सार्वजनिक बॅंकांना ४८ हजार कोटींचे सहाय्य

नवी दिल्ली : बॅंकांची भांडवली गरज पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बॅंकांना ४८ हजार २३९ कोटींचे सहाय्य करण्याची घोषणा केली आहे. चालू वर्षात सार्वजनिक बॅंकांमध्ये १.०६ लाख कोटींचे भांडवल भरणा उद्दिष्ट गाठण्यास मदत होईल. कॉर्पोरेशन बॅंकेला सर्वाधिक ९ हजार ८६ कोटींचा निधी मिळणार आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्बंधांतून मुक्‍त झालेल्या बॅंक ऑफ इंडियाला आणि बॅंक ऑफ महाराष्ट्र या दोन बॅंकांना अनुक्रमे ४ हजार ६३८ कोटी आणि २०५ कोटींचा निधी मिळाला आहे. यामुळे बाजारातील पत पुरवठा वाढीस चालना मिळण्याची शक्‍यता आहे.

बुडीत कर्जांमध्ये अडकलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना भांडवली प्रमाण राखण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. याचा परिणाम पत पुरवठ्यावर झाला आहे. त्यामुळे गेल्या डिसेंबरमध्ये सरकारने बॅंकांमध्ये अतिरिक्त ४१ हजार कोटींची भांडवली मदत जाहीर केली होती. अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध होण्यासाठी १२ बॅंकांना ४८ हजार २३९ कोटींची मदत जाहीर केली असून चालू वर्षातील भांडवल सहकार्य १ लाख ९५८ कोटींपर्यंत गेल्याचे आर्थिक सेवा सचिव राजीव कुमार यांनी सांगितले. बॅंक ऑफ बडोदामध्ये देना आणि विजया बॅंकेचे विलीनीकरण होणार असल्याने चालू वर्षातील १.०६ लाख कोटींपैकी उर्वरित पाच हजार कोटी बॅंक ऑफ बडोदासाठी राखीव निधी असेल, असे कुमार यांनी सांगितले.

कॉर्पोररेशन आणि अलाहाबाद या दोन बॅंकांची कामगिरी सर्वोत्तम राहिली आहे. त्यांना जादा भांडवल देण्यात आल्याचे कुमार यांनी सांगितले. अलाहाबाद बॅंकेला ६ हजार ८९६ कोटींचा निधी मिळेल. पंजाब नॅशनल बॅंक ५ हजार ९०८ कोटी, युनियन बॅंक ऑफ इंडिया ४ हजार ११२ कोटी, आंध्र बॅंक ३ हजार २५६ कोटी, सिंडिकेट बॅंक १ हजार ६०३ कोटींची भांडवली मदत मिळेल.

निर्बंधातील बॅंकांनाही मदतीचा हात

रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्बंधात असलेल्या सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, युनायटेड बॅंक, युको बॅंक आणि इंडियन ओव्हरसीज बॅंक या चार बॅंकांना केंद्र सरकारकडून १२ हजार ५३५ कोटींचे भांडवली सहकार्य करण्यात येईल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat