मित्रपक्षांच्या सहभागामुळे रालोआला उभारी

भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी आपल्या पक्षाच्या प्रादेशिक नेत्यांच्या साहय्याने ज्या पद्धतीने मित्रपक्षांचा विरोध शांत केला, मित्रपक्षांचे अपराध पोटात घातले त्यावरून तर शाह हे केवळ कुशल संघटकच नसून फार मोठे मुत्सद्दीही आहेत, हे अधोरेखित होऊन गेले.

सतरावी लोकसभा निवडणूक जेमतेम दोन महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना महाराष्ट्रात शिवसेना आणि तामिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुकसह काही पक्षांच्या सहभागामुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) नवी उभारी आली आहे. गेल्या काही वर्षांत भाजपला इतर विरोधी पक्षांप्रमाणेच मित्रपक्षांकडूनही खूप त्रास सहन करावा लागत होता. कधीकधी तर मित्रपक्ष इतर विरोधी पक्षांपेक्षाही प्रखर राहत होते. राहुल गांधींनी पंतप्रधानांचा ‘चोर’ म्हणून उल्लेख करणे गैरच आहे. पण, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही तोच उल्लेख करणे केव्हाही समर्थनीय नव्हते. दरम्यान बिहारमधील राष्ट्रीय लोकसमता पक्षासारख्या काही पक्षांनी रालोआशी काडीमोड घेणे पसंत केपी. शिवसेनेप्रमाणेच सातत्याने भाजपसोबत असलेले अकाली दलही मध्यंतरी रुसल्यासारखे वाटत होते. या पार्श्वभूमीवर जेव्हा बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जदयु, महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना आणि तामिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुकबरोबर भाजपची जागावाटपाची बोलणी यशस्वी होतात, तेव्हा रालोआमध्ये नवे बळ संचारले, असे मानले तर ती मुळीच अतिशयोक्ती ठरणार नाही. अशा युत्यांचा मतदारांच्या ‘परसेप्शन’वर तर परिणाम होतोच. शिवाय, मतांमध्ये वाढही होते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नवा विश्वास निर्माण होतो. मित्रपक्षांच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा हे घडते तेव्हा त्याचे महत्त्व शतपटींनी वाढते. भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी आपल्या पक्षाच्या प्रादेशिक नेत्यांच्या साहय्याने ज्या पद्धतीने मित्रपक्षांचा विरोध शांत केला, मित्रपक्षांचे अपराध पोटात घातले त्यावरून तर शाह हे केवळ कुशल संघटकच नसून फार मोठे मुत्सद्दीही आहेत, हे अधोरेखित होऊन गेले. देशात अल्पकाळ निर्माण झालेल्या मोदीविरोधी वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर नितीशकुमारसारख्या राजनीतीनिपुण नेत्याचे मन वळविणे सोपे काम नव्हते. विशेषत: त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेमुळे ते अधिक जिकिरीचे झाले होते. पण, थोड्या कमी जागा आपल्याकडे घेऊन अमितभाईंनी केवळ नितीशकुमारच नव्हे, तर लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते रामविलास पासवान व त्यांचे सुपुत्र चिराग पासवान यांनाही सोबत घेतले. महाराष्ट्रात तर शिवसेना पुन्हा भाजपसोबत येऊ शकते, यावर कुणाचाही विश्वास राहिलेला नव्हता. शिवसेना मंत्र्यांनी राजीनामे काय खिशात ठेवले? संजय राऊत यांनी मोदी, शाह, फडणवीस यांना धारेवर काय धरले? उद्धव ठाकरे यांनी स्वबळाची घोषणा करून महाराष्ट्रभर सवतासुभा काय मांडला? सारेच मित्रपक्षाला साजेसे घडत नव्हते. पण, तरीही मोदी, शाह व फडणवीस यांनी अत्यंत संयम बाळगून परिस्थिती हाताळली. त्यामुळे भाजप-सेना युती कायम राहू शकली.

आता तामिळनाडूमध्ये भाजपची ताकद एवढी नगण्य आहे की, अण्णाद्रमुकला त्याच्याशी युती करण्याची गरजही कदाचित भासली नसती. पण, जयललिता नसल्याने तो पक्ष जवळपास नेतृत्वहीन झाला आहे. त्याचा फायदा अमित शाहंनी त्यांचे मन न दुखविता घेतला व दक्षिणेच्या आणखी एका राज्यात चंचुप्रवेश केला. त्यातून भाजपला किती जागा मिळतात, हा प्रश्न वेगळा; पण आपली दक्षिणेतही कुणी उपेक्षा करू शकत नाही, हे सिद्ध झाले. वस्तुत: भाजपला दक्षिणेत कर्नाटक वगळता कुठेही आपला पुरेसा विस्तार करता आला नाही. पण, आता केरळमध्येदेखील त्याला व्यापक जनसमर्थन मिळत आहे. कर्नाटकमध्ये तर तो काँग्रेस व जदसे यांना पुरून उरू शकतोच. शिवाय आंध्र प्रदेशातही आपली शक्ती वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळेच भाजप व रालोआ पुन्हा दक्षिणेतही स्पर्धेत आणि तीही आत्मविश्वासाने आली आहे. ज्या तीन राज्यांमध्ये या युत्या झाल्या, त्यातील लोकसभेच्या (तामिळनाडू पुद्दुचेरीसह ४०, बिहार ४० व महाराष्ट्र ४८) जागांचा विचार केला तर १२८ जागांवर रालोआची स्थिती मजबूत झाली आहे. या युत्या झाल्या नसत्या तर भाजपला फार मोठे नुकसान सहन करण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. कारण बिहारमध्ये लालूप्रसादांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांच्या मदतीने मोठे आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे आव्हानही त्याच तोडीचे होते आणि द्रमुक-अण्णाद्रमुक यांच्या लढाईत भाजपला काय किंवा काँग्रेसला काय फारसे महत्त्वच उरले नव्हते. या स्थितीत या तीन राज्यांत रालोआला नवे बळ मिळणे, हा २०१९ची एकतृतीयांश वाटचाल पक्की झाल्याचा संकेत ठरतो. हीच वाटचाल पुढे नेऊन आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेसशी आणि तेलंगणमध्ये टीआरएसशी निवडणूकपूर्व युती केली, तर २०१९ची अर्धी लढाई रालोआने जिंकल्यासारखे होते. अर्थात ते शक्य झाले नाही, तरी ते दोन्ही पक्ष तशी गरज निर्माण झालीच तर रालोआच्या बाजूने उभे राहण्याची शक्यता अधिक आहे.

याउलट कथित महागठबंधनची अवस्था आहे. लोकसभेच्या ४२ जागा असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये गठबंधन होत नाही, हे आता जवळजवळ निश्चित झाले आहे. लोकसभेच्या नुकत्याच आटोपलेल्या अधिवेशनात माकपचे मोहम्मद सलीम व प. बंगाल काँग्रेसचे अध्यक्ष सोमेंद्र नाथ मित्रा यांनी ज्या आवेशाने तृणमूलवर हल्ला चढविला आणि कोलकाता पोलीस आयुक्ताच्या संरक्षणासाठी ममतांनी केलेल्या नाटकाचे त्यांनी ज्या पद्धतीने वाभाडे काढले, ते पाहता ममता, काँग्रेस व डावे तेथे एकत्र येणे अशक्यच दिसते. तशीच अवस्था सात जागांच्या दिल्लीतील काँग्रेस व आम आदमी पार्टी यांच्या संबंधांबद्दलही आहे. एक तर आपण काँग्रेसशी आघाडी केली तर आपल्या वाट्याला तीन-चार जागाच येतील, अशी ‘आप’ला भीती वाटते, तर युती नाही केली तर त्याचा सरळसरळ फायदा भाजपला होतो, असा पेच त्याच्यासमोर उभा राहतो. माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना काँग्रेसने पुन्हा मैदानात उतरविल्याने त्या पक्षाचे मनोबलही उंचावले आहे. त्यामुळे दिल्लीत तिरंगी लढती होणे व त्याचा भाजपला लाभ मिळणे जवळजवळ अटळ झाले आहे. गठबंधनाची सर्वाधिक गोची झाली, ती ८० जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशात. तेथे सप-बसप यांनी काँग्रेसला बाजूला ठेवून जागावाटप केल्याने तिची अवस्था खूपच केविलवाणी झाली होती. पण तिने सर्वच जागा लढविण्याची घोषणा केल्याने व त्यासाठी प्रियांका वडेराला पणाला लावल्याने तेथे विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एक तर सप-बसपला काँग्रेसच्या मते वळविण्याच्या क्षमतेवरच विश्वास नाही. आपले गठबंधन खूप पक्के होऊ शकते, असा आत्मविश्वास त्यांच्यात पोटनिवडणुकीतील यशामुळे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे तेथे तिरंगी लढती अटळ दिसतात. भाजपसाठी ही स्थिती अनुकूल मानली जाते. याचा दुसरा अर्थ असा की, उत्तर प्रदेश ८०, प. बंगाल ४२, बिहार ४० व दिल्ली ७ अशा १६९ मतदारसंघांमध्ये गठबंधन कमकुवत होते व त्याचा थेट फायदा रालोआला होतो. लोकसभेत शेवटच्या दिवशी सपनेते मुलायमसिंह यादव यांनी मोदींना शुभेच्छा देताना पुन्हा पंतप्रधान बनण्याचा ‘आशीर्वाद’ दिल्याने तर गठबंधनाची गोचीच झाली आहे. इतर राज्यांचा विचार केला तर त्यापैकी कोणत्याही राज्यात काँग्रेसचा निर्णायक प्रभाव असलेले एकही राज्य नाही. त्या पक्षाला मध्य प्रदेश २९, राजस्थान २५, छत्तीसगढ ११, कर्नाटक २८, अशा ९३ जागांवर भाजपशी कडवी टक्कर द्यावी लागणार आहे, तर आंध्र व तेलंगणामधील ४२ जागांवर वायएसआर काँग्रेस व टीआरएसशी लढावे लागणार आहे. २० जागा असलेल्या केरळमध्येही त्याची गाठ माकपप्रणित डाव्या आघाडीशी आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या कथित महागठबंधनाला काय अर्थ आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

त्याउलट भाजप वरील १६९ मतदारसंघांमध्ये तर कथित गठबंधनाला टक्कर देणार आहेच, शिवाय १३५ जागांवर बरोबरीचा संघर्ष करणार आहे. शिवाय उत्तराखंड ५ जागा, हिमाचल प्रदेश ४ जागा, झारखंड १४ जागा आणि ईशान्य भारत २५ जागा, अशा ४८ जागांपैकी बहुसंख्य जागांवर दावा करू शकते. त्यामुळे कथित महागठबंधनाचे देशाला दररोज नवा पंतप्रधान देण्याचे स्वप्न किती बालिश आहे, हे कळायला वेळ लागत नाही. या कथित महागठबंधनाचे अद्याप जागावाटप झाले नाही, मतदारसंघ ठरले नाहीत, उमेदवार निश्चिती आणखी पुढची गोष्ट. त्या प्रक्रियेत त्यांना किती ठेचा खाव्या लागतील, हे त्यांचे नेतेही सांगू शकणार नाहीत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, राहुल गांधींनी राफेलचा मुद्दा खूप आधीच संपवून टाकल्याने त्याचे महत्त्व कमी झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालय, सीएजी यांनी त्यातली उरलीसुरली हवा काढून टाकली. त्यामुळे मोदींशी कोणत्या मुद्द्यावर लढावे, असा प्रश्न गठबंधनासमोर ‘आ’ वासून उभा आहे. त्याच्यापुढे पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीचा मुद्दाच जणू उरलेला नाही. नुकत्याच आटोपलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातून आणि हंगामी अर्थसंकल्पातून मोदी सरकारने त्याच्या विरोधातील सर्व मुद्दे जणू समाप्तच करून टाकले आहेत आणि परवाच झालेल्या दहशतवाद्यांच्या पुलवामा हल्ल्यामुळे २०१९ची निवडणूकच संदर्भहीन करून टाकली आहे. आता लोकांना त्यात रुची राहिलेली नसून देशाच्या संरक्षणासाठी, दहशतवाद्यांसहित पाकिस्तानची आणि काश्मीर खोर्‍यातील विघटनवाद्यांची खोड जिरविण्यासाठी केंद्र सरकार किती कठोर पावले उचलते, याचीच आस लागलेली आहे. हुतात्म्यांच्या अंत्यसंस्कारांच्या वेळी होणारी उत्स्फूर्त गर्दी हा त्याचा पुरावा. लष्कराने ज्या तडफेने १०० तासांच्या आत आपले पाच बळी देऊन पुलवामा हल्ल्याच्या मास्टरमाईंडला यामसदनी पाठविले, ज्या पद्धतीने खोर्‍यातील पाकिस्तानच्या बगलबच्च्यांची सुरक्षा काढण्यात आली, ज्या पद्धतीने ले. ज. धिल्लन यांनी खोर्‍यातील मातांना आपल्या लेकरांना आवरण्याचे आवाहन केले आहे, आंतरराष्ट्रीय आघाडीवर तडफेने पावले उचलण्यात आली आहेत, त्यामुळे लोकांचा जोश वाढला आहे. मोदी सरकारने एकदा सर्जिकल स्ट्राईक यशस्वीरीतीने केल्यामुळे देशाचे संरक्षण करण्याची तडफ मोदींमध्येच आहे, हा संदेशही लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. ज्या पद्धतीने काँग्रेससहीत डावे कथित बुद्धिवादी पाकिस्तानचा बचाव करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत, त्यावरूनही निवडणूक संदर्भहीन तर ठरत नाही ना, असे वातावरण निर्माण झाले आहे. अर्थात, निवडणूक होणारच आहे पण त्यातील वातावरणाला एकदम कलाटणी मिळाली आहे. तिचा लाभ रालोआला मिळणे अपरिहार्य आहे. पुढे वातावरण कसे वळण घेते, हे पाहण्यासाठी आता खूप प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.

- ल. त्र्यं. जोशी

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat