देशभरातल्या बेरोजगारीचे प्रमाण मागील चार दशकांत कधी नव्हे एवढे वाढले असल्याचा निष्कर्ष म्हणे राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या एका अहवालातून समोर आलाय्. दोन दिवसांपूर्वी या विभागाच्या दोन बड्या अधिकार्यांनी राजीनामे दिलेत. केंद्रात सरकार बदलल्यापासून सर्वांनाच लोकशाही अन् अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे उमाळे येऊ लागले आहेत अलीकडे. त्याच्याच परिणामस्वरूप त्या दोघांनी त्यांच्या स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचत असल्याचा कांगावा करीत पदाचे राजीनामे दिलेत. आता बहुधा मोकळेपणाने श्वास घेता येत असावा त्या शहाण्यांना. पण, या विभागाच्या माध्यमातून जारी झालेल्या या अहवालाने स्वयंघोषित पुरोगाम्यांना, राजकारणातील सध्याच्या सत्ताविरोधकांना अचानक बळ मिळाले आहे, हे मात्र खरे! बेरोजगारीचे प्रमाण, त्याला कारणीभूत परिस्थिती, त्यामागील कारणे, उपाय यावर काही पहिल्यांदा चर्चा होत नाहीय् या देशात. गेल्या 45 वर्षांत पहिल्यांदाच बेरोजगारीचा दर इतका वाढला असल्याचे सांगून, बेरोजगारी 45 वर्षांपूर्वीही अस्तित्वात होती, हे तर विरोधकांनीच स्पष्ट करून टाकले आहे. मुद्दा फक्त एवढाच आहे की, आजघडीला त्याचे प्रमाण वाढले असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.
सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीवर कुणी आक्षेप नोंदविण्याचा वा त्याच्या सत्यतेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही. या आकडेवारीच्या भरवशावर कुणी राजकारण करण्यासही कुणाचीच ना नाही. पण, म्हणून वास्तवाचा फुटबॉल हवेत टोलावण्यात काय हशील? बेरोजगारांना रोजगार देण्याची भाषा काय नवीन आहे? या समस्येचे चर्वितचर्वण काय कमीवेळा झालेय् यापूर्वीही? तरीही समस्या संपली कुठे? तरुणाईची मते मिळवण्यासाठी वापर तेवढा झाला या मुद्याचा. समस्येच्या मुळावर घाव घालण्याचा प्रयत्न मात्र कधी झालाच नाही. उलट, बेरोजगार युवकांच्या वेदना मतं मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरल्या राजकारण्यांसाठी. तसे नसते, तर केव्हाच संपला असता हा प्रश्न. आज आकडेमोड करीत नक्राश्रू ढाळण्याची गरजही उरली नसती राहुल गांधींना.
प्रत्येक गंभीर सामाजिक समस्येचे ज्यांनी कालपर्यंत खोबरे करून राजकारण केले, तेच आता देशातल्या प्रत्येक समस्येवर तोंड वर करून बोलत आहेत. बरं, या समस्यांच्या निराकरणाची तर्हाही त्यांना पुरती ठाऊक नाही. असलीच ठाऊक तर त्याच्या अंमलबजावणीची कल्पना त्यांनी कधी मांडली नाही. दरवेळी फक्त राजकारण आणि राजकारण करण्यातच त्यांना स्वारस्य. अन्यथा ‘गरिबी हटाव’चा नारा तर राहुलबाबाच्या आजींनीही दिला होता. त्या मुद्याचे राजकारण करत सत्ताही प्राप्त केली होती त्यांनी. काय झालं पुढे? संपली गरिबी? इंदिराजींच्या काळात महागाईचा दर 20 ते 25 टक्के होता. तेव्हा अन्नासाठी दंगली झाल्या. आज महागाई दर फक्त 2.19 टक्के आहे. ब्रुकिंग सह सर्वच जागतिक आर्थिक संस्थांनी म्हटले आहे की, 2022 पर्यंत भारतात लोकसंख्येच्या तुलनेत दारिद्र्य रेषेखालील गरीब फक्त 3 टक्के उरतील. 2016 पासून केंद्र सरकारने ज्या विविध योजना गरीबांसाठी राबविणे सुरू केले आहे, त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहे. भारताचा जीडीपी असाच 7-8 टक्क्याच्या दरम्यान राहिला तर गरीबी निर्मूलन झपाट्याने झालेले दिसणार आहे. कधी लक्ष जाणार आहे गांधी घराण्याचे याकडे? की फक्त वाढलेल्या बेरोजगारीचाच कांगावा करायचाय् त्यांना यंदा? तेवढ्यावरच निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा इरादा आहे त्यांचा?
गरिबी असो की बेरोजगारी, हे प्रश्न सरकारी पातळीवर सुटण्यासारखे नाहीत. चुटकीसरशी सुटण्यासारखे तर नाहीच नाही. राजकारण करण्यासारखेही ते मुद्दे नाहीत. भारतासारख्या, दर मिनिटाला 34 पोरं जन्माला येणार्या अन् वर्षाकाठी निदान 1.1 टक्के नव्या लोकसंख्येची भर पडणार्या देशात तर हे प्रश्न सोडवणं तसंही जिकिरीचंच काम. पण, सर्वच प्रकरणात राजकारण करत घाण करून ठेवण्याची सवय जडलेल्यांनी आणखी काय वेगळे करण्याची अपेक्षा असणार आहे?
नागपुरात एका आयटी कंपनीत काम करणार्या एका शिकाऊ अभियंत्याची ही आगळी कहाणी आहे. कंपनीत सध्या नवीन आहे तो. कुटुंबाचा व्याप मोठा. पर्यायाने खांद्यावरच्या जबाबदार्यांचाही. महिन्याकाठी हाती पडणारे पैसे काहीकेल्या पुरत नाहीत. पण, तो कुणाच्या नावाने बोटे मोडत बसला नाही. त्याने स्वबळावर अतिरिक्त मिळकतीचे स्रोत शोधले. एक गाडी विकत घेतली. चालकावर तरी कशाला खर्च करायचा म्हणून स्वत:च गाडी चालवायचं ठरवलं. टॅक्सीचा ऑनलाईन व्यवसाय करणार्या एका कंपनीत नावाची नोंदणी केली. ज्या वेळी या व्यवसायात फारशी गर्दी आणि स्पर्धा नसते, अशा रात्रीच्या वेळेची निवड स्वत:च केली. रात्री गाड्या चालवणारे लोक कमी असतात म्हणून धंदा हमखास अन् जादा होतो. मध्यरात्री तो छानशा युनिफॉर्ममध्ये विमानतळावर पोहोचतो. विदेशातून पोहोचणार्या काही विमानांचे वेळापत्रकही एव्हाना त्याला ठाऊक झाले आहे. ग्राहकीही आवर्जून पदरी पडते. संस्कार आणि शिक्षणातून आलेल्या शालीनतेतून ग्राहकसंतुष्टी आपसूकच साधली जाते. उत्कृष्ट दर्जाची सेवा देण्याचा प्रयत्न होतो. त्यांच्याशी संवाद साधला जातो. प्रवासात गप्पा होतात. चर्चा होते. एका इंजिनीअरनं गाडी कशी चालवावी, ड्रायव्हर म्हणून काम कसं करावं, असे प्रश्न कधी मनात आले नाहीत. विचारलंच कुणी तर हा गुणी युवक एवढंच सांगतो, आपलं कुटुंब ही आपली जबाबदारी आहे. सरकारची नाही. त्यामुळे आपापल्या प्रश्नांची उत्तरं प्रत्येकानं आपापल्या स्तरावरच शोधायला हवी. सरकार थोडीच प्रत्येक समस्येचे उत्तर शोधून देणार आहे आपल्याला...
बेरोजगारीच्या समस्येचे उत्तर हे आहे. बेरोजगारी ही समस्या आहेच. त्याचे गांभीर्यही अतिशय तीव्र आहे. पण, शासकीय पातळीवरील उपायातून या समस्येचे निराकरण केवळ दुरापास्त आहे. कोट्यवधी सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकर्या देणे कुठल्याही सरकारसाठी अशक्यप्राय गोष्ट आहे. नोकर्या मागणार्यांच्या तुलनेत त्या देणार्यांची संख्या वाढली पाहिजे, हाच त्यावरचा उपाय आहे. स्वयंरोजगाराच्या संधी प्रत्येकाने स्वत:साठी निर्माण करण्याची गरजही महत्त्वाची आहे. सर्वांनी पकोडेच तळले पाहिजे, अशी कुणाचीच अपेक्षा नाही. तसे कुणी म्हटलेलेदेखील नाही. पण, इथे तर तोही एक व्यवसाय होऊ शकतो म्हटल्याबरोबर ‘पप्पू’ जमातीची अख्खी फौज उभी राहिली पंतप्रधानांची खिल्ली उडवायला. तीच फौज आता सांख्यिकी विभागाच्या अहवालावरून राजकारण करायला सरसावली आहे... स्कील इंडियाची सारी धडपड अव्हेरून. स्वत:कडे समाधानकारक उत्तर नसलेल्या समस्येवरचा रामबाण उपाय राहुल गांधी आणि डाव्या विचारसरणीच्या तमाम उतावीळ वीरांना हवाय्, विद्यमान सरकारकडून. त्यामुळेच बेरोजगारी ही नुकतीच राष्ट्रीय समस्या झाली आहे त्यांच्या लेखी. आहे ना गंमत?