...म्हणून शिक्षक उपेक्षित

 

कणखर नेतृत्वाची गरज

मुंबई महानगरपालिकेच्या गेल्या २५ वर्षांच्या कामकाजामध्ये प्रश्न विचारून प्रशासनाला अडचणीत आणणारे आणि प्रशासनावर आपला वचक निर्माण करणारे अनेक नगरसेवक होऊन गेले. किंबहुना, दहा वर्षांपूर्वी प्रश्नोत्तरांची माहिती ही अनेकदा कार्यपत्रिकेपेक्षा मोठी असायची. इतकेच नव्हे तर प्रश्न विचारण्याची संधी मिळावी म्हणून कार्यपत्रिकेवरील एखादा विषय प्रलंबित ठेवून ती सभा तहकूब करण्याची विनंती संबंधित नगरसेवक करायचे. महापौर आणि महापालिका आयुक्त यांच्या भूमिकाही तितक्याच महत्त्वाच्या. पण, सध्या पालिकेच्या सभेचे कामकाज चालविण्यापेक्षा इतर कामांनाच नगरसेवक जास्त महत्त्व देत असल्याचे दिसून येते. त्यातून प्रश्नोत्तरे करून कोणाचा फायदा होणार, असाही भाव असतो. त्यामुळे अनेक सर्वसाधारण सभांमधून प्रश्नोत्तरे वगळण्यातच येतात. विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरेच मिळत नाहीत, असे लक्षात आल्यानंतर प्रश्न विचारण्याचाही उत्साह संपतो आणि प्रमाण कमी व्हायला लागते. याचबरोबर पालिका आयुक्त आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनाही पालिकेची सर्वसाधारण सभा हा कामाचा अपव्यय वाटतो. आता मात्र महापालिकेचा कारभारच विचित्र पद्धतीने चालतो. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या प्रारंभी ६६ ब, ६६ क, सभा तहकुबी, विरोधी पक्षनेत्यांच्या निवेदनासाठी अगदी मोजका वेळ देण्यात येतो. त्यामध्ये संबंधित नगरसेवकाने शहराच्या किंवा त्याच्या भागाशी संबंधित अतिशय तातडीचा प्रश्न उपस्थित करायचा आणि प्रशासनाने त्याला उत्तर द्यायचे एवढेच अपेक्षित असते. परंतु, अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत प्रशासन खुलासा करते. अनेकदा आयुक्तांना बोलाविण्याची मागणी केल्यानंतरही आयुक्त कामात असल्याचे सांगण्यात येते. पूर्वीचे नगरसेवक सभागृहात आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्त येत नाहीत, तोपर्यंत सभा किंवा भाषण सुरू करत नव्हते. महिन्याला महापालिकेची सभा पाच ते सहा दिवस चालायची. त्यामध्ये दररोज प्रश्नोत्तरे व्हायची. नगरसेवकांची भूमिका स्पष्ट करणारी भाषणे व्हायची. त्यातून लोकशाहीला आवश्यक असलेले नेते घडायचे. आता महिन्यातून दोन दिवसच सभा होते. परंतु, आताचे नगरसेवक प्रशासनावर वचक ठेवण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे प्रशासन जुमानत नाही. प्रशासनावर सत्ताधारी म्हणून वचक ठेवायचा झाल्यास पालिकेत कणखर नेतृत्व निर्माण होण्याची गरज आहे.