लोकसभा निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह?

 

सामान्य परिस्थितीत सतराव्या लोकसभेची निवडणूक एप्रिल व मे २०१९ मध्ये व्हायला पाहिजे. त्यादृष्टीने निवडणूक आयोगाने तयारीही सुरू केली आहे. राज्य सरकारांना १ मार्चपासून कुणाही सरकारी अधिकाऱ्याच्या बदल्या करता येणार नाहीत, अशी सूचनाही आयोगाने दिली आहे. याचा अर्थ १ मार्चनंतर केव्हाही लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. पण, भारताने पाकिस्तानात लपून बसलेल्या जिहादी दहशतवाद्यांविरुद्ध युद्ध छेडल्याने व दहशतवाद्यांच्या बचावासाठी पाकिस्तानही त्यात सहभागी होत असल्याने या निवडणुका नियोजित वेळी होतील काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अर्थात युद्ध सुरू असताना निवडणूक होऊ नये, असे कुठल्याही कायद्यात लिहिलेले नाही. पण निवडणुकांमुळे युद्धतयारीत जर बाधा उत्पन्न होणार असेल तर ती पुढे ढकलण्याचा विचार मात्र होऊ शकतो. पण, त्याबाबत सरकार व विरोधी पक्षात एकमत झाले तरच. दरम्यान देशाची सुरक्षाविषयक स्थिती लक्षात आल्यानंतरही निवडणूक आयोगाने नियोजित कार्यक्रमानुसार निवडणूक होईल, असे स्पष्ट केले आहे. ते योग्यच आहे, पण सुरक्षाविषयक स्थिती केव्हाही बदलू शकते. त्यामुळे निवडणुकीवरील प्रश्नचिन्ह तूर्त तरी कायम आहे.

आपल्या लोकसभेचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असला तरी सरकारवर सभागृहाचा विश्वास असेपर्यंतच ती कार्यरत राहू शकते. विश्वास नसेल तर मात्र पाच वर्षांच्या आतही ती विसर्जित होऊ शकते व नवीन निवडणूक घेतली जाऊ शकते. शिवाय सरकारच्या पाठीशी बहुमत असताना एखाद्या मुद्द्यावर नव्याने जनादेश आजमाविण्याची सरकारला गरज वाटली तर ते मुदतीपूर्वी लोकसभा विसर्जित करून नवी निवडणूक घेऊ शकते. म्हणजे, सरकारने बहुमत गमावले तर किंवा सरकारला जनमत आजमावेसे वाटले तर सभागृह विसर्जित होऊ शकते. पण ते पाच वर्षांच्या आत. मात्र, आपली घटनाच अशी आहे की, ती सर्व संभाव्यता लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाच वर्षांच्या आत निवडणूक होऊ शकली नाही तर काय याचे उत्तरही घटनाकारांनी लिहून ठेवले आहे. घटना म्हणते की, तशी आणीबाणी निर्माण झाली तरच त्या काळात लोकसभेचा कार्यकाळ एकेक वर्षाने वाढविता येतो. मात्र, आणीबाणी उठल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक झालीच पाहिजे.

सोळाव्या लोकसभेची निवडणूक ७ ते १२ मे २०१४ या काळात झाली व २६ मे २०१४ रोजी नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. याचा अर्थ २६ मे, २०१९ पूर्वी लोकसभा निवडणूक होऊन सभागृह अस्तित्वात आले पाहिजे. त्यादृष्टीनेच निवडणूक आयोगाने नियोजन केलेही आहे. त्यानुसारच नुकत्याच आटोपलेल्या संसद अधिवेशनात सरकारने पूर्ण वर्षाचा नव्हे, तर चार महिन्यांचाच अर्थसंकल्प सादर करून मंजूर करून घेतला आहे. कारण, लोकसभेच्या मंजुरीशिवाय सरकारला एक पैसाही खर्च करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत २६ मे २०१९ पूर्वी सतरावी लोकसभा अस्तित्वात येणे व तिने अर्थसंकल्प मंजूर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आतापर्यंत पाचव्या लोकसभेचा अपवाद वगळता दर पाच वर्षांनी लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. १९७१ ची निवडणूकही पाच वर्षे संपण्यापूर्वीच झाली. पण, त्यानंतर १९७६ मध्ये होणारी निवडणूक मात्र आणीबाणीमुळे नियोजित वेळी झाली नाही. उलट प्रत्येक वेळी तिचा कार्यकाल एकेक वर्षाने असा दोनदा वाढविण्यात आला व दुसरा वाढीव कार्यकाल संपण्यापूर्वी मार्च १९७७ मध्ये निवडणूक झाली.

आता यावेळी जर निवडणूक होऊ शकली नाही तर सरकारला घटनादुरुस्ती करून लोकसभेचा कार्यकाल एक वर्षाने वाढवावा लागेल, नाही तर आणीबाणी तरी लागू करावी लागेल. अर्थात, यापैकी कोणत्याही पर्यायाची विद्यमान सरकारला गरज नाही. त्यामुळे त्याने तशा कोणत्याही शक्यतेचा विचारच काय उच्चारही केला नाही. पण, विरोधी पक्षांना मात्र त्याची गरज भासू शकते. कारण, नव्या परिस्थितीत या निवडणुकीतील विरोधी पक्षांचा मोदीविरोधी अजेंडाच ढासळून खाली पडला आहे. मोदींच्या विरोधात त्यांनी निर्माण केलेले वातावरण तसे हंगामी अंदाजपत्रकानंतर व उरलेसुरले पुलवामा हल्ल्यानंतर विरून गेले होते. त्यांनाही कदाचित त्यांच्या इच्छेविरुद्ध असेल, पण सैन्यदलांच्या माध्यमातून मोदींना पाठिंबा द्यावा लागला. २६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या हवाई हल्ल्यानंतर तर त्यांची सरकार व मोदींविरुद्ध बोलण्याची प्राज्ञाच होत नव्हती. स्वत: मोदी लोकांचे ‘हिरो’ बनले आहेत. त्यामुळे विरोधी गोटात सारे कसे शांत शांत होते. फक्त त्यांची एकच अडचण होती व ती म्हणजे निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी केली तर एक म्हणजे आणखी एक वर्ष, त्यांना मोदींना सहन करावे लागेल व दुसरी त्यापेक्षाही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पराभवाला घाबरून ते तशी मागणी करीत आहेत, असे म्हणण्याची संधी भाजपला मिळेल. त्यामुळेच युद्धस्थिती लवकरात लवकर नियंत्रणात येणे त्यांच्यासाठी आवश्यक होते. पण, विरोधी पक्षांना धीर धरवला नाही. शेवटी त्यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी तोंड उघडले आणि सरकार पुलवामा हल्ल्यानंतरच्या युद्धसदृश परिस्थितीचा राजकीय लाभ उपटत असल्याचा आरोप करून त्याबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांचा असाही आरोप आहे की, संघर्ष सुरू झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी सर्वपक्षीय परिषद बोलावली नाही. पण, हा झाला त्यांच्या मोदीद्वेषी अजेंड्याचा एक भाग.

खरे तर या वातावरणाचे श्रेय घेण्याचे कष्टच मोदींना घ्यावे लागले नाहीत. दहशतवाद्यांचे केंद्र उद्ध्वस्त केल्यानंतर राजस्थानातील चुरु येथे झालेल्या पहिल्या जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी त्या हल्ल्याचा साधा उल्लेखदेखील केला नाही. त्यावेळी ते जोषात जरूर होते, पण प्रत्येक भारतीयच तेव्हा जोषात होता. त्यावेळी त्यांनी सुतकी चेहरा करावा अशी विरोधकांची अपेक्षा होती काय? पण, प्रत्येक अनुचित घटनेबद्दल त्यांचा संबंध असो वा नसो, मोदींनाच दोषी धरायचे आणि उचित घडले तर त्याच्या श्रेयापासून वंचित ठेवायचे ही विरोधकांची पक्की नीतीच ठरली आहे. त्यासाठी राज ठाकरेंसारखे उथळ नेते, पुलवामा हल्ला मोदींनीच घडवून आणल्याचा आरोप करताना मागेपुढे पाहत नाहीत. आपण अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानला मदत करीत आहोत, याचे भानही त्यांना राहत नाही.

विरोधकांच्या अडचणी तेथेच संपत नाहीत. कारण त्यांच्या वक्तव्यातून त्यांची अडचण लोकांना बरोबर कळते. गेल्या पावणेपाच वर्षांपासून ते मोदींना पंतप्रधान म्हणून पाहत आहेत. तत्पूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी प्रकट केलेले कर्तृत्वही त्यांनी पाहिले आहे. गेल्या पाच वर्षांत त्यांच्या सरकारने इतकी लोकोपयोगी कामे करून ठेवली आहेत की, त्याची तुलनादेखील काँग्रेसच्या ५० वर्षांच्या कारभाराशी होऊ शकत नाही. पुलवामा हल्ला झाला नसता तरीही लोकांनी कामाच्या आधारावरच मोदींचे मूल्यांकन केले असते. पण, तो हल्ला आणि त्यानंतर मोदींनी केलेली दमदार कारवाई यामुळे विरोधी पक्षांची उरलीसुरली आशाही समाप्त झाली आहे. त्यांच्यावर विश्वास ठेवायलाही कुणी तयार नाही. उलट त्यांना लोकांच्या क्षोभास तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता जास्त आहे. म्हणूनच ते गेल्या आठवड्यात बिळातून बाहेर पडू शकले नाहीत. लोकसभेची निवडणूक एक वर्षाने पुढे ढकलण्याचा विचारदेखील ते बोलून दाखवू शकत नाहीत. अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी लोकसभा निवडणुकीनंतर व्हावी असे ते सर्वोच्च न्यायालयाला सुचवू शकले, विजय मल्ल्याला इतक्यात भारतात पाठवू नका, असे आवाहन ते ब्रिटिश न्यायालयाला करू शकले. त्यामुळे त्यांची लायकी लोकांना कळून चुकली आहे. आता जर त्यांनी लोकसभा निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी केली तर त्यांची उरलीसुरली प्रतिष्ठाही समाप्त होऊ शकते. म्हणून ते तशी मागणी करणार नाहीत. पण, मोदींचा मात्र क्षणोक्षणी दुस्वास करत राहतील. कारण, तेवढेच त्यांच्या हातात आहे.

अर्थात, राजकारणाचा उंट कशाही उड्या मारत असला तरीही शेवटी वस्तुस्थितीचे भान ठेवावेच लागणार आहे आणि खरोखरच गंभीर युद्धस्थिती निर्माण झाली तर लोकसभेचा कार्यकाल वाढविण्याचा निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. समाधानाची बाब एवढीच आहे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील घटना समितीने योग्य ती तरतूद करून ठेवली आहे. आपल्या घटनेचे वैशिष्ट्यच हे आहे की, गेल्या ६८ वर्षांच्या काळात एकदाही ती असफल ठरली नाही. या काळात अनेकदा गतिरोध निर्माण झाले, पण एकदाही येथील लोकांना घटनाबाह्य मार्गाचा अवलंब करावा लागला नाही. आजही तशी पाळी येणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करावासा वाटतो.