दुष्काळ निवारणासाठी राज्याला ४,७१४.२८ कोटी

मुंबई : राज्यातील सन २०१८ मधील खरीप हंगामात दुष्काळ घोषित झालेल्या १५१ तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र शासनाने ४ हजार ७१४ कोटी २८ लाख इतका निधी मंजूर केला असून त्यासंबंधीचा आदेश राज्य शासनास प्राप्त झाला आहे. लवकरच हा निधी राज्याला मिळणार आहे. केंद्राच्या या भरीव मदतीबद्दल महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानले आहेत.

सन २०१८ च्या खरीप हंगामात राज्यात १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला होता. या दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्यासाठी तसेच पाणी पुरवठा व चाऱ्यासाठी केंद्र शासनाकडे मदतीचे ज्ञापन पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार केंद्र शासनाचे पथक दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ ते ०७ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पाहणीसाठी आले होते.

राज्य शासनाने केंद्र शासनास सादर केलेल्या मदतीच्या ज्ञापनाच्या संदर्भात केंद्र शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीने दिनांक २९.०१.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार केंद्र शासनाने दुष्काळ निवारणासाठी केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून राज्यास आतापर्यंतचा सर्वाधिक रुपये ४,७१४.२८ कोटी इतका निधी मंजूर केल्याचे दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ रोजीचे आदेश प्राप्त झाले असून, हा निधी लवकरच राज्य शासनास प्राप्त होईल. दुष्काळ निवारणाच्या राज्य शासनाच्या प्रयत्नामध्ये रुपये ४,७१४.२८ कोटी इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करुन मदत केल्याबद्दल श्री. पाटील केंद्र शासनाचे आभार मानले आहेत.

केंद्र शासनाकडून मदत निधी प्रत्यक्ष मंजूर होण्यापूर्वीच राज्य शासनाकडून रुपये ४,९०९.५१ कोटी इतका निधी बाधित शेतक-यांना वाटप करण्यासाठी वितरित करण्यात आलेला असून दिनांक २८.२.२०१९ अखेरपर्यंत ५० लाख शेतक-यांच्या खात्यामध्ये सुमारे रुपये २२०० कोटी इतकी रक्कम जमा करण्यात आल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर यांनी संगितले.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat