मेडिक्लेम पॉलिसी आणि पोर्टेबिलिटीची प्रक्रिया

 

मेडिक्लेम पॉलिसी पोर्ट करायची सोय २०११ पासून अस्तित्वात असूनही, पॉलिसी पोर्ट करणार्‍यांचे प्रमाण मात्र भारतात आतापर्यंत फार कमी आहे. ग्राहकांना जर हॉस्पिटलमध्ये राहण्याचे योग्य पैसे मिळत नसतील, पॉलिसी महाग असेल, विमा कंपन्या दावा संमत करताना जास्त वेळ घालवित असतील, अशा व अन्य काही कारणांनी विमाधारकाला आपली पॉलिसी पोर्ट करून, दुसऱ्या चांगली सेवा मिळणाऱ्या विमा कंपनीत जावे असे वाटते. हॉस्पिटलमध्ये राहण्याचा दरदिवशीचा खर्च ज्याला ‘रूम चार्जेस’ म्हणतात, तो संमत करण्याचे नियम विमा कंपन्यांचे वेगवेगळे असू शकतात. पॉलिसीच्या प्रकारानुसार वेगवेगळे ‘कॅपिंग’ होऊ शकते. काही कंपन्या पॉलिसी मूल्याच्या कमाल १ टक्का रक्कम ‘रूमचार्ज’ म्हणून संमत करतात. समजा, पॉलिसी मूल्य ५ लाख रुपये असेल, तर पॉलिसीधारकाला दर दिवसाला फक्त ५ हजार रुपये ‘रूमचार्ज’ संमत होणार. जर हॉस्पिटल हा ‘चार्ज’ जास्त आकारत असेल तर तो पॉलिसीधारकाला भरावा लागतो. यामुळे पॉलिसीधारक नाराज असतात व त्यांची पॉलिसी ‘पोर्ट’ करण्याची मनोवृत्ती तयार होते. विम्याचा दावा हा तर अतिशय संवेदनशील मुद्दा असतो. दावा संमत होण्यास उशीर झाला, केलेल्या दाव्यापेक्षा कमी रक्कम मंजूर झाली, तरीही पॉलिसीधारक नाराज होतात व त्यांच्या मनात पॉलिसी पोर्ट करण्याची इच्छा बळावते.

काही पॉलिसीधारक ‘प्रीमियम’ची रक्कम कमी भरावी लागावी, म्हणून पॉलिसी ‘पोर्ट’ करतात. पण यात असा धोका असतो की, ज्या पॉलिसीचा ‘प्रीमियम’ कमी, त्या पॉलिसीतून मिळणारे संरक्षण, मिळणारे फायदे कमी असतात. घेतलेली पॉलिसी व त्या पॉलिसीबाबत कंपनीकडून मिळणारी सेवा जर योग्य वाटत नसेल, तर पॉलिसीधारक ‘पोर्ट’ करायचा निर्णय घेतात. पॉलिसीधारकाच्या तक्रारीचे किंवा सूचनांचे जर विमा कंपनी स्वागत करीत नसेल, त्या सोडवत नसेल तरीही पॉलिसीधारक नाराज होऊन पॉलिसी ‘पोर्ट’ करण्याचा विचार करतात. महानगरांतले तसेच निम्न शहरांतले पॉलिसीधारक, जे दहाहून अधिक वर्षे सार्वजनिक उद्योगातील विमा कंपन्यांचे ग्राहक आहेत, त्यांचा फक्त पॉलिसी रकमेच्या एक टक्का रक्कम ‘रुमचार्ज’ म्हणून देणाऱ्या अशा कंपन्यांऐवजी दुसऱ्या विशेषतः खाजगी विमा कंपन्यांत आपली पॉलिसी ‘पोर्ट’ करण्याचा कल वाढला आहे. काही विमा कंपन्या ‘प्रीमियम’ची रक्कम जास्त आकारतात. पण, हॉस्पिटलचा ‘रूमचार्ज’ असेल तितका संमत करतात. तसेच रुग्णाने हॉस्पिटलमधील खाजगी खोलीही घेतल्यास त्या खोलीचा ‘चार्ज’ ही संमत करतात. ठराविक वयानंतर आरोग्य विमा पॉलिसी उतरविता येत नाही. ते वय जवळ आल्यावर काही पॉलिसीधारक सार्वजनिक उद्योगातील आपली पॉलिसी खाजगी विमा कंपनीत जास्त प्रीमियम भरून ‘पोर्ट’ करतात. त्यामुळे त्यांना भविष्यात चांगली रक्कम संमत व्हावी. सध्या महानगरातील पॉलिसीधारकच ‘पोर्ट’ चा निर्णय घेताना आढळतात. ‘टियर टू’मधील पॉलिसीधारक ‘पोर्ट’चा निर्णय घेणारे विरळाच आहेत. काही पॉलिसीधारकांची लग्नापूर्वीची एकट्याचीच पॉलिसी असेल, तर लग्नानंतर पत्नीसह पॉलिसी ‘फ्लोटर’ केली जाते व ही पॉलिसी ‘फ्लोटर’ करताना बरेच पॉलिसीधारक ‘पोर्ट’ करतात. पती-पत्नी यांच्या दोन स्वतंत्र पॉलिसी उतरविण्याऐवजी जर दोघांची ‘फ्लोटर’ पॉलिसी काढली तर ‘प्रीमियम’ सुमारे ४० टक्के कमी पडू शकतो.

प्रचलित नियमांनुसार पॉलिसीधारकाने नूतनीकरण तारखेच्या ४५ दिवसांपूर्वी पोर्टसाठी अर्ज करावयास हवा. ज्या कंपनीत पॉलिसी पोर्ट करावयाची आहे, ती कंपनी पॉलिसी आहे तशी स्वीकारू शकते किंवा पॉलिसीधारकाला आणखी काही वेगळे पर्याय स्वीकारू शकते. जर पॉलिसीधारकाला रक्तदाब, मधुमेह वगैरेंसारखे आजार असतील तर ज्या कंपनीकडे ‘पोर्ट’ची विनंती केली, ती विमा कंपनी अशा पॉलिसीधारकाला वैद्यकीय चाचण्या करून घेण्यास सांगू शकते. ज्या कंपनीत पॉलिसी ‘पोर्ट’ करावयाची आहे, त्या कंपनीला जर पॉलिसी ‘पोर्ट’ करून घेण्यात जोखीम आहे, असे आढळले तर ती कंपनी पॉलिसीधारकाचा ‘पोर्टिंग’चा अर्ज नाकारू शकते. अगोदरच्या पॉलिसीत जर ‘नो क्लेम बोनस’ असेल तर तो ‘नो क्लेम बोनस’ नव्या पॉलिसीत ‘ट्रान्सफर’ होतो. त्यामुळे पॉलिसीधारकाचे ‘नो क्लेम बोनस’ बाबत काहीही नुकसान होत नाही. पॉलिसीधारकाचा ‘पोर्टिंग’चा अर्ज जर संमत झाला नाही, तर पॉलिसीच्या मुदतीनंतर तीस दिवसांच्या आत पॉलिसीचे नूतनीकरण करावयास हवे. जर या कालावधीत नूतनीकरण केले नाही तर तुम्हाला विमा संरक्षण नसणार. तसेच अगोदरच्या पॉलिसीचे सातत्याचे फायदेही मिळणार नाहीत. त्यामुळे जर पोर्टिंगचा निर्णय घ्यावयाचा असेल, तर पॉलिसीच्या नूतनीकरणाच्या तारखेपूर्वी तीन महिने अर्ज करावा. यात तुमच्याकडे ७५ दिवसांचा कालावधी पोर्टिंगसाठी उपलब्ध होऊ शकतो.

डॉक्युमेंट्स म्हणजे सोबत जोडावयाची कागदपत्रे जर योग्य जोडली नाहीत तरी ‘पोर्ट’चा अर्ज असंमत होऊ शकतो. जर जुन्या कंपनीतील पॉलिसी तुम्ही चौथ्या वर्षी पोर्ट करीत असाल तर ज्या कंपनीकडे पोर्ट करणार आहात, ती कंपनी पॉलिसीधारकाला अगोदरच्या वर्षांचे पॉलिसी डॉक्युमेंट्स सादर करावयास सांगते. जर पॉलिसीधारकाकडे अगोदरच्या वर्षांचे पॉलिसी डॉक्युमेंट्स नसतील तर पॉलिसीधारक विमा कंपनीकडे त्याची मागणी करतो आणि जर विमा कंपनीकडून ठराविक वेळेत ते मिळाले नाहीत आणि यामध्ये ‘पोर्टिंग’साठीची अंतिम मुदत संपल्यास ‘पोर्ट’ होऊ शकत नाही. काही काही आजारांबाबत ‘वेटिंग पिरियड’ असतो. या कालावधीत त्या आजाराचा दावा संमत होत नाही. त्यामुळे ‘पोर्टिंग’ करण्यापूर्वी कोणत्या आजारांबाबत ‘वेटिंग पिरियड’ आहे, याची पूर्ण माहिती करून घ्यावी. समजा, एखाद्या आजाराला तुमच्या सध्याच्या पॉलिसीत दोन वर्षांचा ‘वेटिंग पिरियड’ असेल व जेथे तुम्ही ‘पोर्ट’ करणार आहात, तेथे त्याच आजारासाठी तीन वर्षांचा ‘वेटिंग पिरियड’ असेल तर हे पोर्टिंग चुकीचे ठरू शकते. तसेच दावा संमत करताना नियमांप्रमाणे दावा संमत होतो. जर एखाद्याने केलेल्या दाव्यापेक्षा त्याला जर नियमानुसार योग्य, पण पॉलिसीधारकाच्या दृष्टीने कमी रकमेचा दावा संमत झाला तर त्याचे सदर विमा कंपनीबाबतचे मत खराब होते व तो पोर्टिंगचा विचार करतो. पण, पोर्ट केलेली कंपनीही नियमाच्या बाहेर जाऊन दावा संमत करणार नाही. नियमाप्रमाणेच दावा संमत करणार, हा मुद्दा पॉलिसीधारकाने सदैव लक्षात ठेवावा.

पॉलिसीधारकाला विमा घेतलेली कंपनी योग्य वाटत नसेल तर त्याच्या पसंतीच्या कंपनीत पॉलिसी ट्रान्सफर करण्याची ‘पोर्ट’ ही एक चांगली संधी आहे, पण या संधीने खरोखरच फायदा होणार असेल तरच या संधीचा फायदा घ्यावा. मोबाईल सेवा पुरविणार्‍यांच्या बाबतीत पोर्टिंग फार मोठ्या प्रमाणावर होते. एअरटेल वापरणारे वोडाफोनकडे उडी मारतात आणि बीएसएनएलकडे उडी मारतात. सध्या तरी भारतात पोर्टिंगचा जास्तीत जास्त उपयोग याच उद्योगात होतो. जीवन विमा पॉलिसीनेही पोर्टिंग करता येते. पण, भारतीयांच्या मनात एलआयसीबद्दल प्रचंड आत्मीयता आहे. यामुळे जीवन विमा पॉलिसींच्या बाबतीत पोर्टिंग फार कमी होते.