नागरिकांचा आर्थिक स्तर आणि आयकरबाबतचे नवे प्रस्ताव

 

ज्या भारतीय नागरिकाचे कर पात्र उत्पन्न आर्थिक वर्षात पाच लाख रुपयांपर्यंत आहे, ते सर्व नागरिक सध्या सर्वात आनंदात आहेत. कारण, अंतरिम अर्थसंकल्पात इतके उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी १२ हजार, ५०० रुपये टॅक्स रिबेटचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. अल्प उत्पन्नधारक, मध्यम उत्पन्नधारक व उच्च उत्पन्नधारक या सर्वांसाठी आनंदाची बातमी देणारे प्रस्ताव या अंतरिम अर्थसंकल्पात आहेत. अंतरिम अर्थसंकल्पात आपल्या भाषणात हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, “सध्याच्या सरकाने गेल्या साडेचार वर्षांत वेळोवेळी आयकर कायद्यात केलेल्या बदलांमुळे सरकारच्या तिजोरीत कर वाढला. कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढली. यामुळे करदात्यांना सवलती देण्याचा प्रस्ताव मांडणे गरजेचेच होते. २०१३-२०१४ मध्ये आपल्या सरकारच्या तिजोरीत ६.३८ ट्रिलियन रुपये आयकर जमा झाला होता.” तर येत्या ३१ मार्च रोजी चालू आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत सरकारच्या तिजोरीत १२ ट्रिलियन रुपये इतका आयकर जमा झालेला असेल, असा अंदाज आहे. आयकर रिर्टन फाईल करणाऱ्यांची संख्या जी ३.६९ कोटी होती, ती वाढून ६.८५ टक्के झाली.

अल्प उत्पन्नधारक

या अर्थसंकल्पात अल्प उत्पन्नधारकांसाठी सामाजिक सुरक्षिततेचे प्रस्ताव आहेत तसेच, कर सवलतीमध्येही प्रस्ताव आहेत. सामाजिक सुुरक्षेच्या प्रस्तावात ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेन्शन योजना’ प्रस्तावित आहे. ही असंघटित कामगारांसाठी आहे. याशिवाय वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पाच लाख रुपयांपर्यंत १२ हजार, ५०० रुपये आयकर/रिबेट प्रस्तावित आहेत. अर्थमंत्र्यांनी ही रिबेटची रक्कम करपात्र रकमेतून कमी केली जाणार. पाच लाख रुपये उत्पन्नधारकाला साधारण १२ हजार, ५०० रुपये कर बसतो (३१ मार्च, २०१९ पर्यंत). १ एप्रिल, २०१९ पासून जर हा प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर झाला, तर रिबेटमुळे करदात्याला काहीही रक्कम आयकरापोटी भरावी लागणार नाही. पण, त्यांना आयकर रिटर्न मात्र फाईल करावा लागणार. पाच लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना हा रिबेट न देण्याचा प्रस्ताव आहे. असे असले तरी करदात्यांना अजून कर वाचविण्याचे प्रस्तावही आहेत. जसा की, ५० हजार रुपये ‘स्टॅण्डर्ड डीडक्शन’चा प्रस्ताव. जर एखाद्याचा वार्षिक पगार पाच लाख, ५० हजार रुपये असेल, तर ‘स्टॅण्डर्ड डीडक्शन’मुळे त्याचे करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपये होईल. पाल्याचे शैक्षणिक शुल्क, गृहकर्जावरील व्याज, मेडिक्लेमचा स्वतःच्या कुटुंबासाठी भरलेला प्रीमियम, आई-वडिलांसाठी भरलेला प्रीमियम व नॅशनल पेन्शन योजनेत गुंतवूणक या सर्वांसाठी असलेली करसवलत घेतली, तर १० लाख, ३५ हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या भारतीय नागरिकांना अंतरिम अर्थसंकल्पातील या प्रस्तावित तरतुदींमुळे एक पैसाही आयकर भरावा लागणार नाही, म्हणजे शून्य आयकर.

पेन्शन योजना

वर उल्लेखलेली पेन्शन योजनाही असंघटित क्षेत्रातील १५ हजार रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असणाऱ्या कामगारांसाठी प्रस्तावित आहे. या कामगारांना ६१ वर्ष लागल्यापासून दर महिन्याला ३ हजार रुपये मासिक पेन्शन मिळणार. मात्र, त्यांना पेन्शन योजनेत सहभागी झाल्यापासून ते वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत दर महिन्याला ठराविक रक्कम (कमाल १०० रुपये) भरावे लागणार. कामगार दर महिन्यास जितकी रक्कम भरणार तितकीच रक्कम या योजनेत सरकारतर्फे भरली जाणार. वयाच्या १८ वर्षांपासून २८ व्या वयापर्यंत या योजनेत सहभागी होणाऱ्या कामगाराला महिन्याला ५५ रुपये भरावे लागणार, तर वयाच्या २९ वर्षानंतर या योजनेत सहभागी होणाऱ्या कामगारांना दर महिन्याला १०० रुपये भरावे लागणार. इतकी रक्कम ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत भरायची. यासाठी २६ वर्षाच्या कामगाराला एकूण रुपये ३८,४०० एकूण ३२ वर्षांत भरावे लागणार आणि ६१ वर्षांपासून मरेपर्यंत महिन्याला रुपये तीन हजार मिळणार. पेन्शनची रक्कम कामगार बँक खात्यात थेट जमा होणार.

मध्यम उत्पन्नधारक

‘स्टॅण्डर्ड डीडक्शन’ची रक्कम ४० हजार रुपयांवरून ५० हजार करण्याचा प्रस्ताव या अंतरिम अर्थसंकल्पात असल्यामुळे मध्यम उत्पन्नधारकांचा बराच आयकर वाचू शकेल, जो करदाता ३१.२ टक्के अशा सर्वाधिक दराने कर भरणारा असेल, त्याला आर्थिक वर्ष २०१९-२० पासून तीन हजार १२० रूपये कमी आयकर भरावा लागेल. मध्यम उत्पन्न धारकाच्या ठेवी ज्या बँकेत किंवा पोस्टात असतील, अशांच्या गुंतवणुकीतून वार्षिक मिळालेल्या १० हजार रुपयांहून अधिक व्याजावर जो मूलस्रोत आयकर कापला जात होता, तो ४० हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कापला जाणार नाही, हा प्रस्ताव मध्यम उत्पन्नधारकांना नक्कीच दिलासा देणारा आहे. यामुळे थोड्याच ठेवीदारांना यामुळे आयकाराचा १५-जी किंवा १५-एच फॉर्म सादर करावा लागेल. यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांचे व पोस्ट कर्मचाऱ्यांचे कामही कमी होईल व सध्या आयकर मूलस्त्रोत कापल्यानंतर आयकर खात्याकडून रिफंड मिळेपर्यंत करदात्याची रक्क्म अडकून पडत असे, आता त्याचे प्रमाण कमी होईल.

उच्च उत्पन्नधारक

उच्च उत्पन्नधारकांना रिअल इस्टेट व्यवहारात खूश करण्यात आले आहे. समजा, एखाद्याने ५० लाख रुपयांना घर घेतले असेल व त्याने कालांतराने ते ७५ लाख रुपयांना विकले, तर त्याला वर मिळालेले २५ लाख रुपये हे त्यांच्या भांडवली नफा किंवा कॅपिटल गेन समजला जाई. ही रक्कम पुन्हा एक घर घेण्यासाठीच जर वापरली, तर त्या रकमेवर आयकर आकाराला जात नसे. जर घर विक्रीतून आलेली रक्कम नवीन घर घेण्यासाठी न वापरल्यास आयकर भरावा लागत असे. अर्थसंकल्पात आयकर कापण्याच्या कलम ५४ मध्ये बदल प्रस्तावित करण्यात आला असून, घर विक्रीतून दोन कोटी रुपयांपर्यंत मिळालेली रक्कम सध्याच्या नियमानुसार एकाच घरात न गुंतविता ठराविक कालावधीत दोन घरांत गुंतवू देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे दोन भावांत घरावरून भांडणे कमी होतील व मरगळलेल्या गृहबांधणी उद्योगाला काही प्रमाणात चालना मिळू शकेल. पण, दोन कोटी अधिक रक्कम कॅपिटल गेन असेल तर अशांना प्रस्तावित नियम लागू न होता कार्यरत नियमच लागू होतील. समजा, एखाद्याची दोन घरे असतील, तर दुसऱ्या घरावर ते बंद असले तरी त्यातून उत्पन्न मिळते, असे गृहित धरून (National Rental Income) हे उत्पन्न करण्यात येत असे. पण जे मिळतच नसेल, ते गृहित धरण्याची संकल्पना काढण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. आयकर कायद्यानुसार गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजाची जी दोन लाख रुपयांपर्यंत असलेली रक्कम करबचत करता येते, ती दोन्ही घरांची मिळून दोन लाख रुपयांपर्यंतच करता येणार.

१० लाख, ३५ हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणारा स्वतःच्या शून्य करात कसा लागू शकेल-

 

म्हणजे या लेखात प्रसिद्ध केलेल्या कोष्टकावरून हे दिसून येते की, आर्थिक वर्ष २०१९-२० पासून आयकर कायद्यातील प्रस्तावित व कार्यरत सर्व सवलतींचा फायदा घेतल्यास ज्याचे वार्षिक उत्पन्न १० लाख, ३५ हजार रुपये आहे, अशी व्यक्तीलादेखील शून्य आयकर भरावा लागू शकतो.