भारत-चीनचे 'हिरवे गालिचे'

नासाने जाहीर केलेल्या या अहवालानुसार, झाडे लावण्याच्या बाबतीत जगात सर्वात पुढे केवळ दोन देश आहेत, ते म्हणजे भारत आणि चीन.

हिरवे हिरवे गार गालिचे

हरित तृणांच्या मखमालीचे,

त्या सुंदर मखमालीवरती

फुलराणी ही खेळत होती...

ही बालकवींची कविता. गेल्या काही वर्षांत अशक्य वाटत होती. म्हणजे हिरवे गालिचे तर सोडा, फुलराणी तरी दिसेल का? अशी शंका असताना अचानक नासाने एक सुखदवार्ता जाहीर केली. नासाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या 'नैसर्गिक स्थिरता' (नेचर सस्टेनेबिलिटी) या अहवालात पृथ्वी गेल्या २० वर्षांत जेवढी हिरवीगार नव्हती तेवढी हिरवीगार झाली आणि याचे कारण म्हणजे गेल्या २० वर्षांत केलेले वृक्षारोपण आणि संगोपन. हा अहवाल नासाच्या उपग्रहाकडून मिळालेली आकडेवारी आणि विश्लेषणांवर आधारित आहे. नासाने जाहीर केलेल्या या अहवालानुसार, झाडे लावण्याच्या बाबतीत जगात सर्वात पुढे केवळ दोन देश आहेत, ते म्हणजे भारत आणि चीन. म्हणजे सद्यपरिस्थितीत जगात एकूण १९५ देश आहेत, त्यातील केवळ दोन देश 'वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी' या मताचे आहेत, ही बाब जेवढी आश्चर्यकारक, तेवढीच खेदजनकही. म्हणजे एरवी महासत्ता म्हणत मिरवणारे देश तर या यादीत अगदी तळाच्या क्रमांकावर आहेत. त्यामुळे या देशांसाठी सध्या हा 'हाय टाईम' आहे.

नासाच्या अहवालात २००० ते २०१७ पर्यंतच्या वृक्षारोपण आणि वृक्षसंगोपनाचा अभ्यास करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार केवळ एक तृतीयांश वृक्षवल्ली चीन आणि भारतात असून पृथ्वीवरील जंगलांच्या एकूण जमिनींपैकी केवळ नऊ टक्के जमीन या दोन देशांमध्ये आहे, अशी माहिती या अभ्यास अहवालाचे लेखक ची चेन यांनी दिली आहे. खरंतर जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या चीन आणि भारतात जमिनीच्या अधिक वापरामुळे जमिनीची धूप सतत होते. तरीदेखील या दोन्ही देशांमधील वाढती वृक्षवल्ली ही खरंतर अचंबित करणारी बाब आहे. सध्याच्या घडीला चीनमध्ये वृक्षवल्लीचे प्रमाण जगाच्या तुलनेत २५ टक्के आहे आणि त्यांच्याकडे वनीकरण क्षेत्र केवळ ६.६ टक्के आहे, जे अमेरिका आणि ब्राझीलपेक्षा कमी आहे. या अहवालानुसार चीनमध्ये वनक्षेत्र ४२ टक्के, तर कृषिक्षेत्र ३२ टक्के असल्याने आणि भारतात कृषिक्षेत्र ८२ टक्के असल्याने हिरवळ जास्त असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. चीनच्या मानाने भारताकडे वनीकरण क्षेत्र कमी आहे, ते म्हणजे केवळ ४.४ टक्के. म्हणजे लोकसंख्या जास्त आणि वनीकरण क्षेत्र कमी असलेल्या या दोन देशात नैसर्गिक स्थिरता जास्त आहे. दुसरीकडे केवळ ३६ हजार लोकसंख्या असलेला देश फ्रान्स लगतचा देश मोनॅको या देशात भारत आणि चीनच्या अर्ध्याएवढीही वृक्षसंपत्ती नाही. खरंतर ही गोष्ट अचंबित करणारी असली तरी, इतर देशांकरिता ही गोष्ट निंदनीय आहे. म्हणजे केवळ विकसित होण्याकरिता पळणारे देश, नैसर्गिक संपत्तीला डावलत आले आहे.

 

मुख्य म्हणजे भारत आणि चीननंतर तिसरा सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश म्हणजे अमेरिका आणि त्यानंतर या यादीत इंडोनेशिया आणि ब्राझील या देशांचा क्रमांक लागतो. पण या देशांचा नैसर्गिक स्थिरता असलेल्या देशांच्या यादीत शेवटून क्रमांक लागतो. अमेरिका हा सर्वाधिक हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन करणारा देश. त्यामुळे खरंतर या देशाकडून तापमान वाढीविरोधात पावले उचलणे महत्त्वाचे असताना, सध्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष इतरांच्या फाटक्यात पाय घालण्यात जास्त 'व्यस्त' आहेत. त्यातच २०१७ मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याची टोकाची भूमिका घेतली. कारण, त्यांचे म्हणणे होते की, २०२० पूर्वी अमेरिका जागतिक तापमान वाढीवर प्रतिबंध आणू शकत नाही. तसेच, अमेरिकेने जागतिक तापमान वाढीला प्रतिबंध करणाऱ्या अनेक गोष्टींकरिता सहकार्य करण्यासही विरोध दर्शविला होता. म्हणजे केवळ फक्त महासत्ता असण्याचा तोरा मिरविणाऱ्या या देशांकडे पाहायला गेलं, तर विशेष वनसंपत्ती नाहीच. मागच्या वर्षीही संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केलेल्या अहवालात नेचर सस्टेनेबिलिटीमध्ये अमेरिका शेवटच्या क्रमांकावर होती. त्यामुळे एकूणच येणाऱ्या काळात जागतिक तापमान वाढीचा फटका अमेरिकेमुळे आजूबाजूच्या देशांनाही सहन करावा लागणार आहे. म्हणजे ट्रम्प यांनी भिंती बांधण्यापेक्षा झाडे लावावीत, म्हणजे अमेरिकेतही हिरवे गालिचे कधीतरी दिसतील...

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/