असंघटित कामगारांना मासिक पेन्शन देणारी‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना’ आहे तरी काय?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    14-Feb-2019   
Total Views |

 

 
 
 
अटल पेन्शन योजनेतही दर महिन्याला ठराविक रक्कम भरावी लागते व ६१ वर्षांपासून उर्वरित आयुष्य एक हजार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळते. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेतही ६१ वर्षांपासून उर्वरित आयुष्य (मृत्यूपर्यंत) पेन्शन मिळणार. ‘अटल पेन्शन योजने’त सहभागी होण्यासाठी वयोमर्यादा १८ ते ४० वर्षे आहे. नव्या योजनेत ६१ व्या वर्षापासून महिन्याला तीन हजार रुपये मिळणार म्हणजे १८ व्या वर्षी योजनेत सहभागी झालेली व्यक्ती पेन्शन मिळण्यास ४२ वर्षांनतर पात्र होणार आहे.
 

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजने’बाबतचे नियम केंद्र सरकारने दि. ७ फेबु्रवारी रोजी निश्चित केले. ही योजना हंगामी अर्थमंत्री यांनी केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्पात जाहीर केली होती. ही योजना स्वीकारणाऱ्याने वयाची साठी पूर्ण करून ६१ व्या वर्षात पदार्पण केल्यानंतर त्याला दर महिन्याला तीन हजार रुपये पेन्शन मिळेल. ही योजना स्वीकारणाऱ्याला महिन्याला किमान ५५ रुपये या योजनेत जमा करावे लागतील, तर कमाल मर्यादा १०० रुपयांची आहे. ज्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे वय १८ पासून ४० वर्षांपर्यंत आहे व ज्याचे मासिक उत्पन्न कमाल पंधरा हजार रुपये आहे, अशी व्यक्ती या योजनेत सहभागी होण्यास पात्र ठरू शकते. ही योजना शुक्रवार, दि. १५ फेबु्रवारीपासून कार्यरत होत आहे. याच केंद्र सरकारने यापूर्वी चालू केलेली ‘अटल पेन्शन योजना’ कार्यरत आहेच. ‘अटल पेन्शन योजना’ स्वीकारणाऱ्यांना या योजनेतही सहभागी होता येईल.

 

भारतातील असंघटित कामगार एलआयसीच्या जीवन विमा पॉलिसीज उतरवू शकतात. ‘प्रधानमंत्री वयवंदन योजने’त समाविष्ट होवू शकतात तसेच, ‘अटल पेन्शन योजना’ व आता ‘प्रधानमंत्री श्रययोगी मानधन योजना’ अशा या सर्वप्रकारच्या योजनांचा लाभ घेऊन आपले भावी जीवन सुरक्षित करू शकतात. विविध योजनांद्वारे पेन्शनही मिळवू शकतात. याशिवाय असंघटित कामगार त्यांच्याकडून पैसा सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), म्युच्युअल फंड याशिवाय अल्पबचत संचालनालयाच्या गुंतवणूक योजनांत म्हणजे, ‘राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे’, ‘किसान विकास पत्र’ व अन्य अशाच प्रकारच्या योजनांत गुंतवणूक करू शकतात. पण या योजनांतून पेन्शन मिळणार नाही. सेवानिवृत्त जीवनासाठी एकत्रित रक्कम मिळेल. ‘कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी कायदा १९५२अन्वये कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून निर्वाह निधीसाठी ठराविक रक्कम कापली जाती व तितकीच रक्कम मालक आपल्यातर्फे यात घालतो. पण ही योजना फक्त संघटित कामगारांसाठी आहे. त्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी यापासून कायमचे वंचित राहिलेले आहेतही नवी योजना ज्या कामगारांसाठी ‘नॅशनल पेन्शन सिस्टिम’ (एमपीएम) किंवा ‘कर्मचारी पेन्शन योजना’ लागू नाही अशासाठी आहे. तसेच आयकर भरण्यास किंवा आयकर रिटर्न फाईल करणे ज्यांच्यासाठी आवश्यक आहे, अशा व्यक्ती या योजनेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत. या योजनेत १८ व्या वर्षी सहभागी झाल्यावर महिन्याला ५५ रुपये या योजनेत भरावे लागणार व केंद्र सरकार त्यांच्यातर्फे तितकीच म्हणजे महिन्याला ५५ रुपये प्रत्येक पेन्शन धारकांच्या खात्यात जमा करणार.

 

अटल पेन्शन योजना’ व ही नवी पेन्शन योजना जवळ जवळ सारख्याच आहेत. ‘अटल पेन्शन योजने’तही दर महिन्याला ठराविक रक्कम भरावी लागते व ६१ वर्षांपासून उर्वरित आयुष्य एक हजार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळते. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेतही ६१ वर्षांपासून उर्वरित आयुष्य (मृत्यूपर्यंत) पेन्शन मिळणार. ‘अटल पेन्शन योजने’त सहभागी होण्यासाठी वयोमर्यादा १८ ते ४० वर्षे आहे. नव्या योजनेत ६१व्या वर्षापासून महिन्याला तीन हजार रुपये मिळणार म्हणजे १८ व्या वर्षी योजनेत सहभागी झालेली व्यक्ती पेन्शन मिळण्यास ४२ वर्षांनतर पात्र होणार आहे. या ४२ वर्षांच्या काळात होणारी महागाई व चलनवाढ यांचा विचार करता आज जाहीर झालेल्या तीन हजार रुपयांचे मूल्य तेव्हा तीस रुपये ही असेल का? याबाबत या विषयातील अभ्यासक साशंक आहेत. १८ व्या वर्षी १५ हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कामगारांचे ६० व्या वर्षापर्यंत उत्पन्न १५ हजार रुपयांच्या जर आतच राहिले, तर ४२ वर्षांच्या काळात त्याच्या जीवनमानात काहीच फरक होणार नसेल, तर ते सरकारचे अपयश म्हणावे लागेल. ४२ वर्षात किमान आठ ते नऊ सरकारे येतील. ती सर्वसामान्य भारतीयाचे जीवनमान उंचावण्यास अयशस्वी ठरावी लागतील. ‘अटल पेन्शन योजने’त उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. कितीही उत्पन्न असलेली व्यक्ती किंवा कामगार यात सहभागी होऊ शकतात.

 

 
 

अटल पेन्शन योजने’त दर महिन्यालाच पैसे भरण्याची अट नसून, पेन्शनधारक महिन्याला, तीन महिन्याने किंवा सहा महिन्यांनी कधीही पैसे भरू शकतात. असंघटीत कामगारांचे उत्पन्न अनियमित असते. अशांना पैसे भरण्यासाठी वेगवेगळे कालावधी फायद्याचे ठरतात. ‘अटल पेन्शन योजने’त सहभागी झालेल्याला जर मृत्यू आला, तर त्याच्या पत्नीला पैसे मिळण्याची सोय आहे. नव्या योजनेत कुटुंबाला संरक्षण देण्यात आलेले नाही. ही नवी योजना संपूर्णत: केंद्र सरकारच्या अखत्यारित राबविण्यात येणार असून, ‘अटल पेन्शन योजने’चे व्यवस्थापन मात्र ‘पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी’ (पीएफआरडीए) मार्फत राबविले जातेया नव्या योजनेत सरकार थेट पैसे घालणार. ‘अटल पेन्शन योजने’त जे ३१ मार्च, २०१६ पर्यंत सहभागी झालेले आहेत, अशांच्या खात्यातच सरकारतर्फे पैसे घातले जातात. तसेच जे आयकर भरीत नाहीत तसेच कोणत्याही सामाजिक सुरक्षेचा फायदा घेत नाहीत, अशांच्या खात्यातच ‘अटल पेन्शन योजने’त सरकारतर्फे पैसे घातले जातात. त्यामुळे ३०व्या वर्षी या नव्या योजनेत कामगाराला महिन्याला ५५ रुपये भरावे लागतील, तर ‘अटल पेन्शन योजने’त महिन्याला १२६ रुपये भरावे लागतात. नव्या योजनेत मृत्यूनंतर पेन्शनधारकाची रक्कम या योजनेत समाविष्ट होणाऱ्या कुटुंबाचा यात विचारच करण्यात आलेला नाही. ही नवीन योजना केंद्रीय श्रम खात्याच्या अखत्यारित समाविष्ट करण्यात आलेली आहेप्रत्येक योजनाधारकाला एक विशिष्ट परमनंट रिटायरमेंट अकाऊंट नंबर देण्यात येणार आहे.

 

भारतात पेन्शन फक्त केंद्र सरकारचे कर्मचारी, राज्य सरकारचे कर्मचारी, निम्न शासकीय कर्मचारी, सार्वजनिक उद्योगातील बँका, सार्वजनिक उद्योगातील विमा कंपन्या, रेल्वे कर्मचारी, पोस्टाचे कर्मचारी, सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्यातील कर्मचारी अशांनाच मिळते. ही पेन्शन मिळण्यासाठी त्यांना मालकाच्या ‘भविष्य निर्वाह निधी’वर पाणी सोडावे लागते पण, भारतात सरकारी नोकऱ्यांपेक्षा खाजगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्यांचे प्रमाण फार मोठे आहे. अशा मोठ्या वर्गाला भारतात पेन्शन मिळत नाही आणि दिवसेंदिवस सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाणही कमी होत आहे. उतारवयात जर पेन्शन असेल, तर ज्येष्ठ नागरिक स्वाभिमानाने जगू शकतात. उतारवयात दुसऱ्यांवर अवलंबून राहणे, हे ज्येष्ठांना अपमानकारक वाटते. आपल्या देशातील सर्वच राजकारणी ज्येष्ठ नागरिकांबद्दल भरपूर शाब्दिक जिव्हाळा दाखवितात पण, प्रत्यक्षात त्यांना काहीही सामाजिक सुरक्षा पुरवित नाहीत. या पार्श्वभूमीवर या देशात फार मोठ्या प्रमाणावर सगळ्या थरातील नागरिकांची काळजी घेणाऱ्या पेन्शन योजना असणे आवश्यक आहे. यासाठी सध्याचे सरकार गंभीर वाटत असून, या सरकारने आपल्या साडेचार वर्षांच्या कालावधीत तब्बल तीन योजना त्या म्हणजे ‘अटल पेन्शन योजना’, ‘प्रधानमंत्री वयवंदन योजना’ व आता नवी ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना’ अंमलात आणून कार्यरत केलेल्या आहेत. याचा अर्थ या सरकारला ‘पेन्शनची गरज काय,’ याचे महत्त्व पटल्याचे जाणवते.

 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@