‘बेल’पार्टीच्या म्होरक्याची वटवट

 

आईसह स्वत: आणि बहिणीचा नवराही जामिनावर बाहेर, अशा ‘फॅमिली पॅक’चा लाभ घेणाऱ्या ‘बेल’पार्टी काँग्रेसच्या म्होरक्याने स्वातंत्र्यवीर सावरकर, रा. स्व. संघ, सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, व भाजपवर तोंडसुख घेतले. “केंद्र सरकारचा रिमोट मोहन भागवतांकडे आहे. भाजप जरी सत्तेवर असल्याचे दिसत असले तरी, प्रत्यक्षात संघच सरकार चालवतो,” अशी असंबद्ध बडबड राहुल गांधींनी दिल्लीतील अल्पसंख्याक समुदायाच्या मेळाव्यात केली. कहर म्हणजे या शेफारलेल्या कार्ट्याने स्वा. सावरकरांच्या देशभक्तीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत त्यांच्याविरोधात वटवट केली. सावरकर तुरुंगातून सुटका करवून घेण्यासाठी ब्रिटिशांची माफी मागत असल्याचा अभिनय करून दाखवत भाजपचाही हाच पळपुटेपणाचा डीएनए असल्याचे विधान राहुलनी केले. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले ते केवळ काँग्रेसने, हा अहंगंड यावेळी राहुलच्या शब्दांशब्दातून दिसून आला.

संघाने न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, सीबीआय अशा सर्वच संवैधानिक संस्थात आपली माणसे पेरली आहेत. कारण, संघाला या संस्थाच संपवायच्या आहेत. सदर संस्था, केंद्र सरकार आणि प्रशासनाचा फ्रंटफूटवरील बॉस नरेंद्र मोदी ,तर बॅकफूटवरील बॉस मोहनजी भागवत असल्याचे अफलातून विधानही राहुल गांधींनी यावेळी केले. पण, राहुल गांधींनी आपल्या वाक्यावाक्यांतून एकप्रकारे काँग्रेसच्या पापाची कबुली दिल्याचेच दिसते. कारण, देशात २००४ पासून २०१४ आणि त्याआधीही अटल बिहारी वाजपेयी, जनता सरकारचा कालखंड वगळता प्रदीर्घ काळपर्यंत काँग्रेसचीच सत्ता होती. काँग्रेसने आपल्या सत्ताकाळात देशाच्या सर्वच संस्थात डावा मेंदू असलेल्या काँग्रेसधार्जिण्यांचीच नेमणूक केली. गांधी घराण्याला सुरुवातीपासूनच खुशमस्कऱ्यांची आवड, म्हणून मग जो आपल्याला गुलाम केल्याबद्दल गांधी कुटुंबीयांची स्तुती करेल, त्या त्या व्यक्तीवर जहागिरी, वतनदारी, मनसबदारीसारखी निरनिराळ्या पदांची खैरात करण्यात आली. आपला हा वारसा राहुल गांधींना चांगलाच ठाऊक असल्याने त्यांनी भाजप सरकारही तसेच वागत असल्याचा समज करून घेतला व ते बेछूट आरोप करत सुटले. पण, स्वत:च्या डोळ्यात भलेमोठे मुसळ अडकलेले असताना राहुल गांधी कुठल्या तोंडाने विद्यमान सरकारवर आपली माणसे खालपासून वरपर्यंत बसवल्याचा आरोप करतात? आणि जरी तशा नियुक्त्या केल्याच असतील तर त्यात वावगे काय? संघ वा भाजपचे सदस्य देशाचे नागरिक नाहीत का? त्यांना देशसेवा करण्याचा अधिकार नाही का? याचीही उत्तरे राहुल गांधींनी द्यावीत. विशेष म्हणजे, संघाच्या राष्ट्रभक्तीच्या अन् आपण जनतेला उत्तरदायी असल्याच्या डीएनएमुळे काँग्रेसच्या अंधारयुगासारखी बेबंदशाही, अनागोंदी, भ्रष्टाचार माजण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीच. कदाचित राहुल गांधींच्या पोटदुखीचे हेच खरे कारण असावे.

राहुल गांधींनी आजच्या भाषणात काँग्रेसच्या सरितेसम विचारधारेचेही कोडकौतुक केले. नदी जशी सर्वांना बरोबर घेऊन वाटचाल करते, तशी सर्वसमावेशक वाटचाल काँग्रेस पक्ष करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण काँग्रेसच्या या वाटचालीत रस्त्यावरच्या दगडांनाही शेंदूर फासून उच्चासनांवर बसवल्याचे सांगायला ते विसरले. अंगी कोणतेही कर्तृत्व नसताना कित्येक गंगाळगोट्यांच्या अंगाखांद्यावर ल्युटन्स दिल्लीच्या, विद्यापीठांच्या, संशोधन संस्थांच्या, संवैधानिकपदांच्या अन् निरनिराळ्या पुरस्कारांच्या झुली पांघरण्यात आल्या. यातूनच काँग्रेसने आपल्याभोवती सांगकाम्या आणि हरकाम्यांचे कोंडाळे तयार केले. पण, नरेंद्र मोदी सत्तेवर येताच या सगळ्यालाच तडे जाऊ लागले, तसतशी काँग्रेसशरण गोटात अस्वस्थता दाटू लागली. आजची राहुल गांधींची ही फडफड त्याचेच द्योतक. सोबतच मध्यप्रदेश व छत्तीसगढमध्ये प्रशासनातील संघ स्वयंसेवकांना आम्ही हाकलून देणार असल्याचेही ते म्हणाले. संघाबद्दल राहुल गांधींच्या मनात किती विखार दाटला असेल, ते दर्शवणारेच विधान. मात्र, संघाला व स्वयंसेवकांना विरोधकांकडून त्रास देण्याचे प्रकार याआधीही घडलेच, ते सगळेच अपयशी ठरले आणि संघ वाढतच राहिला, हेही राहुल गांधींनी लक्षात घ्यावे.

आमच्या सरकारवर कोणाचा दबाव नसतो. मुख्यमंत्री, मंत्री आपापल्या स्तरावर निर्णय घेऊन कामकाज करतात, अशी स्वत:ची शेखीही राहुल गांधींनी मिरवली. पण, मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदी असताना देशात सोनियांच्या तालावर नाचणाऱ्या बाहुल्याचा खेळ रंगल्याचे अवघ्या भारताने अनुभवले. राष्ट्रीय सल्लागार समितीसारखी असंवैधानिक संस्था तयार करून सोनियाच पंतप्रधानांच्या मानगुटीवर बसल्या. पंतप्रधान कार्यालयाची सर्वच सूत्रे सोनियांच्याच रिमोटने हलत असत. म्हणूनच आज सरसंघचालकांवर ‘रिमोट कंट्रोल’, ‘बॅकफूटवरील बॉस’ अशा शब्दात टीका करणाऱ्या राहुल गांधींनी स्वपक्षाच्या सत्ताकाळात सोनिया गांधी कोणत्या ‘फूट’वर काम करत होत्या तेही सांगावे. कोणत्याही संवैधानिक पदावर नसताना पंतप्रधानांना बाजूला सारत सोनियांनी परदेशी पाहुण्यांची, शिष्टमंडळांची भेट घेणे हा नेमका कसला प्रकार होता? वाह्यात पोरासारखा सरकारी अध्यादेश भर दिवसा जगासमोर फाडून टाकणे, हा कोणता शिष्टाचार होता? प्रत्येक सरकारी निर्णय सोनियांच्या दरबारी मंजूर झाल्यानंतरच पुढे सरकत असे. तेव्हा मनमोहन सिंगांवर कसला दबाव होता? सोबतच काँग्रेसच्या १० वर्षांच्या सत्तेत देशभरात विकासाचे वा प्रगतीचे नव्हे, तर घोटाळ्यांचे पीक अगदी जोमाने तरारल्याचे दिसले.