महाबजेट २०१९ : शेतकरण्यांसाठी मोठ्या घोषणा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    27-Feb-2019
Total Views |


 


मुंबई : राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प बुधवारी विधिमंडळात मांडायला गेला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विधानसभेत, तर अर्थराज्यमंत्री दिपक केसरकर विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प मांडला. यामध्ये शेतकरण्यासाठी महत्वपूर्ण अशा घोषणा करण्यात आल्या. दुष्काळासाठी २००० कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच, नवीन, अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी १ हजार १८७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

काय आहेत घोषणा जाणून घेऊया थोडक्यात :

 

"राज्याच्या तिजोरीवर पहिला हक्क शेतकरी आणि नंतर गरिबांचा आहे. तसेच, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत शेतकऱ्यांसह, शेतमजुरांचा समावेश करण्यात येणार आहे." असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

> छत्रपती शिवाजी स्मारकाची कार्यवाही सुरू झाली असून त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.

 

> ४ वर्षात या सरकारने १३ हजार किलोमीटर एवढ्या लांबीचे रस्ते केले. २०१४ ला केवळ ४ हजार ७६६ किलोमीटर एवढे होते.

 

राज्यात रस्त्यांचे जाळे विणण्यात येत असून त्यासाठी ८ हजार ५०० कोटी रुपये.

 

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.

 

> युवकांना रोजगार संधी देण्यासाठी कौशल्य विकास योजनेसाठी ९० कोटी.

 

> धान्य उत्पादन बोनस दुप्पट करणार त्यासाठी ५०० कोटी रुपयाची तरतूद.

 

> कृषी पंपासाठी ९०० कोटी रुपये.

 

> शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी सरकार कटिबद्ध.

 

> कृषीयंत्र खरेदी अनुदानासाठी ३ हजार ४९८ कोटी रुपये देणार.

 

> गाळ काढून सिंचन व्यवस्था दुरुस्त करण्यासाठी १ हजार ५०० कोटीची तरतूद.

 

> जलसंपदा खात्यासाठी ८ हजार ७३३ कोटी रुपयांची तरतूद

 

पाणी टंचाईवर उपाय म्हणून पाणी पुरवठ्यासाठी ५३० कोटी वितरित करण्यात आली आहेत.

 

> केंद्राने विक्रमी ४ हजार ७१४ कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केली आहे.

 

> दुष्काळासाठी २००० कोटी आकस्मिक निधीची तरतूद.

 

> शाश्वत शेतीसाठी उपाय योजना, गेल्या वर्षी पावसाचे प्रमाण घटले, १५१ तालुक्यात दुष्काळ, २६८ महसूल मंडळात दुष्काळ घोषित केला आहे.

 

शहरातल्या कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. बेरोजगारीवर उपाय करण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्राचा वाटा २५ टक्के झाला आहे.

 

> नवीन, अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी १ हजार १८७ कोटी.

 

> बस स्थानकांसाठी १०१ कोटी. नवीन बस खरेदीसाठी ९० कोटी.

 

> उपनगरीय लोकल सेवेसाठी ५५ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत.

 

> नाबार्ड विकास योजनेसाठी ३५० कोटी रुपये

 

> १४ पर्यंतच्या शाळांना अनुदानाचा पहिला टप्पा आम्ही मागे दिला. आता पुढील टप्पा अनुदान देण्यासाठी सकारात्मक विचार करत आहोत.

 

> १५ ते ४५ वयोगटातील तरुणांना प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियान राबण्यासाठी ९० कोटींची तरतूद

 

> आम्ही मुंबई मेट्रोचे जाळे २७६ किमीपर्यंत विस्तारित करत आहोत.

 

> क्रांतिकारी ठरलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानासाठी यंदा १५०० कोटी रूपयांची तरतूद

 

> ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजनांसाठी २ हजार ८९२ कोटींची तरतूद

 

> समाजातील वंचित घटकांच्या सर्वांगिण विकासासाठीच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ९ हजार २०८ कोटींची तरतूद.

 

> राज्यातील प्रदूषित नदी व तलाव संवर्धन तसेच अन्य बाबींसाठी पर्यावरण विभागासाठी रू. २४० कोटींची तरतूद

 

> वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वैद्यकीय महाविदयालयांची बांधकामे व इतर उपक्रमांसाठी रूपये ७६४ कोटींची तरतूद

 

> अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल ४०० कोटींनी वाढविणार

 

> एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत बालक, गरोदर व स्तनदा माता यांना पोषण आहार देण्यासाठी १,०९७ कोटींची तरतूद

 

> आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जनजाती उपयोजनेअंतर्गत विविध योजनांसाठी ८,४३१ कोटींची तरतूद

 

> स्मार्टसिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या ८ शहरांसाठी यंदा २४०० कोटींची तरतूद

 

> इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत १८ प्रकल्प प्रगती पथावर. ६३०० कोटींची गुंतवणूक. १२ हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित

 

> शेतकरी, उदयोजक, यंत्रमागधारकांना दयावयाच्या वीजदर सवलतीसाठी यंदा ५२१० कोटींची तरतूद

 

> १००% गावांच्या विदयुतीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण. ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी यंदा ६३०६ कोटींची तरतूद

 

> अमरावती, गोंदिया, नाशिक, चंद्रपूर, जळगांव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग विमानतळ विकास मोहिम वेगात.

 

> राज्यातील रस्ते विकासासाठी यंदा ८५०० कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित. नाबार्डद्वारे सहाय्यित रस्ते विकास योजनेसाठी ३५० कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित.

 

> कृषी पंपांना विदयुत जोडणी देण्यासाठी यंदा ९०० कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.

  
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@