इस्लामिक क्रांतीची ४० वर्षे

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    12-Feb-2019   
Total Views |


इराणमध्ये मोहम्मद मोसादिक यांच्या नेतृत्वाखाली उभी राहिलेली लोकशाहीवादी चळवळ, १९५३ साली, सीआयएने आपले मित्रराष्ट्र ब्रिटनचे तेलाचे हितसंबंध जपण्यासाठी उलथवून टाकली. तेव्हापासून राष्ट्राभिमानी इराणी लोकांच्या मनात एकूणच पाश्चिमात्य जगाविषयीची संशयाची आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. इस्लामिक क्रांतीदरम्यान अमेरिकेने भ्रष्टाचारी आणि क्रूरकर्मा शाहला समर्थन दिल्याने ती अधिकच दृढ झाली.

 

फेब्रुवारी, १९७९ रोजी अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांचे फ्रान्समधून इराणमधील मेहेराबाद विमानतळावर आगमन झाल्यानंतर त्यांच्या लक्षावधी समर्थकांनी रस्त्यावर उतरून सुमारे अडीच हजार वर्षे जुनी राजेशाही उलथवून टाकली. सुमारे १० दिवस चाललेल्या आंदोलनाची सांगता शाह महंमद रेझा पेहलवीच्या देश सोडून परागंदा होण्यात झाली. ४० वर्षे पूर्ण झालेल्या इस्लामिक क्रांतीचा समावेश जागतिक राजकारणावर मूलगामी परिणाम करणार्‍या काही मोजक्या घटनांमध्ये करावा लागेल. १९८०-१९८८ अशी नऊ वर्षे चाललेलं आणि लाखो लोकांचा बळी घेणारं इराण-इराक युद्ध, सौदी अरेबिया आणि अन्य आखाती राष्ट्रांचा सुन्नी मूलतत्त्ववादाला पाठिंबा, १९९०च्या दशकात इराकचा कुवेतवर कब्जा आणि कुवेतच्या मुक्तीसाठी लढले गेलेले खाडी युद्ध, या युद्धात मुजाहिदीनांऐवजी अमेरिकेची मदत घेतल्यामुळे नाराज झालेल्या ओसामा बिन लादेन आणि त्याच्या सहकार्‍यांकडून अल-कायदाची स्थापना, अल-कायदाने प्रथम आफ्रिकन देशांमध्ये अमेरिकेच्या दूतावासावर आणि ९/११ रोजी अमेरिकेत केलेले हल्ले, अफगाणिस्तान आणि इराक युद्ध, अमेरिकेच्या युद्धांमुळे शिया देशांना मिळालेले बळ, त्याला विरोध करण्याच्या प्रयत्नांतून इसिसचा जन्म, इराणचे अण्वस्त्र तंत्रज्ञान हस्तगत करण्याचे चोरटे प्रयत्न, इस्रायल आणि अमेरिकेविरुद्ध हमास आणि हिजबुल्लासारख्या संघटनांच्या माध्यमातून दहशतवादाचा वापर या सगळ्या घटना कुठेतरी इस्लामिक क्रांतीशी जोडल्या गेल्या आहेत.

 

अन्य धर्मांच्या तुलनेत इस्लाममध्ये राजसत्ता आणि धर्मसत्ता एकमेकांमध्ये मिसळून गेली आहे. एकता आणि श्रद्धाळूंमधील बंधुत्त्वाचा संदेश देणार्‍या इस्लाममध्ये प्रेषित महंमदांचे उत्तराधिकारी ठरवण्यावरून निर्माण झालेल्या वादाचे रूपांतर ‘सुन्नी’ आणि ’शिया’ पंथांच्या निर्मितीत झाले. मुसलमानांच्या जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे १० टक्के असणार्‍या शिया मुसलमानांची सर्वाधिक संख्या इराणमध्ये, तर त्याच्या खालोखाल भारतात असल्यामुळे इराणची इस्लामिक क्रांती समजून घेणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. आधुनिक काळात इस्लामवर आधारित राजकीय पक्ष आणि संघटनांच्या स्थापनेला १०० वर्षे होऊन गेली असली तरी, इस्लामिक क्रांतीमुळे इतिहासात पहिल्यांदाच इराणसारखा संस्कृती आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा देश धर्मगुरुंच्या प्रभावाखाली आला.

 

पर्शिया किंवा फारस या नावांनी ओळखला जाणारा इराण, जगातील सर्वात प्राचीन आणि समृद्ध संस्कृतीपैकी एक आहे. खनिज तेलाच्या साठ्यांच्या बाबतीत जगात तिसर्‍या, तर वायुसाठ्याच्या बाबतीत दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. अरब वंशाचे आणि सुन्नी पंथाचे बाहुल्य असलेल्या पश्चिम अशियात शिया पंथ आणि फारसी संस्कृतीमुळे इराण वेगळा पडला आणि शतकानुशतके एकामागोमाग एक साम्राज्यवाद्यांच्या महत्त्वाकांक्षांचा बळी ठरला. इराणमध्ये मोहम्मद मोसादिक यांच्या नेतृत्वाखाली उभी राहिलेली लोकशाहीवादी चळवळ, १९५३ साली, सीआयएने आपले मित्रराष्ट्र ब्रिटनचे तेलाचे हितसंबंध जपण्यासाठी उलथवून टाकली. तेव्हापासून राष्ट्राभिमानी इराणी लोकांच्या मनात एकूणच पाश्चिमात्य जगाविषयीची संशयाची आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. इस्लामिक क्रांतीदरम्यान अमेरिकेने भ्रष्टाचारी आणि क्रूरकर्मा शाहला समर्थन दिल्याने ती अधिकच दृढ झाली. या क्रांतीच्या जोशात हजारो तरुण विद्यार्थ्यांनी अमेरिकन दूतावासावर कब्जा करून आतील राजनैतिक अधिकार्‍यांना तब्बल ४४४ दिवस ओलिस धरून ठेवल्यामुळे इराण-अमेरिका शत्रुत्त्वाची सुरुवात झाली. गेल्या चार दशकांच्या काळात बराक ओबामांच्या प्रयत्नांना मिळालेले मर्यादित यश वगळता इराण आणि अमेरिकेत आजही राजनैतिक संबंध नाहीत.

 

अशी म्हण आहे कीक्रांती आपल्या पिल्लांना खाते.’ इराणच्या बाबतीतही नेमके असेच झाले. शाहविरुद्ध आंदोलनाची सुरुवात उदारमतवादी तरुणांनी केली असली तरी, क्रांतीनंतर इराणची सूत्रे धर्मगुरू आणि ’रेव्हॉल्युशनरी गार्डस’च्या हातात गेली. त्यांच्याकडून व्यक्ती-स्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू झाली. याचा सर्वात मोठा फटका बसला स्त्रियांना आणि तरुणांना. त्यांच्या अनेक मूलभूत हक्कांवर गदा आली. राज्यक्रांती विरुद्ध उठणारा प्रत्येक आवाज दडपून टाकण्याचे प्रयत्न झाले. हजारो लोकांना फाशी देण्यात आली. लाखो लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आले. इराकविरुद्धच्या युद्धात शस्त्रास्त्रांची कमतरता असल्याने शत्रूच्या भूसुरुंगांना निकामी करण्यासाठी १६-१७ वर्षांच्या तरुणांना गळ्यात स्वर्गाच्या चाव्यांचे लॉकेट घालून आघाडीवर पाठवण्यात आले. त्यामुळे तरुणांची एक पिढी एकतर कामी आली किंवा आयुष्यभरासाठी विकलांग झाली. खोमेनींनी स्वत:चा गैरकारभार आणि अपयशावरून जनतेचे लक्ष विकेंद्रित करण्यासाठी इस्लामी बंधुत्त्वाचा मुद्दा पुढे आणला. इस्लामवर टीका करणार्‍या ‘सॅटानिक वर्सेस’ या पुस्तकासाठी भारतीय-ब्रिटिश लेखक सलमान रश्दींच्या मृत्यूचा फतवा याच खोमेनींनी काढला होता.

 

१९८९ साली अयातुल्ला खोमेनीच्या मृत्युपश्चात, तत्कालीन राष्ट्रपती अली खामेनी यांची त्यांचे उत्तराधिकारी (विलायत-ए-फक़िह) म्हणून नेमणूक करण्यात आली. सोव्हिएत रशियाचे पतन, सद्दाम हुसेनचा ़कुवेत युद्धात झालेला दारुण पराभव यामुळे मध्य-पूर्वेततुलनेने शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित झाले. याच कालावधीत इराणमधील सुधारणावाद्यांना नवा जोम आला. १९९७ साली तोपर्यंत फारसे ठाऊक नसलेल्या महंमद खतामींची प्रचंड बहुमताने निवड झाली. राजकीय तत्त्वज्ञ असलेल्या खतामींचा संस्कृतींमधील टकरांऐवजी संवादावर विश्वास होता. त्यांच्या आठ वर्षांच्या कारकिर्दीत इराण जागतिक प्रवाहात सामील होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करू लागला. महिलांवरील बंधने सैल झाली. स्वत: धर्मगुरू असलेल्या खतामींना रुढीवादी धर्मगुरू आणि राजकारण्यांचा तीव्र विरोध सहन करावा लागला. इराणच्या चोरट्या अणुकार्यक्रमाला सुरुवात खतामींच्याच कारकिर्दीत झाली. सप्टेंबर २००१ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर खतामींनी अमेरिकेपुढे चर्चेचा आणि सहकार्याचा हात पुढे केला. पण अमेरिकेने इराणची आंतरराष्ट्रीय खलनायकांत गणती करून इराकमधील सत्तांतरानंतर इराण लक्ष्य असल्याचे सूचित केले.

 

२००५ सालच्या निवडणुकांत, अत्यंत कट्टर आणि मूलतत्त्ववादी महंमद अहमदीनेजाद यांची राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली. अहमदीनेजाद यांनी जागतिक दबावाला किंवा निर्बंधांना भीक न घालता आपला अणुइंधन विकासाचा कार्यक्रम नेटाने राबवला. अमेरिका आणि इस्रायलद्वेषाचे राजकारण करताना त्यांनी हॉलोकॉस्ट नाकारायला आणि इस्रायलचे अस्तित्त्व नकाशावरून पुसून टाकण्याची धमकी द्यायला सुरुवात केली. सात वर्षांपूर्वी, आजच्याच दिवशी, इस्रायलच्या दिल्लीतील राजदूतावासाच्या गाडीला बॉम्ब लावण्यात आला. तसेच प्रकार अन्य काही देशांतही झाले. अमेरिका तसेच संयुक्त राष्ट्रांनी इराणवर कंबरतोड निर्बंध लादले. वाढत्या बेरोजगारी आणि महागाईविरोधातील आंदोलनं चिरडून टाकण्यात आली. २०१३ साली अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मवाळपंथी हसन रुहानी यांचा विजय झाला. त्यांनी सामोपचाराची भूमिका घेतली असता अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामांनीही इराणला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. दोन वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर २० जुलै, २०१५ रोजी सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य आणि जर्मनीने इराणसोबत इराणचा अणुइंधन विकास कार्यक्रम दहा वर्षांसाठी पुढे ढकलणारा करार केला. इराणविरुद्ध निर्बंध उठू लागल्यामुळे नरेंद्र मोदींनी इराणला भेट दिली. चाबहार बंदर विकास प्रकल्पाची दहा वर्षांपासून रखडलेली गाडी मार्गी लागली. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी पुन्हा एकदा इराणसोबतच्या करारातून माघार घेऊन त्याविरुद्ध निर्बंध लादले.

 

गेल्या चार दशकांमध्ये इराणच्या इस्लामिक व्यवस्थेला एक प्रकारची शाश्वतता प्राप्त झाली आहे. सत्तेच्या नाड्या खोमेनींच्या आणि रिव्हॉल्युशनरी गार्डच्या हातात असल्या तरी त्यांच्या अंतर्गत अध्यक्ष, मजलिस (संसद) आणि धर्मगुरू यांच्यात सत्तेची विभागणी झाल्याचे दिसून येते. सुरुवातीच्या काळात सुन्नी अरब राष्ट्रांनी इस्लामिक क्रांतीचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातून दहशतवादाचा भस्मासूर निर्माण झाला. गेली काही वर्षे आखाती अरब राष्ट्रांत उदारमतवादाचे वारे वाहत आहेत. संयुक्त अरब अमिरातींत हिंदू मंदिर आणि ज्यू धर्मीयांसाठी सिनेगॉग उभे राहात असून इतिहासात पहिल्यांदाच पोप फ्रान्सिस यांनी अमिरातींना भेट दिली. सौदीनेही चित्रपटगृहांना तसेच महिलांना गाडी चालवायला परवानगी दिली आहे. आजच्या इंटरनेटच्या युगात बदलाचे वारे वेगाने वाहत असून इराणमधील तरुणाईला साद घालत आहे. सुन्नी मूलतत्त्ववादाचे आव्हान परतवून लावण्यात इराणचे शिया धर्मगुरू यशस्वी झाले. आता सुन्नी-अरब जगातील उदारमतवादाला ते कसा प्रतिसाद देतात याबाबत कुतूहल आहे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
@@AUTHORINFO_V1@@