चंद्राबाबू नायडूंना झाले तरी काय?

 

 

आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा तसेच राज्याच्या विभाजनाच्या आधी केंद्र सरकारने दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करावीत, या मागण्यांसाठी तेलगू देसमचे सर्वेसर्वा आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सोमवारी राजधानी दिल्लीत दिवसभराचे धरणे दिले. मंगळवारी तेलगू देसमच्या खासदारांनी राष्ट्रपतींना निवेदनही दिले. अपेक्षेप्रमाणे नायडूंच्या या धरणे आंदोलनाला कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना आणि आपसह सर्व कट्टर मोदीविरोधकांनी पाठिंबा दिला. मोदींच्या विरोधात कुणी बोलत असेल, आंदोलन करत असेल, तर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटतात. राहुल गांधी यांना जबरदस्त मोदीफोबिया झाला आहे. मुघलांच्या घोड्यांना पाण्यातही संताजी-धनाजी दिसायचे, तसे राहुल गांधी यांना झोपेतही मोदींचीच स्वप्ने पडत असावीत! राजकीय नेत्यांनी एकदुसर्याला जो विरोध करायचा तो मुद्यांवर आधारित असायला हवा. व्यक्तिगत पातळीवर उतरून आरोप-प्रत्यारोप करणे योग्य नाही. सर्वात महत्त्वाचे, ज्याला दुसर्यावर आरोप करायचे त्याने स्वत:वर होणारे आरोपही पचवायला शिकले पाहिजे. फक्त मीच आरोप करेल, समोरच्याने काहीच बोलू नये, असे राजकारणात होत नाही. मात्र, याचे भान आधी राहुल गांधी यांनी सोडले, आता चंद्राबाबू नायडू यांनाही ते राहिले नाही.

आंध्रप्रदेशला विशेष दर्जा मिळण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्याचा तेलगू देसम पक्ष आणि त्याचे नेते चंद्राबाबू नायडू यांना पूर्ण अधिकार आहे. विभाजनाच्या वेळी आंध्रप्रदेशला दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी केंद्र सरकार करत नसेल, तर केंद्रावर टीका करायलाही ते मोकळे आहेत. याच मुद्यावर मार्च 2018 मध्ये मोदी सरकारचा पाठिंबा काढत नायडू रालोआबाहेर पडले. रालोआत असतानापासूनच नायडू आणि त्यांचा पक्ष विशेष दर्जासाठी संघर्ष करत आहे. संसदेच्या गेल्या तीन-चार अधिवेशनात तर तेलगू देसमच्या खासदारांनी संसदेत प्रचंड गोंधळ घातला होता, त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज वारंवार स्थगित करावे लागले होते. गोंधळ घालणार्या तेलगू देसमच्या सदस्यांना, सभापती सुमित्रा महाजन यांनी निलंबितही केलेे होते. मात्र, त्यानंतरही तेलगू देसमला शहाणपण आले नाही. मुळात, एखादा मुद्दा किती ताणावा, याचे भान राजकारणातील व्यक्तीने ठेवणे आवश्यक असते.

 

 

 

 

सोमवारी राजधानी दिल्लीत चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्रभवनात दिवसभराचे धरणे आंदोलन केले. कोणतेही धरणे आंदोलन हे निषेधासाठीच असते, मात्र आपला निषेध अधिक प्रभावीपणे नोंदवण्यासाठी नायडू काळे कपडे घालून धरण्यावर बसले. मोदी यांनी आंध्रप्रदेशच्या आपल्या दौर्यात, नायडू यांना आंध्रप्रदेशच्या विकासाची नाही, तर आपल्या मुलाच्या राजकीय भविष्याची चिंता भेडसावत असल्याचा आरोप केला. हा आरोप नायडू यांच्या जिव्हारी लागला आणि त्यांनी मोदी यांच्यावर पत्नीला सोडल्याचा आरोप केला.

मोदी यांचा आरोप हा राजकीय स्वरूपाचा होता, त्यामुळे नायडू यांनीही प्रत्युत्तरादाखल मोदी यांच्यावर राजकीय स्वरूपाचा आरोप करायला हरकत नव्हती. पण, नायडू यांनी राजकारणाशी दूरान्वयानेही संबंध नसलेल्या मोदी यांच्या पत्नीला यात ओढले. ज्यांनी संपूर्ण देशालाच आपले कुटुंब मानले आणि देशातील कोट्यवधी कुटुंबांसाठी आपले सर्वस्व अर्पण केले, त्यांच्यासाठी स्वत:च्या कुटुंबाचे हित महत्त्वाचे नसते, पण याचे भान नायडू यांना राहिले नाही. ज्या वेळी आपण एक बोट दुसर्यावर रोखतो, त्या वेळी उर्वरित चार बोटे आपल्यावरच रोखलेली असतात, याचे भान सामान्य माणसाने राखले नाही तर चालेल, पण राजकारणातील माणसाने ते ठेवायलाच पाहिजे.

 

 

केंद्र सरकार आंध्रप्रदेशला विशेष दर्जा का देऊ शकत नाही, हे चंद्राबाबू नायडू यांनी समजून घेण्याची गरज आहे. मध्यंतरी बिहार आणि अन्य राज्यांनीही विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली होती. आंध्रप्रदेशला विशेष दर्जा दिला, तर बिहार आणि अन्य राज्यांनाही विशेष दर्जा द्यावा लागेल, ही मोदी सरकारची अडचण राहू शकते. विशेष दर्जा मिळाल्यामुळे जो फायदा आंध्रप्रदेशला मिळू शकतो, त्याची भरपाई अन्य मार्गाने करण्याची केंद्र सरकारची तयारी आहे. पण, नायडू हट्टालाच पेटले आहेत. विशेष दर्जाचा मुद्दा त्यांनी आपल्यासाठी प्रतिष्ठेचा केला, असे दिसते.

चंद्राबाबू नायडू अतिशय महत्त्वाकांक्षी आहेत. त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात येण्याची आणि पंतप्रधान बनण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. राजकारणात असणार्यांनी पंतप्रधानपदी बसण्याची स्वप्ने पाहण्यातही गैर नाही. मात्र, आपल्या स्वप्नपूर्तीसाठी आपण कोणता मार्ग अवलबंतो, त्यावर खूप काही ठरत असते. दुसर्याची रेष लहान करून आपली रेष मोठी होऊ शकत नाही; तर दुसर्याच्या रेषेपेक्षा आपली रेष मोठी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

 

चंद्राबाबू नायडू यांची राजकारणातील प्रतिमा उत्कृष्ट प्रशासकाची राहिली आहे, 1994 ते 2004 पर्यंत नायडू यांनी अविभाजित आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद भूषवले. 2004 ते 2014 पर्यंत ते आंध्रप्रदेश विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते होते. आंध्रप्रदेशचे विभाजन झाल्यानंतर 2014 पासून ते पुन्हा मुख्यमंत्री आहेत.

चंद्राबाबू नायडू यांनी युवक कॉंग्रेसपासून आपल्या राजकीय कारकीर्दीला प्रारंभ केला. 1975 मध्ये देशात आणिबाणी असताना नायडू संजय गांधी यांचे कट्टर समर्थक होते. तरुणांना संधी देण्याच्या कॉंग्रेसच्या धोरणाचा फायदा नायडू यांना मिळाला आणि 1978 मध्ये चंद्रगिरी मतदारसंघातून इंदिरा कॉंग्रेसचे आमदार म्हणून ते विजयी झाले. पहिल्याच झटक्यात टी. अंजय्या यांच्या मंत्रिमंडळात तंत्रशिक्षण आणि सिनेमॅटोग्राफी मंत्री म्हणून त्यांचा समावेशही झाला.

सर्वात तरुण कॅबिनेट मंत्री म्हणून त्यांची ओळख होती. सिनेमॅटोग्राफी मंत्री म्हणून नायडू, आंध्रप्रदेशातील लोकप्रिय नेते, चित्रपट अभिनेते एन. टी. रामाराव यांच्या संपर्कात आले. पुढे रामाराव यांच्या दुसर्या क्रमांकाच्या मुलीशी- भुवनेश्वरीशी त्यांचा विवाह झाला. तोपर्यंत रामाराव राजकारणात उतरले नव्हते. 1982 मध्ये रामाराव यांनी तेलगू देसमची स्थापना केली. चंद्राबाबू नायडूही तेव्हा कॉंग्रेसमध्येच होते. 1983 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत रामाराव यांच्या नेतृत्वातील तेलगू देसमचा दणदणीत विजय झाला. मात्र, तेलगू देसमच्या उमेदवाराने कॉंग्रेसकडून निवडणूक लढत असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांचा चंद्रगिरी मतदारसंघात पराभव केला.

 

 

काही काळातच नायडू यांनी तेलगू देसममध्ये प्रवेश केला. कॉंग्रेसचे एन. भास्करराव यांनी रामाराव यांचे सरकार उलथवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी चंद्राबाबू नायडू यांनी राष्ट्रपतींसमोर तेलगू देसमच्या आमदारांचे शक्तिप्रदर्शन करत रामाराव यांचे मुख्यमंत्रिपद वाचवले. त्यामुळे ते रामाराव यांच्या राजकीयदृष्ट्या आणखी जवळ आले. रामाराव यांनी त्यांची तेलगू देसमचे महासचिव म्हणून नियुक्ती केली. तेलगू देसममध्ये चंद्राबाबू नायडू यांचे राजकीय वजन वाढले. एका बंडात रामाराव यांची पाठराखण करणार्या नायडू यांनी, रामाराव यांनी लक्ष्मीपार्वती यांच्याशी विवाह केल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध बंड पुकारत तेलगू देसम विधिमंडळ पक्षावर कब्जा केला. एकप्रकारे त्यांनी रामाराव यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. पंतप्रधान मोदी यांनी हा आरोप करताच, नायडू पिसाळल्यासारखे झाले.

रामाराव यांची भूमिका ही सुरुवातीपासून कॉंग्रेसविरोधाची राहिली होती. मात्र, स्वत:ला रामाराव यांचे राजकीय उत्तराधिकारी म्हणवणार्या नायडू यांची सुरुवातीपासूनची भूमिका ही कॉंग्रेसच्या समर्थनाची राहिली. रालोआतील चार वर्षांचा काळ वगळता नायडू यांनी नेहमीच कॉंग्रेसच्या पािंठब्याची भूमिका घेतली. आताही रालोआतून बाहेर पडताच नायडू यांनी कॉंग्रेसला मिठी मारली.

 

 

नायडू यांचे राजकारण नेहमीच धरसोडीचे आणि संधिसाधूपणाचे राहिले. ज्याने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी सासर्याच्या पाठीत खंजीर खुपसायला मागेपुढे पाहिले नाही, त्याच्या लेखी अन्य नेत्यांचे महत्त्व ते काय असणार? मात्र, असे करून नायडू स्वत:चेच नुकसान करून घेत आहेत. आपल्या हाताने आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहेत...