कॉन्व्हेंटच्या विद्यार्थ्यांचा राजकीय हेतूसाठी वापर; चर्च विरोधात तक्रार

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    13-Feb-2019
Total Views |


 


लीगल राईट्स ऑबझर्व्हेटरी संस्थेने केली राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार

 

मुंबई : शाळेतील विद्यार्थ्यांचा राजकीय हेतूसाठी वापर केल्याने ऐझाल येथील मिज़ो बैप्टिस्ट चर्च विरोधात लीगल राईट ऑबझर्व्हेटरी संस्थेने तक्रार दाखल केली आहे. या चर्चशी संलग्न शाळांनी बाल अधिकार कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या शाळा विरोधात कडक कारवाई करण्याची मागणी लीगल राईट ऑबझर्व्हेटरी संस्थेने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे (NCPCR) केली आहे.

 

काय आहे प्रकरण?

 

केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या कायद्यानुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील स्थलांतरित हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मीयांना भारतीय नागरिकत्व सहज मिळू शकणार आहे. यापूर्वी या पीडितांना भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी १२ वर्षे भारतात राहणे आवश्यक होते. मात्र, नवीन मंजूर झालेल्या कायद्यानुसार आता १२ वर्षांऐवजी ६ वर्षे वास्तव असल्यास भारतीय नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. शिवाय इतर नियम व अटीदेखील शिथिल करण्यात आल्या आहेत. यावरून ईशान्य भारतातील स्थानिक नागरिकांनी याला विरोध दर्शविला असून अनेक ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली आहेत.

 

'एलआरओ'चे म्हणणे काय?

 

लीगल राईट ऑबझर्व्हेटरीने युट्युबवरील एक व्हिडिओ सादर केला आहे. यानुसार मिझोरामची राजधानी ऐझाल येथील चर्चतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचा वापर राजकीय कारणांसाठी केल्याचा आरोप केला. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक-२०१६ चा विरोध म्हणून या शाळांनी विद्यार्थ्यांची २३ जानेवारी रोजी फेरी काढली होती. ईशान्येकडील राज्यातील अनेक शाळांनी अशा निषेध फेऱ्या काढल्या आहेत. यात विद्यार्थ्यांना जबरदस्तीने सहभागी होण्यास भाग पडल्याचा आरोप 'एलआरओ'ने केला आहे. या सर्व शाळांविरोधात चौकशी करून दोषी संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांवर बाल हक्क कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

 

लीगल राईट्स ऑबझर्व्हेटरी संस्थेचे निमंत्रक विनय जोशी दै. 'मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना म्हणाले, "बाल अधिकार कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे कोणत्याही राजकीय कामांसाठी लहान मुलांचा वापर करता येत नाही. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये मेघालयात मागीलवर्षी दोन शाळांना ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. याच आधारावर आम्ही ही तक्रार दाखल केली आहे. ईशान्येकडील भागात राजकीय हेतूसाठी चर्च व संबंधित संस्था सतत लहान मुलांचा वापर करतात. यावर कायमस्वरूपी लगाम यावा यासाठी आम्ही ही भूमिका घेतली आहे."

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@