प्रत्येक थेंबाची किंमत...

पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यातील शहीद जवानांच्या रक्ताच्या प्रत्येक थेंबाची किंमत, पाकिस्तानला इतकी वर्षं फुकटात मिळणारे भारताचे थेंब अन् थेंब पाणी रोखून आता वसूल केली जाईल. “पाणी आणि रक्त एकत्र प्रवाहित होऊ शकत नाही,” या नरेंद्र मोदींनी २०१६ सालीच पाकिस्तानला दिलेल्या या गर्भित इशाऱ्याचा हा परखड परिणाम...

जगभरात नदीकिनारीच प्राचीन संस्कृती बहरल्या, सर्वस्वी विकसित झाल्या. या नद्यांच्या काठावर मानवाचे भटकंतीने भारलेले प्रवाही आयुष्य काहीसे स्थिरावले. पिण्याच्या पाण्यापासून ते शेतीपर्यंत नद्यांच्या जलप्रवाहांनी मानवाला समृद्धीचे न्हाणेच घातले. देशीविदेशी अशा या नद्यांना मग मातेचा, देवतेचा दर्जाही प्राप्त झाला. त्यापैकीच एक असलेल्या सिंधू नदीच्या खोऱ्यात प्राचीन भारतीय संस्कृती उत्क्रांत झाली. मोहेंजोदडो-हडप्पासारखी स्थापत्त्य कलेचा उत्कृष्ट नमुना असलेली नागरी संस्कृती याच खोऱ्यात अंकुरली. इ. स. पूर्व २७०० ते इ. स. पूर्व १५०० या प्रदीर्घ कालखंडात या सिंधू खोऱ्यातील संस्कृतीची ख्याती सर्वदूर पसरली. पण, कालांतराने नदीला आलेला पूर, तसेच इतर नैसर्गिक कारणास्तव ही संपन्न सिंधू संस्कृती धरणीच्या उदरात काळाच्या पडद्याआड गेली. मात्र, अव्याहतपणे चालणाऱ्या निसर्गचक्राच्या ओघात त्यानंतरही या सिंधू नदी खोऱ्याच्या सुपीक प्रदेशातच मानवी संस्कृतीचा विकास होत गेला. वर्तमानातही हा सिंधू नदीखोऱ्याचा भूभाग फाळणीनंतर भारत आणि पाकिस्तानात विभागला गेला. भारत-पाकिस्तानमध्ये या नद्यांच्या अधिकारक्षेत्रावरून वादविवाद होऊ नये, म्हणून १९६० साली दोन्ही देशांनी सिंधू जलवाटप कराराचा मार्ग अवलंबला. जागतिक बँकेच्या साक्षीने भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयूब खान यांनी या जलवाटप करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. दोन्ही देशांचे संबंध मैत्रीपूर्ण, सलोख्याचे आणि सामंजस्याचे राहावेत, हा या करारामागील उदात्त हेतू. या करारानुसार, सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील सिंधूसह इतर पाच नद्यांच्या जलवाटपाचे विभाजन करण्यात आले. त्यापैकी भारतातून पाकिस्तानात वाहणाऱ्या सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन पश्चिमवाहिनी नद्या पाकिस्तानच्या अधिकाराखाली, तर रावी, बियास आणि सतलज या तीन पूर्ववाहिनी नद्यांच्या पाण्यावर भारताचा हक्क राहील, असे कराराअंती ठरले. त्यानुसार आजतागायत या कराराचे तंतोतत पालन भारताने केले आहेच. शिवाय, भारताच्या अधिकारक्षेत्रातील पूर्ववाहिनी नद्यांचे बरेचसे पाणी धरणे, कालवे नसल्यामुळे पाकिस्तानातच वाहून जाते, ज्याचा साहजिकच इतकी वर्षं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदा पाकिस्तानलाच झाला. त्यामुळे केंद्रीय रस्ते आणि जलवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुलवामा हल्ल्यानंतर याच पूर्ववाहिनी नद्यांचे पाकिस्तानला वाहून जाणारे पाणी रोखण्याचा कठोर निर्णय घेतला. या नद्यांवर धरणं, कालवे तसेच या नद्यांचे पाणी यमुना नदीत वळवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचे गडकरींनी जाहीर केले. त्यामुळे भारताकडून कुठल्याही प्रकारे सिंधू जलवाटप कराराचे उल्लंघन झालेले नाही किंवा आपण त्यातून माघारही घेतलेली नाही, हे प्रथमत: समजून घ्यायला हवे. तेव्हा, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर किंवा मानवाधिकारांच्या बुरख्याखाली पाकिस्तानने याविरोधात आंतरराष्ट्रीय लवादात किंवा जागतिक बँकेकडे दाद मागितली तरी त्याला थारा मिळणार नाही, हे निश्चित.

२०१६च्या सैन्यावरील उरीच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरही सिंधू जलवाटप कराराचा फेरविचार करण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. त्यावेळीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी “पाणी आणि रक्त एकत्र प्रवाहित होऊ शकत नाही,” असा धमकीवजा इशाराच पाकला दिला होता. पण, तरीही पाकिस्तानच्या कुरापती काही थांबल्या नाहीत. सर्जिकल स्ट्राईकनंतर परिस्थिती काहीशी सुधारली असली तरी पाकिस्तान म्हणजे शेवटी कुत्र्याचे वाकडे शेपूटच ते! इतकेच काय तर कुख्यात दहशतवादी हाफिज सईद आणि मसूद अझहरने पाकिस्तानचे पाणी रोखण्यावरून मोदी सरकारला धमकावले होते. भारताने जर पाकिस्तानचे पाणी रोखण्यासाठी नद्यांवर धरणं बांधली, तर ती उद्ध्वस्त करू, अशा वल्गना त्यावेळी अझहरने केल्या होत्या. पण, या कमजोेर पाकिस्तानी सरकारला आणि दहशतवाद्यांच्या फुटकळ धमक्यांना अजिबात भीक न घालता भारताने आपल्या वाट्याचे पाणी यापुढे आपल्यालाच कसे वापरता येईल, यासाठी मोठी पाऊलं उचलली आहेत. खरं तर या तीन पूर्ववाहिनी नद्यांच्या १६८ दशलक्ष एकर-फीट क्षेत्रापैकी केवळ ३३ दशलक्ष एकर-फीट क्षेत्र भारताच्या अधिकारक्षेत्रात मोडते. त्यापैकीही जवळपास २० टक्के पाण्याचाच वापर भारताकडून केला जातो आणि त्या २० टक्के वापरातील पाण्यापैकीही ५ ते ६ टक्के आपल्या हिश्श्याचे पाणी न साठविल्यामुळे पाकिस्तानात प्रवाही होते. त्यामुळे रावी नदीवरील शाहापूरकांडी धरण, सतलज-बियास नदीजोड प्रकल्प आगामी पाच ते सहा वर्षांत मार्गी लागतील. यामुळे जम्मू-काश्मीर राज्याची सिंचन क्षमता वाढणार असून जलविद्युत निर्मितीलाही गतिमानता प्राप्त होईल.

भारताने केलेल्या या जलकोंडीवर पाकिस्तानने फार तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही. “पूर्ववाहिनी नद्यांचे पाणी भारताचे आहे, त्याचा वापर कसा करायचा, ते त्यांचे त्यांनी पाहावे,” अशी उथळ प्रतिक्रिया पाकने नोंदवली असली तरी निश्चितच या पाणीबाणीमुळे त्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहेच. कारण, आधीच पाकिस्तानात जलसाक्षरता, जलसंचय याबाबत प्रखर उदासीनता दिसून येते. पाकिस्तानचा सर्वाधिक पाण्याचा वापर हा कृषी क्षेत्रासाठी (६९ टक्के) होतो. त्या खालोखाल एकूण जलसाठ्यापैकी उद्योगधंद्यांना २३ टक्के आणि घरगुती वापरासाठी केवळ ८ टक्के पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे पाकिस्तानच्या कित्येक शहरी तसेच ग्रामीण भागात पाणीटंचाईची, स्वच्छ पाणीपुरवठ्याची समस्या आजही अत्यंत भीषण आहे. त्यात नवीन धरणे उभारण्यासाठी इमरान खानच्या ‘नव्या पाकिस्तान’कडे कवडीही नाही. दायमेर-भाषा धरणासाठी तर पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निधी संकलन सुरूच आहे. तेव्हा, आधीच दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानी वस्तूंवरील सीमा शुल्क २०० टक्के वाढवून, ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’चा दर्जा काढून घेऊन आणि आता जलकोंडी करून भारताने पाकिस्तानचे खऱ्या अर्थाने हुक्का-पाणीच बंद केले. त्यामुळे पाकिस्तानवर आधीच चिंतेचे काळे ढग गोळा झाले असून भारताच्या प्रत्युत्तरापूर्वीच पाकिस्तानची चांगलीच तंतरलेली दिसते. इमरान खान असो वा कालच पाकिस्तानी लष्कराने आपली लंगडी बाजू सावरण्यासाठी घेतलेली पत्रकार परिषद, यावरूनच पाकमधील सर्वच स्तरांतील वाढता तणाव साफ दिसून येतो.

पण, तीनवेळा युद्धात भारताकडून दारुण पराभव, सर्जिकल स्ट्राईकची भळभळणारी जखमही, लष्कराच्या टाचेखाली लोकशाही राष्ट्राचे ढोंग करणाऱ्या पाकिस्तानला वठणीवर आणू शकलेली नाही. उलट, भारतावरच आगपाखड करत ‘व्हिक्टिम कार्ड’ पाकिस्तानने वेळोवेळी उंचावले. पण, पुलवामाच्या निर्घृण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतासाठी अमेरिका, रशियासह सर्व देशांनी कडक शब्दांत पाकिस्तानपोषित दहशतवादाची निंदा केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतही हल्ल्याचा निषेध करत दहशतवाद्यांवर कडक कारवाईची एकसुरी मागणी पुढे आली. पण, तरीही पाकने नेहमीप्रमाणे अरेरावीपणा दाखवत भारताकडून पुलवामा हल्ल्याचे पुरावे मागण्याचा उद्दामपणा केला. परिणामी, भारतानेही सर्व बाजूंनी पाकिस्तानची कोंडी सुरू केली आणि पाकिस्तानात वाहून जाणारे आपलेच थेंब अन् थेंब पाणी रोखण्याचा घेतलेला हा निर्णय मोदी सरकारने शहीद जवानांच्या रक्ताच्या प्रत्येक थेंबाचा घेतलेला एकप्रकारे प्रतिशोधच म्हणावा लागेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat