सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प

सर्व थरातील भारतीयांना काही न काही देणारा अर्थसंकल्प

हंगामी केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी आज लोकसभेत ‘अंतरिम अर्थसंकल्प’ सादर केला. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी त्यांनी ‘अंतरिम’ हा शब्द वापरला. पण त्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा ‘अंतरिम’ स्वरूपाचा नव्हता, तर तो संपूर्ण अर्थसंकल्प होता. ‘देणाऱ्याचे हात हजार’ अशा स्वरूपाच्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणापूर्वी आदल्या दिवशी अनुदानित व विनाअनुदानित गॅस सिलिंडरच्या किंमती कमी झाल्या होत्या. इथूनच भारतीय जनतेच्या पदरात लाभच लाभ पडायला सुरुवात झाली. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या सुरुवातीच्या भाषणात सध्याच्या केंद्र सरकारने सत्तेत आल्यापासून गेल्या साडेचार वर्षांच्या कालावधीत काय आर्थिक धोरणे अवलंबविली व त्याचा जनतेला कसा फायदा झाला याची माहिती दिली. त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, “भारत ही आज सहावी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. महागाई दर कमी केला. परदेशी थेट गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर आणली. मूलभूत सोयी-सुविधांवर भर दिला. बँकांच्या बुडित कर्जांचे प्रमाण कमी करण्यावर भर दिला.” ते पुढे म्हणाले की, “सरकारच्या निर्णयांमुळे जनतेचे राहणीमान सुधारले. भारत ही वेगाने विकास पावणारी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. ‘जीएसटी’मुळे देशाच्या कररचनेत सुधारणा झाली. भ्रष्टाचारमुक्त सरकार चालविणे. बँकिंग व्यवस्थेमध्ये सुधारणा घडवून आणली. बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणली. ‘रेपो’मुळे बांधकाम क्षेत्राची पारदर्शकता वाढली. कोळसा, स्पेक्ट्रम वितरणामध्ये पारदर्शकता आणली. एक कोटी, ५३ लाख घरे बांधली. गावांमध्ये तिप्पट रस्ते बांधले. ‘सौभाग्य योजने’त प्रत्येक घराला वीजजोडणी दिली. १४३ कोटी एलईडी बल्बचे वाटप केले. औषधे व वैद्यकीय उपकरणे कमी किंमतीत उपलब्ध करून दिली. ‘आयुष्मान’ ही जगातली सर्वात मोठी आरोग्य योजना अंमलात आणली.”

घोषणांचा पाऊस

गेल्या साडेचार वर्षांच्या कालावधीची माहिती दिल्यानंतर २०१९-२० आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्यांनी घोषणांचा पाऊस पाडला. या पावसात त्यांनी शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गीय नोकरदार, सेवानिवृत्त, छोटे उद्योजक अशा सर्वांवर घोषणांचा धो धो पाऊस पाडला.

आयकर

अवघ्या दोन महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे देशातील मध्यमवर्गीय नोकरदार, पेन्शनधारक, सेवानिवृत्त अशांसाठी आज अत्यंत मोठी घोषणा केली. भारतीय नागरिकाचे वय काहीही असो, आता त्याला पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यक्तिगत वार्षिक सर्वभागे मिळवलेल्या उत्पन्नावर यापुढे कोणताही कर लागणार नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. जर अशा व्यक्तींनी आयकर कायद्याच्या ‘कलम ८० सी’ अन्वये जर गुंतवणूक केलेली असेल, तर अशांना साडेसहा लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर काहीही कर भरावा लागणार नाही. याशिवाय गृहकर्जावरील व्याज, पाल्याच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज, आरोग्य विम्याचा प्रीमियम, पेन्शन योजना यावर खर्च केलेल्या रकमांवर अतिरिक्त आयकर सवलत उपलब्ध आहे. म्हणजे यामुळे मध्यमवर्गीयांना व पूर्ण उच्च मध्यमवर्गीयांना आयकर भरण्यापासून फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. कर रचनेतील या बदलाचा देशातील तीन कोटी करदात्यांना थेट फायदा होणार आहे. मागील अर्थसंकल्पापासून लागू करण्यात आलेली स्टॅण्डर्ड डीडक्शनची मर्यादा ४० हजार रुपयांहून ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे. बँका किंवा टपाल खात्यातील व अन्य काही ठिकाणी केलेल्या गुंतवणुकीवर वर्षाला दहा हजार रुपयांहून अधिक व्याज मिळाले, तर त्यावर मूलस्रोत आयकर कापण्यात येत असे. आजच्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा ४० हजार रुपये केली. आयकरच्या बाबतीत विक्रमी घोषणा करण्यात आलेल्या असून याचा फार मोठा फायदा सध्याच्या केंद्र सरकारला निवडणुकीत निश्चित मिळेल. या सरकारच्या कालावधीत भीतीपोटी का होईना पण, आयकर रिटर्न फाईल करणाऱ्यांचीं, आयकर भरणाऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढली. कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत ८० टक्केवाढ झाल्यामुळे आयकरमार्गे उत्पन्नही भरपूर मिळते. गोयल यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना करदात्यांना असेही आश्वासन दिले की, यापुढे करमूल्यांकनासाठी आयकर कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. सर्व कारभार ऑनलाईन होणार आहे. कारदात्याला आपली फाईल कोणत्या आयकर अधिकाऱ्याकडे आहे, हेच कळणार नाही. कारण, पूर्वी आयकर अधिकाऱ्याला चिरीमिरी देऊन बरीच प्रकरणे दडपली गेली आहेत. भारतातील सर्व करविषयक कार्यालये ही भ्रष्टाचाराचा सागर होती; पण केंद्र सरकारच्या काळात पूर्ण नाही पण, काही प्रमाणात भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे.

रेल्वे खात्यासाठी ३४ हजार, ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. ही तरतूद योग्य आहेच. या सरकारच्या कालावधीत रेल्वेचे प्रवासी डबे व रेल्वे स्थानके किती तरी स्वच्छ दिसतात, त्याचप्रमाणे आधुनिकही झालेली दिसतात. लिफ्ट, एलिव्हेटर वगैरे सोयी प्रवाशांसाठी आहेत. येत्या पाच वर्षांत एक लाख डिजिटल गावांची निर्मिती करणार अशीही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. आपल्याला देशात ‘कॅशलेस’ व्यवहार आणायचे आहे व कॅशलेस व्यवहार सार्वत्रिक होण्यासाठी एक लाख गावे डिजिटल करण्याची घोषणा योग्य असून, फक्त त्यांची योग्य व वेळेत अंमलबजाणी व्हायला हवी. भारताला जवळील किंवा शेजारच्या राष्ट्रांत जवळचा असा मित्र कोणीही नाही. यापैकी काही राष्ट्रांची भारतापेक्षा चीनशी जास्त जवळीक आहे आणि आपल्यासमोर चीन व पाकिस्तान हे दोन शत्रू आहेत. त्यामुळे शस्त्रसज्ज असायला हवे. भारत सशक्त असायला हवा. यासाठी अर्थमंत्र्यांनी संरक्षण खात्यासाठी तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कामगाराचा मृत्यू झाल्यास सहा लाख रुपये भरपाई देण्यात येणार असल्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. अर्थमंत्र्यांना कोणते कामगार अपेक्षित आहेत? याबाबत संदिग्धता आहे. सरकारी प्रकल्पांवर काम करणारा कामगार, बिन सरकारी व खाजगी दोन्ही प्रकल्पांवर काम करणारा कामगार. कारखान्यात, फॅक्टरीत काम करणारे कामगार यात अंतर्भूत आहेत की नाहीत? याबाबतचा तपशील अजून उपलब्ध नाही पण, घोषणा चांगली आहे. गरिबांना स्वस्त धान्यासाठी एक लाख, ७० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. २२ पिकांना ५० टक्के हमीभाव दिला जाणार आहे. पण या हमीभावाने शेतकऱ्यांना पैसे मिळतात असे नाही. घोषणा चांगली असली तरी, शेतकऱ्यांना खरोखर फायदा मिळतो की नाही आणि फायदा मिळालाच पाहिजे यासाठी यंत्रणा नाही. तेलंगण व ओडिशा ही राज्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देतात. त्या तर्‍हेची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात आहे. अल्पभूधारक १ हेक्टरपर्यंतची शेती असणाऱ्या शेतकऱ्याच्या खात्यात वर्षाला तीन हप्त्यात सहा हजार रुपये जमा करणार आहेत. यापैकी दोन हजार रुपये याच निवडणुकांपर्यंत मिळतील व याचा फायदा १२ कोटी शेतकऱ्यांना मिळेल आणि यासाठी ७५ हजार कोटी रुपये खर्च येईल. ही घोषणा म्हणजे सवंग लोकप्रियता आहे. अर्थसंकल्पात शेती विकासाची तरतूद नाही. शेती उद्योगाच्या पायाभूत सोयींसाठी काही योजना अपेक्षित होत्या, त्या अर्थसंकल्पात नाहीत. हमीभाव जाहीर होतो पण, तो शेतकऱ्यांना मिळत नाही. ही घोषणा म्हणजे मते मिळविण्यासाठी केलेली वरवरची मलमपट्टी आहे.

देशात औद्योगिक मरगळ आहे, ती काही प्रमाणात दूर होण्यासाठी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना दोन टक्के करसवलत जाहीर केली आहे. महिलांना श्वसनाच्या आजारापासून वाचविण्याच्या ‘उज्ज्वला योजनें’तर्गत आठ कोटी गॅसजोडण्या देणारअसल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. आतापर्यंत सहा कोटी गॅसजोडणी कनेक्शन्स देण्यात आली आहेत. ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा २०११ पर्यंत तीन लाख रुपये होती, ती २०११ मध्ये १० लाख रुपये करण्यात आली होती. आजच्या अर्थसंकल्पात ती कमाल १९ लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ प्रत्येकाला २० लाख रुपये ग्रॅच्युइटी मिळणार, असा नाही. ग्रॅच्युइटीची रक्कम ठरविण्यासाठी एक सूत्र आहे. त्याप्रमाणे ज्या व्यवस्थापनात ग्रॅच्युइटी देण्याची तरतूद आहे, अशा ठिकाणी काम करणाऱ्यांच्या हातात या सूत्राप्रमाणे रक्कम पडणार. पण यामुळे काही विशिष्ट वरिष्ठ नागरिकांच्या उत्पन्नात नक्कीच वाढ होईल. मत्स्य उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे प्रशासकीय निर्णयही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला. १९७५मध्ये अंमलात आलेल्या बोनस कायद्यानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कमाल साडेतीन हजार रुपयापर्यंतच बोनस मिळणार. आता याहून ज्यांना अधिक रक्कम द्यावयाची तयारी असेल व ते ती रक्कम सानुग्रह अनुदान म्हणून देत असत. ही साडेतीन हजार रुपयांची मर्यादा सात हजार रुपये करण्याची शिफारस या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. पण २१ हजार रुपयांपर्यंत पगार असणारेच ‘बोनस’ला पात्र ठरणार आहेत. मासिक १५ हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत सामिल होणाऱ्यांना ५५ ते १०० रुपये पेन्शनचा मासिक हप्ता भरावा लागेल व ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना मासिक तीन हजार रुपये पेन्शन मिळेल. चित्रपट निर्मात्यांसाठी ‘एक खिडकी मंजुरी योजना’ या अर्थसंकल्पात घोषित केली आहे. यामुळे चित्रपट रेंगाळणार नाहीत. लवकर ‘सेट’वर जातील. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात पुढील १० वर्षांनंतर भारत कसा असेल? याचे चित्रही खासदारांपुढे मांडले. हे चित्र मांडताना ते म्हणाले, “खेड्यांत औद्योगिकीकरण करणार. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवून देशाचे परकीय चलन वाचू शकेल. कारण, भारत फार मोठ्या प्रमाणावर इंधनाची आयात करतो. २०२२ पर्यंत भारतीयांना आपला देश अंंतराळात पाठविणार, सेंद्रिय शेतीवर भर देणार, स्वच्छ पाणी पुरविणार, बाल विकास धोरणासाठी २७,५८४ कोटी रुपये खर्च करणार, गर्भवती महिलांना बाळंतपणानंतर २६ आठवड्यांची रजा वगैरे घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केल्या. पशु आणि मत्स्य पालनासाठीच्या कर्जात दोप्न टक्क्यांच्या सवलतीची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. त्याशिवाय ‘किसान सन्मान निधी योजने’साठी ७५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. पवित्र गायींचे पावित्र्य राखण्यासाठी राष्ट्रीय कामधेनू आयोग स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या राजकीय प्रचारकीय थाटाच्या अर्थसंकल्पामुळे देशातील फार मोठ्या प्रमाणावर नागरिक तर सुखावलेच पण, या अर्थसंकल्पामुळे शेअर बाजारानेही आज उसळी घेतली. या सर्व समावेशक अर्थसंकल्पाचा फायदा लोकसभा निवडणुकीत भाजपला किती होतो, हे निवडणुकांच्या निकालांनंतरच कळेल. पण भाजपने मात्र निवडणुकांवर डोळा ठेवून या अर्थसंकल्पाचा पुरेपूर फायदा करून घेतला.