गिरणी कामगारांची घरे - नॉट टेकन

मुंबईतील गिरण्या बंद पडल्यावर त्या भूखंडांवर कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. गिरणी कामगारांना घरे मिळण्यासाठी गेले काही वर्षं सातत्याने मागणी केली जात आहे. म्हाडाचे भूखंड लहान असल्याने त्यावर मैदान किंवा घरे उभारणे शक्य नाही. त्यामुळे गिरण्यांच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला देण्यात आलेले सहा भूखंड म्हाडा मुंबई महानगरपालिकेला देणार आहे. तसेच त्याच्या बदल्यात घरांसाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यातील मोठा भूखंड म्हाडाला देण्यात येणार आहे. सध्या भूखंड हस्तांतरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून या निर्णयामुळे गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सुटणार होता. मात्र, यामध्ये शिवसेनेने खोडा घातला आहे. कारण, गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी सहा गिरण्यांच्या भूखंडांचे म्हाडा आणि पालिकेबरोबर अदलाबदल प्रस्ताव सेनेने सुधार समितीमध्ये राखून ठेवला आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांना घरे मिळण्यासाठी आता आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. मफतलाल, मातुल्य मिल, हिंदुस्थान मिल युनिट अ आणि ब, व्हिक्टोरिया मिल, हिंदुस्थान मिल, एम.एस.टी.सी. या गिरण्यांच्या जमिनींवर गिरणी कामगारांना घरे देण्याची योजना आहे. गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यासंदर्भातील पालिका आणि म्हाडाच्या भूखंडांचा अदलाबदल करायचा प्रस्ताव सुधार समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. काँग्रेस, भाजप आणि समाजवादी पक्षाने गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी मूळ प्रस्तावावर मतदान घेण्याची मागणी केली. शिवसेनेच्या प्रतिनिधींनी या प्रस्तावावर ’नॉट टेकन’ची भूमिका घेतली. मागील चार वर्षांपासून हा प्रस्ताव प्रलंबित होता. गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना घरे मिळावीत म्हणून हा प्रस्ताव त्वरित मंजूर करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे अश्रफ आझमी, जावेद जुनेजा, विठ्ठल लोकरे, भाजपचे प्रकाश गंगाधरे व ज्योती अळवणी यांनी केली. मात्र, शिवसेनेच्या सदस्यांनी पाहणी करण्यासाठी म्हणून प्रस्ताव राखून ठेवला. त्यामुळे कुर्ला असो किंवा जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा, एकीकडे सत्ताधारी बिल्डर्सच्या बाजूने घेत भूमिका आहेत, तर दुसरीकडे मुंबईतील गिरणी भूखंड देण्यास विरोध करत आहेत. त्यामुळे बिल्डर्सचा पुळका असलेल्या शिवसेनेला गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटत नाही का, असाच प्रश्न सध्या उपस्थित केला जातोय.

उशिरा सुचलेले शहाणपण

मुंबई महापालिका महसूल वसुलीत मागे पडल्यामुळे प्रशासनाने जोरदार कर वसुली करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेचा २१६ कोटींचा मालमत्ता कर थकविणार्‍या २५ मालमत्तांवर जप्तीची, तर सात मालमत्तांची जलजोडणी तोडण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या संस्थांकडून कर थकविला जात होता. पालिकेनेही कारवाईही केली, पण ती दिखाव्यापुरतीच. मागील वर्षी मालमत्ता करापोटी महापालिकेला ३ हजार, ४९५ कोटी, तर २०१७-१८ मध्ये ५ हजार, १३२ कोटी एवढी रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. महापालिकेला जकातीच्या माध्यमातून वर्षाला सात हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळत होते. मात्र, जीएसटी लागू झाल्यानंतर जकात बंद झाली. त्यामुळे हे उत्पन्न भरून काढण्यासाठी पालिकेने मालमत्ता कर प्रभावीपणे वसूल करण्यास सुरुवात केली. अनेक बड्या व्यावसायिक कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर थकवला आहे. त्यामध्ये २१६ कोटींचा मालमत्ता कर थकविणार्‍या ३२ मालमत्तांबाबत कारवाई केली जाणार आहे. यापैकी २५ मालमत्तांवर जप्तीची आणि मालमत्ता जप्तीची, तर सात मालमत्तांचे पाणी तोडण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. नॅशनल स्पोर्ट्स क्लब, अमीर पार्क्स अ‍ॅण्ड अ‍ॅम्युझमेंट प्रा. लि., एच.डी.आय.एल., बॉम्बे डाईंग कंपनी, सनशाईन बिल्डर्स इत्यादींचा यात समावेश आहे. महसूल वसुलीत घट झाल्यामुळे पालिकेने हे पाऊल उचलले आहे. मालमत्ता कराचे बील मिळाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत कर जमा करावा लागतो. जे धारक ९० दिवसांच्या मुदतीत मालमत्ता कर भरत नाहीत, त्यांच्यावर टप्प्या टप्प्याने कारवाई केली जाते. सुरुवातीला अधिकार्‍यांकडून समज दिली जाते. त्यानंतरही बील न भरल्यास ’डिमांड लेटर’ पाठविले जाते. पुढच्या टप्प्यात २१ दिवसांची अंतिम नोटीस मालमत्ताधारकास देऊन मालमत्ता सील करण्यात येते. असे असताना इतके वर्षे पालिका प्रशासन झोपेत होते का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. बर्‍याचदा प्रशासनाकडून उत्पन्नाच्या स्रोताकडे दुर्लक्ष केले आहे. काही वेळा तर पालिकेला ठेवी तोडण्याची वेळ आली होती, पण तरीही या वसुलीकडे कानाडोळा केला गेला. आता कारवाई होत हे चांगले आहेच, पण हे उशिरा सुचलेले शहाणपणच म्हणावे लागेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/