलब्धी मिळविली आहे. २००९ मध्ये भारताने मसूद अझहरबाबत मांडलेल्या प्रस्तावाला फक्त भारताचे समर्थन होते. आता, अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन यांनीही भारताला पाठिंबा दिला आहे. हे मोदी सरकारचे एक यश मानले पाहिजे. मौलाना मसूद अझहरबाबत चीनची भूमिका व इस्लामिक राष्ट्रांची भूमिका पाहता पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यासाठी भारताला नवे उपाय योजावे लागतील, असे मानले जाते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat