‘वने’ की ‘वनवासी’?

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशामुळे दहा लाखांहून अधिक वनवासी परिवार बेघर होणार होते. बहुतेक सर्व परिवारांना शेती, जमिनीलादेखील मुकावे लागले असते. केंद्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे तूर्तास स्थगिती मिळवण्यात यश आले असले, तरी वनांचे संवर्धन की वनवासींना सरंक्षण? अशा मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा.

सॅव्हीग्निचा कायदेविषयक सिद्धांत म्हणतो, “कायद्याआधी कायदेमंडळ आणि कायदेमंडळाआधी परंपरा असतात.” तसं विवेकवादी विचारवंतांच्या दृष्टीने सॅव्हीग्नि पुराणमतवादी ठरेल. ‘विवेक’ हा परिस्थितीजन्य प्रवाही असायला हवा, पण अनेक वर्षांपासून एकांगी विचारवंतांनी तयार केलेल्या विवेकवादाच्या ठोकळेबाज व्याख्यांमुळे सध्या आपण हतबल आहोत. विधीशास्त्रात मात्र सॅव्हीग्नि त्यांच्या लीगल थिअरीमुळे संदर्भीय ठरतात. कस्टम प्रीसेड्स लेजिस्लेशन या सिद्धांतांन्वये प्राप्त परिस्थितीचा विचार व्हायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर टीका करण्यासाठी मानवतावादी भावनिकतेचा आधार घेण्यापेक्षा न्यायशास्त्रीय परंपरावादाची साथ देणे अधिक उचित आणि ‘न्यायशास्त्रा’शी न्याय्य ठरेल. ‘आपल्या प्रथेपरंपरेनुसार जंगलात राहणे आणि जंगलाचं रक्षण करणे,’ ही भारतीय जनजातींची संस्कृती आहे. ‘परंपरा’, ‘संस्कृती’ या शब्दांना आधुनिकतेत जागा नाही, असा एक ठोकताळा मुख्य प्रवाहात पक्का झाला आहे. ‘न्यायनीती तत्त्वशास्त्र’ ही विद्याशाखाही त्याला अपवाद नाही. अशा ठोकळेबाज व्याख्यांमुळे समाजाची कधीही भरून न निघणारी हानी होत असते. ब्रिटिशांच्यादेखील नागरिकत्व (civilization), पर्यावरणसंवर्धन, आधुनिकता यासंदर्भांत अशाच ठोकळेबाज व्याख्या होत्या. त्या व्याख्या डोक्यात ठेवून, जंगलाचे, पर्यावरणाचे रक्षण करायचं म्हणून जंगलासंदर्भात कायदे करायला त्यांनी सुरुवात केली.

ब्रिटिशांकडून वनासंदर्भात बनविल्या गेलेल्या कायद्यांच्या मालिकेतील १९२७चा वनकायदा शेवटचा. तेव्हा त्या कायद्यांना परंपरा, संस्कृतीच्या मांडवाखालून ज्यांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला; त्यांना प्रतिगामी ठरवलं गेलं. ब्रिटिश सोडून गेले तरी मेकॉलेप्रणीत पिलावळ मागे लुटीयन्स दिल्लीत राहिलीच. त्यांनी स्वतंत्र भारताच्या नियोजनात ब्रिटिशांची बौद्धिक गुलामगिरी कायम ठेवलीच. वनांच्या बाबतीत ब्रिटिशांचीच री पुढे ओढत वन कायद्यात सदोष बदल होत अखेर या मालिकेत पुढे इंदिराजींच्या शासनकाळात वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ पारित करण्यात आला. कायद्यातील अपूर्णता आणि अन्यायकारक प्रावधानांचे भीषण परिणाम समोर आल्यानंतर २००६ साली अखेर वनाधिकार संरक्षण कायदा करण्यात आला. विशेष म्हणजे, पर्यावरण, वने आणि वन्यजीव संरक्षण अधिनियमांसारख्या कायद्यांद्वारे वनवासी समाजावर झालेला, ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी हा कायदा बनविण्यात येत आहे, अशी चक्क प्रस्तावनाच देशाच्या सर्वोच्च संसदेने २००६ च्या या वनाधिकार कायद्याला दिली आहे. कायद्याच्या शीर्षकात ‘जंगलातील पारंपरिक निवासी’ असा शब्द आहे. त्याची व्याख्याही केली आहे. पण या कायद्यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीतच असा आदेश दिला जाणे दुर्दैवी आहे. या आदेशाने ‘ऐतिहासिक अन्याय’ दूर करण्याचा कार्यक्रम अपयशी ठरल्याचे अधोरेखित झाले. त्याचं कारण भूतकाळातील कायद्यांनी वनवासींवर अन्याय केला, हे प्रस्तावनेतून स्वीकारलं आणि कायद्याच्या शीर्षकात ‘पारंपरिक’ शब्द घातला गेला होता तरी आदर्शवादाच्या पाश्चिमात्य चष्म्यातूनच या प्रकरणाकडे पाहिलं गेलं. त्याऐवजी भारतीय दृष्टीने हा प्रश्न हाताळला गेला असता तर आज ही वेळ आलीच नसती.

एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायलयाने हा आदेश दिला. महाराष्ट्रासह २१ राज्यांतील जमातींवर कुर्‍हाड कोसळली. खरंतर जे वनवासी आजवर सरकारच्या कागदोपत्री अभिलेखावर नाहीत, तसेच कार्यक्षम प्रशासनामुळे (?) येऊ शकले नाहीत, अशा वनवासींची नोंदणी करून त्यांना अधिकृत जमिनीचा हक्क देणे; हा या कायद्याचा उद्देश होता. अनेक वर्षांपासून ते जंगलाचे रहिवासी असावेत, ही अट होती. वनाधिकार कायद्यांतर्गत, अधिकार नोंदणी प्रक्रियेत ज्यांचे दावे फेटाळण्यात आले, त्यांना जंगलातून वनविभागाने बाहेर काढावे; अशा स्वरूपाची मागणी करणारी जनहित याचिका ‘वाइल्डलाईफ फर्स्ट’ या संस्थेसह काही पर्यावरणप्रेमींकडून दाखल करण्यात आली होती. वनांचे संवर्धन करण्यासाठी दावे फेटाळल्यानंतरही वनांत राहणार्‍यांवर अतिक्रमणासाठीची कारवाई केली पाहिजे, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.

१९२७चा वन कायदा आणि १९७२च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत सरकारला एखादा भूभाग संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे. अधिकारांचा वापर करीत वनविभागाने अनेक भूभाग संरक्षित वनक्षेत्रे घोषित करण्याचे कार्यक्रम राबविले. अशारीतीने संरक्षित वनक्षेत्रे घोषित झाल्यावर तिथे राहणार्‍या वनवासींचे पुनर्वसन केले जावे, अशी याआधीच्या कायद्यांमध्ये तरतूद होती. वनविभागातील बंदोबस्त अधिकारी याबाबत वनवासींचे दावे-प्रतिदावे पडताळत असे. अशाप्रकारे वने घोषित झाल्यावर तिथल्या वनवासींचे दावे पडताळून त्यांना, वनातच कायम करण्याबाबत किंवा योग्य मोबदला देऊन दुसरीकडे पुनर्वसन करण्याबाबत निर्णय घेणे वनविभागाच्या या अधिकार्‍याकडून अपेक्षित होते. अखेर हा वनविभागातील अधिकारी म्हणजे नोकरशाहीचाच एक घटक. त्यामुळे नंतरच्या काळात, प्रत्यक्षात दावे-प्रतिदावे पडताळून बरीचशी प्रकरणे लाल फितीत अडकली असल्याचे अनेक अध्ययनांत आढळून आले. एकंदर प्रक्रियेत प्रशासनाकडून अन्याय-अत्याचारही झाले. मध्य प्रदेश राज्यात संरक्षित म्हणून घोषित करण्यात आलेल्यापैकी ८२.९ टक्के वनक्षेत्रांची पुढे गटांत विभागणी झालेली नव्हती. ओडिशासारख्या राज्याने तर अनेक डोंगराळ प्रदेशांची आरक्षित वने म्हणून सरसकट घोषणा केली.

ओडिशा राज्यातील ४० टक्के मान्यताप्राप्त आरक्षित वनांचे अजूनही सर्वेक्षणही होऊ शकलेले नाही. महाराष्ट्रातही असे प्रकार घडल्याची नोंद आहे. अशा पार्श्वभूमीवर वनवासी बांधवांवर झालेला ‘इतिहासकालीन अन्याय‘ दूर करण्यासाठी २००६ साली वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी झाली. वनाधिकार कायद्यात याआधीच्या कायद्यानुसार ज्या वनवासींचे दावे शासकीय अभिलेखावर नोंदवले जाऊ शकलेले नाहीत, अशा मंडळींसाठी प्रक्रिया निश्चित केली गेली. वनाधिकार कायद्याने वनवासींचे काही अधिकार निश्चित केले. त्यामध्ये शेतीचा अधिकार, जमिनीचा अधिकार, वन्य उत्पादनांवरील अधिकार, जंगलात वास्तव्य करण्याचा अधिकार, पुनर्वसनाचा अधिकार, वनउत्पादनांवरील बौद्धिक संपदा अधिकार, वनउत्पादनाच्या व्यापार करण्याचा अधिकार अशा स्वरूपाच्या अधिकारांना मान्यता दिली गेली. या अधिकारांची शिफारस ग्रामसभेने आपल्या ठरावाद्वारे करण्याची तरतूद होती. अपवादात्मक परिस्थितीत, वनसंवर्धनासाठी आरक्षित वनक्षेत्रातून मानवी वस्ती हटविणे गरजेचे सिद्ध झाल्यास तसे करण्याची मुभा या कायद्याद्वारे प्रशासनाला देण्यात आली होती. पण त्याबाबतची प्रक्रिया मात्र वनवासींशी समन्वय आणि सहभागाने पार पडावी, असे अपेक्षित होते.

एका बाजूला कायदा या उद्देशांसाठी तयार करण्यात आला असला तरी कायदा पारित करण्यात आल्यावर त्याबाबत फार चुकीचा प्रचार वनवासी समाजात झाला. राजकीय फायद्यापोटी तत्कालीन सत्तधारी पक्षानेही तो होऊ दिला. वनवासी समाजाला हा कायदा म्हणजे जमीनवाटप कार्यक्रम वाटू लागला होता. दुसर्‍या बाजूला अनेक पर्यावरणप्रेमी मंडळींनी या कायद्याचा कडाडून विरोध केला. पहिल्यांदा भारताच्या इतिहासात या कायद्याविरोधात दूरदर्शनवर ‘वनशक्ती’ या संस्थेकडून जाहिराती देण्यात आल्या. शासनाने कायद्याला धरून प्रक्रिया आणि त्याबाबतची नियामवली करण्यातही दिरंगाई केली. त्यानंतरच्या काळात १६.२१ लाख हेक्टर इतक्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याबद्दल संसदीय समितीकडून दुजोरा देण्यात आला.

एकूणच सर्व गोंधळाला आततायी पर्यावरणप्रेमी, तत्कालीन काँग्रेस सरकार आणि प्रशासनाचा निष्काळजीपणा जबाबदार होता. त्याचे परिणाम आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये वनवासींना भोगावे लागले असते. केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यशस्वी बाजू मांडत सदर अन्यायकारी आदेशावर स्थगिती मिळवली आहे. २००६ सालच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत दावे फेटाळून लावताना नैसर्गिक न्यायतत्त्वाकडे दुर्लक्ष झाले, वनवासींचे दावे ऐकून घेतले गेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती मोदी सरकारने हस्तक्षेप करीत सर्वोच्च न्यायालयासमोर आणली. खरंतर राज्य सरकारांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात या बाबी नमूद करायला हव्या होत्या. ज्या सामाजिक संस्थेने वनवासीविरोधी आदेश मिळवण्यात पुढाकार घेतला, त्या ‘वाईल्डलाईफ फर्स्ट’ या संस्थेच्या सदस्यांना मनमोहन सरकार काळात शासकीय समित्यांवर नेमण्यात आले होते, ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे.

तूर्तास आदेशावर स्थगिती असली तरी यानिमित्ताने वने आणि वनवासींसंबंधित अनेक प्रश्नांवर गांभीर्याने विचार व्हायला हरकत नाही. वनवासी समाज पूर्वापार परंपरेने जंगलात राहत आला आहे. १९ व्या शतकातील पांढरपेशा पर्यावरणप्रेमींना प्रदूषणाचा शोध लागेपर्यंत वने सुरक्षित ठेवली होती, ती याच वनवासी समाजाने. त्यामुळे वनवासी आणि वने यांचा वेगवेगळा विचार होऊ शकत नाही. ते एकमेकांना पूरक आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका टाळण्यासाठी झाडे लावली पाहिजेत, या पाश्चिमात्य विचारापेक्षा कर्तव्य म्हणून झाडे लावावीत आणि देवासमान वने सांभाळावीत, हा भोळाभाबडा भारतीय विचारच प्रगल्भ ठरतो. त्या दृष्टीने हे प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न झाले असते, तर आज वने आणि वनवासींसंदर्भात उपस्थित होणारे अनेक प्रश्न उपस्थित झालेच नसते, त्याचं कारण प्रश्न सोडवण्यासाठी आखलेल्या कार्यक्रमांनीच आजचे प्रश्न निर्माण केले आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat