अयोध्या प्रकरणाचे प्रश्नचिन्ह!

 

अयोध्या प्रकरणाची गुंतागुंत वाढत असताना, सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी केव्हा होईल, यावरील प्रश्नचिन्ह कायम आहे. यात भर पडली आहे, ती केंद्र सरकारने सर्वोच्चन्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जाची. श्रीराम जन्मभूमी परिसरातील ६७ एकर जागा त्यांच्या कायदेशीर मालकांकडे सोपविण्याची परवानगी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली आहे. अयोध्येतील एकूण जवळपास ७० एकर जागा केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहे. त्यातील वादग्रस्त जागा फक्त २.७७ एकर आहे. उर्वरित जागा वादग्रस्त नाही. ती १९९४ मध्ये केंद्र सरकारने आपल्या ताब्यात घेतली. तेव्हापासून त्या जमिनीचा ताबा केंद्र सरकारकडे आहे. ही जागा त्यांच्या त्यांच्या मालकांकडे सोपविण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यावर वेळोवेळी ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. म्हणजे ६७ एकर जागा सरकारी अधिग्रहणातून मोकळी करण्यास नकार दिला आहे. त्यासंदर्भात फेरविचार करण्याची विनंती एकप्रकारे केंद्र सरकारने केली आहे. मात्र, वादग्रस्त जागा व केंद्र सरकारची याचिका यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी केव्हा होणार, याचा कोणताही संकेत अद्याप समोर आलेला नाही. अयोध्या खटल्यावर सुनावणी जानेवारीच्या १० तारखेला होणार होती. पहिल्याच सुनावणीत एक न्यायाधीश न्या. ललित यांच्या संदर्भात एक सौम्य आक्षेप नोंदविण्यात आल्यानंतर त्यांनी सुनावणीतून माघार घेतली. मग, अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या पाच सदस्यीय पीठावर एकही मुस्लीम न्यायाधीश नाही, असा सूर उमटल्यावर; नवगठीत पीठात एका मुस्लीम न्यायाधीशाचा समावेश करण्यात आला. नव्या सुनावणीसाठी २९ जानेवारी ही तारीख ठरविण्यात आली. त्यादिवशी एक न्यायाधीश रजेवर असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आणि अद्याप नवी तारीख जाहीर झालेली नाही. दुसरीकडे, संत-समाजाच्या एका गटाने २१ तारखेला अयोध्येला कूच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता जेव्हा केव्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल, तेव्हा हे सारे मुद्दे न्यायालयासमोर येतील. त्यावर न्यायालय कोणती भूमिका घेईल हे आज सांगणे अवघड असले तरी, अयोध्या प्रकरण आता गुंतागुंतीचे झाले आहे असे मानले जाते.

कोणत्याही घटनापीठाची सुनावणी आठवड्यातून फक्त तीन दिवस होत असते. म्हणजे अयोध्या प्रकरणाची नियमित सुनावणी करण्याचा निर्णय झाला तरी, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या खटल्याचा निवाडा लागण्याची शक्यता दिवसागणिक धूसर होत चालली आहे. लोकसभा निवडणुकीची अधिसूचना जारी होण्यास फक्त एक महिना शिल्लक असताना, सरकारने पुढाकार घेतला हे योग्य असले तरी; त्यातून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता कमी असल्याचे दिसते. कारण, एवढ्या गुंतागुंतीच्या प्रकरणात एक-दोन महिन्यात काही करणे सर्वोच्च न्यायालयालाही जड जाणार आहे. सर्वोच्चन्यायालयाने ६७ एकर जागा मोकळी करण्याची सरकारची विनंती स्वीकारली तरी, त्यामुळे फार काही साध्य होणारे नाही. त्यातही सर्वोच्चन्यायालय काही अटी लावूनच ती जागा मोकळीकरील. म्हणजे त्या जागेवर मंदिराशी सलग्न असे काहीही करता येणार नाही. दुसरीकडे वादग्रस्त जागेबाबत लवकर निवाडा होईल, अशी चिन्हे नाहीत. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला तरी, त्यावरही फेरविचार याचिका दाखल होणार आहेत. म्हणजे, अयोध्येत राम जन्मभूमी मंदिराचे बांधकाम सुरू होण्याचे वेळापत्रक सध्यातरी दृष्टिपथात नाही.

तोडगा एकच

मोदी सरकारने सत्तेवर येताच यावर पुढाकार घेत, मुस्लीम नेत्यांशी चर्चा केली असती, तर राम जन्मभूमीबाबत केव्हाच तोडगा निघाला असता. वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर आहे आणि ते कोणीही हटवू शकत नाही, हे त्यांनाही माहीत आहे. मुस्लीम समाजही राम मंदिरासाठी तयार आहे, असे मानले जाते. प्रश्न आहे, सरकारने त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा आणि हे काम निवडणुकीच्या तोंडावर होऊ शकत नाही.

एका न्यायाधीशाची टिप्पणी

सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश न्या. अरुण मिश्रा यांनी दुसऱ्या एका प्रकरणात केलेली एक टिप्पणी महत्त्वाची ठरत आहे. न्यायाधीशांच्या निकालपत्रांवर वा त्यांच्या भूमिकेला राजकीय वा व्यक्तिगत हेतू चिटकविण्याचा प्रयत्न होत आहे आणि ही फार गंभीर बाब आहे. हे असेच चालू राहिल्यास, कोणत्याही न्यायाधीशास काम करणे अवघड होईल. न्या. मिश्रा यांची ही टिप्पणी फार नेमकी आणि योग्य आहे. अयोध्या खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालय असेच एखादे भाष्य करण्याची शक्यता आहे. आज एखादे न्यायाधीश रजेवर गेल्यास, त्याच्याविरोधात समाज माध्यमांवर प्रचार सुरू होतो. व्यंगचित्रे प्रसिद्ध होतात. काही वाहिन्यांवरून, काही प्रश्न उपस्थित केले जातात. हे असेच सुरू राहिल्यास, आम्ही अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यास काय होईल, याची जरा कल्पना केलेली बरी. अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी, असे हिंदू समाजाला वाटणे हे स्वाभाविक आहे.

निर्णायक मुद्दा

लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या असताना, मोदी सरकारने आपला शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात समाजाच्या वेगवेगळ्या वर्गांसाठी वेगवेगळ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. सरकार प्रत्येक वर्गाला खूश करू शकत नाही. सरकारजवळ असलेल्या संसाधनांची मर्यादा हे त्याचे मुख्य कारण असते. तरीही सरकारने समाजाच्या प्रत्येक वर्गाला काहीतरी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचा निवडणुकीवर काय परिणाम होईल, असा एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात विचारल्या जाणाऱ्या सर्व प्रश्नांचे एकच उत्तर आहे आणि ते म्हणजे, भाजप व विरोधी पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या आघाड्या! मतांचे एकीकरण आणि मतांची वजाबाकी यातून नवी लोकसभा तयार होणार आहे. ज्या राज्यात ज्या आघाडीची मते एकजूट होतील, तेथे त्या आघाडीस विजय मिळेल. २०१४ मध्ये भाजपला ३१ टक्के मते व ५१ टक्के जागा मिळाल्याहोत्या. याचा अर्थ भाजपच्या विरोधात जादा मते पडूनही विरोधी पक्षांना जागा मात्र कमी मिळाल्या होत्या. यावेळी काय होणार हाच सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्रिकोणी लढत झाल्यास त्याचा फायदा भाजपला मिळेल. याचे ताजे उदाहरण हरियाणातील जिंद विधानसभा निवडणुक निकालाचे आहे. याठिकाणी त्रिकोणी लढत झाली. भाजप उमेदवार ५० हजार मते मिळवून विजयी झाला. दुसऱ्या क्रमाकांवरील उमेदवारास ३७ हजार मते मिळाली, तर तिसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवारास २२ हजार मते मिळाली. म्हणजे भाजपच्या विरोधात १० हजार जादा मते पडूनही भाजप उमेदवार विजयी झाला. हेच लोकसभेत झाल्यास, त्याचा भाजपला फायदा होईल. मात्र, काही ठिकाणी त्रिकोणी लढत भाजपसाठी अडचणीची ठरू शकते. छत्तीसगढमध्ये त्रिकोणी लढत झाली, याचा फायदा काँग्रेसला झाला. उत्तर प्रदेशात त्रिकोणी लढत झाल्यास त्याचा फायदा कोणत्या पक्षाला होईल याचा विचार विरोधी पक्ष करीत असल्याचे समजते. शत्रूला गाफिल ठेवणे हा युद्धशास्त्राचा पहिला नियम सांगितला जातो. शत्रू एकजूट होता नयेत, ही काळजी घ्यावी लागते. एक मार्मिक उदाहरण सांगितले जाते. ते म्हणजे-एम. जी. रामचंद्रन तामिळनाडूतील मोठे अभिनेते होते. नंतर ते मुख्यमंत्री झाले. एखादा उद्योगपती, त्यांच्याकडे पैशांची थैली घेऊन गेल्यावर, ती थैली घेण्यापूर्वी ते पहिला प्रश्न विचारत, “करुणानिधींकडे थैली पोहोचविली की नाही ?”‘होय’ असे उत्तर मिळताच ते थैली घेत आणि ‘नाही’ असे उत्तर मिळताच “प्रथम त्यांच्याकडे थैली पोहोचवा, मग माझ्याकडे या,” असे सांगत. या एका उत्तरात राजकारणाचे सार सामावलेले आहे.