लोकसभा निवडणुकीचे काऊंटडाऊन !

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    06-Jan-2019   
Total Views |

 

 
 
 
 
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात अनेक मुद्दे असतील. त्यात राफेल विरुद्ध हेलिकॉप्टर हाही एक मुद्दा राहील, असे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर राफेल मुद्दा संपला असे वाटत होते. तसे झालेले नाही. राफेलच्या मुद्द्यावर लोकसभा ठप्प आहे. काँग्रेस सदस्यांनी राफेलच्या चौकशीसाठी, संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची मागणी केली आहे. या मागणीत आता अर्थ राहिलेला नाही.
 

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचे काऊंटडाऊन अखेर सुरू झाले. लोकसभा निवडणुका २०१८ मध्ये होतील, या विषयावर कायमचा पडदा पाडीत २०१९ चा प्रारंभ झालासंसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. त्याची या आठवड्यात सांगता होईल. या महिन्यात भरगच्च कार्यक्रम आहेत. त्यातील एक प्रमुख म्हणजे प्रयागराजमध्ये होणारा कुंभमेळा. जगातील हे सर्वात मोठे आयोजन मानले जाते. काही कोटी लोक या कुंभमेळ्यात हजेरी लावतील. या महिन्यात २६ जानेवारीचा प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा आटोपला की, महिन्याच्या अखेरीस संसदेचे आणखी एक अधिवेशन सुरू होईल. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाचा प्रारंभ होईल. त्यात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होईल. त्यानंतर चार महिन्यांसाठी म्हणजे १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षासाठी लेखानुदान मागण्या पारित केल्या जातील. याला एकप्रकारे मिनी बजेट म्हटले जाते. अर्थात त्यात सरकारला कोणत्याही धोरणात्मक बाबी मांडता येणार नाहीत. त्या पारित झाल्यावर संसद अधिवेशनाची सांगता होईल. लोकसभा निवडणुका आपल्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार होत असल्याने, लोकसभा बरखास्त होणार नाही.

 

मार्च महिन्यात घोषणा

 

निवडणूक आयोग मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची घोषणा करील. मतदानाच्या ५-६ फेऱ्या होत मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मतदान पूर्ण होईल व त्यानंतर मतमोजणी होत नवी लोकसभा अस्तित्वात येईल. निवडणूक आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे, जो योग्यच आहे. म्हणजे लोकसभा निवडणुकीची सारी तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे.

 

एकदिवसीय सामना

 

कोणतीही निवडणूक ही एकदिवसीय सामन्यासारखी असते. चार-साडेचार वर्षांत सरकारने काय केले आहे, कोणत्या घटना घडल्या याचा फार विचार न होता, शेवटच्या दोन महिन्यांत घडणाऱ्या घटना प्रभावी ठरत असतात. २००४ मध्ये भाजपला विजयाचा एवढा विश्वास होता की, सप्टेंबरमध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक मे महिन्यात घेण्याचा निर्णय पक्षनेतृत्वाने घेतला आणि त्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या भव्य नेतृत्वासमोर सोनिया गांधींचे नेतृत्व होते. सोनिया गांधींच्या विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा त्यावेळी ताजा होता. बहुतेक जनमत चाचण्यांनी भाजप आघाडीच्या विजयाचा अंदाज वर्तविला होता. वाजपेयी सरकार पुन्हा सत्तेवर येत आहे, असेच वातावरण देशात होते, तरीही भाजपचा पराभव झाला. त्याची कारणमीमांसा नंतर करण्यात आली. पण, त्याला अर्थ नसतो. त्या पराभवातून बाहेर येण्यास भाजपला १० वर्ष लागली. २०१४ मध्ये भाजपला चांगले यश मिळाले.

 

राहुलची कसोटी

 

२०१९ ची निवडणूक राहुल गांधींची कसोटी घेणारी राहणार आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस कोणतीही निवडणूक जिंकू शकत नाही, असे म्हटले जात होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यांतील निकालांनी हा समज खोटा ठरविला. काँग्रेससाठी ही एक समाधानाची बाब आहे. मात्र, त्यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी लोकसभा निवडणुकीत लागणार आहे. राहुल गांधी अध्यक्ष झाल्यानंतर सोनिया गांधी निवडणुकीच्या राजकारणातून पूर्णपणे निवृत्त होतील, असा एक कयास होता. तो खोटा ठरवित, त्यांनी निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली आहे.

 

राफेल विरुद्ध हेलिकॉप्टर

 

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात अनेक मुद्दे असतील. त्यात राफेल विरुद्ध हेलिकॉप्टर हाही एक मुद्दा राहील, असे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर राफेल मुद्दा संपला असे वाटत होते. तसे झालेले नाही. राफेलच्या मुद्द्यावर लोकसभा ठप्प आहे. काँग्रेस सदस्यांनी राफेलच्या चौकशीसाठी, संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची मागणी केली आहे. या मागणीत आता अर्थ राहिलेला नाही. कारण, या समितीत लोकसभा सदस्यांनाही घ्यावे लागेल आणि लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. अशा स्थितीत संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करणे हास्यास्पद ठरणार आहे. दुसरीकडे दुबईवरून भारतात आणण्यात आलेल्या ख्रिश्चियन मिशेलने ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहारात गांधी कुटुंबाचे नाव घेतल्याचे म्हटले जाते. एका स्थानिक न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या दस्तावेजात ही माहिती असल्याचे म्हटले जाते. याला स्वाभाविकच काँग्रेसकडून आव्हान दिले जात आहे. याचा अर्थ लोकसभा निवडणुकीत राफेल विरुद्ध हेलिकॉप्टर घोटाळा असाही एक सामना होण्याची शक्यता आहे.

 

दोन निवाडे

 

जानेवारी महिना सुरू झाला असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाकडून दोन निवाड्यांची प्रतीक्षा केली जात आहे. एक विषय आहे सीबीआयचा. सीबीआयमधील गृहयुद्धावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निवाडा राखून ठेवला आहे. सीबीआय संचालक आलोक वर्मा १ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत असल्याने त्यापूर्वी न्यायालय आपला निवाडा देईल, असे अपेक्षित आहे. दुसरा निवाडा आहे रामजन्मभूमीचा. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. वादग्रस्त जागेवर रामजन्मभूमी आहे वा नाही, या वादात सर्वोच्च न्यायालय जाणार नाही तर त्या जागेची मालकी कुणाकडे यावर आपला निवाडा देणार आहे. म्हणजे, ती जागा हिंदूंच्या मालकीची आहे की मुस्लिमांच्या मालकीची, एवढाच मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर राहणार आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयात याची नियमित सुनावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. ती सुरू होऊन, त्याची दररोज सुनावणी केल्यास किती काळ, लागेल हे सांगता येत नाही. याचा निवाडा काही दिवसांत लागेल असे काहींना वाटते. काहींना तसे मुळीच वाटत नाही. त्याचप्रमाणे सुनावणी पूर्ण झाली तरी सर्वोच्च न्यायालय आपला निवाडा निवडणुकीच्या काळात देईल काय, असा एक प्रश्न विचारला जात आहे. साधारणतः अशा विषयांचे निवाडे निवडणुकीच्या काळात दिले जात नाहीत. राफेल निवाडाही पाच राज्यांतील निवडणुका आटोपल्यावर देण्यात आला. हाच निकष रामजन्मभूमी निवाड्याला लागू होईल काय, असा एक मुद्दा उपस्थित होत आहे. कारण, हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. त्याचे परिणाम काहीही होऊ शकतात. कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती तयार होऊ शकते. मग, सर्वोच्च न्यायालय आपल्या निर्णयाचा वापर राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या काळात करू देईल काय असाही एक नवा मुद्दा विचारला जात आहे. अर्थात हे सारे अंदाज आहेत. खटल्याची सुनावणी आता कुठे सुरू होत आहे. पहिला प्रश्न आहे, ती पूर्ण होण्याचा. नंतर निवाड्याचा मुद्दा समोर येणार आहे.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
 
@@AUTHORINFO_V1@@