आदिवासी योजनांसाठी आढावा बैठक

या बैठकीत आदिवासी विभागाचे उपसचिव सुनील पाटील यांनी विभागाच्या सर्व योजनांचे सादरीकरण केले. या बैठकीस संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या सादरीकरणातून आदिवासी भागातील योजनांची अंमलबजावी आणि सद्य:स्थिती याची माहिती देण्यात आली. राज्यात आदिवासी भागात राबविण्यात येत असलेल्या योजनांमुळे आदिवासी बांधवांचे जीवनमान कशा प्रकारे उंचावत आहे, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कोणत्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे याबाबत चर्चा झाली.

या बैठकीत अतिदुर्गम भागातील आश्रम शाळेसाठी विशेष आरोग्य सुविधा,शालेय आरोग्य व्यवस्थापन पद्धती, व्यापक तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, आश्रमशाळा सुधारण्यासाठी केलेल्या भरीव उपाययोजना, थेट लाभ हस्तांतरण ( DBT) योजनेस उत्तम प्रतिसाद,गुणवत्ता विकासासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम, आश्रमशाळा सुधारण्यासाठी स्थानिक स्तरावर अधिकार, कायापालट अभियान, इतर वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम,आदिवासी बांधवाचे उत्पन्नवाढीसाठी योजना, वनहक्क कायदा अंमलबजावणी, सामूहिक वन संपत्ती व्यवस्थापन पदविका कार्यक्रम, पेसा कायद्याची अमंलबजावणी, आदिवासी विकासासाठी अर्थसंकल्पीय, आदिवासी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी बेंच मार्क सर्व्हे आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत करणे, आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाठी धोरण निश्चित करणे या योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

आदिवासी भागातील रोजगाराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी रोजगार निर्मितीवर भर देणे, आदिवासी बाधवांना दर दिवशी किमान वेतन जीवनचारितार्थ चालविण्यासाठी आवश्यक आहे त्याचा अभ्यास करणे, आदिवासी मुलं शाळाबाह्य राहणार नाहीत यासाठी उपाययोजना करणे, जात पडताळणी प्रक्रियेला गती देणे, कुपोषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे या शिफारशी समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी या बैठकीत केल्या.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat