पाकचीच फुस मिळणार्या काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांनाही नेहमीच सार्वमताचे डोहाळे लागल्याचे वेळोवळी समोर आले. आता मात्र हीच सर्वामताची मागणी करत कमल हसन यांनी आपणही पाकिस्तानच्याच, फुटीरतावाद्यांच्याच कळपातले असल्याचे ‘सत्यरुपम’ दाखवून दिल्याचे दिसते.
पुलवामातील भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर संपूर्ण देश प्रतिशोधाच्या वणव्याने पेटलेला असला तरी, इथल्या मूठभर राजकीय नेत्यांना, बुद्धिजीवींना, पत्रकार-लेखकांना स्वतःच्या मतलबाशिवाय अन्य काही सूचत नसल्याचे दिसते. शरद पवारांपासून, ममता बॅनर्जी व नवज्योतसिंग सिद्धू आणि रणदीप सुरजेवालांपासून जितेंद्र आव्हाडांपर्यंतच्या सत्तांध लोकांनी ४० पेक्षा अधिक सैनिकांचा प्राण घेणार्या घटनेवर राजकारण करत ही गोष्ट ठळकपणे दाखवून दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हल्ल्याला जबाबदार ठरवण्याची, तसेच भाजपविरोधात आरोपबाजी करण्याची स्पर्धा रंगलेली असतानाच अभिनेता कम राजनेता बनलेल्या कमल हसन यांनी उफराटी मागणी करत आपली राजकारणातली, देशकारणातली समज ती कितीशी, याची प्रचिती दिली. नुकतीच तामिळ अभिनेते आणि मक्कल निधी मैय्यम पक्षाचे प्रमुख असलेल्या कमल हसन यांनी, “काश्मीरमध्ये सार्वमत का घेत नाही? सरकार कशाला घाबरते?” अशी विचारणा केली. कमल हसन इतक्यावरच थांबले नाहीत, तर पाकच्या नापाक तोंडची भाषा उचलून स्वतःच्या जिभेवर ठेवत पाकव्याप्त काश्मीरला स्वातंत्र्यही देऊन टाकले. पटकथा लेखक, छायाचित्रकार, दिग्दर्शक आदींच्या सूचनांवर हातवारे-हावभाव करुन अभिनेतेपदी बसलेल्या की बसवलेल्या एखाद्या व्यक्तीला आपण सर्वच मुद्द्यांवर, प्रश्नांवर, विषयांवर बोलू-लिहू शकतो, असे वाटले की, कमल हसनसारखी अवस्था होते. म्हणतात ना, काही कळत नसले तरी, अंगचा कंड शांत बसू देत नाही अन् मग नको तिथे नको ते पचकण्याची, बडबडण्याची हुक्की येते! दरम्यान, सार्वमताने नेमके काय होते, यासंदर्भात ब्रिटनच्या ‘ब्रेक्झिट’चे उदाहरण ताजे आहे, जे कोणालाही धडा शिकवणारे ठरू शकते. तिथल्या सरकारने युरोपियन युनियनमधून बाहरे पडावे की नाही, याबाबत सार्वमत तर घेतले, पण नंतरच्या ‘ब्रेक्झिट’च्या त्रांगड्याने ब्रिटनची परिस्थिती धड सोडताही येईना अन् धरताही येईना, अशी झाली. यावरूनच सार्वमत हा एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढणारा पर्याय असू शकत नाही, हेच सिद्ध होते.
दुसरीकडे आपण ज्यावेळी राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून ‘नेता’ म्हणून जनतेसमोर जातो, तेव्हा संबंधित व्यक्तीने इतिहासाचे, वर्तमानाचे आणि विवेकाचे, जाणतेपणाचेही भान ठेवणे गरजेचे असते. मात्र, कमल हसन यांना या गोष्टीचा विसर पडला आणि स्वतःच्या मनातली देशविरोधी उबळ अधिक तीव्रतेने बाहेर काढण्याची इच्छा झाली. परिणामी, कमल हसन यांनी भारताच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेच्या नेमके उलट मत मांडत काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याची गोष्ट केली. २ नोव्हेंबर, १९४७ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नावर सार्वमत घेण्याची घोषणा करण्यापासून सतत धुमसणार्या या मुद्द्यावर आपल्या वक्तव्यातून कमल हसन यांनी नव्याने तेल ओतल्याचेच स्पष्ट होते. सार्वमताची कल्पना समोर ठेवताना पंडित नेहरूंची मनःस्थिती अतिशय विचित्र होती. पाकिस्तानने टोळीवाल्यांच्या वेषातून काश्मीरवर आक्रमण केल्यानंतर महाराजा हरिसिंग यांनी भारताकडे मदतीची मागणी केली. भारतानेही हरिसिंग यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत पाकिस्तानला पाणी पाजले. पण, दरम्यानच्या काळातल्या लष्करी कारवाईवेळी ‘काश्मीर आपले नाहीच, ही परक्याची अमानत आपण केवळ पाकिस्तानच्या तावडीतून सोडवत आहोत. कशासाठी तर सार्वमतासाठी,’ अशा मानसिकतेत नेहरू वावरत होते. पुढे मात्र पाकिस्तानच्या ताब्यात जाण्यापासून वाचण्यासाठी महाराजा हरिसिंग यांनी जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण केले. अर्थात,हे विलीनीकरण मान्य नसणार्या पाकिस्तानने नंतर प्रत्येकचवेळी अडेलतट्टूपणा करत काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याची मागणी केली. पाकचीच फुस मिळणार्या काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांनाही नेहमीच सार्वमताचे डोहाळे लागल्याचे वेळोवळी समोर आले. आता मात्र हीच सर्वामताची मागणी करत कमल हसन यांनी आपणही पाकिस्तानच्याच, फुटीरतावाद्यांच्याच कळपातले असल्याचे ‘सत्यरुपम’ दाखवून दिल्याचे दिसते.
कमल हसन किंवा अन्यही कोणाचे काश्मीरमधील सार्वमताचे वक्तव्य केवळ कोणीतरी बोलण्यापुरते मर्यादित नाही. कारण, सर सय्यद यांनी १८८७ साली ‘हिंदू-मुस्लीम हे दोन्ही समाज दोन डोळ्यांसारखे आहे’ असे म्हणत द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडला होता. नंतर द्विराष्ट्रवादाच्या याच संकल्पनेचे रूपांतर भारताच्या फाळणीत झाले आणि पाकिस्तानची उत्पत्ती झाली. ही फाळणी अर्थातच धर्माच्या आधारावर होती व काश्मीरमधील सार्वमताची मागणीही धर्माच्याच पायावर केली जाते. म्हणूनच कमल हसनच्या आताच्या विधानाचा या संबंधानेही विचार केला पाहिजे. कारण, त्यात धर्म, भाषा, वंश, समुदाय अशा अनेकानेक फुटीची, अराजकाची बीजे दडल्याचे दिसून येते. स्वतःच्या क्षुल्लक अस्मितांचे राजकारण करणारे विखारी लोक पुढे चालून आपापल्या आवडत्या मुद्द्यांवर प्रत्येकच ठिकाणी सार्वमताची मागणी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कमल हसनच्या बोलण्यातला धोका तो हाच आहे. आधीच दक्षिणेकडील राज्यांना द्रविडवंशीय, पूर्वोत्तरातील राज्यांना ‘नागवंशीय’ म्हणत फूट पाडण्यासाठी टपून बसलेल्यांना यातून आपल्या पाताळयंत्री कारवायांसाठी खाद्यही मिळू शकते.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat