भुजबळीय नौटंकी!

 

छगन भुजबळांना, गेल्या काही दिवसांपासून देशस्वातंत्र्यासाठी तुरुंगवारी करावी लागल्याच्या आविर्भावात भाषणे देत फिरताना कित्येकांनी पाहिले असेल. जनतेला नादी लावण्यासाठी आपण कसे गुणाने आणि कर्मानेही चांगले आहोत, भाजप सरकार कसे आपल्या जीवावर उठले आहे, याची टेप ते ठिकठिकाणच्या सभांतून वाजवत असतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अशाच एका मेळाव्यात छगन भुजबळांची नौटंकी रंगलेली असताना त्यांनी राज्य सरकारबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरही तोंडसुख घेतले. “बाईला नाचवा आणि गायीला वाचवा”, “शेतकरी चारा छावण्या मागतात पण सरकार देतेय लावण्या,” अशा शब्दांत भुजबळांनी आपली ‘तडफड’ व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील उठवलेली बंदी आणि राज्यातील गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा संदर्भ भुजबळांच्या वक्तव्यामागे होता. राजकारणात जवळपास ४०-४५ वर्षे घालवलेल्या भुजबळांचे कायदा, राज्यघटना आणि न्यायपालिकेबद्दल असलेले अज्ञानच त्यांच्या या विधानांतून दिसते. उठसुट कोणत्याही मुद्द्यावर फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेणारे भुजबळ न्यायपालिका डॉ. बाबासाहेबांच्या घटनेच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेते, हेही विसरतात. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा व्यक्तीला कोणताही व्यवसाय करण्याच्या स्वातंत्र्यहक्कावर आधारित आहे.

राज्य सरकारने मात्र डान्स बारमुळे समाजाचे, राज्याचे व देशाचे होत असलेले नुकसान, अश्लीलता, नीती-नियमांचा हवाला देत डान्स बारवरील बंदी कायम ठेवण्याचीच बाजू न्यायालयात मांडली होती. न्यायालयाने मात्र राज्य सरकारची भूमिका समजून न घेता डान्स बारबंदीमुळे रोजगार बुडालेल्या बारबालांचा विचार करत आपला निर्णय दिला. म्हणजेच हा निर्णय संपूर्णतः न्यायालयाचा आहे, तरीही छगन भुजबळ डान्स बार बंदी उठवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनेच घेतल्याचे खोटेच सांगतात. यावरूनच छगन भुजबळांना ही छोटीशी गोष्टही समजत नसेल, राज्य सरकार व न्यायपालिकेतील फरक कळत नसेल, तर आपल्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी किती असमंजसपणे निर्णय घेतले असतील, याची कल्पना करता येते. दुसरीकडे राज्यभरात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यकाळात गाव-खेड्यांपासून महामार्गालगतच्या ढाब्या-ढाब्यांवर कलाकेंद्रे सुरू झाल्याचेही सर्वांना माहिती आहे. सरकारातील कोणाच्या तरी जवळचा असलेल्या अब्दुल करीम तेलगीने तरन्नूम खान नामक बार डान्सरवर लाखोंची दौलतजादा केल्याचा प्रकारही त्याचवेळी घडला. खरे म्हणजे स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही एखाद्या मुली-महिलेला अंगविक्षेप करत नाचावे लागते, हे दुर्दैवीच. देशावर प्रदीर्घकाळपर्यंत सत्ता गाजवलेल्या काँग्रेसच्या कर्मदरिद्रीपणाचेच हे फळ. छगन भुजबळांनी काँग्रेसला याबद्दल प्रश्न विचारला पाहिजे, पण हे काँग्रेसच्याच मांडीला मांडी लावून बसणारे तसे करणार नाहीत. गृहमंत्री असताना आर. आर. पाटलांनी डान्स बारबंदी केली, हे सत्यच. पण डान्स बार बंदीनंतर तिथे नाचणाऱ्या, काम करणाऱ्यांच्या रोजगाराचे कोणतेही धोरण ठरवले नाही. म्हणूनच आजही या मुली-महिला पुन्हा डान्स बार सुरू करण्याची मागणी करतात. हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच नाकर्तेपणा नव्हे का? त्यामुळेच छगन भुजबळांनी डान्स बार व लावण्या वगैरेंबद्दल न बोललेलेच बरे.

भारतीय संस्कृतीत गायीला माता मानलेले आहे. हिंदू समाज पूर्वापारपासून गायीची पूजा करत आला. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतही गोसंवर्धनाचे व गोरक्षणाचे निर्देश दिलेले आहेत. राज्य सरकारने लागू केलेल्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याला घटनेतील याच तत्त्वाचा आधार आहे. शिवाय बऱ्याचदा शेतकऱ्यांऐवजी धर्मांध मुस्लीम केवळ हिंदूंना डिवचण्यासाठी, हिंदूंच्या भावना दुखावण्यासाठी गोहत्या करताना आढळतात. धर्मांधांचा उद्देश गोमांस खाऊन पोट भरण्याचा नव्हे, तर हिंदूंना अपमानित करण्याचाच असतो. म्हणजे धर्मांधांकडून आपल्या विकृत आनंदासाठीच हिंदूंना पूजनीय असलेली गाय मारली व कापली जाते. यावरूनच भुकेच्या वा अन्नाच्या समस्येची दिली जाणारी कारणे वरवरची असल्याचे स्पष्ट होते. तरीही छगन भुजबळांना हिंदूंऐवजी अशा धर्मांध मुस्लिमांचाच पुळका आल्याने ते सरकारच्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याला विरोध करताना दिसतात. छगन भुजबळांच्या या दोन्हीही वक्तव्यांतून ते न्यायपालिकेला, राज्यघटनेला व कायद्यालाही जुमानत नाहीत की काय, असा मुद्दा उपस्थित होतो. दुसरा विषय येतो तो चारा छावण्यांचा. मुळात गेल्या चार वर्षात राज्य सरकारने जलसंधारणासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ आणि ‘जलयुक्त शिवार’सह अनेक योजना यशस्वीपणे राबवल्या. परिणामी, राज्यात बहुतेक ठिकाणी मुबलक प्रमाणात पाणी आणि चाराही उपलब्ध झाला. काही ठिकाणी नैसर्गिक कारणांमुळे टंचाईसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असेल, हेही खरेच. पण राज्यात रेल्वेने पाणी पोहोचवण्याइतकी बिकट अवस्था कुठेही नसल्याचे सर्वच मान्य करतील. मात्र, राज्य सरकारच्या चांगल्या कामामुळे आगामी निवडणुकांनंतर पुन्हा एकदा घरी बसावे लागण्याच्या धास्तीने घाबरलेले विरोधक पोकळ टीका करताना दिसतात. छगन भुजबळांनीही असाच कांगावा केल्याचे दिसते. खरे म्हणजे छगन भुजबळांनी चारा छावण्यांबद्दल बोलावे, यासारखा दुसरा कोणता विनोद असूच शकत नाही. कारण, आघाडी सरकारच्या काळात जलसिंचनाची कामे न करता गावोगाव चारा छावण्या उभारून अनुदाने लाटण्याचे कितीतरी प्रकार उघडकीस आले. मुकी, बिचारी जनावरे आणि शेतकरी आशेने डोळे लावून बसलेले असताना सत्ताधारी पक्षाच्या वा सरकारच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंब्याने चारा छावण्यासाठीच्या पैशांवरही डल्ला मारला गेला. आता तो मार्ग बंद झाल्याने छगन भुजबळांना चारा छावण्यांची, गायी-गुरांची, शेतकऱ्यांची आठवण येणे साहजिकच. कदाचित आपले सरकार आले की, चारा छावण्या उभारून, अनुदाने देऊन, भ्रष्टाचार करुन रवंथ करण्याची एखादी योजनाही त्यांनी केली असेल!

जनतेच्या विकासाचे कोणतेही उद्दिष्ट समोर ठेऊ न शकलेले छगन भुजबळांसारखे लोक आपल्या अटकेचा दाखला देऊन मते मागतात. स्वतःच्या कार्यकाळात जनतेचा पैसा खा खा खाऊन छानछोकीचे जिणे जगणारे, घोटाळ्यांचे नवनवे विक्रम रचणारे भाजप सरकारने कारभार कसा करावा, हा फुकटचा सल्ला देतानाही दिसतात. पण जनता आता भावनेच्या आहारी जाऊन नव्हे, तर जो देशाला पुढे घेऊन जाण्याची इच्छाशक्ती व आत्मविश्वास बाळगतो, त्यालाच मते देत असल्याचे विसरतात. समाजाच्या नावावर मते मागणारे पण समाजाला अंधारात ढकलणारे हे लोक म्हणूनच मुद्दे नसल्याने वैयक्तिक टीकाही करतात. “घर भाड्याने देतानाही कुटुंब विचारले जाते, पण ज्याचे कुटुंबच नाही, त्याच्या ताब्यात तुम्ही देश दिला,” अशा शब्दांत छगन भुजबळांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर वैयक्तिक टीका करत आपली वैचारिक पातळी दाखवून दिली. छगन भुजबळांच्या विधानांचे दोन अर्थ होतात. एक म्हणजे नरेंद्र मोदी अविवाहित असल्याने ते देश चालवण्यास समर्थ नाहीत हा आणि दुसरा म्हणजे कोणत्याही राजकीय कुटुंबाचे सदस्य नसताना हा माणूस पंतप्रधानपदी पोहोचल्यामागची पोटदुखी. विवाहित आणि अविवाहित ही तुलनाच चुकीची असून मागासलेपण दाखवणारी आहे, हे इथे लक्षात घेतलेले बरे. सोबतच गेल्या साडेचार वर्षात मोदींनी मात्र कुटुंबकबिले असलेल्यांपेक्षाही समर्थपणे देश सांभाळल्याचे सर्वसामान्य जनताही कबूल करेल. शिवाय देश एकाच राजकीय कुटुंबाच्या दावणीला बांधल्याने झालेले नुकसानही जनतेला माहिती आहे. पुन्हा कोणत्याही राजकीय कुटुंबाचा वारसा नसल्याने मोदी अस्पृश्य ठरतात का, याचेही उत्तर भुजबळांनी दिले पाहिजे. तसे जर असेल तर हे लोक राज्याला व देशाला आपल्याला लुटायला दिलेली जहागिरीच समजतात व मोदी सत्तेवर आल्याने या लोकांचे हे मनोरथ पूर्ण होत नाहीत की काय, हाही प्रश्न उपस्थित होतो. पण देशातील जनता मोदींच्या मागे खंबीरपणे उभी असल्याने भ्रष्टाचार आणि अनागोंदीचाच कारभार करणाऱ्यांची ही इच्छा कधी पूर्णही होणार नाही आणि त्यांच्या नौटंकीला कोणी गांभिर्याने घेणारही नाही, हे खरेच!