राईट टू डिस्कनेक्ट...

 

 

 

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. सार्वत्रिक निडणुकांच्या आधीचे हे अखेरचे अधिवेशन म्हणून त्याला तसे खास महत्त्व आहे. त्रिवार तलाक विधेयक राज्यसभेत मांडले गेले. आता नागरिकत्वापासून अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. सवर्णांंना आर्थिक आधारावर 10 टक्के आरक्षणाचेही विधेयक मांडले जाणार आहे. त्यावर देशभर चर्चा सुरू आहे. लोकसभेत कोण या विधेयकाच्या विरोधात आहे, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. शेतकर्यांसाठीही काही ठोस असा आधार व्यक्त केला जाईल, अशीही चर्चा आहे. या सार्या गदारोळात परवा राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ हे खासगी विधेयक मांडले. संसदेत असे खूपसारे छोटे-मोठे घडत असते. त्याची माध्यमांमध्ये फारशी चर्चा होत नाही. मात्र, सुप्रिया सुळे यांच्या या विधेयकाची काही वाहिन्यांवर चर्चा झाली. नागरिकांचे माणूस म्हणजे जगणे सुकर करण्यासाठीच संसदेत कामकाज केले जात असते. त्यात समूहाने एकत्र नांदण्याची चौकट भंग होऊ नये आणि मानवी अधिकारांचे हनन होऊ नये याची काळजी घेतली जात असते. मानवी जगण्याला आता नव्या तंत्रयुगात आणि बदलत्या व्यवस्थांमध्ये खूपसारे आयाम येत आहेत. त्याचा जगाच्या परिवेशात विचार केला जातो. त्याचमुळे पाश्चात्त्य देशांत पर्यावरणापासून तर मानसिक आणि बौद्धिक पातळीवरही माणसाच्या जगण्याचा विचार निवडणुकांमध्येही केला जात असतो. अमेरिकेत गेल्या दोन निवडणुकांतील मुद्दे आणि भारतातील निवडणुकांतील मुद्दे तपासले तर आपण अजूनही खूप मागे आहोत, हे लक्षात येते. म्हणजे पाणी, रस्ते, वीज, अन्न यावरच आपण थांबलो आहोत. आता थोडे आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता यांचाही विचार केला जातो आहे. तरीही पाश्चात्त्यांचे अनुकरण या मुद्यावर आपण चर्चा करत असतो. त्यांचे भौतिक पातळीवरचे- ज्याला ट्रेंडी असे म्हणतात- तसलेच अनुकरण आपण करत असतो. आताचा हा ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’चा बदलत्या तंत्रयुगात माणसाच्या जगण्याचा विचार करणारा प्रकार पाश्चात्त्य राष्ट्रांमध्ये गेले दशकभर चर्चिला जातो आहे. ‘जेंडर इक्वॅलिटी’चाही मुद्दा तिकडे बर्यापैकी धसास लागला आहे. गेल्या वर्षभरात युरोपीय देशांमध्ये ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’च्या मुद्यावर कायदे करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी फ्रान्सने त्यावर कायदा केला.

 

 

 

डिजिटल टूल्समुळे आपले आयुष्यच बदलले आहे आणि त्यात सगळ्यात मोठा बदल हा की, आपले खासगी आयुष्यच राहिलेले नाही. अगदी उत्तररात्री दोन- अडीच वाजताही कुणी तुम्हाला मेसेज किंवा फोन करून, मेल पाठवून काही सूचित करू शकतो, काम सांगू शकतो किंवा तसली आठवण करून देऊ शकतो. संवाद आणि माहितीच्या महाजालाच्या साधनांच्या गतिमानतेमुळे कौटुंबिक आयुष्य आणि कामकाजाचे ठिकाण- कार्यालय यांच्यातली सीमारेषा पार पुसून टाकण्यात आली आहे. ती पुन्हा कायद्याने मजबूत करणे म्हणजे राईट टू डिस्कनेक्ट... 24 जुलै 2018 ला फ्रान्सच्या ल्युझेम्बर्गमध्ये 1057 क्रमांकाच्या याचिकेद्वारे हा विषय मांडण्यात आला आणि मग हा कायदा करण्यात आला. त्यानुसार कामाचे तास संपल्यावर कुठल्याही कर्मचार्याला नंतर मेल, मेसेज, व्हाटस्अॅप, थेट संपर्क या द्वारे कार्यालयाशी कनेक्ट करता येत नाही. अजून या कायद्याचे स्वरूप नेमके स्पष्ट झालेले नाही. कारण त्याला खूपसारे आयाम आहेत. जुनी व्यवस्था मोडून नवी उभी करावी लागणार आहे. त्यात उद्योजक, कार्पोरेट जगत आणि एम्प्लॉयर यांची अडचण असू शकते. मात्र, माणसांना त्यांच्या कामापासून काही तास दूर राहण्याचा अधिकार आता पुढारलेल्या जगाने मान्य केला आहे. थोडक्यात काय, तर कामकरी किंवा कर्मचारी हा त्याच्या आणि कंपनीत जो काय करार झाला असेल तितक्याच तासांसाठी त्यांच्याशी बांधील असतो. आधुनिक काळात सतत जुंपले राहण्यामुळे तणाव वाढत चालला आहे. त्यामुळे कार्पोरेट कंपन्या कर्मचार्यांमधील तणाव दूर करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत असतात. त्यातलाच हाही एक भाग आहे.

 

 

कामाच्या वेळा संपल्यावर कामाशी, कार्यालयाशी डिस्कनेक्ट व्हायचे. गेल्या वर्षी पॅरिसमध्ये हा कायदा करण्यात आला असला, तरीही 2 ऑक्टोबर 2001 ला फ्रान्सच्या सर्वोच्च न्यायालयाने लेबर चेंबरद्वारे हा निर्णय दिला की, कार्यालयाचे काम घरी द्यायचे नाही. (नो होमवर्क) मग त्याच्याही पलीकडे जात 2004 साली तिथल्या न्यायालयाने, कुठलाही कर्मचारी त्याच्या विहित कामाच्या वेळा संपल्यावर तो कार्यालयासाठी, कंपनीसाठी फोनवर उपलब्ध नसेल तर ती त्याची गैरवर्तणूक ठरत नाही, अशी दुरुस्ती सुचविली. मग सप्टेंबर 2015 ला मॅरीन खोम्री या त्यांच्या कामगार मंत्र्याकडे असा कायदा करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्याचे नाव, ‘अॅडॉप्टिंग दी लेबर लॉ टू डिजिटल एज’ असे आहे.

 

 

 

जर्मनीत असा कायदा नाही, पण तिथल्या व्यवस्थांमध्ये हे चलन आलेले आहे. कार्पोरेट आणि खासगी कंपन्यांचे कर्मचारी सेलफोन आणि अत्याधुनिक संवाद साधनांमुळे खुंट्याला बांधलेल्या पाळीव प्राण्यासारखे होत असतात. जर्मनीच्या फोक्सव्हॅगन या कंपनीने नियम केला की, सायंकाळी 6 ते सकाळी 7 पर्यंतच्या काळात कर्मचार्यांना मेल, मेसेज किंवा थेट संपर्क साधून काहीही सांगायचे नाही. अलियान्झ, टेलेकॉम, ब्रेयर, ऐनकेले या कंपन्यांनीही अशाच प्रकारचे नियम केले. इटालीतही आता यावर चर्चा सुरू झाली आहे आणि प्रत्यक्षातही त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. इतकेच काय, चीनमध्येही हॉलिडे मोड, फेस्टिव्ह मोड मान्य करण्यात येऊ लागले आहे. आता व्हाटस्अॅपसह अनेक समाजमाध्यमे आणि सर्च इंजिन्स हॉलिडे मोडसारखे प्रकार लॉंच करणार आहेत.

 

 

 

भारतात परंपरागत पद्धतीचे व्यवस्थापन होते. कर्मचार्याची निष्ठा आणि त्याचा प्रामाणिकपणा तो करत असलेल्या कामाच्या गुणवत्तेवर तर मोजला जातोच; पण त्याहीपेक्षा तो चोवीस बाय सात कसा कंपनीशी बांधील राहतो आणि कंपनीशिवाय त्याच्या डोक्यात दुसरे काहीच नसते, याला अधिक गुण दिले जातात. एखाद्या विषयावर विचार करण्याची, काम करण्याची मेंदूची आपली एक मर्यादा आहे. वेळचेही बंधन त्याला आहे. टेंट टॉक नावाची प्रणाली आहे मेंदूत आणि ती 18 मिनिटे काम करते. नंतर थोडा आराम द्यावा लागतो. तुम्ही एकाच दिशेने जात राहिलात, एकाच मोडवर राहिलात तर थकता. ताण वाढतो. जोडीदाराला, मुलाबाळांना वेळ देता येत नाही. तुमच्या आवडीच्या विषयावर काम करता येत नाही. म्हणून भारतात निवृत्तीनंतर राहून गेलेल्या आवडीच्या विषयांवर लोक वेड्यासारखे काम करतात. उच्च आणि सर्वोच्च पातळीवर काम करणार्यांची अवस्था तर अधिकच बिकट असते. भारतात, सर्वाधिकारी असण्याची भावना प्रबळ आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तींचा ताण वाढतो आणि त्यांच्यात, त्यांच्याही नकळत विकृती निर्माण होतात. ‘मलाच सारे कळते अन् माझ्याशिवाय पानही हलत नाही (हलू नये),’ अशी मानसिकता सर्वोच्च पदावरच्या व्यक्तींची तयार केली जाते. त्याने आपल्या हाताखालच्या सहकार्यांवर (पुन्हा हाताखालच्या ही भारतीय संकल्पना. खरेतर सारेच सोबती असतात.) विश्वास टाकून त्यांना त्यांच्या पद्धतीने काम करू द्यायला हवे. सार्याच आघाड्यांवर तो पुढे राहिला तर थकतो. राईट टू डिस्कनेक्ट हा विषय केवळ कंपन्या, संस्था, सरकारी आस्थापनांचाच नाही. अगदी सामान्य गृहिणींसाठीही तो आवश्यक आहे. त्यावर फारशी चर्चा करत नाही. पुढचा लेख वाचकांच्या मनात तयार व्हावा!