भारताचा पाकवर ‘ट्रेड स्ट्राईक’

 

दहशतवाद हे पाकिस्तानच्या परराष्ट्रनीतीतील नेहमीच एक प्रमुख अंग राहिले आहे. परिणामी, पाकिस्तानच्या शेजारी देशांच्या एकता आणि अखंडतेसमोर दहशतवाद हा मोठा धोका म्हणून वासून उभा ठाकला. वस्तुत: अफगाणिस्तानमध्ये मुजाहिद्दीन युद्धाने जगभरात इस्लामिक दहशतवादाच्या एका नव्या युगाचा प्रारंभ केला आणि यात मुख्य भूमिका वठवली ती पाकिस्ताननेच! परंतु, पाकिस्तानच्या या जिहादवादी धोरणाचा सर्वात जास्त त्रास सहन करावा लागला तो भारतालाच. १४ फेब्रुवारीला पुलवामातील केंद्रीय राखीव पोलीस बलाच्या ताफ्यावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातून पाकिस्तानचा हाच कुत्सित चेहरा अतिशय बीभत्सपणे जगासमोर आला. परंतु, भारतातील विद्यमान नेतृत्वाने पाकिस्तानच्या या कारवायांना राजनैतिक आणि आर्थिक आघाडीवरही जोरदार प्रत्युत्तर दिले, हे उल्लेखनीय. या हल्ल्यानंतर भारताने काही अभूतपूर्व निर्णय घेतले, ज्याचा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर खोलवर आघात होऊ शकतो. पुलवामातील हल्ल्यानंतर भारताने ताबडतोब हालचाल करत पाकिस्तानला दिलेला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा (एमएफएन) किंवा ‘सर्वाधिक पसंती’चा दर्जा मागे घेतला. परिणामी, भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या सगळ्याच प्रकारच्या पाकिस्तानी मालावर २०० टक्के शुल्क लावल्याने पाकिस्तानचे मोठे नुकसान झाले. अशा प्रकारे सर्वच आवश्यक वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवून मोदी सरकारने पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला पंगू करण्याचा प्रयत्न केला.

दरम्यान, जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार सदस्य देशांना परस्परांतील व्यापार अधिक सुलभ व्हावा म्हणून ‘एमएफएन’सारखे करार करणे गरजेचे असते. भारताने १९९६ मध्ये पाकिस्तानला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ म्हणजेच ‘सर्वाधिक पसंतीचा देश’ असा दर्जा दिला. पण, पाकिस्तानने कधीही आपली जबाबदारी पार पाडण्याप्रति कटिबद्धता दाखवली नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, जागतिक व्यापार संघटनेचे सर्वच हस्ताक्षरकर्ते ‘एमएफएन’ मानदंडांतर्गत आयात शुल्क लावताना किंवा मालाच्या प्रवेशाची अनुमती देताना अन्य हस्ताक्षरकर्त्या राष्ट्रांना समान वागणूक देण्यासाठी बांधील आहेत. पण, पाकिस्तान मात्र सुरुवातीपासून भारताबरोबर अशाप्रकारे व्यवहार करण्यात नेहमीच धुसफूस करत आला. ज्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, पाकिस्तानची राजनैतिक स्थिती आणि आंशिक रूपाने स्थानिक उद्योगांकडून आपल्या बाजारपेठेतील नुकसानीची भीती दाखवून केलेला विरोध! तथापि, पाकिस्तानने २०११ मध्ये १ जानेवारी, २०१३ पासून आपला प्रभाव वाढवण्याच्या उद्देशाने भारताला ‘एमएफएन’ दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. पण, तसे करण्यात त्याला अपयश आले. याउलट मार्च २०१२ मध्ये पाकिस्तानने १ हजार, २०९ निषिद्ध वस्तू व उत्पादनांची नकारात्मक यादी तयार केली, ज्याचा अर्थ भारताला या उत्पादनांची पाकिस्तानात निर्यात करण्याची परवानगी नाही, असा होता. विशेषज्ज्ञांच्या मते, आता डब्ल्यूटीओच्या ‘अनुच्छेद २१’ला लागू करण्यासाठी तसेच पाकिस्तानला दिलेला ‘एमएफएन’ दर्जा मागे घेण्यासाठी भारत औपचारिक रूपाने सूचना करेल. याला ‘सुरक्षा अपवाद अनुच्छेद’ असेही म्हटले जाते.

पाकिस्तानचा भारताबरोबरील व्यापार

भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश अनेकानेक महत्त्वपूर्ण वस्तूंची आयात आणि निर्यात करतात, ज्याचा साहजिकच प्रभाव दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येतो. भारत प्रामुख्याने सिमेंट, पेट्रोलिअम उत्पादने, ताजी फळे, कमावलेले चामडे, खनिजे या गोष्टी पाकिस्तानातून आयात करतो. दुसरीकडे कापूस, सूत, रसायने, प्लास्टिक, मानवनिर्मित धागा आदी गोष्टी भारत पाकिस्तानला निर्यात करतो. मूल्याच्या म्हणजेच किंमतीच्या दृष्टीने विचार केल्यास २०१७-१८ मध्ये भारताने पाकिस्तानकडून आयात केलेल्या शीर्षस्थ पाच वस्तू पाहिल्या, तर त्यात खनिज इंधन आणि तेल, खाद्यपदार्थ, फळे आणि सुकामेवा, मीठ, गंधक, दगड, प्लास्टिक साहित्य, चुना, सिमेंट, खते आणि अयस्कांचा समावेश आहे. २०१७-१८ मध्ये भारताने पाकिस्तानला निर्यात केलेल्या शीर्षस्थ पाच वस्तूंमध्ये कापूस, जैविक सामान, प्लास्टिक, डाय-रंग आणि फार्मास्युटिकल्स उत्पादनांचा समावेश आहे. सदैव शत्रुत्व जोपासणाऱ्या पाकिस्तानसारख्या शेजाऱ्याशी भारताचा २०१७-१८ मध्ये एकूण व्यापार २.४ अब्ज डॉलर्स इतका होता. मात्र, भारताच्या एकूण व्यापारापैकी केवळ ०.३१ टक्के इतकाच वाटा दोन्ही देशातील व्यापाराचा होता. दुसरीकडे पाकिस्तानच्या वैश्विक व्यापारापैकी हा ३.२ टक्के इतका व्यापार होता. सध्या पाकिस्तान भारतात फळे (११२.८ दशलक्ष डॉलर्स), सिमेंट (७८.३ दशलक्ष डॉलर्स), रसायन (६०.४ दशलक्ष डॉलर्स), खते, (३४.९ दशलक्ष डॉलर्स) आणि चामडे व संबंधित वस्तूंची निर्यात करतो. दोन्ही देशांतील व्यापाराशी संबंधित एक उल्लेखनीय तथ्य म्हणजे भारत व पाकिस्तानमधील आयात-निर्यातीत २०१४-१५ पासून घट होत आहे. एकट्या अटारी-वाघा सीमेच्या माध्यमातून भारताची निर्यात २०१४-१५ मध्ये २ हजार, ११७ कोटी रुपयांवरून घटून २०१८-१९ मध्ये १३१ कोटी रुपये झाली. आयातीतही २०१४-१५ मध्ये २ हजार, ३६८ कोटी रुपयांवरून २०१८-१९ मध्ये ७२१ कोटी रुपयांची मोठी घसरण पाहायला मिळाली. दरम्यान, पाकिस्तानने भारताला वाघा सीमेच्या माध्यमातून १३८ पेक्षा अधिक वस्तूंच्या आयातीची परवानगी दिली आहे.

तात्कालिक प्रभाव

भारतीय सिमेंट व्यापाऱ्यांनी याआधीच पाकिस्तानी व्यापाऱ्यांशी केलेले करार रद्द केले आहेत. पाकिस्तानमधील ‘डॉन’ वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, सीमा शुल्कात वाढ झाल्यानंतर भारतीय आयातकांनी पाकिस्तानातून येणाऱ्या कंटेनर्सला परत पाठवले. दैनिकाने एका निर्यातकाच्या हवाल्याने म्हटले की, सिमेंटने भरलेले ६०० ते ८०० कंटेनर कराची, कोलंबो आणि दुबईसारख्या बंदरांसह समुद्रामध्येदेखील अडकले आहेत. भारतीय व्यापाऱ्यांनीदेखील पाकिस्तानला केली जाणारी निर्यात थांबवली आहे. मध्यप्रदेशातील झाबुआ जिल्ह्याच्या पेटलावद तालुक्यातील टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांनी पाकिस्तानला टोमॅटो पाठवणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. आवश्यक वस्तूंव्यतिरिक्त टोमॅटो पाकिस्तानी व्यापाऱ्यांसाठीदेखील चांगला फायदा करून देणारे उत्पादन आहे. एका अहवालानुसार, भारतातून निर्यात केले जाणारे टोमॅटो पाकिस्तानमध्ये जवळपास तिप्पट नफा मिळवून देतात. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानला केल्या जाणाऱ्या टोमॅटो निर्यातीत २०१६ सालच्या उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर मोठी घट झाली आहे.

प्रभाव

जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारांनुसार सर्वच सदस्य देशांकडून अशी अपेक्षा केली जाते की, व्यापार करताना कोणाशीही भेदभाव करू नये. एखाद्या राष्ट्राने एखाद्या देशांतून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी केले, तर अन्य राष्ट्रांशीही तसेच करावे लागते. हाच या करारातील मूलभूत सिद्धांत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये ‘एमएफएन’चे स्थान महत्त्वाचे आहे. ‘एमएफएन’च्या महत्त्वाचा अंदाज यावरूनही लावता येतो की, ‘जनरल अ‍ॅग्रीमेंट ऑन टॅरिफ्स अ‍ॅण्ड ट्रेड-१९९४’ म्हणजेच ‘गॅट’ करारातही या अनुच्छेदाचा उल्लेख करण्यात आला होता. अशाचप्रकारे सेवाक्षेत्राशी संबंधित डब्ल्यूटीओ करार ‘जनरल अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्व्हिसेस’ म्हणजेच ‘गेट्स’च्या ‘अनुच्छेद २’ आणि ‘अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड अ‍ॅस्पेट्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट’म्हणजेच ‘ट्रिप्स’च्या ‘अनुच्छेद ४’मध्येही या मुद्द्याची तरतूद केली होती. भारताने पाकिस्तानला दिलेला ‘एमएफएन’ दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा अर्थ असा होतो की, पाकिस्तानातून आयात केल्या जाणाऱ्या मालावरील सीमा शुल्कात वाढ केली जाईल. सध्या मात्र, जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्य देशांकडून आयात केल्या जाणाऱ्या मालावर भारताकडून आकारण्यात येणारे सीमा शुल्क निहित पातळीच्या दरांखालीच आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, एखाद्या देशाकडे ‘एमएफएन’चा दर्जा असेल, तर त्यांना कर्ज करारांतर्गत सामान्य देशांच्या तुलनेत कमी व्याजदर निश्चित केले जातात. म्हणजेच सामान्य देशांना ‘एमएफएन’ दर्जाप्राप्त देशांच्या व्याजदराने कर्ज देता येत नाही, तर त्यांना अधिक किंमत चुकवावी लागते. ‘एमएफएन’ दर्जाचा वापर कर्ज करार आणि व्यावसायिक व्यवहार दोहोंतही होतो.

पाकिस्तानच्या दृष्टीने ‘एमएफएन’ दर्जा यासाठी महत्त्वाचा ठरतो, कारण त्यामुळे त्याला भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत पोहोचणे सुलभ होते. सोबतच अगदी स्वस्तात वस्तू व उत्पादनांची आयात आणि निर्यात करण्याची संधीही त्याला मिळते. परंतु, अन्य देशांशी अशाप्रकारे आयात-निर्यात केली, तर आता पाकिस्तानला अधिक पैसा खर्च करावा लागेल, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या नफ्यात नक्कीच नुकसान होऊ शकते. दुसरीकडे भारताबरोबरील आयात-निर्यातीचा विचार केला, तर भारत पाकिस्तानातून आयात कमी आणि निर्यात जास्त करतो. भारताने २०१७-१८ मध्ये पाकिस्तानशी ४८९ दशलक्ष डॉलर्सचा माल आयात केला आणि १.९२ अब्ज डॉलर्सचा माल निर्यात केला. अशाप्रकारे व्यापारसंतुलन भारताच्या बाजूने असल्याचे दिसते. मात्र, पाकिस्तानने भारताला अजूनही ‘एमएफएन’ दर्जा दिलेला नाही. परिणामी, या निर्णयामुळे भारताला जास्त नुकसान होण्याची शक्यता नाही. भारत पाकिस्तानातून ज्या वस्तूंची आयात करतो, त्याची अतिशय सोप्या पद्धतीने अन्य ठिकाणाहून परिपूर्ती करता येऊ शकते. विशेषज्ज्ञांच्या मते, सीमा शुल्कातील वृद्धीमुळे शेवटी पाकिस्तानातील छोटे व्यापारी प्रभावित होतील, जे की आधीपासून तोट्यात आहेत. म्हणूनच एका बाजूने चीनची आर्थिक शोषण करणारी धोरणे पाकिस्तानच्या व्यापाराला गंभीर इजा पोहोचवत असतानाच पाकिस्तानच्या कंगाल आर्थिक स्थितीमध्ये त्या देशावर भारताकडून टाकले गेलेले हे नवे ओझे एखाद्या आघाताहून कमी नाही, असे स्पष्ट होते.

- संतोष कुमार वर्मा

(अनुवाद: महेश पुराणिक)