मुंबई : मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी केली जाणार आहे. राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणासंबंधिचे विधेयक मांडले होते. विधेयक संमत झाल्यावर या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सरकारने निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले. न्या. रंजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर बुधवारपासून सुनावणी सुरू झाली.
याचिकाकर्ते संजित शुक्ला यांचे वकील अरविंद दातार यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल करण्यात यावा. राज्य सरकारकडे असा निर्णय पारित करण्याचे अधिकार नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/