परिर्वतनाचा सूर्य उगवेल...

 

जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी नुकताच लडाख क्षेत्राला राज्याच्या तिसऱ्या प्रशासकीय विभागाचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. भूलोकीच्या नंदनवनातील अतिशय दुर्गम भाग असलेल्या लडाखचा कारभार आतापर्यंत श्रीनगरमध्ये बसलेल्या विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातूनच हाकला जात असे, ज्यामुळे लडाखच्या उन्नती व प्रगतीकडे नेहमीच दुर्लक्ष होत आले. राज्य व दिल्लीतील नेत्यांच्या काश्मीरकेंद्रित राजकारणामुळेही लडाखला नेहमीच सावत्रपणाची वागणूक मिळाली. जोपर्यंत श्रीनगरमधील अधिकारी निर्णय घेत नसत वा आदेश देत नसत तोपर्यंत लडाखमधील प्रशासकीय वा आर्थिक कामे रखडत असत. परिणामी लडाख आणि तिथल्या जनतेला याचे सर्वाधिक नुकसान सोसावे लागे. २०१० साली ढगफुटी व महापुरामुळे संपूर्ण परिसर जलमय झालेला असताना श्रीनगरमधून आदेशाची वाट पाहणाऱ्या लेह व कारगिलमधील उपायुक्तांनी हातावर हात ठेवून निष्क्रिय राहणेच पसंत केले. ज्याचा विपरित परिणाम सर्वसामान्य लडाखी नागरिकांपर्यंत मदत सामग्री पोहोचवण्यावर झाला. मात्र, राज्यपालांनी घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे आणीबाणीच्या प्रसंगीच नव्हे, तर नियमित परिस्थितीतही लडाखीजनांच्या भल्यासाठी निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार इथल्या विभागीय आयुक्तांना मिळतील. विशेष म्हणजे, आता लडाखी नागरिकांना प्रशासकीय कामांसाठी श्रीनगरला हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.

राज्यपालांच्या स्वाक्षरीमुळे आता लडाखचे प्रशासकीय व महसुली मुख्यालय लेह येथे उभारण्यात येत आहे. आता लेहमध्ये विभागीय आयुक्तांसह पोलीस महानिरीक्षकांचेही पद निर्माण केले जाईल. सोबतच मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एका पथकाची स्थापना करण्यात आली असून, हे पथक अन्य ४० हून अधिक अशा प्रशासकीय विभागांची कार्यालये, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करेल. नव्या निर्णयामुळे लडाखी नागरिकांना आपली कामे करवून घेणे सुलभ तर होईलच, पण विकासालाही चालना मिळेल. मुख्यालयाच्या व अन्य कार्यालयांच्या निर्मितीने रोजगाराच्या आणि व्यवसायाच्या संधीही उपलब्ध होतील. कारण, कोणतेही महत्त्वाचे आणि व्यापक स्तरावर काम करणारे शासकीय कार्यालय एखाद्या ठिकाणी थाटले की, तद्नुषंगाने नोकऱ्याही तयार होतात. लोकांच्या वर्दळीने कार्यालयाशी संबंधित व मानवी गरजा-जसे की, हॉटेल, उपाहारगृहे, वाहतूक-दळणवळण आदी सेवा उद्योगही सुरू होतात आणि त्या त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना उत्पन्नाचे साधनही मिळते. म्हणूनच लडाखचे विभागीय कार्यालय फक्त नागरिकांची गैरसोय दूर करणारे नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारेही ठरू शकते.

वस्तुतः जम्मू आणि काश्मीरपेक्षाही लडाख क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठा प्रदेश आहे. इथली सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक स्थितीदेखील परस्परांहून भिन्न आहे. काश्मीर खोऱ्यात मुस्लिमांचा, जम्मू भागात हिंदुंचा तर लडाखमध्ये बौद्धांचा प्रभाव असल्याचे वेळोवेळी जाणवत राहते. रांगेत उभारले गेलेले बौद्ध स्तुप आणि मठ इथे केवळ शहरांशहरांमध्ये नव्हे, तर सीमांत गावे, पहाडाची शिखरे इथेही आढळतात. स्तुपात कोणतीही मूर्ती नसते, तर दगडमातीपासून तयार केलेली मंदिरासारखी ही रचना असते. स्तुपासोबतच प्रार्थनाचक्र ज्याला लडाखी भाषेत ‘माने तंजर’ म्हटले जाते, तेही दिसते. हेमिस मठ, शंकर गोम्पा, माथो मठ, शे गोम्पा ही इथल्या प्रसिद्ध मठांची काही नावे. गाल्डन नमछोट, बुद्ध पौर्णिमा, दोसमोचे आणि लोसर नामक उत्सव लडाखमध्ये मोठ्या आनंदात साजरे केले जातात. धार्मिकदृष्ट्या राज्याच्या अन्य विभागांपेक्षा निराळ्या असलेल्या लडाखवर कित्येक वर्षे बौद्धानुयायी शासकांची राजवट होती. दहाव्या शतकादरम्यान, लडाखचा भूभाग तिबेटी राजांच्या उत्तराधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली होता. १७ व्या शतकात राजा सेनगी नामग्याल यांच्या शासनकाळात हिमालयीन साम्राज्य कळसावर होते. नंतर १८ व्या शतकात लडाखला जम्मू-काश्मीरशी जोडण्यात आले.

स्वातंत्र्यानंतरही लडाखचा संघर्ष सुरूच राहिला. १९४८ मध्ये पाकिस्तानी टोळीवाल्यांनी जोझी ला खिंडीतून घुसखोरी केली. भारतीय लष्कराने तेव्हा मेजर जनरल थिमय्या यांच्या नेतृत्वात टोळीवाल्यांचा सामना केला. यावेळी जवानांच्या बरोबरीने लडाखचे १९ वे लामा कुशोक बकुला रिम्पोछे यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली. पाकिस्तानी हल्ल्यावेळी घाबरलेली लडाखी जनता कुशोक बकुला यांच्याकडे आशेने पाहत होती, कारण त्यावेळी शेख अब्दुल्लांच्या संधीसाधू राजकारणात लडाखला कसलेही स्थान नव्हते. अशावेळी कुशोक बकुला यांनी ‘नुब्रा गार्डस्’ नावाने तरुणांचे संघटन उभे केले व भारतीय जवानांच्या खांद्याला खांदा लावून पाकिस्तानी घुसखोरांना पिटाळून लावले. पुढे १९६२ सालच्या भारत-चीन युद्धातही कुशोक बकुला यांनी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली. कित्येक बौद्ध मठांची जागा जखमी जवानांवर, नागरिकांवर उपचार करण्यासाठी, रुग्णालय उभारण्यासाठी दिली. ज्या कोणत्याही वेळी जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी प्रवृत्ती अलगतेची, वा जनमतसंग्रहाची आरोळी ठोकत, त्या त्या वेळी कुशोक बकुला त्याचा विरोधच करत आले.

उपरोल्लेखित माहितीवरून लडाखची जम्मू-काश्मीर विभागापेक्षाही स्वतःची स्वतंत्र, वेगळी वैशिष्ट्ये असल्याचे लक्षात येते. संपूर्ण भारतभरात जसे शेकडो प्रकारचे सांस्कृतिक वैविध्य आढळून येते, तसेच ते इथेही पाहायला मिळते. तरीही देशाच्या अन्य भूभागाप्रमाणेच एकत्वाची नि अखंडतेची सार्वत्रिक भावनाच इथे सदैव नांदताना दिसते. मात्र, राज्याच्या तीन-चारच जिल्ह्यांत कुटीलकारस्थाने करणाऱ्या फुटीरतावाद्यांच्या, दगडफेक्यांच्या, पाकधार्जिण्यांच्या, दहशतवाद्यांच्या कारवायांचा, विस्कळीत जनजीवनाचे दुष्परिणाम लडाखलाही भोगावेच लागतात. हे परिणाम जसे सांस्कृतिक क्षेत्रावर होतात, तसेच ते आर्थिक व रोजगाराशी संबंधित ठिकाणांवरही होतात. पण याच्याशी काहीही घेणेदेणे नसणाऱ्या नॅशनल कॉन्फरन्स किंवा पीडीपी सरकारने यावर कधी लक्षच केंद्रित केले नाही. अर्थात, आजही राज्यपालांनी लडाखला स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले, तेव्हाही मेहबुबा मुफ्ती असो वा ओमर अब्दुल्ला दोघांनीही निर्णयाचे स्वागत तर केले, पण आपल्या मनातला द्वेषही भाजपवर टीका करत करत का होईना उगाळलाच. राज्याचे मुख्यमंत्रिपद सांभाळलेल्या या दोन्ही नेत्यांनी राज्यपालांवर भाजपच्या अजेंड्याला पुढे नेत असल्याचा आरोप केला. सोबतच चिनाब खोरे आणि पीरपंजाललाही स्वतंत्र विभागीय दर्जा देण्याचे पिल्लू सोडून दिले. म्हणजेच तिथल्या नागरिकांतही थोडेसे नाराजीचे, अशांततेचे वातावर निर्माण करण्याचा हा उद्देश!

दुसरीकडे नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर लडाखच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाच्या योजनांची व प्रकल्पांची घोषणा, भूमिपूजन, लोकार्पण केले. चीनच्या आक्रमक धोरणाला प्रत्युत्तर आणि लडाखी जनतेच्या दळणवळणाच्या सुलभतेसाठी मोदींनी २०१६ पासून लेह-लडाखला काश्मीर खोऱ्याशी व हिमाचल प्रदेशाशी जोडण्यासाठी ५० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या रेल्वेमार्गावर काम सुरू केले. हिमालय पर्वतातील उंचचउंच डोंगरमाथ्यावरून धावणारा हा रेल्वेमार्ग ५०० किमी लांबीचा असेल. ज्यामुळे लडाखवासीयांना उर्वरित देशाशी संपर्क साधणे सोपे होईल. कोणत्याही क्षेत्राच्या विकासासाठी विजेची अत्यावश्यकता असते. यासाठी द्रास जलविद्युत निर्मिती केंद्राचे कामही नरेंद्र मोदींच्याच कारकिर्दीत सुरू करण्यात आले. गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधानांनी लडाखमधील ऐतिहासिक अशा विद्यापीठाचा शुभारंभ केला, हे लडाखमधील पहिलेच विद्यापीठ असेल. शिक्षणाने युवापिढी आणि देश घडतो असे म्हणतात. मात्र, लडाखमध्ये शिक्षणाशी संबंधित ही महत्त्वाची उपलब्धी सुरू करण्याकरिता नरेंद्र मोदींना सत्तेवर यावे लागले, हेही वास्तव आहे. पंतप्रधानांनी यावेळी कुशोक बकुला विमानतळाच्या नव्या टर्मिनल भवनाचे भूमिपूजनही केले, तसेच पर्यटनाच्या वाढीसाठी लडाखमध्ये पाच ट्रॅकिंग रुट्सची सुरुवातही मोदींनीच केली. यावरुनच मोदी सरकार लडाखच्या सर्वांगीण विकासासाठी पूर्ण तयारीनिशी कंबर कसून कामाला लागल्याचे दिसते. या सर्वच प्रकल्पांचा, योजनांचा फायदा लडखीजनांना लवकरच मिळेल आणि त्यांच्या जीवनात परिवर्तनाचा सूर्य उगवेल, हे नक्की. आताचे लडाखला स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग स्थापन करण्याचे कामही परिवर्तनाच्या यात्रेत मोलाची भूमिका पार पाडेल, अशी खात्री वाटते.