‘अनैसर्गिक’ देशाला नैसर्गिक वायुइंधनाची समस्या

 

हिवाळ्याच्या दिवसात जगभरात ऊर्जा साधनांवर अतिरिक्त दबाव निर्माण होताना दिसतो. सोबतच जागतिक बाजारात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीतही वाढ होत असते. मागणीपेक्षा पुरवठा कमी या अर्थशास्त्राच्या नियमाला अनुसरूनच या घटना घडत असतात. अन् अशा परिस्थितीत आधीच कमी असलेल्या पुरवठ्यात आणखीनच घट झाली, तर समस्या अधिकच गंभीर रूप धारणे करते. अशीच काहीशी अवस्था पाकिस्तानच्या महानगरांत उद्भवली असून परिस्थिती जास्त हलाखीची होत आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक राजधानीत म्हणजेच कराचीत बाधा उत्पन्न झाल्याने वायुइंधन पुरवठा घटला व परिणामी नागरिकांना दोन वेळचे भोजनही महाग झाले. शिवाय या परिस्थितीचा दुष्प्रभाव कराचीसह पाकिस्तानमधील आर्थिक घडामोडींवरही पडल्याचे दिसते. पाकिस्तानमधील ऊर्जा उपलब्धता ही सुरुवातीपासूनच एक मोठी समस्या आहे. हिवाळ्यातील वायूइंधनातली घट उन्हाळ्यात विजेच्या अभावामुळे उद्भवणाऱ्या त्रासासारखीच असते. तथापि, पाकिस्तानमध्ये विजेची टंचाई, कपात वर्षभर पाहायला मिळते. इथे मोठमोठ्या महानगरांतूनही आठ ते दहा तासांसाठी वीज गायब होताना दिसते. पाकिस्तानमधील वायुइंधनाचे वर्गीकरण घरगुती, विद्युतनिर्मिती आणि औद्योगिक तथा दळणवळण या प्रकारात करता येते. नैसर्गिक वायूचा एक मोठा उपयोग रासायनिक खते तयार करण्यातसाठीही केला जातो आणि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था कृषी व कृषिआधारित उद्योगांवर जास्तच अवलंबून असल्याने वायुइंधनाचे महत्त्व जरा अधिकच वाढते.

पाकिस्तानमधील नैसर्गिक वायूउत्पादन आणि उपभोग

पाकिस्तानच्या ऊर्जेची ४० टक्के गरज नैसर्गिक वायूवर आधारित आहे. एकूण वायूपैकी ४३ टक्के भाग विद्युतनिर्मितीसाठी वापरला जातो, तर घरगुती आणि खतनिर्मितीसाठी प्रत्येकी २१ टक्के भाग उपयोगात येतो. पाकिस्तानच्या निरनिराळ्या प्रांतातील नैसर्गिक वायुच्या मागणीकडे पाहता, पंजाब ४८ टक्के आणि सिंध ४३ टक्के वायूवापर करतो. मात्र, बलुचिस्तानसारखा नैसर्गिक वायूचे सर्वाधिक साठे असणारा व उत्पादन करणारा प्रदेश नेहमीच वायूच्या अनुपलब्धतेचा शाप भोगताना दिसतो. पाकिस्तानमध्ये नैसर्गिक वायूच्या कमतरतेने २००६ नंतर अधिकच गंभीर रूप धारण केल्याचे दिसते. पाकिस्तानातील ऊर्जेचा वापरही प्रतिदिन ३ हजार, ९९९ मिलियन क्युबिक फीटच्या पातळीवर आहे. जो की, २०३० सालापर्यंत दररोज ६ हजार, ६११ मिलियन क्युबिक फीटच्या स्तरावर पोहोचेल. पाकिस्तानचे ऊर्जाउत्पादनदेखील मुख्यत: वायूवर आधारित आहे, अशा परिस्थितीत वायुपुरवठ्यातील घटीचा थेट परिणाम वीज उत्पदनाच्या कमतरतेमध्ये पाहायला मिळतो. घरगुती वापराचा विचार केला, तर पाकिस्तानमध्ये एकूण ९० लाख ते १ कोटी वापरकर्ते आहेत आणि दरवर्षी यात जवळपास पाच लाख ग्राहकांची भर पडते.

सातत्याने घटणारे वायुसाठे

पाकिस्तान एका राष्ट्राच्या रुपात १९४७ मध्ये अस्तित्वात आला आणि १९५२ मध्ये पहिल्यांदाच इथल्या वायुसाठ्यांचा शोध लागला. १९४८ साली बलुचिस्तानवर बळजबरीने कब्जा केल्यानंतर, सुई क्षेत्रात मिळालेल्या वायुसाठ्यांनी बलुचिस्तानच्या दमनाला शाश्वतता प्राप्त करून दिली. दुसरीकडे पाकिस्तानला विकासाच्या व प्रगतीच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा आधारही मिळाला. परंतु, जसे जगभरात पेट्रोलियम पदार्थांच्या साठ्यात सातत्याने घट होताना दिसते, तोच धोका पाकिस्तानवरही घोंघावत असल्याचे पाहायला मिळते. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या सिनेट स्टॅण्डिंग कमिटीच्या पेट्रोलियमविषयक अहवालानुसार पाकिस्तानमधील वायुसाठे सध्याच्या वापरानुसार आगामी १३ वर्षांपर्यंतच पुरतील. या अहवालानुसार पाकिस्तानमध्ये आतापर्यंत ५७ ट्रिलियन क्युबिक फीट वायुसाठे सापडले, ज्यापैकी ३६ ट्रिलियन क्युबिक फीट साठ्यांचा उपयोग झाला आणि आता केवळ २१ ट्रिलियन फीट साठे शिल्लक आहेत.

केंद्र आणि राज्यात वादाची स्थिती

पाकिस्तानच्या संविधानातील कलम १५८ सांगते की, ज्या प्रदेशात नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत, त्या प्रदेशाला अन्य प्रांतांपेक्षा वायूचा अधिक उपयोग करता येईल. परंतु, या प्रकरणात ही संकल्पना धुळफेक करणारीच राहिली. नैसर्गिक वायूचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा बलुचिस्तान कित्येक वर्षांपासून ऊर्जेच्या कमतरतेशी झुंजत आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार सिंध प्रांताचे नैसर्गिक वायुउत्पादन २७०० ते ३००० मिलियन क्युबिक फीट इतके आहे. परंतु, त्याला केवळ १२०० मिलियन क्युबिक फीट इतक्याच नैसर्गिक वायूचा पुरवठा केला जातो. म्हणूनच सिंधच्या प्रांतीय विधिमंडळाने पंतप्रधानांना पत्र लिहून या प्रकरणावर त्वरित तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे इमरान खान यांचे सरकार अस्तित्वात येण्याआधी पीपीपीच्या नेतृत्वातील सिंध सरकारची नवाज शरीफ यांच्या नेतृत्वातील केंद्रातील पाकिस्तान मुस्लीम लीगच्या सरकारशी या मुद्द्यांवर खडाजंगीही होत असे.

निष्कर्ष

ऊर्जेची कमतरता ही पाकिस्तानची स्थायी समस्या आहे आणि हे महत्त्वाचे की, या समस्येच्या निराकरणासाठी आणल्या गेलेल्या ‘सीपेक’सारख्या प्रकल्पामुळेदेखील पाकिस्तान आर्थिक आणि राजकीय संकटाच्या एका घातक दुष्टचक्रात अतिशय वाईट पद्धतीने गुंतला गेला. पाकिस्तानमध्ये हिवाळ्यात सर्वसामान्य दिवसांच्या तुलनेत ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वायूचा उपयोग होतो आणि हे फार पूर्वीपासूनच होत आले आहे. सोबतच उद्योग आणि वाहनांमध्ये इंधनाच्या स्वस्त पर्यायाच्या रूपात नैसर्गिक वायूचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढत आला आहे. पण पाकिस्तानच्या सत्ताधार्‍यांनी आणि धोरणकर्त्यांनी या चढ-उताराच्या काळात मागणी व पुरवठ्यानुरूप उत्पादन वा आयातींच्या दीर्घकालीन व्यवस्थेचा कोणताही विचार केला नाही; तर तात्पुरत्या उपाययोजना करण्यावरच सरकारांनी लक्ष्य केंद्रित केले, ज्याच्या यशस्वीतीची खात्री कमीच असते. पाकिस्तानातील ऊर्जेची कमतरता त्या देशाच्या जीडीपीलाही सात ते दहा टक्क्यांपर्यंतचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नुकसान पोहोचवते. शिवाय ऊर्जेच्याकमतरतेमुळे मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आणि व्यापारालाही झळ बसली. काही काही उद्योग व व्यापार बंद होण्यामुळे जवळपास पाच लाख कुटुंबे बेरोजगारीच्या अंधकारात ढकलले गेले. ज्यामुळे आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक नुकसानही झाले. पाकिस्तानमध्ये पंजाब सर्वात मोठा ऊर्जावापरकर्ता प्रांत आहे, पण त्याचे उत्पादनातले योगदान नगण्य आहे. मात्र, देशाच्या राजकारणाचे केंद्र पंजाबातच असल्याने पाकिस्तानची धोरणे नेहमीच पंजाबाप्रति अधिक उदारता दाखवणारीच असतात. तथापि पाकिस्तानने ‘टीएपीआय’ योजना आणि रशियाच्या जोडीने नैसर्गिक वायू आयातीशी संबंधित करारांद्वारे स्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न केले, पण ते पुरेसे ठरले नाही, असेच दिसते. मात्र, असे असले तरी या एकूणच समस्येची मुळे पाकिस्तानच्या धोरणे, योजना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील उणिवांतच निहित आहे. जोपर्यंत त्यांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी देशाच्या समस्त लोकसंख्येला ध्यानात ठेवून होण्याऐवजी निहित स्वार्थ व गर्हित उद्देशांच्या आधारावर केले जाईल, तोपर्यंत समस्या जशच्या तशाच राहतील, हे निश्चित!

(अनुवाद - महेश पुराणिक)