तमसो मा ज्योतिर्गमय।

 

 

 

भारतभरातील सुमारे एक हजार केंद्रीय विद्यालयांची सुरवात प्रार्थनासत्राने होते. त्याचा प्रारंभ ‘असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय।’ या प्रार्थनेने, तर शेवट ‘ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु।’ या शांतिमंत्राने होते. अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या या प्रथेविरुद्ध एक विनायक शाह नामक वकील 2017 साली सर्वोच्च न्यायालयात गेला. 10 जानेवारी 2019 रोजी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटिस पाठवून उत्तर मागितले. आता हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले आहे. या याचिकेत प्रार्थनेची ही प्रथा बंद करण्याची मागणी शाह यांनी केली आहे. ही प्रार्थना हिंदूंची असल्यामुळे आणि घटनेच्या अनुच्छेद 28 नुसार, पूर्णपणे सरकारी मदतीवर असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण देण्यास मनाई असल्यामुळे, ही प्रार्थना बंद करण्यात यावी, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. यावर अनेकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया आल्यात. बहुतेक जण ही प्रार्थना बंद करू नये या पक्षाचे आहेत. त्यासाठी त्यांनी आपापल्या परीने युक्तिवादही सादर केले आहेत.

 

 

 

परंतु, या आधी विनायक शाह हे काय प्रकरण आहे, ते समजून घेऊ. जबलपूरला वकील असलेले विनायक शाह, मुळात धार्मिक होते. परंतु, कम्युनिस्टांच्या संपर्कात आल्यावर व नंतर कांशीराम यांनी स्थापन केलेल्या बामसेफ संघटनेत कार्यरत झाल्यावर, ते हळूहळू नास्तिक व तर्कवादी बनत गेले. वकील या नात्याने शिक्षकांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडत असताना, काही शिक्षकांनी त्यांना या प्रार्थनेबाबत सांगितले आणि ही प्रार्थना संविधानाच्या तरतुदीला छेद देत असल्याने ती बंद झाली पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यानुसार विनायक शाह सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. मुळात, विनायक शाह यांचा आक्षेप केवळ या प्रार्थनेला नाही, तर केंद्रीय विद्यालयासारख्या संपूर्ण सरकारी असलेल्या शाळेत प्रार्थनेचे सत्रच असायला नको, असे त्यांचे म्हणणे आहे. परमेश्वरच नसल्यामुळे त्याच्याकडे आपले काही भले व्हावे म्हणून मागणी करणे, हे सेक्युलर भारताला मान्य असूच शकत नाही. या प्रार्थनेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आधुनिक विज्ञाननिष्ठा निर्माण होण्यास अडथळा होतो. जीवनातील समस्यांना स्वत:च्या बळावर तोंड देण्याऐवजी ती व्यक्ती या प्रार्थनेमुळे परमेश्वराला शरण जाते. दुसरे म्हणजे, केंद्रीय विद्यालयात विविध धर्म-संप्रदायांचे विद्यार्थी असतात. त्यांनाही ही ‘हिंदू प्रार्थना’ म्हणणे भाग पडते. त्यामुळे त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

विनायक शाह यांना 2015 साली केंद्रीय विद्यालयात शिक्षक असलेले त्यांचे दोन मित्र भेटले. या शिक्षकांना केंद्रीय विद्यालयातील या प्रार्थनेवर आणि फेब्रुवारी महिन्यात प्रत्येक शाळेत होणार्या सरस्वती पूजनाला विरोध होता. या शिक्षकांनी त्यांच्या वर्गात सरस्वती पूजन करण्यास नकार दिला. एवढेच नाही तर, वर्गातील सरस्वती देवीची प्रतिमाही काढून टाकली. यावरून या शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटिसही मिळाली होती. परंतु, कारवाई मात्र झाली नाही. नंतर या शिक्षकांनी माहितीच्या अधिकारात, शाळेत सरस्वती पूजन करण्याचा आदेश केव्हा काढण्यात आला, असे केंद्रीय विद्यालय संघटनेला विचारले. उत्तरात, शाळेत सरस्वतीचा फोटो लावणे आणि सरस्वती पूजन करणे या संदर्भात कुठलाही आदेश निर्गमित करण्यात आलेला नाही, असे सांगण्यात आले.

आंबेडकरवादी विनायक शाह यांचे हे प्रतिपादन तर्कशुद्ध आणि भारतीय संविधानाला अनुसरून आहे, यात शंका नाही. त्यांचा प्रार्थना या संकल्पनेलाच विरोध असल्यामुळे, ही प्रार्थना किती सेक्युलर आहे, ती केवळ हिंदू धर्माची नाही, ही प्रार्थना हजारो वर्षांपासून भारतात चालत आलेल्या मानवी मूल्यांचे प्रकटीकरण करते व ती मूल्ये नव्या पिढीत रुजवते, प्रार्थनेमुळे मनाला शांती मिळते, प्रार्थनेनंतर मुलांचे अभ्यासात लक्ष लागते वगैरे युक्तिवादाला काहीही अर्थ उरत नाही. ज्या भारतीय संविधानाच्या तरतुदींमुळे विनायक शाह यांच्यासारख्या वकिलाला अशी याचिका करण्याची हिंमत झाली, त्या संविधानातच गडबड आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.

1975 साली सारा देश कारागृह झाला असताना, पंतप्रधान इंदिरा गांधी कम्युनिस्टांच्या हातातील बाहुले झाल्या असताना, संसदेत विरोधी पक्षांचा एकही सदस्य नसताना, आपल्या संविधानातील उद्देशिकेत बदल करण्यात आला. 1950 साली संविधान स्वीकारले तेव्हा- भारत हे सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक आहे, असे लिहिले होते. 1975 साली 42व्या घटनादुरुस्तीने त्यात समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द टाकण्यात आले आणि भारत हा देश सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक बनला. संविधान सभेत हे दोन शब्द उद्देशिकेत टाकण्याची सूचना आली होती. परंतु, डॉ. आंबेडकरादी द्रष्ट्या विचारवंतांनी ती फेटाळली होती, हे विशेष. ज्यांना भारताच्या महान नेत्या म्हणून गौरविण्यात येते, ज्यांचे नाव घेताना भले भले विचारवंत थकत नाहीत, त्या इंदिरा गांधी यांनी हा जो खोडसाळपणा केला, तो आम्ही आजही खपवून घेत आहोत. मग विनायक शाहसारख्यांना असल्या वाह्यात याचिका दाखल करण्याची हिंमत का म्हणून होणार नाही?

दुसराही एक मुद्दा आहे व तो याहूनही अधिक गंभीर आहे. आपल्या संविधानाने भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धार्मिक निष्ठेनुसार आचरण करण्याचे, प्रचार व प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. या तरतुदीमुळे भारतात कन्व्हर्शनचे स्तोम माजले आहे आणि कायद्याने ते बंदही करता येत नाही. परंतु, आणखी एक तरतूद आपल्या संविधानात आहे व ती म्हणजे धार्मिक अल्पसंख्यकांच्या शिक्षण संस्थांना मिळणारे स्वातंत्र्य. धार्मिक अल्पसंख्यकांनी काढलेल्या या शैक्षणिक संस्थांना मात्र संविधानात (जबरीने) घुसविण्यात आलेले सेक्युलरचे तत्त्व लागू नाही. या शैक्षणिक संस्था पूर्णपणे सरकारी मदतीवर चालू असतानाही, त्यांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या धर्माचे शिक्षण देण्यावर मनाई नाही. म्हणजे उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय विद्यालयातील प्रार्थना सत्र बंद करण्याचे आदेश दिले, तरीही या धार्मिक अल्पसंख्यकांच्या शाळेतील धार्मिक शिक्षण बंद होणार नाही. कारण, त्यांना संविधानानेच संरक्षण दिले आहे. ही पक्षपाती तरतूद रद्द व्हायला हवी. पण तसे होणार नाही. तशी कुणाचीही हिंमतही होणार नाही. परंतु, त्यात एक दिसायला छोटी, पण परिणामत: प्रभावी अशी दुरुस्ती मात्र करता येऊ शकते. धार्मिक अल्पसंख्यकांनी काढलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये केवळ त्यांच्या धर्माच्याच विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल. अशी दुरुस्ती केली पाहिजे. म्हणजे मग सुंठीवाचून खोकलाच जाईल. आता हे आपल्या भारतात घडेल का? हा प्रश्नच आहे. हे घडो तेव्हा घडो; पण आम्हां भारतीयांच्या हातात आणखी एक अस्त्र आहे आणि आपण त्याचा वापर केला पाहिजे.

धार्मिक अल्पसंख्यकांच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये 75 टक्के विद्यार्थी हिंदूंचे असतात. अशा शाळांमध्ये आपला पाल्य जातो, याचा पालकांना फार अभिमान दिसून येतो. ही हिंदू पालकांची मानसिकता विकृतच म्हणावी लागेल. अशा शाळांमध्ये मग, मुलींनी बिंदी लावू नये, मेंदी लावू नये इत्यादी फतवे निघतात. तेव्हा हेच पालक शाळेसमोर निदर्शने करतात. परंतु, या शाळेतून आपले पाल्य काढून दुसर्या शाळेत टाकण्याची बुद्धी यांना का सुचत नाही, कळत नाही. सर्व हिंदूंनी ठरविले की, आपला पाल्य या धार्मिक अल्पसंख्यकांच्या शाळेत टाकणार नाही, तर कुठलीही घटनादुरुस्ती न करताही, समस्येवर रामबाण उपाय लागू होईल. मुळात आम्हीच नालायक आहोत. आम्हीच गुलाम मानसिकतेचे आहोत. आम्हीच आपले स्वत्व विसरलो आहोत. आम्हीच ‘पश्चिमाळलेले’ आहोत. या मानसिकतेचा फायदा हे इतर धर्मीय घेत आहेत, तर त्यांचे काय चुकले? त्यामुळे विनायक शाह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या येणार्या संभाव्य हिंदुविरोधी निर्णयावर आगपाखड करण्याऐवजी, आम्ही हिंदूंनी आत्मपरीक्षण करून तदनुसार आचरण करणेच, केव्हाही हितकर आणि हिंदूंमधील जागरूकतेचा परिचायक ठरणार आहे.