अण्णा हजारेंचे परवाचे उपोषण राजकीय कारणांनी गाजले. त्यावर टीकाही झाली. अण्णांचा विविध राजकीय पक्षांद्वारे, राजकीय स्वार्थापायी होणार्‍या गैरवापराचीही चर्चा यानिमित्ताने झाली. पण, या धामधुमीत त्यांनी मांडलेला एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा मात्र बेदखलच राहिला. कुठल्याही चर्चेविना अडगळीत पडून राहिला. अलीकडच्या काळात लागलेली राजकारणाची कीड वगळली, तर अण्णांची एकूणच कारकीर्द सामान्य माणसाच्या हक्कासाठी लढणारी ठरली आहे. राळेगणसिद्धी नावाचे आदर्श गाव उभे करण्याचा मुद्दा असो, की मग भारतीय नागरिकांना घटनेने दिलेला. पण, राज्यकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक नाकारलेला माहितीचा अधिकार त्याला प्राप्त करून देण्यासाठीचा त्यांचा लढा असो, अण्णांनी कायम सामान्य माणसाच्या हितरक्षणाची भाषा बोलली आहे.
बहुधा म्हणूनच जनमानसात स्वत:ची एका साधकाच्या रूपातली प्रतिमा त्यांना निर्माण करता आली. त्याच अण्णांच्या नेतृत्वात निघालेल्या एका मोचार्र्ला सामोरे जाण्यास परवा नगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेला नकार अन्‌ त्यासाठी पुढे केलेले प्रोटोकॉलचे तकलादू कारण, जनतेच्या संतापास कारणीभूत ठरले अन्‌ तिथूनच, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थेत अस्तित्वात असलेल्या प्रोटोकॉलची चर्चा सुरू झाली. कायम कुणाच्यातरी गुलामगिरीत वावरलेल्या, विशेषत: इंग्रजी संस्कृतीचा प्रचंड पगडा आणि प्रभाव असलेल्या भारतीय जनमानसात व्हीआयपी कल्चरची बीजं एव्हाना खोलवर रुजली आहेत. त्यातून घडून आलेला परिणाम असा आहे की, जनता मालक अन्‌ प्रशासन नोकर, ही संकल्पना कागदोपत्रीच उरली. प्रत्यक्षात, जनतेच्या पैशावर पोसली जाणारी पिलावळं मालक होऊन मानगुटीवर बसलीत. सामान्य जनतेचा तर त्यांनी पाऽर कचरा करून टाकलाय्‌.
इंग्रजांनी ‘बहाल केलेल्या’ स्वातंत्र्याचा ‘उपभोग’ घेण्याची तर जणू तयारीच ‘काही लोकांनी’ करून टाकली होती. राज्यकारभार चालविण्याची इंग्रजांची पद्धत, त्यांचा तो साहेबी थाट, प्रत्येकाला त्याचा हुद्दा अन्‌ स्टेटसवरून तोलण्याची त्यांची तर्‍हा पंडित नेहरूंनी सहीसही उचलली होती. त्यांना स्वत:ला त्याचे एका मर्यादेपलीकडे आकर्षण होते. त्यामुळे इंग्रज हा देश सोडून गेल्यावरही, त्यांनी निर्माण केलेला तो थाट तसाच कायम राहिला भारतात. हळूहळू त्याचे प्रस्थ वाढत गेले.
लोकनिर्वाचित प्रतिनिधी आणि प्रशासनातील बड्या अधिकार्‍यांनी मिळून एकमेकांच्या संगनमताने, सोबतीने, त्या सर्वांच्या हिताचे, सोयीचे असे धोरण तयार केले. प्रशासनातील अधिकार्‍यांना सार्‍या सोयी, सुविधा हव्यात, जबाबदार्‍या मात्र कुठल्याच नकोत. सरकारी विश्रामगृहातील खोल्यांसाठीच्या आरक्षणक्रमवारीतील प्राधान्यापासून तर सुविधायुक्त सरकारी बंगल्यांपर्यंत, अलिशान गाड्यांपासून तर भत्त्यांपर्यंतच्या सार्‍या बाबी तर ते एक नोकरदार म्हणून कामाच्या मोबदल्यात मिळवतातच. पण, त्या व्यतिरिक्तही त्यांंना व्हीआयपी ट्रीटमेंट हवी असते. लोकप्रतिनिधींच्या संदर्भात तर कधीचीच सीमा ओलांडली गेली आहे.
लोकशाहीव्यवस्थेतील मालकाच्या संकल्पनेत जिचे स्थान आहे, ती जनता कचर्‍याच्या टोपलीत जमा करण्याइतकी कुचकामी ठरली आहे. तिच्या भरवशावर जगणारी माणसं मात्र राजेशाही थाटात वावरत असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. यात सर्वात वाईट गोष्ट ही की, इथून तिथून सर्वदूर आपल्याला पायदळी तुडवले जात असल्याची जराशीही खंत इथल्या नागरिकांच्या मनात नसते. कुण्या राजकीय नेत्याचा ताफा जात असताना, आपल्याला बाजूला का केले जाते? त्याच्यासाठी तासभर आधीपासून रस्ते रिकामे का करून ठेवले जातात? रस्त्यांवरची नेहमीची वाहतूक का अडवून धरली जाते? विमानतळावर उशिरा पोहोचलेल्या एका आमदारासाठी वेळेवर उडालेले विमान परत बोलावण्याची निलाजरी पद्धत इतर प्रवाशांच्या थोड्याफार त्राग्यावर, त्यांनी तोंडातल्या तोंडात पुटपुटलेल्या शिव्याशापांवर खपून जावी? तो आमदारही विमान कंपनीच्या नाकावर टिच्चून, कशी मुजोरी केली अन्‌ हवेत उडालेले विमान आपल्याला घेण्यासाठी म्हणून कसे जमिनीवर आणले, याचे किस्से विमानात बसल्यावर रंगवून सांगतो, तेव्हा संताप अनावर झालेला असतो कित्येकांचा. पण, व्हीआयपी संस्कृतीच्या वाढत्या स्तोमामुळे करता काहीच येत नाही.
या देशाचे पंतप्रधान मतदान करण्यासाठी मतदान केंद्रावर एका सामान्य नागरिकाप्रमाणे रांगेत उभे राहू शकतात, गाडीवरच्या लाल दिव्यांची परंपरा मोडीत काढण्याचे धाडस दाखवू शकतात, तर मग सरकारी तिजोरीतून वेतन घेऊन न्यायदानाची ‘नोकरी’ करणार्‍या न्यायाधीशांना व्हीआयपी ट्रीटमेंट कशासाठी हवी? कुठल्याही राजकीय नेत्याच्या ताफ्यात वीस-पंचेवीस गाड्या कशाला हव्यात?
दुर्दैव असे आहे की, हे असले प्रश्न कुणाच्याच मनात निर्माण होत नाहीत. आपले अमूल्य मत देऊन ज्याला निवडून दिलं, त्याचा राजेशाही थाट जनतेने केव्हाच मान्य करून टाकलेला असतो मनोमन. सामान्यजनांनीच स्वत:चे अस्तित्व नाकारत समोरच्याला राजपद बहाल करून टाकलेले असते. म्हणूनच त्याची मुजोर वागणूक सुरू होते.
नगरमध्ये निघालेल्या नागरिकांच्या मोर्चाला सामोरे जाताना प्रोटोकॉल आडवा येत असल्याचे कारण पुढे करून, लोकांचे शिष्टमंडळ स्वत:च्या कार्यालयात बोलावून त्यांचे निवेदन स्वीकारणार्‍या जिल्हाधिकार्‍यांना, त्यांच्यापेक्षा बडा अधिकारी शहरात आल्यावर, एखाद्या राजकीय नेत्याने विश्रामगृहावर भेटायला बोलावल्यावर कुर्निसात करत अदबशीरपणे उभे राहताना नाही आडवा येत प्रोटोकॉल? अन्‌ जनतेचे निवेदन स्वीकारण्यासाठी मोर्चाला सामोरे जायचे म्हटले तर प्रोटोकॉल आडवा येतो? कुणी बनवला हा प्रोटोकॉल? अन्‌ कुणासाठी बनवला? आदर्श घोटाळा करणार्‍या अशोक चव्हाणांविरुद्ध कारवाई करायला राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागते प्रशासनाला? कारागृहात गेलेल्या ‘गुन्हेगार’ कलमाडींना जेलरच्या समोरच्या खुर्चीवर बसवून चहा पाजला जातो?
5,79,092 इतक्या व्हीआयपींची नोंद आहे या देशात आजघडीला. शेजारच्या बलाढ्य अशा चीनमध्ये ती 435 एवढी, तर अमेरिकेत केवळ 252 एवढी आहे. ज्यांच्याकडून आम्ही राजेशाही थाटाचे धडे घेतले अन्‌ गुलामगिरीची जराशीही लाज वाटू न देता ज्यांचे कित्ते आजही भारतात गिरवले जातात, त्या ब्रिटनमध्ये फक्त 84 व्हीआयपींची नोंद आहे. फ्रान्समध्ये 109, जपानमध्ये 125, जर्मनीत 142, रशियात 312 लोकांची नावे व्हीआयपींच्या यादीत समाविष्ट आहेत. मग भारतात हा आकडा पावणेसहा लाखांच्या घरात कसा गेला? कुणी नेला? काय निकष आहेत इथल्या व्हीआयपी यादीचे? अहो, इथे तर गांधी घराण्याचे जावई असणे, एवढ्या एका निकषावरून रॉबर्ट वाड्रादेखील व्हीआयपी झालेत. कुठल्याही सुरक्षा तपासणीविना थेट विमानात बसण्याची परवानगी त्यांना बहाल झाली होती. दाराशी उभ्या राहणार्‍या सुरक्षारक्षकांपासून तर पार्किंग लॉटस्‌मध्ये अधिकार्‍यांच्या गाड्यांसाठी आरक्षित ठेवल्या जाणार्‍या जागेपर्यंत, सेवकाद्वारे उचलल्या जाणार्‍या त्यांच्या वैयक्तिक बॅगेपासून तर मंदिरात दर्शनासाठी जातानाही तासन्‌तास ताटकळलेली रांग मोडून पुढे जाणे हा आपला अधिकार असल्याच्या त्यांच्या ग्रहापर्यंत... सारेच अनाकलनीय आहे. तरीही वर्षानुवर्षे तीच परिपाठी सुरू आहे.
एक काळ होता, विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळात निघालेल्या मोर्चांना खुद्द मंत्री सामोरे जायचे. मोर्चास्थळी जाऊन त्यांचे निवेदन स्वीकारायचे. हळूहळू ती प्रथा बंद होत गेली. मोर्चे अदखलपात्र ठरू लागले. म्हणूनच मग राजकीय ताकद पणाला लावून मोठ्या संख्येचे मोर्चे काढण्याची रीत प्रचलित झाली, तरीही मंत्र्यांनी दालनाबाहेर निघण्याची तर्‍हा कालबाह्य ठरली ती ठरलीच. मग मोर्चेकर्‍यांची शिष्टमंडळे मंत्र्यांच्या दालनात जाऊन निवेदन सादर करू लागली. आणि आता तर एक जिल्हाधिकारीही प्रोटोकॉलचे कारण पुढे करून मोर्चातल्या लोकांना स्वत:च्या दालनात बोलावून ऐटीत निवेदन स्वीकारतो... खरंच जनता मालक आहे इथे? कोण नाही सांगा या व्हीआयपी यादीत? युपीएससीच्या सदस्यांपासून तर राज्याच्या अॅडव्होकेट जनरलपर्यंत झाडून सर्वांना व्हीआयपी ट्रीटमेंट मिळते या देशात. फक्त, जनता तेवढी अडगळीत टाकली गेली आहे, बस्स!
