केंद्र आणि राज्य असा उभा दावा मांडणाऱ्या ममता बॅनर्जींची एकूणच वागणूक फुटीरतेकडे, अराजकाकडे नेणारी आहे, हे आधी समजून घेतले पाहिजे. जर असेच सुरू राहिले, तर देशात यादवी माजायला वेळ लागणार नाही.
शारदा चीट फंड आणि रोझ व्हॅली समूहाच्या माध्यमातून लाखो गुंतवणूकदारांना १९ हजार, ५०० कोटींना गंडा घातल्याचे प्रकरण गेल्या काही वर्षांपासून गाजत आहे. गुंतवणूकदारांच्या पैशांवर डल्ला मारत स्वतः ऐशआरामी आयुष्य जगणाऱ्या बड्या माशाच्या म्हणजेच राजीव कुमारांच्या चौकशीसाठी रविवारी सीबीआयचे पथक कोलकात्यात दाखल झाले होते. पण, कोलकाता पोलिसांनी आपल्या ‘साहेबा’ला वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या आदेशाने संवैधानिक संकेत व नियमांना पायदळी तुडवत सीबीआय पथकालाच बेड्या ठोकण्याचा, डांबून ठेवण्याचा खळबळजनक प्रकार केला. पोलिसांनी हे अगोचर कृत्य केल्या केल्या पश्चिम बंगालला स्वतःची वतनदारी समजणाऱ्या ममता बॅनर्जी राजीव कुमारांना वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्या. तद्नंतर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघांतही घमासान शाब्दिक युद्ध सुरू झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठाकूरनगर येथे घेतलेल्या विक्रमी सभेने ममतांचे अवसान गळाल्यानेच त्या अशा वागत असाव्यात. खरे म्हणजे केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील संस्थांना राज्याने, मंत्र्याने वा अन्य कोणीही रोखणे हा सरकारी कामकाजात आणलेला अडथळाच म्हटला पाहिजे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही कधीकाळी असाच हुच्चपणा केला होता.
तेव्हाही सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवालांचे कान उपटत ‘लोकप्रतिनिधी कायदा-व्यवस्था राखण्यासाठी असतो, बिघडवण्यासाठी नव्हे,’ अशा शब्दांत खडसावले होते. काही दिवसांपूर्वी हेच केजरीवाल ‘सब मिले हुए है’ हा आपला प्रसिद्ध डायलॉग गिळत ममतांबरोबर एकाच मंचावर आल्याचे सर्वांनी पाहिले. दीदींनी कदाचित त्याचवेळी केजरीवालांकडून केंद्रीय तपास यंत्रणेविरोधात धरणे देण्याची, आंदोलन करण्याची, अराजकाचे बीज रोवण्याची प्रेरणा घेतली असावी. एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या बचावासाठी थयथयाट करण्याचा, धरणे देण्याचा ‘न भूतो’ असाच हा प्रकार होता. इतकेच नव्हे, तर जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि न्यायालयानेही संबंधित अधिकाऱ्याला चौकशीसाठी सीबीआयसमोर हजर राहावेच लागेल, असा आदेश दिला आणि तेव्हाही ममतांनी आमचा नैतिक विजय झाल्याचे म्हटले. तोंडावर आपटले तरी, नाक वर करून बोलणे म्हणतात, ते हेच. दुसरीकडे कोलकाता पोलिसांसह आयुक्त राजीव कुमार व ममता बॅनर्जी या सर्वांनीच सीबीआयच्या तपासात आणलेला व्यत्यय हा शिक्षेस पात्र ठरतो, हे निःसंशय. कारण, सरकारी कामकाजात आणलेला अडथळा हा गुन्हा आहे व सर्वसामान्य नागरिकांनी असे केले, तर त्यांना शिक्षाही होते, तशी ती ममतांनाही व्हायला हवी.
सीबीआयचे पथक केंद्र सरकारच्या नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पश्चिम बंगालमध्ये आले होते. सोबतच वारंवार नोटीस पाठवूनही राजीव कुमार यांनी कसलाही प्रतिसाद दिला नाही, तेव्हाच सीबीआयला हे पाऊल उचलावे लागले. राजीव कुमारांनी सदर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटीचे अध्यक्ष असताना घोटाळ्यात अडकलेल्यांना क्लिन चीट देण्याचा प्रकार केला होता. क्लिन चीट दिलेले बहुतांश लोक तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित होते. याचवेळी राजीव कुमारांनी या लोकांविरोधातील पुरावे नष्ट केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. शारदा ग्रुपचे अध्यक्ष असलेल्या सुदीप्तो सेन यांचेही ममतादीदींशी जवळचे संबंध आहेत. तसेच ममता बॅनर्जींचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांचाही या सगळ्या घोटाळ्यात हात असल्याचे म्हटले जाते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ममतांनी सीबीआय पथकाला केलेल्या अटकावाकडे पाहिले पाहिजे. इथे काही लोक सीबीआयने राज्याच्या सचिवांची परवानगी घ्यायला हवी होती, हा मुद्दाही उपस्थित करताना दिसतात. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका निर्णयानुसार हा मुद्दा गैरलागू असल्याचे स्पष्ट होते. २०१० साली न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयानुसार, स्वतः सर्वोच्चवा उच्च न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपवली असेल, तर राज्याच्या अनुमतीची आवश्यकता नाही, असा निकाल दिला होता. पाच राज्यांतल्या २० लाख सामान्य लोकांची फसवणूक करणाऱ्या आणि ३११ लोकांचे बळी घेणाऱ्या शारदा चीट फंड व रोझ व्हॅली समूहाने केलेल्या घोटाळ्याचे प्रकरण असेच सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे दिलेले आहे. पण, निवडक प्रकरणात न्यायालयीन निकाल अनुकरणीय मानणाऱ्यांना जेव्हा स्वतःचे पितळे उघडे पडण्याची भीती वाटते, तेव्हा संबंधित लोक न्यायालयालाही जुमानत नाहीत. ममतांचा व त्यांच्यामागे उभ्या असलेल्या टोळक्यांचा आताचा कांगावा हा त्याचाच दाखला.
ममता बॅनर्जींच्या नेमके विरुद्ध असे उदाहरण गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी म्हणजेच नरेंद्र मोदींनी घालून दिले होते. २००२ सालच्या गुजरात दंगलीत नरेंद्र मोदींना गोवण्याचे पुरेपूर प्रयत्न विरोधकांनी केले. मानवाधिकार कार्यकर्त्याचे नाव लावून मोदींना राजकारणातून संपवण्याची सुपारी घेतलेल्यांनी देशभर आरोपांची राळ उडवून दिली होती. १० वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस आघाडी सरकारनेही मोदींच्या चौकशीसाठी आयोग वगैरे नेमले होते. पण, मोदींनी कोणत्याही चौकशीवेळी आक्रस्ताळेपणा न करता सर्वच यंत्रणांचा सामना केला, तपासाला सहकार्य केले. ‘कर नाही त्याला डर कशाला’ या भूमिकेतूनच नरेंद्र मोदी त्यावेळी वागले. अमित शाह यांच्याबाबतीतही असेच घडले. सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात शाह यांना तुरुंगात डांबले गेले, पण त्यांनीही कधी ममतांसारखा प्रकार केला नाही. सत्य असेच असते, जे अग्नीकुंडातूनही तावून सुलाखून निघते. दुसरीकडे ममता बॅनर्जी नेमके याच्या विपरित वागूनही स्वतःला लोकशाहीच्या, संविधानाच्या पाईक म्हणूवन घेतात, तसेच मोदींवर हुकूमशाहीचा आरोप करतात. पण, मोदी असो की दीदी, दोघांचाही मुख्यमंत्रिपदी असतानाचा व्यवहार जनतेसमोर आहे आणि कोण किती पाण्यात आहे, हेही जनतेला चांगलेच कळते. केंद्र आणि राज्य असा उभा दावा मांडणाऱ्या ममता बॅनर्जींची एकूणच वागणूक फुटीरतेकडे, अराजकाकडे नेणारी आहे, हे आधी समजून घेतले पाहिजे. जर असेच सुरू राहिले, तर देशात यादवी माजायला वेळ लागणार नाही. कारण, ममतांच्या मागे उभे राहिलेले सगळेच संदर्भहीन झालेले नेते व काही राज्यांचे मुख्यमंत्री व कार्यकर्ते होय.
ही मंडळी आपल्या मतलबासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. उल्लेखनीय म्हणजे, सीबीआयच्या पथकाने परवानगी न घेतल्याच्या मुद्द्यावरून आकांडतांडव करणाऱ्या, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ आदींच्या रॅलींना परवानगी नाकारणाऱ्या ममतादीदी पश्चिम बंगालमध्ये घुसखोरांना मात्र खुला प्रवेश देताना दिसतात. परवानगीशिवाय बंगालात पाय ठेवणाऱ्या इमरान, रहमान, फरहानसाठी दीदी पायघड्या अंथरतात. या घुसखोरांना रेशनकार्ड, आधारकार्ड आणि व्होटिंगकार्डही देतात. मुस्लिमांच्या एकगठ्ठा मतांसाठीच ममतांची ही लाचारी सुरू असल्याचे सरळसरळ दिसते. याच कारणावरून पश्चिम बंगालमध्ये हिंदूंना दुर्गापूजेवर, दुर्गा विसर्जन मिरवणुकांवर निर्बंधांना सामारे जावे लागते. म्हणजेच मुसलमानांची तळी उचलायची आणि हिंदूंना वाऱ्यावर सोडायचे, असा हा ममतांचा डाव. अन् अशी सगळीच बरी-वाईट कृत्ये करणाऱ्या ममतांना पाठिंबा देणारे कोण तर शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, फारुख अब्दुल्ला, प्रकाश आंबेडकर, अखिलेश यादव, मायावती, राज ठाकरेंसारखे सत्तेविना तडफडणारे आशाळभूत! कहर म्हणजे चार-पाच वर्षांपूर्वी शारदा चीट फंड व रोझ व्हॅली समूहाच्या घोटाळ्यावरून ममतांवर टीका करणाऱ्या राहुल गांधींनीही आता ममतांना समर्थन जाहीर केले. १३५ वर्षे जुन्या काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाने एका प्रादेशिक नेत्यासमोर झुकणे, यावरून काँग्रेसची अवस्था किती केविलवाणी झाली असेल, हे समजते. अन् अशा सर्वांना भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्या, लोकशाहीचा, संविधानाचा सन्मान करणाऱ्या मोदींना हटवायचे आहे. कशाला तर आपली बेबंदशाही जशीच्या तशी सुरू राहावी म्हणूनच ना? पण, जनता प्रत्येकाला ओळखून आहे आणि मतदानाच्या माध्यमातून ती त्यांना धडाही शिकवेल, हे निश्चित!
