हिंदूंनाही मिळायला हवेत अल्पसंख्यांकाचे अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : ज्या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी आहे तिथल्या राज्य सरकारांनी हिंदूंना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देण्यावर महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश संबंधित राज्य सरकारला दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, ज्या राज्यांत हिंदूंची लोकसंख्या कमी आहे, त्या ठिकाणी त्यांना अल्पसंख्यांकांचे फायदे मिळायला हवेत. संबंधित राज्यांची या प्रकरणी काय भूमीका आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाला तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इतर धर्मियांची लोकसंख्या तुलनेने अधिक असून त्या ठिकाणी हिंदू अल्पसंख्येने आहेत, अशा राज्यांचा अहवाल आता सुपूर्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

भाजप नेते अँड. अश्विनी उपाध्याय यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगाई आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी केली. हिंदू धर्मीयांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देण्याबाबत अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने यावर मत व्यक्त करावे, त्याचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करावा. याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर अल्पसंख्य़ांक मंत्रालयाने विचार करावा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

या आठ राज्यांत हिंदूंची संख्या कमी

अल्पसंख्यांक मंत्रालयाला, २०१७ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार हा अहवाल त्वरित सादर करायचा आहे. २०११च्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार एकूण आठ राज्यांमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या कमी आहे. लक्षद्वीप (२.५ टक्के), मिजोराम (२.७५ टक्के) नागालॅण्ड (८.७५ टक्के), मेघालय (११.५३ टक्के), जम्मू काश्मिर (२८.४४ टक्के), अरुणाचल प्रदेश (२९ टक्के), मणिपूर (३१.३९ टक्के) पंजाब (३८.४० टक्के), अशी हिंदूंची टक्केवारी आहे. हिंदूंची संख्या कमी असूनही अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे, असे मत याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक कायद्याच्या अंतर्गत या राज्यांना मिळणाऱ्या सुविधांपासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडे जाण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने दुर्लक्ष केल्याने याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/