उज्ज्वला गॅस योजनेमुळे राज्यात ७२ टक्के केरोसिनची बचत

मुंबई : राज्यात केरोसिन वितरण पॉस मशिनमार्फत करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच गॅस जोडणी नसल्याबाबतचे हमीपत्र घेऊन केरोसिन वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे राज्यात सुमारे ७२ टक्के केरोसिनची बचत झाली आहे. ऑक्टोबर २०१४ ते डिसेंबर २०१८ या चार वर्षात राज्याचे जवळपास ४ कोटी ४० लाख लिटर केरोसिन नियतन कमी झाले आहे.

ऑगस्ट २०१८ पासून शिधापत्रिकांवर गॅस जोडणीचे स्टॅम्पिंग करण्यात येते. यामुळे राज्याच्या केरोसिनच्या मागणीत कपात झाली आहे. नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत १.५९ कोटी शिधापत्रिकांवर गॅस स्टॅम्पिंग झाले आहे. राज्यात सध्या ५९ हजार ५३५ केरोसिन परवानाधारक दुकानदार आहेत, त्यांच्यामार्फत हे केरोसिन वाटप होते.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत गॅस जोडणी देण्याचे ठरविल्यानंतर राज्यात गॅस धारकांची संख्या वाढली आहे. केंद्र शासनाकडून राज्यास प्रत्येक तिमाहीकरिता केरोसिन नियतन मंजूर करण्यात येते. केंद्र शासनाकडून प्राप्त केरोसिन नियतन आणि जिल्ह्याची केरोसिन मागणी विचारात घेऊन सर्व जिल्ह्यांना त्यांच्या मागणीच्या १०० टक्के केरोसिन नियतन मंजूर करण्यात येते. राज्यात गॅसधारकांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने राज्याच्या केरोसिन नियतनात कपात झाली आहे. ऑक्टोबर २०१४ डिसेंबर २०१९ या कालावधीत राज्याचे जवळपास ४ कोटी ४० लाख एवढ्या नियतनाची विक्रमी बचत झाली आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/