चिनी पीएलएची पुनर्रचना आणि भारतीय सैन्य

 

 

 

 

गेल्या महिन्यात चीनची सरकारी एजन्सी शिन्हुआमध्ये ‘ट्रान्सफॉर्मेशनल चेंजेस इन पीएलए’ हा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. चिनी राष्ट्रपती शी जीनिंपगनी, 2013 मधे सुरू केलेल्या चिनी संरक्षणदलांच्या पुनर्रचनेत, आर्मीच्या तीन लाख सैनिकांची कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे; नेव्ही, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स, स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्स आणि सायबर वॉरफेअर विंगची सैनिकीसंख्या अर्ध्याहून कमी झाल्यामुळे आर्मी विंगच्या पीएलएमधील वर्चस्वाला मोठाच हादरा बसला आहे. 2013 च्या आधी 23 लाख संख्येच्या पीएलमधे नेव्हीत 2,35,000, एयरफोर्समधे 3,98,000, अर्धसैनिक दलात 3,47,000 आणि आर्मीत 13,20,000 सैनिक होते.

 

 

 

आजमितीला चिनी नेव्हीकडे एक कार्यरत विमानवाहू जहाज असून एकाचे सामरिक परीक्षण चालू आहे आणि तिसरे निर्मिती अवस्थेत आहे. 2035 पर्यंत चिनी नेव्हीकडे सात विमानवाहू जहाजे आणि 270 वर लढाऊ जहाजे असतील; तर एयरफोर्समध्ये अंदाजे 5800 पेक्षा जास्त विमाने असतील. त्यात फायटर विमानांची संख्या किमान 75 टक्के असेल. रॉकेट फोर्स आणि स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्स मुख्यतः क्षेपणास्त्र युद्धाशी संबंधित आहेत. त्यांची एकत्र संख्याही किमान अडीच हजारांपेक्षा जास्तच आहे. पुनर्रचित संरक्षण संघटना सीमापार, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील युद्धासाठी जास्त उपयुक्त असेल, यात शंकाच नाही. मात्र, या बातमीला भारतातील कुठल्याही राजकीय नेत्याने किंवा पक्षाने, प्रसिद्धिमाध्यमांनी अजीबात महत्त्व दिले नाही. केवळ संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी 2019 च्या गणतंत्र दिनानिमित्त, एका वाहिनीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत या मुद्यावर सापेक्ष भाष्य केले होते.

 

 

चीन, आपल्या शेजार्यांशी संरक्षणात्मक व शांतिपूर्ण वातावरण राखण्याचा पुरस्कर्ता असला, तरी तो केवळ देखावा आहे. हॉंगकॉंगहून प्रसिद्ध होणार्या आणि चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीचे संपादकीय मंडळ असणार्या, वेन वेई पो या चिनी वृत्तपत्रातील लेखानुसार, आपलं ध्येय साध्य करण्यासाठी आगामी 50 वर्षांमधे चीन सहा मोठी युद्धे करण्याची शक्यता आहे. यात प्रामुख्याने गमावलेले भौगोलिक प्रदेश परत मिळवण्याची योजना आहे. या सहा युद्धांत 2035-40 दरम्यान भारताकडून त्याच्या मालकीच्या दक्षिण तिबेटला (भारतीय अरुणाचल प्रदेश) जिंकण्यासाठी चीन भारताशी तिसरं युद्ध करणार असल्याचे म्हटले आहे. वर उल्लेखित लेखानुसार, अरुणाचल हाच दोन्ही देशांमधील एकमात्र वादाचा मुद्दा आहे, ज्यावर युद्ध छेडले जाऊ शकते. मात्र, या काळात भारत चीनपेक्षा सामरिक व सैनिकीदृष्ट्या कमी दर्जाचा असला, तरी भारत, अमेरिका, युरोप व रशियामधील घट्ट सामरिक संबंधांमुळे चीनसाठी युद्ध कठीण असेल, तरीही बरीच मोठी जीव व संसाधनहानी सोसून चीनला विजय मिळवता येईल; असा विश्वासही लेखात व्यक्त करण्यात आला आहे. यासाठी आसाम, नागालॅण्ड, मिझोरम व सिक्कीमला भारतापासून स्वतंत्र होण्यासाठी उद्युक्त करून पूर्वोत्तर राज्यांच्या विघटनाला सुरुवात करून ते पूर्णत्वाला न्यावे लागेल. दुसर्या बाजूने पाकिस्तानला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे देऊन 2035 पर्यंत पाकिस्तानला भारतीय काश्मीर काबीज करायला बाध्य करून, त्या प्रदेशावर पाकिस्तानी वर्चस्व स्थापन करावे लागेल. पाकिस्तानशी काश्मीरसाठी होणार्या युद्धाच्या आडोशाने चीनकडून भारतावर आकस्मिक जलद हल्ला करून अरुणाचलवर कब्जा करता येईल, असाही विश्वास लेखात व्यक्त करण्यात आला आहे. चिनी संरक्षणतज्ज्ञांनुसार, भारताकडे टू फ्रंट वॉर लढण्याची क्षमता नाही आणि पुढेही निर्माण होण्याची संभावना नाही. 1962 प्रमाणे आर्मीने हल्ला करून अरुणाचल काबीज करावं, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. मात्र 26 जानेवारीला, झी 24 तास या वाहिनीवर झालेल्या चर्चेत मी हे दोन्ही मुद्दे मांडले असता, दोन प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रवक्त्यांनी याची खिल्ली उडवल्यामुळे, या राष्ट्रीय पक्षांना देशाच्या सुरक्षेबद्दल किती माहिती आहे किंवा ते याबद्दल किती जागरूक आहेत, याची कल्पना करता येते.

 

चिनी संरक्षण दलांमधे संगणक आणि अंतरिक्षातील युद्धाचे पडघम वाजायला सुरवात झाली आहे. भारतीय संरक्षण दलांनादेखील नव्या जोमाने पीएलएला तोंड देण्यासाठी स्वतःला बदलणे भाग आहे. पीएलएमधील या बदलांमुळे त्याचे तिबेटमधील वेस्टर्न थिएटर कमांड भारताच्या उत्तर व पूर्वोत्तर सीमेवरील सैनिकांसमोर उभं ठाकलं आहे. चीनच्या सामरिक धोक्यामधे सागरी मुद्दा सामील झाल्यास, चिनी सदर्न कमांडच्या अधीन असलेली साऊथ सी फ्लीट आणि चीफ ऑफ जनरल स्टाफद्वारा होणारा सामरिक समन्वय भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे आगामी दशकात भारताला चीनच्या जमिनी आणि समुद्री धोक्याला तोंड देण्यासाठी नवीन व्यूहरचना करावी लागेल. सांप्रत भारताकडे टू फ्रंट वॉर लढण्यासाठी लागणारे जॉईंट स्ट्रक्चर नाही. कारगिल युद्धानंतर नेमण्यात आलेल्या के. सुब्रमणियन कमिटीने असे स्ट्रक्चर उभे करून चीफ ऑफ डीफेन्स स्टाफ- सीडीएस नेमण्याची शिफारस केली होती. 2000 मध्ये वाजपेयी सरकारच्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सनी या अहवालाचे अवलोकनही केले होते. मात्र, त्यानंतरच्या अठरा वर्षांमध्ये आपण केवळ इंटिग्रेटेड डीफेन्स स्टाफ असलेले ट्राय सर्व्हिस हेडक्वार्टर्स, अंदमान-निकोबार थिएटर कमांड आणि स्ट्रॅटेजिक फोर्स कमांडच उभे करू शकलो. पण, यात तीनही दलांची साधन/संसाधने घेणे आणि संगणकीय (सायबर), अंतरिक्ष (आऊटर स्पेस) आणि कमांडोजना (स्पेशल फोर्सेस) कुठलेही स्थान मिळालेले नाही. यामध्ये कमांड कंट्रोलचा काहीच समन्वय नसून, संरक्षणदलाच्या प्रत्येक शाखेला स्वतंत्र कारवाई करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालय फक्त त्या तिघांमधे थोडाफार समन्वय साधण्याचेच काम करते, पण सध्याच्या तणावपूर्ण वातावरणासाठी ते पुरेसे नाही.

 

आजमितीला पूर्वेत चीनशी लढण्यासाठी आमचे सर्व आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्स कमांड आपले युद्ध स्वतःच्या पद्धतीने, वेगवेगळ्या प्रकारे लढणारे आहे. ही प्रचलित व्यवस्था सामरिकदृष्ट्या अतिशय घातक असून एका सीमेवर, प्रत्येक संरक्षणदल शाखेने एका थिएटर कमांड अंतर्गत एकत्र युद्ध लढणे सामरिक व डावपेचात्मकदृष्ट्या अत्यावश्यक आहे. सामरिक समन्वयाशिवाय साधी अंतर्गत परिस्थितीही काबूत येत नाही. मग टू फ्रंट वॉरचे सर्वंकष युद्ध करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. आज भारतीय संरक्षण दलांना जॉईंट स्ट्रक्चरची नितांत आवश्यकता आहे आणि ते निर्माण करणे, ही पूर्णतः राजकीय जबाबदारी आहे. सरकार व प्रशासनाने संरक्षणदलांची गरज आणि सांप्रत सामरिक आवश्यकता ओळखून, ऑपरेशनल इफेक्टिव्हनेस साधण्यासाठी लवकरात लवकर निर्णय घेणे जरुरी आहे.

 

 

 

 

आगामी काळात भारताला चीन व पाकिस्तानशी टू फ्रंट वॉर, आयसिस व पाकिस्तानी मुजाहिदीनांचा हिंसक जिहादी दहशतवाद आणि अंतर्गत नक्सली सशस्त्र उठावाला तोंड द्यावं लागेल. त्यासाठी चीफ ऑफ डीफेन्स स्टाफची नेमणूक करून त्यांच्या अखत्यारित; आर्मी व एयरफोर्स असणारे नॉर्दर्न जॉईंट थिएटर कमांड, वेस्टर्न जॉईंट थिएटर कमांड आणि साऊथ वेस्टर्न जॉईंट थिएटर कमांड आणि संरक्षणदलाच्या तीनही शाखा असणारे ईस्टर्न/सदर्न/अंदमान-निकोबार जॉईंट थिएटर कमांडस् आणि त्याच्याबरोबरीने स्ट्र्रॅटेजिक फोर्स कमांड, सायबर वॉरफेयर कमांड, स्पेशल फोर्स कमांड आणि आऊटर स्पेस कमांडस् असाव्यात. साधारणत: 2025 पर्यंत हे बदल करणे अपेक्षित आहे. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन् या अमेरिका व चीनला भेट देऊन आल्या आहेत. तेथेही त्यांनी चिनी/अमेरिकन संरक्षणयंत्रणेचा अभ्यास केलाच असेल. त्यामुळे त्यांना याच्या यथार्थतेची कल्पना आहे. जर 2025 पर्यंत जॉईंट थिएटर कमांडचे हे बदल अंमलात आलेत, तर भारतीय संरक्षणदल, टू फ्रंट वॉर आणि अंतर्गत गनिमी लढ्याला तोंड देणारे त्याचप्रमाणे हिंद महासागरावर पर्शियन गल्फपासून मलाक्काच्या सामुद्रधुनीपर्यंत वर्चस्व गाजवणारी जॉंबाज फोर्स/वॉर मशीन बनेल, यात शंकाच नाही!

चिनी संरक्षण दलामधे त्यांची मारकक्षमता वृद्धीगत करण्यासाठी, सुरू झालेले थिएटर कमांडचे बदल 2020-21 पर्यंत अंमलात येण्याची शक्यता दिसून पडते आहे. चिनी जमिनी आणि समुद्री विस्तारवादाला सक्षम रीत्या तोंड देण्यासाठी आणि अहंकारी ड्रॅगनच्या फूत्कारांचे चिनी वेळापत्रक पाहता, भारतीय सरकार व प्रशासनाने खडबडून जागे होत 2025 पर्यंत करेक्टिव्ह अॅक्शन्स घेऊन आपल्या संरक्षणदलांची मारक क्षमता वाढवण्याची नितांत गरज आहे!