व्यापारी तूट कमी झाली तरी...

पाकिस्तानमध्ये आयातीत घट होणे आणि निर्यातीत वाढ होणे अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत आहे. परंतु, ज्या परिस्थितीत हे होत आहे, ती नैसर्गिक नाही.

पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असून त्या देशावर जगभर हाती कटोरा घेऊन फिरण्याशिवाय गत्यंतर नाही, असेच दिसते. परंतु, अशा परिस्थितीतही पाकिस्तानला दिलासा देणाऱ्या वृत्ताचे तुषार अधूनमधून उडताना दिसतात. नुकतेच पाकिस्तान ‘ब्यूरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स’ने जाहीर केलेल्या नव्या आकडेवारीनुसार जुलै ते जानेवारीदरम्यान पाकिस्तानच्या व्यापारी तोट्यात दोन अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे. यंदाच्या जुलै २०१८ ते जानेवारी २०१९ दरम्यानच्या काळातील तोटा १९.२६४ अब्ज डॉलर राहिला, जो की याआधी जुलै २०१७ ते जानेवारी २०१८ दरम्यान २१.३२ अब्ज डॉलर इतका होता. जुलै २०१८ ते जानेवारी २०१९ या काळात पाकिस्तानच्या निर्यातीत २.२ टक्क्यांची वाढ झाली आणि जुलै २०१७ ते जानेवारी २०१८ दरम्यानच्या १२.९४ अब्ज डॉलर्सवरून १३.२३ अब्ज डॉलर्स इतकी वाढ झाली. दरम्यान, याचा काळात आयातीत ५.१७ टक्क्यांची घट झाली आणि ती ३४.२७ अब्ज डॉलर्सवरुन कमी होऊन ३२.४९ अब्ज डॉलर्सच्या पातळीवर आली. पाकिस्तानच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते, नव्या सरकारच्या प्रभावी धोरणांमुळेच हे शक्य झाले आहे. आताच्या आकडेवारीनुसार जानेवारी २०१९ मध्ये व्यापारी तोट्यात १.१४ अब्ज डॉलर्सची घट झाली. कारण, याच महिन्यातील आयातीत १.०७ अब्ज डॉलर्सची घट झाली व एकूण आयातीत १९ टक्क्यांची घट झाली, तर दुसरीकडे निर्यातीतही चार टक्क्यांची वृद्धी झाली. ज्या उत्पादनांच्या आयातीवर रेग्युलेटरी ड्युटी लावली गेली, त्यांत केवळ जानेवारी २०१९ मध्येच १६ टक्क्यांची घट झाली. वीज उत्पादनाच्या संबंधित पाकिस्तानच्या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आर्थिक आणि सामरिक महत्त्वाच्या योजना आहेत. त्याच्याशी निगडित सामान व वस्तूंच्या आयातीतही केवळ जानेवारी २०१९ मध्ये ७२४ दशलक्ष डॉलर्सची घट झाली.

तांब्याच्या वस्तू आणि पादत्राणांच्या निर्यातीत चांगली वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले. जुलै २०१८ ते जानेवारी २०१९ दरम्यान सिमेंटच्या निर्यातीत ५० टक्क्यांची वृद्धी झाली. फर्नेस ऑईलची आयात तीन दशलक्ष टनांहून कमी होऊन ०.४ दशलक्ष टन इतकीच राहिली. याचबरोबरीने मागील महिन्यात कितीतरी वस्तूंच्या निर्यातीत वृद्धी झाल्याचे पाहायला मिळाले. सूती वस्त्रांचे उत्पादन पाकिस्तानच्या प्रमुख आर्थिक गतिविधींपैकी एक आहे. या काळात सूती वस्त्रांच्या निर्यातीत ३०६ दशलक्ष डॉलर्सची वृद्धी झाली. जुलै २०१८ ते जानेवारी २०१९ दरम्यान निर्यात २९० दशलक्ष डॉलर्स अथवा २.२४ टक्क्यांच्या वाढीने १३.२ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. कृषिसंबंधित निर्यात जसे की, गहू, तांदूळ, इथेनॉल आणि बटाट्यासारख्या वस्तूंची निर्यात २४८ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली. केवळ बटाट्याच्या निर्यातीत १२० टक्के आणि किंमतीच्या दृष्टीने ११६ टक्क्यांची वाढ झाल्याची पाहायला मिळाली. पाकिस्तानच्या निर्यातीत वृद्धी आणि आयातीतील घटीचा कित्येक सकारात्मक आणि नकारात्मक घटनांशी थेट संबंध आहे. पाकिस्तानच्या रुपयाच्या विनिमय दरात गेल्या एका वर्षात ३३ टक्क्यांहून अधिक घट झाली आणि जुलै २०१८ मध्ये नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर लगेचच त्यात १५ टक्क्यांहून अधिकची घट झाली. याचबरोबर गेल्या तीन वर्षांपासून निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणावर सवलती दिल्या जात आहेत. नवाझ शरीफ यांच्या नेतृत्वातील पाकिस्तान मुस्लीम लीगच्या सरकारने निर्यातीत वृद्धीसाठी १८० अब्ज पाकिस्तानी रुपयांची तरतूद केली होती. इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ पक्षाच्या सरकारने आपल्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच निर्यात केंद्रित गटांना सवलतीने नैसर्गिक वायू आणि वीज उपलब्ध करण्यासाठी ३० अब्ज पाकिस्तानी रुपयांची तरतूद केली. अनेक विशेषज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, अमेरिका आणि चीनदरम्यानच्या व्यापारी युद्धाचा फायदा व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि पाकिस्तानसारख्या देशांना मिळाला, जिथे आता अमेरिकेतील आयातदार रसदाखवत आहेत.

काही महत्त्वपूर्ण संकेत

मागील आर्थिक वर्षात पाकिस्तानची व्यापारी तूट ३७.६ अब्ज डॉलर्स इतकी होती, जी पाकिस्तानच्या चालू खात्यातील आतापर्यंतच्या तोट्याच्या सर्वात वाईट अवस्थेला जबाबदार आहे, जी १८.९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. पाकिस्तान सरकार या व्यापार तुटीला २६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत आणण्याची योजना आखत असून, वर्तमान परिस्थितीत लांबचा पल्ला वाटतो. आपण जर डॉलर्सच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर निर्यातीत केवळ जानेवारी २०१९ मध्ये चार टक्क्यांची वृद्धी झाली. परंतु, जर पाकिस्तानी रुपयाच्या दृष्टिकोनातून आपण निर्यातीकडे पाहिले तर ही वाढ ३० टक्क्यांहून अधिक आहे, ज्याचे कारण म्हणजे रुपयाचे तीव्र अवमूल्यन. अशाच प्रकारे जर जानेवारी २०१९ मध्ये आयातीची स्थिती पाहिली, तर डॉलर्सनुसार आयातीत १९ टक्क्यांची घट झाली, तर रुपयानुसार ही घट ३१.७ टक्क्यांची पाहायला मिळाली. पाकिस्तान दरवर्षी तीन अब्ज डॉलर्सचे खाद्यतेल आयात करतो, पण तो देश यालाही स्थानिक स्तरावर उत्पादित सूर्यफूल व केनोलासारख्या तेलबियांद्वारे प्रतिस्थापित करण्याची योजना आखत आहे.

व्यापारी तोट्याबाबत अंतर्गत परिस्थिती

पाकिस्तानमध्ये कापड उद्योग फारच चांगल्या अवस्थेत नाही आणि जी निर्यातीत वाढ झाली आहे, ती मूल्यवर्धित वस्त्रांच्या निर्यातीने झाली आहे. ज्यासाठी कापसाची आयात केली जाते. कारण, पाकिस्तानमध्ये दरवर्षी ४० ते ५० लाख कापसाच्या गाठीची कमतरता जाणवते, ज्याचे कारण कपाशीच्या क्षेत्रात केली जाणारी उसाची लागवड व उत्पादन. अशा स्थितीत दुबळा रुपया या निर्यातीच्या वृद्धीत काही सहकार्य करू शकतो. पण, उत्पादनासाठी लागणारा खर्च या फायद्यातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. सोबतच याच क्षेत्रातील भांडवलाच्या तरलतेतील कमतरता हीदेखील एक मोठी बाधक गोष्ट आहे. तसेच करपरताव्याचे दावेदेखील पूर्ण केलेल नाही, याव्यतिरिक्त क्षेत्राला ज्या सुविधा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, ते केवळ कागदापर्यंतच मर्यादित राहिले. यासोबतच उत्पादकांजवळील भांडवलाची कमतरता हीदेखील एक मोठी समस्या आहे, ज्यामुळे उपलब्ध क्षमतांचा उपयोग केला जाऊ शकत नाही. अशाचप्रकारे एक अन्य निर्यातीचे चमकते क्षेत्र म्हणजे बासमती तांदुळ. युरोपियन संघाकडून भारतीय बासमती तांदळाच्या आयातीवर टाकलेल्या काही निर्बंधांचा फायदा पाकिस्तानला झाला आणि नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत त्यात २६ टक्क्यांची वाढ झाली. दुसरीकडे एक आश्चर्यजनक तथ्य हेदेखील आहे की, पाकिस्तानची एकूण तांदळाची निर्यात वास्तवात कमी झाली आहे. पाकिस्तानची बिगर बासमती निर्यात मुख्यत: आफ्रिकी देशांशी केली जाते. पण, भारत आणि चीनच्या अशाच निर्यातीने पाकिस्तानला तोटा सहन करावा लागत आहे. गहू आणि साखरेची निर्यात पूर्णपणे निर्यातीसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर आधारित आहे, ज्यात साखरेच्या निर्यातीसाठी १०० टक्के अनुदान दिले जाते. अशा स्थितीत या निर्यातींचा वास्तविक प्रभाव तो जसा दिसतो, तसा राहत नाही.

आयातीतील घटीचा अर्थ

पाकिस्तानच्या आयातीतील सर्वात मोठा वाटा अजूनही पेट्रोलियम पदार्थांचाच आहे. रुपयाच्या तीव्र अवमूल्यन आणि पेट्रोलियम पदार्थांत येऊ घातलेल्या तेजीमुळे पाकिस्तानच्या आयातीचे मूल्य वाढले आहे. फर्नेस ऑईलवरील निर्बंधांमुळे पेट्रोलियम आयातीत घट तर झाली, पण पर्यायी स्वरूपात नैसर्गिक वायूचा वापरही करण्यात येत आहे, ज्यामुळे आयात शुल्क दुप्पट झाले आहे. मशीन्सची आयात ही २०१४ ते २०१७ पर्यंत पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचा भाग होती. नंतर मात्र त्यात घट होत गेली. कारण, चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेच्या अधीन महत्त्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादन प्रकल्पांचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत अशाप्रकारच्या आयातीत जवळपास एक अब्ज डॉलर्सची घट झाल्याने आयात बिलाला कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली. रुपयाच्या अवमूल्यनाने पाकिस्तानच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील व्यापारावर मोठा आघात झाला. अवमूल्यनाबरोबरच अधिकच्या व्याजदराने वाहनांची आयात अतिशय महाग झाली आहे. त्यांची आयात आता जवळपास ५०० दशलक्ष डॉलर्सने कमी झाली आहे, ज्यामुळे आयात खर्चात घट झाल्याचे दिसते.

निष्कर्ष

पाकिस्तानमध्ये आयातीत घट होणे आणि निर्यातीत वाढ होणे अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत आहे. परंतु, ज्या परिस्थितीत हे होत आहे, ती नैसर्गिक नाही. रुपयाच्या इतक्या मोठ्या प्रमाणातील अवमूल्यन आणि निर्यातीच्या वाढीसाठी केल्या गेलेल्या उपायांनंतरही जे परिणाम पाहायला मिळाले, त्याला कोणत्याही प्रकारे पुरेसे म्हणता येणार नाही. चीन आणि अमेरिकेतील मतभेद कधी ना कधी दूर होणारच आहेत. रुपयाचे अवमूल्यन अर्थव्यवस्थेला जे दीर्घकालीन नुकसान पोहोचवत आहे, त्याच्या तुलनेत हा तात्पुरता आणि तात्कालिक लाभ काहीच नाही. सोबतच पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत आराखड्याला हानी पोहोचली आहे. त्यामुळे या साधनांची अनुपलब्धता असताना पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेचा हा आराखडा या परिस्थितीचा कसा सामना करेल, हे पाहणे रंजक ठरेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat