शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या संस्थेवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप!

मुंबई : १२० वर्षे जुनी असलेली व महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जडणघडणीत मोलाची भूमिका निभावणाऱ्या मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाला सध्या संकटांच्या मालिकेला सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच संस्थेवर भ्रष्टाचाराचे व गैरव्यवहाराचेही अनेक गंभीर आरोप होत असून यामुळे संस्थेची प्रतिष्ठाही संकटात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा व माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. तथापि, संस्था पदाधिकाऱ्यांचे भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार व मनमानी कारभाराच्या तक्रारी संस्था कर्मचाऱ्यांकडूनच मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागल्या असून कर्मचाऱ्यांचे वेतनही थकले असल्याने संस्था कर्मचाऱ्यांनी कार्यकारिणीविरोधात तीव्र संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.

मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय या सन १८९८ मध्ये स्थापन झालेल्या संस्थेचे मध्यवर्ती कार्यालय नायगाव, दादर येथील मोक्याच्या जागेवर १९५९ मध्ये स्थापन करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जडणघडणीत या संस्थेने महत्वाची भूमिका निभावली आहे. तथापि, सध्या या संस्थेच्या आर्थिक अडचणी, कर्मचाऱ्यांचा असंतोष, कार्यकारिणीवर भ्रष्टाचाराचे असंख्य आरोप यामुळे संस्था व तिचे नेतृत्व संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे दिसत आहे. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे वेतनही थकले आहे. यामुळे ग्रंथालय कर्मचारी संघाने ‘ग्रंथालय बचाओ अभियान’ या नावाने मोहीम उघडत संस्थेच्या मनमानी कारभाराविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या मोहिमेस समाजातील सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, साहित्य-कला क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी पाठिंबाही दिला आहे. नुकतीच ग्रंथालय बचाओ समितीने बैठक घेत संस्थेच्या मनमानी कारभार, अनियमितता, सावळ्यागोंधळाविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला. सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, साहित्यिक डॉ. गणेश देवी, रत्नाकर मतकरी यांच्यासह अनेकांनी यामध्ये सक्रीय सहभाग नोंदवला आहे. तसेच, संस्थेच्या कार्यकारिणीची आणि विश्वस्तांची पुन्हा एकदा निवडणूक घ्यावी, अशीही मागणी ग्रंथालय बचाओ समितीने केली आहे.

५ कोटी निधीचा ‘चुराडा’!

संस्थेत गेल्या १० वर्षांपासून आर्थिक गैरव्यवहार आढळून आल्याचे ग्रंथालय बचाओ समितीचे म्हणणे आहे. १२० वर्षे जुन्या संस्थेची सदस्यसंख्याही गेल्या १० वर्षांत वेगाने ढासळू लागली आहे. संग्रहालयाकडे निधी नसल्याकारणाने आणि पुरेशा सदस्यसंख्येअभावी ११ शाखा बंद करण्याचीही नामुष्की ओढवली आहे. संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे प्रमुख कार्यवाह विश्वास मोकाशी हे स्वतः गैरमार्गाने निवडून आले असून आपल्या भ्रष्ट पदाधिकाऱ्यांसोबत गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप समितीने केला आहे. तसेच, संस्थेच्या घटनेची पायमल्ली करत काही नामवंतांच्या नियुक्त्या करणे व त्यांच्या नावांचा गैरवापर करून शासकीय यंत्रणेची दिशाभूल करणे, असे उद्योगही मोकाशी यांनी केल्याचा आरोप समितीने केला आहे. याबाबत अनेक तक्रारीही धर्मादाय आयुक्तांकडे प्रलंबित आहेत. संस्थेची सर्वसाधारण कार्यकारिणी सभा १९९२ पासून एकदाही झालेली नाही. जुन्या समितीने सुमारे ५ कोटींचा निधी जमवून मे, २०१६ मध्ये संस्थेची सूत्रे मोकाशी व इतर पदाधिकाऱ्यांच्या हाती देण्यात आली. त्यात एकही रूपयाची भर न घालता गेल्या तीन वर्षांत सुमारे तीन कोटी रूपयांची उधळपट्टी करू त्या निधीचा ‘चुराडा’ केल्याचा आणि त्यामुळे आता जेमतेम दीड कोटीचाच निधी शिल्लक असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

शारदा चित्रपटगृहाचा प्रश्न

संस्थेच्या नायगाव, दादर कार्यालयाच्या जागेत असलेले शारदा चित्रपटगृह नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये संस्थेच्या ताब्यात आले. जे चित्रपटगृह जाणीवपूर्वक भंगार अवस्थेत आणून ते चालूच न करण्याचा कार्यकारिणीचा मानस असल्याचा आरोपही समितीने केला आहे. समितीने काढलेल्या अनेक प्रसिद्धीपत्रकांमधील उल्लेखांनुसार, शारदा मंगल कार्यालयाचे कंत्राट संपुष्टात आल्यानंतरही पूर्वीच्याच कंत्राटदाराला ते देण्यात आले. या सगळ्यात संस्थेचा ३० लाखांपेक्षा अधिक महसूल बुडाला. शारदा चित्रपटगृहाच्या मजबूत तटबंदीवर हातोडा मारून १ कोटींचा अनावश्यक खर्च करण्यात आला. आज जेमतेम शंभरच्या संख्येने उरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य वेतनाअभावी संकटात आले असताना दुसरीकडे ही उधळपट्टी कशासाठी, असाही गंभीर प्रश्न समितीने उपस्थित केला आहे. याखेरीज पंतनगर-घाटकोपर, वांद्रे, चेंबूर, पुणे येथील संस्थेच्या मालकीच्या वास्तू पुनर्विकासासाठी विकासकांना देण्यात आल्या परंतु, त्यातील एकही वास्तू पुन्हा संस्थेच्या ताब्यात आली नाही, कधी येईल हेही माहित नाही, अशा शब्दांत कर्मचारी संघाने संस्थेचे पार वाभाडे काढले आहेत.

सुप्रिया सुळेंची थातूरमातूर उत्तरे

माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार हे संस्थेचे अध्यक्ष असून त्यांच्या कन्या खा. सुप्रिया सुळे या संस्थेच्या विश्वस्त आहेत. ग्रंथालयाच्या या सर्व गंभीर प्रश्न व आरोपांबाबत सुळे यांना प्रसारमाध्यमांनी विचारले असता, त्यांनी याबाबत थातूरमातूर उत्तरे दिली. गतकाळात झालेल्या व्यवहारांच्या चौकशीसाठी आम्ही तयार आहोत परंतु, आधी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सर्वांत महत्वाचा आहे. त्यासाठी आम्ही समिती स्थापन करणार आहोत. त्यानंतर वाचकसंख्या वाढवणे हेही महत्वाचे आहे, असे सांगत सुळे यांनी वेळ मारून नेली. तथापि, विश्वस्तांच्या हेतुंवरही समितीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने हा सर्वच विषय अधिकच गंभीर बनत चालला आहे.

खरा ‘वाद’ वेगळाच?

नायगाव, दादर येथील मध्यवर्ती कार्यालयाची स्थापना १९५९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्याहस्ते झाली. दादर येथील अत्यंत मोक्याच्या भागात सुमारे अडीच एकर जागेवर ही इमारत आहे. ५० वर्षांहून अधिक जुनी इमारत असल्याने तिला एफएसआयही जास्त आहे. त्यामुळे हा एफएसआय अनेक व्यावसायिकांना व त्यांच्यामागील राजकारण्यांना आकर्षित करतो. त्यामुळे खरा वाद हा काहीतरी ‘वेगळा’च असल्याचीही कुजबुज जोरात आहे.

“कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करणे आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करणे, या आमच्या प्रमुख मागण्या होत्या. संस्थेच्या कार्यकारिणीसोबत झालेल्या बैठकीत या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.” 

-यशवंत किल्लेदार, मनसे नेता