बदला घ्या!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    14-Feb-2019
Total Views |

 


 
 
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यासाठी पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे व सर्वपक्षीय नेत्यांसमोर पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर थेट आक्रमण करण्याचा आपला निर्धार स्पष्ट करावा. अर्थात, राष्ट्रहित सर्वोपरी मानणाऱ्या नरेंद्र मोदींच्याच कार्यकाळात हे होऊ शकते आणि भाजपव्यतिरिक्त अन्य पक्षही मतभेद विसरुन केंद्र सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतील.
 

रक्ताची चटक लागलेल्या हिंस्र श्वापदाप्रमाणे उधळलेल्या जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवाद्यांनी आज पुलवामाच्या अवंतीपोरात आत्मघाती हल्ला करत सीआरपीएफच्या ४० जवानांचा बळी घेतला. पाकिस्तानी टोळीवाल्यांनी १९४८ साली केलेल्या हल्ल्यापासून ते आजच्या या दहशतवादी हल्ल्यापर्यंत गेल्या ७० वर्षांत भारतमातेच्या शेकडो वीरांनी देशरक्षणासाठी जीव गमावल्याचे समोर आले. राष्ट्ररक्षणाच्या यज्ञात आहुती देणाऱ्या या जवानांच्या शौर्याच्या कथाही स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत कित्येकदा गायल्या गेल्या. पण भारतीय सैन्यातील जवान फक्त पाकिस्तानसारख्या अनैसर्गिक देशाची फुस असलेल्या दहशतवाद्यांच्या गोळ्यांनी धारातीर्थी पडण्यासाठीच का सीमेवर उभे ठाकलेले असतात? पाकिस्तानने पोसलेल्या दहशतवाद्यांनी कुरापत काढावी आणि भारतीयांनी आपले बलिदान द्यावे, हे कुठवर चालणार? धर्माच्या नावाने हिरवे चोळणे ओढलेल्या दहशतवाद्यांचा हैदोस कधीपर्यंत सुरू राहणार? असे प्रश्नही निर्माण होतात. म्हणूनच भारताने या सगळ्याच प्रश्नांचा निकाल लावण्यासाठी कसल्याही दबावाला वगैरे भीक न घालता दहशतवाद्यांविरोधात धडक कारवाईचा निर्णय घ्यावा. कारण, भारतीय जवानांनी नापाक भूमीतील दहशतवाद्यांविरोधात तांडव केल्याशिवाय हे थांबणार नाही.

 

२०१६ सालीही जैशच्याच दहशतवाद्यांनी उरी येथे हल्ला करत १९ जवानांचा प्राण घेतला होता. अर्थात, तद्नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी धाडसी पाऊल उचलत पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर सर्जिकल स्ट्राईक करत कित्येक अतिरेक्यांना कंठस्नानही घातले. शिवाय सीमेपलीकडून कोणी आगळीक केली, तर एका गोळीला दहा गोळ्या, असे जशास तसे उत्तर देण्याचे सर्वाधिकारही सैन्याला बहाल केले. पण इतके होऊनही पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने सुरु असलेल्या दहशतवाद्यांची भारतविरोधी कारवाया करण्याची खुमखुमी शिल्लक असल्याचे दिसते. म्हणूनच आता भारत सरकारने पाकच्या नापाक भूमीत तग धरुन असलेल्या दहशतवाद्यांच्या नांग्या तात्काळ ठेचण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यासाठी पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे व सर्वपक्षीय नेत्यांसमोर पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर थेट आक्रमण करण्याचा आपला निर्धार स्पष्ट करावा. अर्थात, राष्ट्रहित सर्वोपरी मानणाऱ्या नरेंद्र मोदींच्याच कार्यकाळात हे होऊ शकते आणि भाजपव्यतिरिक्त अन्य पक्षही मतभेद विसरुन केंद्र सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतील.

 

एका बाजूला भारताशी चर्चेचा आभास निर्माण करायचा, पण प्रत्यक्षात मात्र भारताला हानी पोहोचवणारीच कृत्ये करायची, हा मार्ग पाकिस्तानने नेहमीच अवलंबला. पाकिस्तानात लोकशाही असली तरी तिथले दुबळे सरकार सदैव आयएसआय किंवा दहशतवाद्यांच्या हातचे खेळणे झाल्याचेही पाहायला मिळाले. तिथे कोणतेही सरकार आले तरी तो देश दहशतवाद्यांना आपली जमीन वापरू देत असल्याचेही समोर आले. पण सांगताना मात्र आम्ही दहशतवादाला थारा देत नसल्याचेच पालुपदच पाकिस्तान लावताना दिसतो. पाकिस्तानचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याचेच यातून दिसते. पण कंगाल झालेल्या देशाला वाचवण्यासाठी जगभरच्या देशांपुढे कटोरा घेऊन जाणाऱ्या पाकिस्तानने आता मात्र एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, हा भारत आहे आणि तो आपल्यावरील हल्ल्याचा बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही. कारण, हा हल्ला केवळ जवानांवर नाही, तर भारताच्या सार्वभौमत्वावर, एकता, अखंडतेवर झाला आणि असे काही झाले, तर समोरच्याच काय हाल होतात, हे संबंधित देशांनी १९६५, १९७१ आणि १९९९ सालीही अनुभवले. भारताने तोच अनुभव त्या देशाला पुन्हा एकदा द्यावा. दुसरीकडे पुलवामा हल्ल्यानंतर जवळपास प्रत्येकच देशवासीयाने या हल्ल्याचा हिशेब चुकता करण्याची मागणी केली. शिवाय पंतप्रधानांनी आपल्या मुलाखतीत एकाच सर्जिकल स्ट्राईकने पाकिस्तान सुधारणार नसल्याचे म्हटले होते, याची आठवण करत धडा शिकवण्याची गोष्ट केली. यावरुन मोदींनी आता पाकिस्तानी भूमीतील दहशतवाद्यांच्या ठिकाणांवर आक्रमणाचा निर्णय घेतला तर त्यांना खासदारांचे समर्थन मिळेलच, पण १२५ कोटी भारतीयही साथ देतील, हे नक्की! म्हणूनच केंद्र सरकारने आता मनात कुठलाही किंतु, परंतु न आणता दहशतवाद्यांना वठणीवर आणावे, पाकिस्तानची वाकडी शेपूट सरळ करावी!

 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@