युती झाली, पण शिवसेनेचे काय?

भाजप-सेना युती ही केवळ सत्तातुरांची नाही आणि नव्हतीही. दोन्ही पक्षातील युतीला मोठे कंगोरे आणि पदरही असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. दोन्ही पक्षात २५ वर्षांपूर्वी झालेल्या पहिल्या युतीवेळी प्रमोद महाजन आणि बाळासाहेब ठाकरे असे पहिल्या फळीतले कमालीच्या ताकदीचे, क्षमतेचे नेते केंद्रस्थानी होते. अर्थात, तेव्हाच्या युतीचे राजकीय वास्तव नेमके काय होते, हे आताही समजून घेण्यासारखेच आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातला गेल्या काही दिवसांपासून सर्वाधिक कुतूहलाचा, चिंतेचा आणि पोटदुखीचा असलेला विषय सुटत परवा भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेदरम्यान युती झाली. वर उल्लेख केलेल्या तिन्ही भावना या महाराष्ट्रातल्या निरनिराळ्या गटांच्या होत्या आणि त्या वेळोवेळी समोर आल्याचेही आपल्याला पाहायला मिळाले. सुरुवातीला राज्यातल्या सर्वसामान्य जनतेच्या मनातल्या कुतूहलाबाबत पाहू. १९९९ ते २०१४ अशी सुमारे १५ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने अंदाधुंद कारभार करत राज्याला भ्रष्टाचाराच्या, अनागोंदीच्या आणि धोरणलकव्याच्या खाईत लोटले. दरवेळी नवनवीन घोटाळ्यांचे ‘आदर्श’ प्रस्थापित करणार्‍या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने राज्यातल्या शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी अशा सर्वांनाच पुरते नागवले. अजित पवारांचे धरण भरण्याचे जगावेगळे कौशल्य असो वा मावळमध्ये शेतकर्‍यांवर केलेला गोळीबार; काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने पिचलेल्या, गांजलेल्या जनतेला वार्‍यावर सोडत आपलाच मतलब साधला. परिणामी, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बजबजपुरीला वैतागलेल्या सर्वसामान्य जनतेने मनातल्या संतापाला वाट करून देत २०१४ साली मतदानाच्या त्या सरकारला उखडून फेकले. तेव्हा सुशासन व पारदर्शक कारभारासाठी मतदान करणार्‍या सर्वसामान्यांच्या मनात आताही पुन्हा एकदा भाजप व शिवसेनेचेच सरकार सत्तेवर यावे, अशी इच्छा होती आणि दोन्ही पक्षात युती होते अथवा नाही, हा त्यांच्या दृष्टीने कुतूहलाचाच विषय होता.

तर भाजप व शिवसेनेची युती ज्या हिंदुत्वाच्या पायावर उभी राहिली, त्या हिंदुत्वनिष्ठांसाठी हा विषय चिंतेचा होता. कारण, राज्य व केंद्रातील आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने ‘हिंदू दहशतवादा’चा बागुलबुवा उभा करत हिंदूंच्या खच्चीकरणाचे पद्धतशीर प्रयत्न राबवले. ते पुन्हा होऊ नये आणि देशावर हिंदू, भारतीय संस्कृतीचा, परंपरांचा, इतिहासाचा, वारशाचा अभिमान बाळगणार्‍यांचे राज्य यावे, असे या मंडळींना वाटत होते व दोन्ही पक्षातील तणावामुळे आपल्या मनोकामनेला सुरूंग लागतो की काय, असाही प्रश्न त्यांच्यापुढे होता. पण, सेना-भाजप युतीने हिंदुत्वनिष्ठांची ही मोठी चिंता मिटली असून, आपले सरकार पुन्हा एकदा राज्यात व केंद्रात स्थानापन्न होईल, असा ठाम विश्वासही प्रत्येकाच्या मनामनात निर्माण झाला. हे झाले भाजप-शिवसेनेबद्दल आस्था वाटणार्‍यांबाबत, पण दोन्ही पक्षांच्या वाईटावर टपून बसलेल्यांसाठी भाजप-शिवसेनेतील युती हा पोटदुखीचाच विषय होता. भाजप-शिवसेना युतीचे फाटले, तर आपल्या ताटात सत्तेचे काहीतरी तुकडे पडतील म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस वगैरे मंडळी तडफडत होती. पण, आता मात्र हा मुद्दाही निकालात निघाला असून युतीमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला चांगल्याच मिरच्या झोंबल्याचे नंतरच्या प्रतिक्रियांतूनही सर्वांपुढे आले.

भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेतील युती ही केवळ सत्तातुरांची नाही आणि नव्हतीही. दोन्ही पक्षातील युतीला मोठे कंगोरे आणि पदरही असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. दोन्ही पक्षात २५ वर्षांपूर्वी झालेल्या पहिल्या युतीवेळी प्रमोद महाजन आणि बाळासाहेब ठाकरे असे पहिल्या फळीतले कमालीच्या ताकदीचे, क्षमतेचे नेते केंद्रस्थानी होते. अर्थात, तेव्हाच्या युतीचे राजकीय वास्तव नेमके काय होते, हे आताही समजून घेण्यासारखेच आहे. नव्वदच्या दशकातील अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीमुक्ती आंदोलनामुळे देशभरात सामाजिक, राजकीय, धार्मिक अशी घुसळण झाली होती. सोबतच भाजपही सहजपणे या आंदोलनात उतरला असल्याने तो पक्ष या आंदोलनातील नैसर्गिक सहभागकर्ताही झाला होता. दुसरीकडे शिवसेना मात्र मराठीचा मुद्दा धुसर झाल्याने नव्या तडफदार भूमिकेच्या शोधात होती अन् अशाच स्थितीत दोन्ही पक्षातली युती आकाराला आली होती. या युतीमुळे भाजप भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला, तर शिवसेनेला हिंदुत्वाच्या मुद्द्यामुळे एक वेगळेच तेजांकित वलय प्राप्त झाले. प्रमोद महाजनांच्या राजकीय नीती आणि बाळासाहेब ठाकरेंच्या करिष्माई व्यक्तिमत्त्वाचा यात सुंदर मिलाफ घडला होता. विशेष म्हणजे, आतापर्यंत सत्तेसाठी अस्पृश्य समजले जाणारे हे पक्ष पुढे सत्तारुढही झाले. नंतर मात्र काळ बदलला. प्रमोद महाजन आणि बाळासाहेब ठाकरे हे दोन्ही नेते काळाच्या पडद्याआड गेले. २०१४ पासून देशात मोदीपर्वाला सुरुवात झाली. एक वेगळ्या धाटणीचे, नव्या पिढीचे, नव्या नेतृत्वाचे राजकारण सुरू झाले.

दरम्यानच्याच काळात शिवसेना मात्र नाराज होत गेली. त्याचे कारण म्हणजे, मोदींचे राष्ट्रकेंद्रित राजकारण. आवश्यक संख्याबळ हाताशी असल्यामुळे रालोआच्या काळात सहयोगी पक्षांची मनधरणी करण्याचे बंधन जसे अटल बिहारी वाजपेयींवर येऊन पडले होते, तसे ते मोदींवर नव्हते व त्यांनी ते झुगारलेही. शिवसेनेच्या नाराजीचे कारण हेच होते व त्यातून दोन्ही पक्षातील तणाव, धुसफूस या गोष्टीही नेहमीच समोर येत गेल्या. खरे म्हणजे राजकारणात भावना असतात, अस्मिता असतात, महत्त्वाकांक्षा असतात, तसेच अस्तित्वासाठी लागणारे राजकीय वास्तवदेखील असते, हे सर्वांनीच लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच देवेंद्र फडणवीस यांची महाराष्ट्रातील गेल्या चार-साडेचार वर्षांतली कारकिर्द दणदणीतच असली तरी, त्यांनी हे वास्तव स्वीकारले व युतीसाठी पुढाकार घेतला. यातूनच महाराष्ट्रातली खूप मोठी कोंडी फुटली.

अर्थात, ही कोंडी फुटली असली तरीही शिवसेनेसमोर शिवसेनेच्या ठाम मतदारांना उत्तर देण्याचे प्रश्नही प्रदीर्घ काळ अनुत्तरीतच राहणार आहेत. कारण, संजय राऊत यांनी आपल्या दररोजच्याच विधानांतून व वक्तव्यांतून भाजपवर टीका करण्याची मालिकाच सुरू ठेवली होती. देशात, राज्यात वा गावखेड्यात कुठेही एखादी घटना घडली की, त्याचा संबंध नरेंद्र मोदींशी जोडायला संजय राऊत उतावीळ असायचे. यावरूनच राऊत यांना टीकेला सामोर जावे लागायचेच, सोबतच सोशल मीडियावरही शाब्दिक धुलाई केली जायची. संजय राऊतच शिवसेनेचे सर्वेसर्वा असल्याच्या थाटात काही काही वेळा पक्ष कार्यकर्तेही त्यांचेच शब्द उचलत शेरेबाजीला प्राधान्य देत असत. आता मात्र ज्या आक्रमकपणाचा आव शिवसेनेने आणला होता व युतीच्या पत्रकार परिषदेपूर्वीसुद्धा संजय राऊत ज्या आक्रस्ताळेपणाने दर्शन घडवत होते, तो एकाएकी नाहीसा झाला. आता तो का नाहीसा झाला, याचे उत्तरही शिवसेनेला आपल्या मतदारांना द्यावे लागेल. सोबतच आतापर्यंत जे झाले ते झाले, पण इथूनपुढे दोन्ही पक्षांनी, नेतेमंडळींनी आणि मुख्य म्हणजे कार्यकर्त्यांनीही महाराष्ट्राच्या हितासाठी एकदिलाने कार्य करायला हवे. कारण, ज्या गलिच्छ राजकारणाचे दर्शन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या सत्ताकाळात जागोजागी घडवले, तसे पुन्हा होऊ नये, ही राज्यातल्या सर्वसामान्य जनतेची आकांक्षा आहे. २०१४ साली याच आकांक्षेखातर जनतेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेतून हद्दपार केले आणि आताही हे दोन्ही पक्ष सत्तेबाहेर राहावे, अशीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. मतदारांची ही इच्छा अर्थातच युतीचे सरकार सत्तेवर येऊनच पूर्ण होऊ शकते. म्हणूनच आता युती तर झाली आहे, ती जनहितासाठी व राष्ट्रहितासाठी सत्तेपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांची व मतदारांचीही आहेच.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat