खालून आग, वर आग, आग चहुबाजूने...

 

२६ फेब्रुवारीला, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या पुण्यतिथीचे निमित्त साधून भारतीय वायुदलाने पाकिस्तानमधील जैश-ए-मोहम्मदच्या बालाकोट येथील सगळ्यात मोठ्या तळासह अन्य तळांवर कारवाई केली. ‘उरी’ चित्रपटातील ‘ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी’ हा संवाद भारताने खरा करून दाखवला. काही अंदाजांनुसार, या हल्ल्यात ३०० हून अधिक अतिरेकी ठार झाले आहेत. सुरुवातीला पाकिस्तान लष्कराचे प्रवक्ते आणि त्यांची री ओढत माध्यमांनी भारतीय विमानं पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये तीन-चार मैल घुसली होती, पण पाकिस्तानच्या वायुदलाच्या प्रतिसादाला घाबरून ती आपल्याकडील दारूगोळा मोकळ्या जागेतच टाकून पसार झाली, अशी बातमी चालवली. पण, जसा दिवस वर गेला तशी परिस्थिती अधिक स्पष्ट झाली. पाकिस्तानच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात एकापाठोपाठ एक सदस्याने भारताने पाकिस्तानात आतपर्यंत घुसून कारवाई केल्याचे मान्य करताना इमरान खान सरकारवर कठोर टीका करायला सुरुवात केली. भारताच्या कारवाईएवढाच त्यांचा राग होता, तो इस्लामिक सहकार्य संघाने १-२ मार्च रोजी अबुधाबीमध्ये आयोजित परिषदेच्या निमंत्रणाचा. यावर्षी संस्थेच्या स्थापनेला ५० वर्ष पूर्ण होत असून या अधिवेशनासाठी ५६ सदस्य देश आणि ५ निरीक्षकांच्या जोडीला भारताला विशेष अतिथी म्हणून बोलावण्यात आले आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज या परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व करतील.

इस्लामिक सहकार्य संस्थेची स्थापना २५ सप्टेंबर, १९६९ रोजी मोरोक्कोची राजधानी रबात येथे झाली होती. निमित्त होते, इस्रायलचे. १९६७ साली ६ दिवसांच्या युद्धात इस्रायलने पाच अरब देशांना धूळ चारून तीन धर्मांचे पवित्र स्थळ असलेले पूर्व जेरुसलेम ताब्यात घेतले. २१ ऑगस्ट, १९६९ रोजी ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्व असलेल्या डेनिस मायकल रोहान या ख्रिस्ती माथेफिरूने अल-अक्सा या मक्का, मदिनेनंतर मुस्लीम धर्मीयांच्या तिसऱ्या सर्वात पवित्र मशिदीत जाळपोळ करण्याचा प्रयत्न केल्याने मुस्लीम जग ढवळून निघाले. यापाठी इस्रायलचा हात असल्याचा आरोप करून त्याला उत्तर देण्यासाठी जगभरातल्या मुस्लीम देशांची एकजूट म्हणून ही परिषद आयोजित करण्यात आली. सौदी अरेबियाचे राजे फैसल आणि काही मुस्लीम राष्ट्रप्रमुखांनी या परिषदेला भारताला निरीक्षक म्हणून बोलावले होते. या परिषदेत भारत सहभागी झाल्यास आपण सहभागी होणार नाही, अशी धमकी पाकिस्तानने दिली. तेव्हा पॅलेस्टाईनचा कट्टर समर्थक आणि इस्रायलशी राजनैतिक संबंध नसलेल्या भारताचे राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद एका शिष्टमंडळासह या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी रवाना झाले असता रोम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर त्यांना भारतात परत जायला सांगण्यात आले. मुस्लीम लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात तिसऱ्या आणि लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारतासाठी हे अपमानास्पद होते. त्यानंतर भारताने वेळोवेळी या संस्थेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. पण, पाकिस्तानने तो दरवेळेस हाणून पाडला. गेल्या वर्षी तुर्की आणि बांगलादेशने संस्थेच्या संरचनेमध्ये सुधारणा म्हणून मुस्लीमबहुल नसलेल्या देशांनाही सहभागी करण्याचा प्रस्ताव आणला. सुषमा स्वराज यांचा परिषदेतील सहभाग ही भारताच्या दृष्टीने अभिमानाची गोष्ट आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून भारतात मुस्लीम कसे असुरक्षित आहेत, या पाकिस्तानच्या कांगाव्यात सेक्युलर, पुरोगामी मंडळींनीही सूर मिळवला आहे. या कांगाव्याला मुस्लीमजगत काय किंमत देते, ते या परिषदेतील भारताच्या सहभागातून स्पष्ट होते.

या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी भारताला निमंत्रण मिळाले असले तरी त्याबाबत आपण सतर्कता आणि संयम बाळगायला हवा. आजवर पाकिस्तानने अनेकदा या परिषदेचा वापर काश्मीरबद्दल, तसेच भारतात मुसलमानांविरुद्ध होत असलेल्या कथित अत्याचारांविरोधात ठराव मंजूर करण्यासाठी करून घेतला आहे. या परिषदेत भारत सहभागी होणार असेल, तर पाकिस्तानने या परिषदेवर बहिष्कार टाकावा यासाठी तेथील नेत्यांचा दबाव आहे. पाकिस्तान सहभागी झाला तरी, तेथे तो भारतविरोधात ठराव मंजूर करण्याचा जोरदार प्रयत्न करेल. त्यावर भारतातील विरोधी पक्षांकडून आपले नाक कापून घेण्यासाठी अबुधाबीला जायची गरज होती का? असे प्रश्नही उपस्थित होतील. या संस्थेच्या ठरावांना तशीही काही किंमत नसल्यामुळे त्याचे भांडवल करता कामा नये.

आज मुस्लीमजगताच्या एकीला अनेक तडे गेले आहेत. सौदी अरेबिया आणि आखाती अरब राष्ट्रांना इराणशी असलेल्या वैरापोटी इस्रायल जवळचा वाटू लागला आहे. सौदी-कतार आणि सौदी-तुर्की यांच्यातही विस्तव जात नाही. सिस्तान प्रांतातील झाहेदान येथील आत्मघाती हल्ल्यासाठी इराणने आणि अफगाणिस्तानने पाकिस्तानला थेट जबाबदार ठरवले आहे. दुसरीकडे आखाती अरब देशांनी आधुनिकीकरण आणि उदारमतवादाची कास धरली आहे. सौदी अरेबियाने पहिल्यांदा अमेरिकेतील आपल्या राजदूतपदी एका महिलेची निवड केली आहे. अबुधाबीचे युवराज मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात वैयक्तिक मित्रत्वाचे संबंध आहेत. दुसरीकडे पुलवामा आणि झाहेदानमधील हल्ल्यांनंतर भारत आणि इराणही जवळ येऊ लागले आहेत. १७ फेब्रुवारीला, सुषमा स्वराज यांनी रशियाहून येताना तेहरानला धावती भेट दिली. तेव्हापासून इराणने पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाविरुद्ध ठाम भूमिका घेतली आहे. संपुआ सरकारच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत चाबहार बंदराचे घोंगडे भिजत पडले होते. नरेंद्र मोदी सरकारने अल्पावधीत हे बंदर विकसित करून २०१७ साली इराणमार्गे अफगाणिस्तानला धान्याची पहिली खेप रवाना केली. या आठवड्याच्या सुरुवातीला अफगाणिस्तानने चाबहारमार्गे ५७ टन सुकामेवा, कापड, गालिचे आणि खनिजे पाठवली. एकीकडे पाकिस्तानच्या पुढाकाराने कतारमध्ये अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात चर्चेची फेरी पार पडत असताना भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांनी एकत्र येणे महत्त्वाचे आहे. मॉस्कोस्थित अमेरिकन पत्रकार अ‍ॅण्ड्र्यू कोरिब्को यांच्या अंदाजानुसार, भारत इराणच्या मदतीने बलुचिस्तानमध्ये स्वतंत्र कुर्दिस्तानच्या धर्तीवर चळवळ उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे.

नितीन गडकरींनी पाकिस्तानचे पाणी तोडण्याची भाषा वापरल्यावर भारतातील अनेक पुरोगाम्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले. भारत असे का करू शकत नाही, असे सांगण्याची त्यांच्यात स्पर्धा लागली. पण, पाणी ही पाकिस्तानची दुखती नस आहे. तसे बघायला गेले तर पाकिस्तानात पाण्याची कमतरता नाही, पण विभागणी असमान आहे. पाकिस्तानच्या ‘डॉन’ वर्तमानपत्रातील अहवालानुसार पाणी अडवण्याची क्षमता केवळ १४ दशलक्ष लिटर फूट (दलिफू) एवढी असून २९ दलिफू पाणी समुद्रात वाहून जाते. भविष्यात दुष्काळावर मात करायची असेल तर २०२५ पर्यंत पाकिस्तानला २५ दलिफू पाणी अडवावे लागेल. पण, सध्या पाकिस्तानकडे धरणं बांधायला पैसेच नसून, सिंध प्रांतात धरण बांधायला गेल्यास विस्थापन आणि उपजीविकेचे प्रश्न निर्माण होऊन पंजाब वि. सिंध राजकारण उफाळून येते. त्यामुळे भारताने आपल्या हिश्श्याचे पाणी अडवले तरी पाकिस्तानच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. नरेंद्र मोदींनी परस्परांविरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या महत्त्वाच्या मुस्लीम देशांसोबत चांगले संबंध प्रस्थापित केल्यामुळे त्यांच्यातील साठमारीत संतुलन साधणे अतिशय अवघड आहे. असे असले तरी या गुंतागुंतीच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लीम देशांशी सहकार्य वाढविण्यासाठी, पाकिस्तानला या संघटनेचा गैरवापर करता येऊ नये म्हणून तसेच मुस्लीम देशांतील मतभेदांचा देशाच्या राष्ट्रीय हितासाठी वापर करण्याच्या दृष्टीने भारताचा इस्लामिक सहकार्य संस्थेतील सहभाग महत्त्वाचा आहे. प्रखर हिंदुत्त्ववादी असल्याबद्दल सातत्याने टीका सहन कराव्या लागलेल्या नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात भारताचा इस्लामिक सहकार्य संस्थेत प्रवेश व्हावा आणि तो होत असताना मोदी सरकारने पाकिस्तानी भूमीवर सर्जिकल स्ट्राईक करावेत, ही पाकिस्तानप्रमाणेच भंपक पुरोगामी आणि सेक्युलरवादी लोकांच्या गालांवर सणसणीत थप्पड आहे.