मुंबई : महाराष्ट्रातील एक कुप्रथा महाराष्ट्र सरकारने अखेर मोडीत काढली आहे. लग्नानंतर नववधूला द्यावी लागणारी कौमार्य चाचणी अर्थात ‘व्हर्जिनिटी टेस्ट’ आता गुन्हा ठरणार आहे. नववधूला कौमार्य चाचणी देण्यासाठी तिच्यावर सक्ती करणे, हा दंडात्मक गुन्हा ठरणार आहे. असे गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारकडून सांगण्यात आले.
महाराष्ट्रातील अनेक समुदायांमध्ये ही कुप्रथा पाळली जाते. नववधू ही लग्नाआधी कुमारी होती की नाही? तिचे लग्नापूर्वी कोणाशीही शारीरिक संबंध नव्हते, हे तिला सिद्ध करावे लागते. त्यासाठी नववधूला कौमार्य चाचणीला सामोरे जावे लागते. कौमार्यता सिद्ध करण्यासाठी नववधूवर सक्ती केली जाते. एका वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, गृह राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी बुधवारी काही सामाजिक संघटनांच्या एका प्रतिनिधिमंडळाची भेट घेतली. शिवसेनेच्या प्रवक्त्या नीलम गोरे या प्रतिनिधिमंडळाचा एक भाग होत्या. यादरम्यान रणजीत पाटील यांनी असे म्हटले की, लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांचे दर दोन महिन्यांनी त्यांच्या विभागाकडून पुनरावलोकन केले जाईल. लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी असेल. याची खबरदारी घेतली जाईल. असे रणजीत पाटील यांनी यावेळी म्हटले.
महिलांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणारी ही कुप्रथा महाराष्ट्रातील कंजरभाता भट आणि इतर काही समुदायांमध्ये प्रचलित आहे. या कुप्रथेनुसार, गावातील ग्रामपंचायतीकडून नववधू-वराला लग्नाच्या पहिल्या रात्री एक पांढरी चादर दिली जाते. पंचायतीचे लोक त्या रात्री नववधू-वराच्या खोलीबाहेर बसतात. दुसऱ्या दिवशी सकाळी जर या पांढऱ्या चादरीवर लाल डाग असेल तर नववधू या कौमार्य चाचणीत उत्तीर्ण होते. अन्यथा लग्नापूर्वी शरीरसंबंध ठेवण्याचा आरोप नववधूवर केला जातो. याप्रकारात धक्कादायक बाब ही आहे की, नववधूच्या परवानगीशिवाय ही कौमार्य चाचणी केली जाते. इतकेच नव्हे तर गावातील ग्रामपंचायत या कुप्रथेद्वारे गावातील लोकांच्या लग्नाबाबतही आपली मर्जी चालवते.
याच समुदायातील काही तरुणांनी या कुप्रथेविरोधात ऑनलाईन अभियान सुरू केले. यासाठी एक व्हॉट्सअॅप ग्रुप बनविण्यात आला आहे. पुण्यातील तरुणांनी हा व्हॉट्सअॅप ग्रुप बनवला आहे. नववधूंच्या कौमार्य चाचणीविरोधात जनजागृती निर्माण करणे, हा या व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा उद्देश आहे. या ग्रुपच्या सदस्यांनी पोलीस ठाण्यात याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. नववधूंची केली जाणारी कौमार्य चाचणी ही अवैध आणि संविधानाच्या विरुद्ध आहे. असा दावा या तक्रारीत करण्यात आला आहे.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/