केजरीवाल प्रश्नाला उत्तर नाही (?)

अरविंद केजरीवालांनी दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या बंगल्यावर केलेल्या धरणे आंदोलनाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला. न्यायलयाने १४ फेब्रुवारी रोजी त्याबाबतचा आपला न्यायनिर्णय दिला आहे. त्या अनुषंगाने दिल्ली आणि दिल्लीच्या प्रशासनासंबंधित अनेक बाबींचा घटनात्मक दृष्टीने पुनर्विचार केला जाणार आहे. तरीही केजरीवालांनी मात्र त्याला दिल्लीच्या जनतेशी ‘अन्याय’ म्हणून संबोधले आहे. म्हणूनच दिल्लीच्या प्रशासनिक इतिहासाची आठवण त्यांना करून द्यावी लागेल.

भारतीय संघराज्यातील दिल्ली हे एकमेव वैशिष्ट्यपूर्ण राज्य आहे. दिल्लीच्या या खासियतीमागे तेथील सत्ता, संसद आणि राष्ट्रपती भवन जितके कारणीभूत आहेत, तितकेच त्याविषयी एक घटक राज्य म्हणून असलेल्या संविधानातील विशेष तरतुदीही कारणीभूत आहेत. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीपासूनच्या या तरतुदी आहेत. पण, सदैव धरणा, आंदोलन आणि उपोषण करत चर्चेत राहण्याची सवय असणार्‍या केजरीवालांनी त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले.

भारत हे संघराज्य आहे. त्याचं कारण म्हणजे भारताच्या घटक राज्यांना देण्यात आलेले अधिकार. घटक राज्यांना दिले गेलेले हे अधिकार विशिष्ट विषयांपुरते मर्यादित आहेत. त्या विषयांची सूची भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचित ‘राज्य सूची’ मध्ये समाविष्ट केली आहे. राज्याच्या सूचित असणार्‍या विषयांबाबत कायदे करण्याचा, निर्णय घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार राज्य सरकारला आणि राज्याच्या विधिमंडळाला असतो. जसे राज्यांसाठी योजून दिलेले विषय आहेत, तसेच केंद्राचे अधिकार असणार्‍या विषयांची यादी ‘केंद्र सूची’ म्हणून केलेली आहे. दोघांच्या कार्यक्षेत्रात येणार्‍या विषयांची यादी ‘समवर्ती सूची’ म्हणून घटनेच्या सातव्या अनुसूचित आहे. संविधाननिर्मितीच्या वेळी देशाचा संपूर्ण भूभाग घटक राज्यांमध्ये विभागला गेला नव्हता. काही प्रदेश ‘केंद्रशासित प्रदेश’ म्हणून ठेवले गेले. ज्याचा प्रशासकीय कारभार थेट राष्ट्रपतींकडून चालवला जाईल. भारतात असे काही प्रदेश होते, जे कोणत्याच घटक राज्याच्या अखत्यारीत आणणे शक्य नाही किंवा व्यावहारिक दृष्टिकोनातून त्या प्रदेशांना कोणत्यातरी घटक राज्याशी जोडणे सोयीचे नाही, असे सर्व प्रदेश ‘केंद्रशासित प्रदेश’ म्हणून राहिले. सध्या भारतात तसे सात प्रदेश आहेत. दिल्लीदेखील तसाच एक केंद्रशासित प्रदेश आहे. केंद्रशासित प्रदेशांचे शक्यतो स्वत:चे वेगळे विधिमंडळ किंवा सरकार नसते. मात्र, दिल्लीबाबत त्या अनुषंगाने वेगळ्या तरतुदी आहेत.

१८०३ साली ब्रिटिशांच्या ताब्यात आलेली दिल्ली, देश स्वतंत्र होईपर्यंत ब्रिटिशांच्या राज्य कारभाराच्या केंद्रस्थानी राहिली. सुरुवातीच्या काळात समुद्रमार्गाने आलेले ब्रिटिश बंगाल, मुंबई आणि मद्रास प्रांतात राज्य कारभार चालवत होते. त्यानंतर व्हाईसरॉयचे ठिकाण म्हणून दिल्लीच प्रमुख बनली. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर १९५२ साली दिल्ली विधानसभेचे गठन करण्यात आले. देशाची राजधानी असल्यामुळे तिथे प्रशासकीयदृष्ट्या वेगळ्या तरतुदी करणे अनिवार्य होते. त्या अनुषंगाने ‘दिल्ली प्रशासन अधिनियम, १९६६’ हा कायदा बनविण्यात आला. त्या कायद्यान्वये ब्रिटिश काळापासून अस्तित्वात असलेले ‘उच्चायुक्त’चे पद विसर्जित करण्यात आले. दिल्लीत महापालिकेची स्थापना करण्यात आली. राज्यश्रेणीतून दिल्लीला वगळण्यात आले. उपराज्यपाल या पदाची तरतूद दिल्लीकरिता केली गेली. भारतात सर्व राज्यांसाठी राज्यपाल हे नामधारी प्रमुख असतात. उपराज्यपाल केवळ केंद्रशासित प्रदेशांकरिताच असतात. दिल्लीचा घटक राज्य म्हणून असलेल्या दर्जाला आणि स्वायत्त्तेला १९६६च्या कायद्याने अप्रत्यक्षरीत्या पूर्णविराम मिळाला होता. त्यामुळे दिल्लीचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात झाले.

दिल्लीबाबतच्या स्पष्ट तरतुदी करण्याच्या दृष्टीने बालकृष्णन समिती गठीत करण्यात आली. समितीने दिल्लीला दिल्या जाऊ शकणार्‍या दर्जाविषयी आणि त्यासाठी आवश्यक त्या कायद्यातील सुधारणा सुचविण्यासाठी बालकृष्णन समितीने अभ्यास केला आणि बदल सुचविले. बालकृष्णन समितीच्या शिफारशीनुसार १९९१ साली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश अधिनियम संसदेने पारित केला. १९९३ पासून त्याच्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या. दिल्लीसाठी वेगळे ‘कलम २३९’ जोडण्यात आले. राज्य सूचीतील जमीन, कायदा व सुव्यवस्था आणि पोलीस प्रशासन हे विषय उपराज्यपाल म्हणजेच अप्रत्यक्षरीत्या केंद्र शासनाकडे देण्यात आले. उर्वरित देशात राज्यपाल राज्य सरकारच्या सल्ल्याने काम पाहतात. दिल्लीच्या बाबतीत उपराज्यपाल दिल्ली सरकारच्या पोलीस प्रशासन, कायदा व सुव्यवस्था आणि भूमिविषयक सल्ल्यांना बंधनकारक नाहीत.

केजरीवाल सरकारने मात्र पोलीस प्रशासनाविषयी एक निर्णय केला होता. ज्या निर्णयाद्वारे केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांची चौकशी करण्याचे अधिकार राज्य भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागास दिले गेले होते. तसेच अनेक अधिकार्‍यांच्या बदलीसंदर्भात केजरीवालांचे केंद्राशी म्हणजेच उपराज्यपालांसह वाद सुरू होते. त्यादरम्यान दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना धक्काबुक्की झाल्याचा प्रकार केजरीवाल सरकारच्या मंत्रिमंडळाने केल्याचा आरोप अरविंद केजरीवालांवर आहे. त्यामुळे दिल्लीतील अनेक सनदी अधिकारी अघोषित संपावर गेले होते, असा आरोप केजरीवालांनी केला. दिल्ली प्रशासनातील बराचसा कारभार केंद्र सरकारद्वारे सुरू असल्यामुळे राज्याच्या जनतेला त्याचे परिणाम भोगावे लागले नाहीत; अन्यथा केजरीवालसारखी व्यक्ती अन्य घटनात्मक अधिकार असलेल्या राज्याच्या प्रमुखपदी असती, तर तिथल्या जनतेला काय परिणाम भोगावे लागले असते, याची कल्पनाही केली जाऊ शकत नाही. प्रशासकीय अधिकारी ऐकत नाहीत म्हणून त्यांच्या बडतर्फीची मागणी घेऊन केजरीवाल उपराज्यपालांजवळ तगादा लावू लागले. उपराज्यपालांनी आपल्या म्हणण्याप्रमाणे केले नाही म्हणून उपराज्यपालांच्या निवासस्थानी केजरीवाल आपल्या मंत्र्यांसह ठिय्या आंदोलनासाठी बसले. चार-पाच दिवस हे नाट्य जोरदार चालवल्यानंतर केजरीवाल अखेर आपली तथाकथित फिर्याद घेऊन न्यायदेवतेकडे गेले. स्वत: प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम केलेल्या व्यक्तीला या करामती शोभणार्‍या नाहीत. पण, ते ‘अरविंद केजरीवाल’ असल्यामुळे लोकांनी हे गृहीत धरले पाहिजे. प्रसारमाध्यमांनाही त्याची आता सवय झालीच आहे.

असे प्रत्येक पातळीवर स्वत:चे हट्ट पूर्ण झाले नाही म्हणून बंडाचे निशाण फडकावणार्‍या केजरीवालांनी सर्वोच्च न्यायालयावरही टीका केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या जनतेशी ‘अन्याय’ केला आहे.” सुदैवाने न्यायालयाविरोधात आंदोलन कायद्याला मान्य नाही; अन्यथा केजरीवालांनी न्यायदेवतेच्या उंबरठ्यावरही ठिय्या आंदोलनाचा मार्ग पत्करला असता. पण, तशी सोय नसल्याने त्यांनी केवळ पत्रकार परिषद घेण्याचा निर्णय केला. त्यांच्या या पत्रकार परिषदेला काही वृत्तपत्रांनी अवाजवी प्रसिद्धीदेखील दिली. न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी यांनी लिहिलेल्या १६२ पानी निकालपत्रात दिल्लीसंबंधित सर्व घटनात्मक बाबींचा ऊहापोह केला आहे. न्या. अशोक भूषण यांनी ४० पानी वेगळे निकालपत्र लिहिले आहे. ‘प्रशासकीय सेवा आणि त्यावरील दिल्ली सरकारचे नियंत्रण’ हा प्रश्न त्यामुळे पुन्हा एकदा मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला आहे.

अरविंद केजरीवालांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर निर्णय होऊ शकलेला नाही. पण, हे प्रश्न अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री असताना उपस्थित का झाले, याचा विचार आणि निर्णय मात्र नागरिकांनी करायला हवा. याआधी अनेक लोकनिर्वाचित सरकारांनी दिल्लीचे प्रशासन हाताळले आहे. पण, तेव्हा असे प्रश्न निर्माण झाले नाहीत. ‘नमोरुग्ण’ या प्रश्नांची उत्तरे २०१४ नंतर बदलेल्या केंद्र सरकारमध्ये शोधण्याचा अट्टहास करतील, पण त्यातून हाती काही लागणार नाही. त्याऐवजी बदललेल्या केजरीवालप्रणीत दिल्ली सरकारमध्ये उत्तरांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, तर कदाचित अनेक समस्यांवर तोडगा सापडू शकेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat