निवडणुकीपूर्वीच महागठबंधनाचा बँडबाजा

मोदींच्या विरोधात कथित महागठबंधनाचा बागुलबुवा उभा करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेपासून चालविला असला तरी आज निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असताना व उमेदवारी अर्ज सादर करण्याची तारीख काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना दुर्बीण लावून पाहिले, तरी त्या महागठबंधनाचे कुठेही दर्शन होत नाही. उलट निवडणुकीपूर्वीच त्याचा बँडबाजा वाजला असल्याचे चित्र दिसत आहे. काही मंडळींना असे वाटत होते की, पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निश्चित करतेवेळी महागठबंधनाचे खरे स्वरूप स्पष्ट होईल. काहींनी ‘दररोज नवा पंतप्रधान व रविवारी सुटी’ या शब्दांचा वापर करून त्याची खिल्ली उडवली. पण, प्रत्यक्षात मात्र जागावाटपाच्या वेळीच महागठबंधन तितरबितर झालेले दिसते. त्यासाठी मतदारसंघ निश्चिती व उमेदवारनिवड या टप्प्यांचीही वाट पाहावी लागली नाही. संपूर्ण देशावर, त्यातील राजकीय पक्षांवर नजर टाकली तर या वस्तुस्थितीचा प्रत्यय येतो.

‘महागठबंधन’ याचा अर्थच मुळी भाजप वा एनडीएच्या विरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय पातळीवर एकत्र येणे. त्याचा दुसरा अर्थ असाही होतो की, भाजपविरोधी पक्षांचे उमेदवार परस्परांविरुद्ध लढणार नाहीत. सर्व पक्षांचे सर्वच राज्यांत अस्तित्व असेलच असे नाही. पण, जेथे जेथे असेल तेथे तेथे महागठबंधनाचे पक्ष एकमेकांविरुद्ध लढणार नाहीत. दुसर्‍या शब्दांत भाजपविरोधात एकास एक म्हणजे महागठबंधन. आज हे कुठे दिसते आहे का? दिसत असल्यास घसघशीत बक्षीस मिळेल, असे जाहीर करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे त्याचा निवडणुकीपूर्वीच बँडबाजा वाजला असे सहज म्हणता येईल. पण, प्रकरण तेथेच थांबत नाही. कथित महागठबंधनाचे संभाव्य घटक असे वागत आहेत की, त्यांचा संघर्ष भाजपशी आहे की मित्रपक्षांशी?, असा प्रश्न उत्पन्न व्हावा.

या स्थितीचे पहिले उदाहरण आहे उत्तर प्रदेश, दुसरे आहे पश्चिम बंगाल, तिसरे दिल्ली, चौथे केरळ आणि पाचवे आहे तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश. या राज्यांमधील जागांची संख्या आहे १९१. कथित मित्रपक्ष मजबूत नसले तरी परस्परांच्या विरोधात लढण्याचा प्रकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान व बिहार या राज्यांचा. त्यात १०५ जागा आहेत. तिसरा प्रकार आहे कुथतपादत गठबंधन होण्याचा. यात ४८ जागा असलेल्या महाराष्ट्राचा समावेश करता येईल. म्हणजेच कथित गठबंधनातील घटकपक्ष परस्परांविरुद्ध ३४४ जागांवर लढणार आहेत, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. यात कुठेही धोरणाच्या मुद्द्यावर त्यांचे फाटलेले नाही. किंबहुना, किमान समान कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी त्यांची एकही बैठक झाली नाही आणि होण्याची शक्यताही नाही. निकालांनंतर आम्ही किमान समान कार्यक्रम ठरवू, असे म्हणण्याची पाळी त्यांच्यावर आली आहे आणि म्हणे, हे करणार मोदींचा पराभव. खरे तर त्यांनी मोदींचा पराभव करण्याची भाषा वापरण्यापूर्वी स्वत:वर विजय मिळण्याची भाषा वापरायला हवी होती. पण ती वापरण्याची संधीदेखील त्यांना मिळाली नाही.

याउलट एनडीएची स्थिती आहे. मित्रांना सांभाळण्याची अशी काही मोहीम भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी राबविली की, जातो जातो म्हणणारे बहुतेक मित्रपक्ष आज भाजपच्या खांद्याला खांदा लावून ‘एकश: संपत’ झाले आहेत. आसाम गण परिषद हा शेवटचा मित्रपक्ष असेल, ज्याने एनडीएसोबतच राहण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला आहे. बाकीच्या मित्रपक्षांसोबत तर जागावाटपाबाबतही एकमत झाले आहे. अण्णाद्रमुक हा पक्ष असा आहे की, जो २०१४ च्या निवडणुकीत एनडीएसोबत नव्हता पण आता त्याने अधिकृतपणे एनडीएमध्ये प्रवेश केला आहे.

विरोधी पक्षांची सगळ्यात गंभीर परिस्थिती आहे ती उत्तर प्रदेशात. तेथे सप आणि बसप यांची आघाडी भाजपला जोरदार शह देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती व ते खरेही होते. पण काँग्रेसने तेथे अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे की, सप-बसप तरी एकत्र राहतील की नाही, याबद्दल प्रश्न निर्माण व्हावा. या दोन पक्षांनी जेव्हा आघाडी जाहीर केली तेव्हा काँग्रेसबद्दल त्यांची (फक्त दोन जागा देण्याची) भूमिका ठाम वाटत होती. पण, काँग्रेसने जेव्हा प्रियांका कार्ड बाहेर काढले आणि सर्व जागा लढविण्याची तयारी चालविली, तेव्हा अखिलेश यादव थोडे अस्वस्थ झाले व काँग्रेसशी चर्चा करण्याचा प्रयत्नही चालविला होता. पण, परवा मायावतींनी काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढविला आणि देशात कुठेही काँग्रेससोबत जाणार नाही, असे घोषित केले. हीच घोषणा अखिलेश यांना सोबत घेऊन मायावतींनी केली असती तर प्रश्न निर्माण झाला नसता. पण ते तर बाजूलाच राहिले त्यांनी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र आदी राज्यांत सर्वच जागा लढविण्याचा संकेत दिला. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे अखिलेशने या संदर्भात अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

प. बंगालमध्येही त्यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. आतापर्यंत कथित महागठबंधनाच्या प्रत्येक बैठकीत किंवा प्रदर्शनाच्या वेळी ममता बॅनर्जी सहभागी झाल्या होत्या, पण परवा त्यांनी राज्यातील ४२ जागांचे उमेदवार जाहीर करून टाकले. एवढेच नाही तर आसाम, झारखंड आणि ओडिशा राज्यातही उमेदवार उभे करण्याचे जाहीर केले. उद्या बिहारमध्येही उमेदवार उभे करण्याचे त्यांनी जाहीर केले तर ते आश्चर्य ठरणार नाही. उलट इकडे काँग्रेस आणि डावे यांची वेगळी आघाडी होणार आहे. म्हणजे इथेही कथित महागठबंधनाचा बोर्‍याच वाजला. हेच सूत्र पुढे नेले तर केरळातील काँग्रेस विरुद्ध डावी आघाडी हे चित्र पुसले जाते व तेथे भाजप विरुद्ध ती आघाडी असे सरळ लढतींचे चित्र तयार होते.

महागठबंधनाचा बाजा वाजवणारे आणखी एक राज्य म्हणजे दिल्ली. तेथे काँग्रेस व आम आदमी पार्टी यांचे गठबंधन होत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. तेथे जागा सातच असतील पण राष्ट्रीय राजकारणात त्या सात जागांचे खूप महत्त्व आहे. शिवाय दिल्लीत गठबंधन होत नाही याचा अर्थ पंजाबातही होत नाही. म्हणजे त्या सात जागांत पंजाबच्या तेरा जागांची भर पडते.

खरे तर महागठबंधनाची भाषा ही मोदीविरोधाची धार तीव्र करण्यासाठी वापरण्यात आलेली एक खेळी होती. गाजराच्या पुंगीसारखा तिचा वापर करण्यात आला व त्यात काँग्रेस यशस्वी झाली, असे म्हणता येईल. कारण, या प्रयत्नातून काँग्रेस हा देशाच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा ध्रुव आहे, हे काँग्रेसला अधोरेखित करायचे होते व तिचे ते काम आता झाले आहे. महागठबंधनाच्या भाषेपूर्वी जर काँग्रेसने उत्तर प्रदेशातील सर्व जागा लढवू, असे म्हटले असते तर माध्यमांनी तिची टवाळी केली असती. पण, आज कुणीही तसे म्हणत नाही. तात्पर्य हेच निघते की, महागठबंधनाचा बोजवारा उडविण्याचा यशस्वी प्रयत्न करून आता काँग्रेस संपुआचे पुनरुज्जीवन करू पाहत आहे. निवडणूक तिरंगी वा चौरंगी होणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. हा कथित महागठबंधनाचा वाजलेला बँडबाजा नाही काय?